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आधिकारिक भाषा अधिनियम और शासन में अधिक भाषाओं को शामिल करने के विचार की प्रासंगिकता

News Articles 23-Aug-2020

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबड़े ने कहा है कि सरकार को राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिये, जिससे शासन में मातृभाषा व स्थानीय स्तर की अधिक से अधिक भाषाओं को शामिल किया जा सके।



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