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क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए – क्रिप्टोकरेंसी)
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र:3 – अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी)

संदर्भ 

  • संयुक्त राज्य अमेरिका की वित मंत्री जेनेट येलेन ने, भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक उच्च नियामक मानक की स्थापना तथा सीमा पार भुगतान लागत कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

क्रिप्टोकरेंसी

  • क्रिप्टोकरेंसी, जिसे क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो भी कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है, जो डिजिटल या आभासी रूप से मौजूद है, और लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है।
    • क्रिप्टोकरेंसी भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होती है।
  • क्रिप्टोकरेंसी को विनिमय के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां व्यक्तिगत स्वामित्व रिकॉर्ड, कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते है।
  • क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी देश की सरकारी एजेंसी द्वारा जारी नहीं किए जाता है।
  • क्रिप्टोकरेंसी, एक साझा नेटवर्क में कंप्यूटरों के माध्यम से फैली एक डिजीटल संपत्ति है,  नेटवर्क की विकेंद्रीकृत प्रकृति इन्हे सरकारी नियामक निकायों के किसी भी नियंत्रण से बचाती है।
  • यह सिस्टम लेन-देन की अनुमति देता है, जिसमें क्रिप्टोग्राफ़िक इकाइयों का स्वामित्व बदल जाता है।
  • यह एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा समर्थित है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।
    • ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है, जो डेटा के एन्क्रिप्टेड ब्लॉकों को संग्रहीत करता है, और फिर डेटा के लिए कालानुक्रमिक एकल-स्रोत-सत्य बनाने के लिए उन्हें एक साथ श्रृंखलाबद्ध करता है।
  • अल सल्वाडोर, जून 2021 में बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।

क्रिप्टोकरेंसी का महत्व

  • क्रिप्टोकरेंसी, किसी भी पहचान, क्रेडिट स्कोर, यहां तक कि बैंक के बिना भी बेचना, खरीदना या उधार लेना संभव बनाती है।
  • इसके माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड या बैंकों जैसे तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना दो पार्टियों के बीच धन का हस्तांतरण आसान होगा।
  • ऑनलाइन लेनदेन के अन्य माध्यमों तुलना में, यह एक सस्ता विकल्प है।
  • इसमें, चूंकि ब्लॉक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर चलते हैं, यह धन के प्रवाह और लेनदेन को ट्रैक करके भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।
  • क्रिप्टोकरेंसी, धन भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के लिए समय बचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से इंटरनेट पर आयोजित एक तंत्र पर चलता है, जिसमें हस्तांतरण तात्कालिक रूप से होता है।

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित चिंताएं 

  • क्रिप्टोकरेंसी, उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा करती है, इनके पास कोई संप्रभु गारंटी ना होने के कारण ये कानूनी निविदा नहीं है।
  • क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की लगभग छिपी प्रकृति, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, कर-चोरी और आतंक-वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए एक अनुकूल विकल्प बनाती है।
  • क्रिप्टोकरेंसी को एक मुद्रा के रूप में प्रत्येक स्थान पर स्वीकार नहीं किया जाता है। 
  • इनकी सट्टा प्रकृति, इनके मूल्य को अत्यधिक अस्थिर बनाती है, उदाहरण के लिए, बिटकॉइन का मूल्य दिसंबर 2017 में 20,000 अमेरिकी डॉलर से गिरकर नवंबर 2018 में 3,800 अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • यदि कोई उपयोगकर्ता अपनी निजी खाते को खो देता है (पारंपरिक डिजिटल बैंकिंग खातों के विपरीत, इसमे पासवर्ड रीसेट नहीं किया जा सकता है) तो उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टोकरंसी तक पहुंच खो देता है।
  • एक केंद्रीय बैंक, अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति को विनियमित नहीं कर सकता है,  इनका व्यापक उपयोग, किसी देश की वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
  • क्रिप्टोकरेंसी की निर्माण प्रक्रिया(माइनिंग) के दौरान ऊर्जा की अत्याधिक खपत होने के कारण, इसके किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं (बिटकॉइन खनन का कुल बिजली उपयोग, 2018 में, स्विट्जरलैंड जैसे मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाओं के बराबर था)।

आगे की राह 

  • क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए, इसके विनियमन की आवश्यकता है।
    • विनियमन को स्पष्ट, पारदर्शी, सुसंगत और इस दृष्टि से अनुप्राणित होने की आवश्यकता है, कि वह क्या हासिल करना चाहता है।
  • क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जगह पर, सरकार कड़े केवाईसी मानदंडों, रिपोर्टिंग और कर योग्यता को शामिल करके क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को विनियमित कर सकती है।
  • क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक शिकायत निवारण और विवाद समाधान पर भी विचार किया जा सकता है।
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