4 दिसंबर को 'एकतरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' की घोषणा

चर्चा में क्यों?

• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 4 दिसंबर को "एकतरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया।
• यह दिन वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 
• इस घोषणा को महासभा में 116 देशों के समर्थन के साथ पारित किया गया, 

जबकि 51 देशों ने विरोध किया और 6 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

क्या हैं एक तरफा बलपूर्वक उपाय?

• एक तरफा बलपूर्वक उपाय वे प्रतिबंधात्मक नीतियाँ हैं, 
  • जिन्हें कोई देश या समूह किसी अन्य देश पर बिना संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्था की स्वीकृति के लागू करता है। 
• इनमें आर्थिक, वित्तीय या व्यापारिक प्रतिबंध शामिल होते हैं, जिनका असर सामान्य नागरिकों तक पहुंचता है।

घोषणा का उद्देश्य

• प्रस्ताव A/79/L.93 के तहत घोषित इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य;
  • वैश्विक स्तर पर इस बात की समझ बढ़ाना है कि एकतरफा प्रतिबंध किस प्रकार मानव अधिकारों, सामाजिक-आर्थिक विकास और मूलभूत आवश्यकताओं (जैसे खाद्य, दवा, प्रौद्योगिकी) तक पहुंच को बाधित करते हैं।

प्रमुख प्रतिक्रियाएं:

इरीट्रिया (Friends of the UN Charter समूह की ओर से):

• UCMs को “राजनीतिक और आर्थिक मजबूरी के हथियार” के रूप में निरूपित किया।
• इन उपायों को नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाला करार दिया, क्योंकि वे आवश्यक सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच को रोकते हैं।
• उन्होंने 4 दिसंबर को वैश्विक चेतना को आकार देने वाला प्रतीकात्मक दिन बताया।

जिम्बाब्वे (SADC की ओर से):

• जिम्बाब्वे पर पिछले दो दशकों से लगाए गए UCMs को विकास में बाधक बताया।
• उन्होंने बताया कि दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र पहले से ही 24 अक्टूबर को प्रतिबंध विरोधी दिवस के रूप में मनाता है।

यूरोपीय संघ (EU):

• प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में वैध उपकरण बताया।
• कहा कि EU के प्रतिबंध “लक्षित और मानवीय कानूनों के अनुरूप” होते हैं तथा मानवीय सहायता बाधित नहीं करते।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

• आतंकवाद, परमाणु प्रसार, मानव तस्करी और संगठित अपराध से लड़ने के लिए UCMs को आवश्यक बताया।
• यह दावा किया कि अमेरिकी प्रतिबंध मानवीय संकट नहीं पैदा करते और इन्हें न्यूनतम मानवीय प्रभाव सुनिश्चित करने के साथ लागू किया जाता है।