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शॉर्ट न्यूज़ : 09 जुलाई , 2024

शॉर्ट न्यूज़ : 09 जुलाई , 2024


भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक

झारखंड में अभ्रक खदानें बाल श्रम मुक्त घोषित

ध्रुव सितवाला ने जीता एशियाई बिलियर्ड्स खिताब

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन

महाराष्ट्र - वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य

प्रोजेक्ट PARI (भारत की जन- कला)

ज़ोरावर टैंक

डिजिटल भारत निधि


भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक

चर्चा में क्यों ?

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  • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 तक भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बन गया 

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 

  • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में महारत्न श्रेणी का भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है 
  • यह बीना, नुमालीगढ़, कोच्चि और मुंबई में 4 रिफाइनरियों का संचालन करता है 
  • स्थापना – वर्ष 1976
  • मुख्यालय – मुंबई 

भारतीय ओलंपिक संघ 

  • यह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करने और ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है 
  • यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का संबद्ध सदस्य है।
  • यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है।
  • स्थापना – वर्ष 1927 
  • मुख्यालय – नई दिल्ली

प्रश्न - हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया ?

(a) महाराष्ट्र

(b) उत्तर प्रदेश

(c) पंजाब 

(d) हरियाणा


झारखंड में अभ्रक खदानें बाल श्रम मुक्त घोषित

चर्चा में क्यों ?

child-labour-free

  • हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खदानों को 'बाल श्रम-मुक्त' घोषित किया। 

अभ्रक 

  • अभ्रक एक चमकदार, पारभासी खनिज है
  • इसका  उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। 
  • यह झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 
  • भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 
  • चीन विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 

  • यह एक वैधानिक निकाय है
  • इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी 
  • यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। 
  • इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से दो सदस्य महिलाएँ होती हैं 
  • कार्य –
    • बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
    • इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से तथा अन्य अंतरालों पर रिपोर्ट देना 
    • बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा उचित मामलों में कानूनी कार्यवाही की सिफारिश करना।
    • बाल अधिकारों से संबंधित मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा करना तथा उनमें सुधार के लिए सिफारिशें करना 
    • बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना 
    • बाल अधिकारों और उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना

ध्रुव सितवाला ने जीता एशियाई बिलियर्ड्स खिताब

चर्चा में क्यों ?

Dhruv-Sitwala

  • हाल ही में ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जीती। 
  • यह ध्रुव सितवाला का तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है 
  • ध्रुव ने इससे पहले वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता था।
  • एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

Plastics-Recycling

  • हाल ही में नई दिल्ली में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ।
  • इसका आयोजन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
  • इस वैश्विक सम्मेलन ने प्लास्टिक उद्योग में उद्योग के नेताओं, नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों सहित अन्य  हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान किया 
  • इसका प्रमुख उद्देश्य प्लास्टिक पुनर्चक्रण और टिकाऊ प्रथाओं के पुनर्चक्रण में नवाचारों के बारे में विचारों का अदान प्रदान करना था 
  • इस सम्मेलन का मुख्य विषय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग, पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव और इसके समाधान लागू करने के लिए आवश्यक कदम पर चर्चा करना था 
  • भारत सरकार ने देश में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए 2070 तक शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ

  • यह भारत के प्लास्टिक उद्योग में सबसे बड़े शीर्ष निकायों में से एक है।
  • स्थापना – वर्ष 1945 
  • मुख्यालय - मुंबई 

रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ  

  • यह भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग का शीर्ष निकाय है। 
  • स्थापना – वर्ष 1993 
  • मुख्यालय - नई दिल्ली

महाराष्ट्र - वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य

चर्चा में क्यों ?

Agricultural-State

  • हाल ही में महाराष्ट्र को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया 
  • इसकी घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई
    • इस समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम है।
  • समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 
  • यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार की कृषि नीतियों को मान्यता देता है, जिससे राज्य में कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिला है।

प्रोजेक्ट PARI (भारत की जन- कला)

चर्चा में क्यों ?

