डिजिटल पेमेंट

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली, रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

प्रमुख बिन्दु 

• योजना के तहत, बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन का उपयोग करके प्वाइंट-ऑफ-सेल (PoS) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
• UPI और RuPay लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की कमी को देखते हुए बैंकों को अतिरिक्त फंड का भुगतान किया जाएगा।
• “योजना UPI लाइट और UPI 123PAY को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी और देश में डिजिटल भुगतान को और प्रभावी करने में सक्षम बनाएगी।

डिजिटल भुगतान

• डिजिटल भुगतान, जिसे कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाता है, एक डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल्स) या कंप्यूटर, एक डिजिटल चैनल संचार जैसे मोबाइल वायरलेस डेटा का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे में मूल्य का हस्तांतरण होता है। 
• इस परिभाषा में बैंक हस्तांतरण, मोबाइल मनी, और क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड सहित भुगतान कार्ड शामिल हैं।

डिजिटल भुगतान का वर्तमान परिदृश्य 

• सरकार के अनुसार कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में साल-दर-साल 59% की वृद्धि दर्ज की गई है।  
• BHIM-UPI लेनदेन ने 106% की वृद्धि दर्ज की है, जो 2,233 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,597 करोड़ रुपये हो गया है।
• इसका दायरा वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 8,840 करोड़ रुपये हो गया है। 
• कोविड-19 के दौरान, डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यापारियों सहित व्यवसायों के कामकाज को सुगम बनाया और सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद की।

डिजिटल भुगतान के लाभ

• अधिक दक्षता और गति के माध्यम से लागत में बचत। 
• आसान पहुँच और जवाबदेही बढ़ाकर पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और चोरी को कम करना।
• मार्च 2019 तक, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डेबिट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा भुगतान में लगभग $14 बिलियन की बचत की है।
• बचत खातों, क्रेडिट और बीमा उत्पादों सहित वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन करना।
• महिलाओं को उनके वित्तीय जीवन पर अधिक नियंत्रण देकर और उन्हें अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करके महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

चिंताएँ 

• डिजिटल भुगतान प्रणाली के विभिन्न हितधारकों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर शून्य एमडीआर शासन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
• वित्तीय साक्षरता में कमी।  
• डिजिटल भुगतान की अवसंरचना में कमी। 

वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास 

• डिजीशाला- डीडी फ्री डिश पर डिजिटल भुगतान के लिए शैक्षिक टीवी चैनल
• ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्त- सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से जागरूकता पैदा करना और पहुंच बनाना
• वित्तीय साक्षरता अभियान (विसाका)- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 

आगे की राह 

• यह प्रोत्साहन योजना एक डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी।
• यह योजना UPI लाइट और UPI 123PAY को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी और आबादी के सभी क्षेत्रों और क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुंच को सक्षम करेगी।