• Sanskriti IAS - अखिल मूर्ति के निर्देशन में

शॉर्ट न्यूज़

शॉर्ट न्यूज़: 12 अगस्त, 2022


प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

लोक शिकायत समाधान 


प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

चर्चा में क्यों 

हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना’ (PMAAGY) नामकरण के साथ ‘जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता’ की पिछली योजना को संशोधित किया है। 

प्रमुख बिंदु 

  • इसका उद्देश्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक में विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन के माध्यम से जनजातीय आबादी वाले गाँवों में सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं के अंतराल को कम करना और बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है। 
  • इस अवधि के दौरान अधिसूचित जनजातियों के साथ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों और 500 जनजातियों को कवर करने की परिकल्पना है। 
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित गाँवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करना है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं- 
  • आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना
  • केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के दायरे को अधिकतम करना
  • स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार करना 
  • यह योजना विकास के प्रमुख आठ घटकों, जैसे- सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतराल को कम करने के लिये तैयार की गई है। 
  • पी.एम.ए.ए.जी.वाई. के तहत प्रशासनिक खर्चों सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिये प्रति गाँव ₹20.38 लाख की राशि का प्रावधान 'गैप-फिलिंग' के रूप में किया गया है। अगले 5 वर्षों में योजना के लिए कैबिनेट द्वारा 7,276 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। 

लोक शिकायत समाधान 

चर्चा में क्यों

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार, सरकार समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित लोक शिकायतों के समाधान के लिये एक ऐसा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर कार्य कर रही है, जिससे इन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के लिये ‘केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली’ (CPGRAMS) पर स्वत: पंजीकृत किया जा सके। 

प्रमुख बिंदु 

  • प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances : DARPG) इस प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ सहयोग कर रहा है।
  • सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. (CPGRAMS) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों के लिये 24x7 सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सरकारी अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिये उपलब्ध है। 
  • CPGRAMS का पूरा अर्थ है- Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System।
  • डी.ए.आर.पी.जी. ने वर्ष 2016 में सभी मंत्रालयों, संगठनों और विभागों से अनुरोध किया था कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को उठाने के लिये समाचार पत्रों के शिकायत कॉलम की नियमित जांच करें तथा समयबद्ध तरीके से समाधान के लिये त्वरित कार्रवाई करें। 
  • डी.ए.आर.पी.जी. स्थायी फीडबैक कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कॉल सेंटर शिकायतों के निपटारे पर नागरिकों से प्रतिक्रिया मांगेगा। इसके अलावा, प्रणाली में सुधार के लिये सुझाव भी मांगा जा सकता है।

CONNECT WITH US!

X