भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों

मई के प्रारंभ में दूसरे ‘भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन’ का आयोजन डेनमार्क में किया गया। इसमें 5 नॉर्डिक देशों- डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वेके प्रधानमंत्रियों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु

• इस सम्मेलन में कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत-नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• साथ ही, डिजिटलीकरण और हरित व स्वच्छ विकास के अतिरिक्त इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा चर्चा एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि दो नॉर्डिक देश- फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं।
• स्थायी महासागर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुद्री क्षेत्र में सहयोग और आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा हुई।
• भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों के सोवेरेन वेल्थ फण्ड को भारत में निवेश के लिये आमंत्रित किया।
• नॉर्डिक देशों नेसंशोधित एवं विस्तारितसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये समर्थन भी व्यक्त किया।

प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

• पहलाभारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉक होम में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में नॉर्डिक देशों ने भारत द्वारा परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers' Group) में सदस्यता के लिये आवेदन का स्वागत किया था।
• साथ ही, इसमें भागीदार देशों द्वारा वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नवाचार और जलवायु परिवर्तन के लिये प्रतिबद्धता को दोहराया गया था।

ऑपरेशन सतर्क

चर्चा में क्यों

हाल ही में, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ट्रेन द्वारा अवैध वस्तुओं के परिवहन एवं व्यापार को रोकने के एक केंद्रित प्रयास के रूप में ‘ऑपरेशन सतर्क’ प्रारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

• ‘ऑपरेशन सतर्क’ का मुख्य का उद्देश्य कर चोरी या तस्करी (जैसे- अवैध शराब, नकली नोट, अवैध तंबाकू उत्पाद, सोना/नकदी/कीमती वस्तुओं), अपराध या आतंक के उद्देश्य से रेलवे नेटवर्क द्वारा किसी भी वस्तु के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करना है।
• गौरतलब है कि आर.पी.एफ. का गठन वर्ष 1872 में किया गया था। यह रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के तहत रेल मंत्रालय के स्वामित्व में कार्य करता है। इसे अखिल भारतीय स्तर पर रेलवे संपत्ति एवं यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
• विदित है कि ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ के अंतर्गत आर.पी.एफ. उन बच्चों की पहचान, सुरक्षा और बचाव का कार्य करता है जो खो गए हैं या परिवार से बिछड़ गए हैं।

गतिशक्ति संचार पोर्टल

चर्चा में क्यों

हाल ही में, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल टावर स्थापित करने जैसे डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचों को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है।

पोर्टल का विकास

• यह पोर्टल केंद्र एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, स्थानीय निकायों तथा सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगी संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है।
• इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग की ओर से मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गयाहै।
• यह पोर्टल राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में परिकल्पित ‘सभी के लिये ब्रॉडबैंड’ के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मजबूत तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पोर्टल के लाभ

• इस एकीकृत एवं केंद्रीकृत पोर्टल की परिकल्पना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा विभिन्न डिजिटलआधारित परियोजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी के साथ राइट ऑफ वे (RoW) की तेजी से मंजूरी के लिये की गई है।
• यह पोर्टल निश्चित रूप से देश भर में 5जी नेटवर्क के विस्तार में मदद करेगा। इस पोर्टल पर विभिन्न बुनियादी ढाँचे के एकीकरण से 20 से 22 दिनों के भीतर राइट-टू-वे आवेदनों की अनुमति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
• यह पोर्टल देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने में सक्रिय रूप से योगदान प्रदान करेगा।