PARI

  • हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट PARI (भारत की जन- कला) की शुरुआत की है।
  • इसे विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर शुरू किया गया है।
    • भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है।
  • प्रोजेक्ट PARI का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित करना है।
  • इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ना है।
  • इस प्रोजेक्ट के तहत ललित कला अकादमी ने देश भर से 150 से अधिक विजुअल कलाकारों को आमंत्रित किया है।
  • ये कलाकार सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थलों पर काम कर रहे हैं।
  • इसमें निम्नलिखित लोक चित्रकारी शामिल हैं।

PALONA-ART


ज़ोरावर टैंक

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ज़ोरावर टैंक का अनावरण किया। 

ज़ोरावर टैंक के बारे में 

  • क्या है : स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक
  • निर्माण : DRDO एवं निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा 
  • नामकरण : पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने वाले  डोगरा राजवंश के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर
  • तैनाती : मुख्यत: चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तैनाती के लिए डिजाइन
  • क्षमता : 70 किमी. प्रतिघंटा की चाल के साथ-साथ 105 मिमी. या उससे अधिक की कैलिबर गन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम  
    • इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमांत इलाकों से लेकर द्वीपीय क्षेत्रों तक से संचालित किया जा सकता है। उभयचर क्षमता वाले ये टैंक स्थल के साथ-साथ नदी क्षेत्रों में भी संचालन के लिए उपयोगी हैं।
  • वजन : अधिकतम 25 टन 
    • यह T-90 जैसे टैंकों से आधे वजन का होने के कारण मुश्किल पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऑपरेशन में सक्षम है। 
  • प्रयुक्त तकनीक : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सामरिक निगरानी ड्रोन एकीकरण, गतिशील युद्धक सामग्री व सक्रिय सुरक्षा प्रणाली एवं युद्ध प्रबंधन प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीक से लैस 
    • ये विशेषताएं उच्च स्तरीय स्थितिजन्य क्षमता और टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों व प्रक्षेपास्त्रों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

Zorawar-Tank

  • भारतीय सेना में शामिल होने की संभावना : वर्ष 2027 तक

इसे भी जानिए!

  • वजन के आधार पर टैंकों की तीन श्रेणियां होती हैं :
  • भारी टैंक : सुरक्षा के लिए प्रयुक्त 
  • मध्यम टैंक : आक्रमण के लिए प्रयुक्त 
  • हल्के टैंक : सुरक्षा के साथ-साथ आक्रामक भूमिका के लिए भी महत्त्वपूर्ण  
  • हल्के टैंक अधिक ऊंचाई वाले सामरिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

डिजिटल भारत निधि

दूरसंचार विभाग (DOT) ने डिजिटल भारत निधि (DBN) को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नवीन प्रयास है।

डिजिटल भारत निधि के बार में

  • क्या है : ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती ‘सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि’ (USOF) के स्थान पर एक नई निधि
    • USOF सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स पर उनके समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर लगाए गए 5% सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा सृजित निधियों (Funds) का एक समूह है।
      • डिजिटल भारत निधि (DBN) का दायरा यू.एस.ओ.एफ. (USOF) की तुलना में अपेक्षाकृत व्यापक होगा।
  • उद्देश्य : दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करना 
    • इसकी धनराशि का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा जहां निजी कंपनियां अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने वाले बाजार न होने के कारण सेवाएं देने से मना कर सकते हैं।
  • डिजिटल भारत निधि की कार्यप्रणाली : दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, DBN के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला योगदान सर्वप्रथम भारत की संचित निधि (CFI) में जमा किया जाएगा। 
    • केंद्र समय-समय पर एकत्रित धनराशि को डी.बी.एन. में जमा करेगा। सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व सी.एफ.आई. (CFI) में जमा किए जाते हैं और सरकार अपने सभी व्यय भी इसी निधि से करती है।
      • CFI में दिए गए ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं।
  • सामाजिक महत्त्व : समाज के वंचित समूहों, जैसे- महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों एवं आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तक लक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाओं व परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक

डी.बी.एन. के तहत एकत्रित धन का उपयोग

  • वंचित ग्रामीण, दूरदराज एवं शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच व वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए
  • दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों व उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करने के लिए 
  • कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता एवं सलाहकारी समर्थन प्रदान करने के लिए  
  • दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों की शुरूआत करने के लिए 
  • डीबीएन को कैसे संचालित किया जाएगा, इस पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मसौदा नियमों के अनुसार, केंद्र एक “प्रशासक” नियुक्त करेगा, जो “बोली” या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करके “डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं” का चयन करेगा।

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