Sanskriti IAS

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायलय ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) को निलंबित कर दिया है और केंद्र व राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह का कोई मामला दर्ज न करने का आदेश दिया है। इसने राजद्रोह के आरोपों से संबंधित लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही को भी निलंबित कर दिया है।