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हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) की एक रिपोर्ट ने भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, अर्थात औसतन प्रतिदिन 25 स्कूल। इसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ छात्रों का नामांकन घट गया, जबकि कुल छात्र नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 के 71 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 49.24 प्रतिशत रह गई। यह केवल शिक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। 

केरल में लेप्टोस्पायरोसिस रोग की पहली बार 1989 में पहचान की गई थी। पिछले तीन दशकों से अधिक समय से यह रोग राज्य में स्थानिक (Endemic) बना हुआ है और वर्तमान में यह केरल का सर्वाधिक मृत्यु दर वाला संक्रामक रोग बन चुका है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में प्रतिवर्ष लगभग 5,000 संक्रमण के मामले तथा करीब 400 मौतें (पुष्ट एवं संभावित मामलों सहित) दर्ज की गई हैं। इस वर्ष केवल जुलाई माह में ही 50 लोगों की मृत्यु होने से यह रोग एक बार फिर गंभीर चिंता और व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।

समसामयिक वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव अब केवल आशंकाएँ नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष आपदाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। यूरोप में विशेष रूप से ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और इटली जैसे देशों में भीषण जंगल की आग ने गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न किया है। इन घटनाओं में लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। वर्तमान में ये वनाग्नि केवल मौसमी घटनाएँ नहीं रह गई हैं, बल्कि छठी पीढ़ी (Sixth Generation) की अत्यधिक तीव्र और विनाशकारी आपदाओं का रूप ले रही हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक नुकसान पहुँचा रही हैं। 

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। 

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं द्वारा भारत में पाई जाने वाली तितलियों और पतंगों (लेपिडोप्टेरा) का एक व्यापक और विस्तृत कैटलॉग प्रकाशित किया गया है।  

मानव शरीर में लीवर सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने, पाचन में सहायता करने और कई आवश्यक प्रोटीन बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन समस्या यह है कि लीवर लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में समय रहते बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ जांचें बेहद उपयोगी साबित होती हैं, जिनमें एएलटी (SGPT) टेस्ट प्रमुख माना जाता है।

हाल ही में निदेशालय, सेटलमेंट एवं भूमि अभिलेख द्वारा मडगांव, कुंकोलिम और पणजी शहरों में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवासीय भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) पायलट परियोजना के तहत एक महीने तक चलने वाली जांच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों में जहां उत्सुकता बढ़ी है, वहीं कुछ लोगों के मन में इससे जुड़ी चिंताएं और सवाल भी सामने आ रहे हैं। 

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने-सामने हैं। नई दिल्ली में आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक में कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस आदेश को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कर्नाटक को 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित मात्रा पूरे पंद्रह दिनों तक छोड़ी जाती है, तो तमिलनाडु को लगभग 4.5 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी प्राप्त होगा। 

पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर हिमालयी राज्यों में, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के साथ क्लाउडबर्स्ट शब्द बार-बार सुनने को मिला है। किसी भी भीषण वर्षा की घटना को अक्सर क्लाउडबर्स्ट कह दिया जाता है, जबकि मौसम विज्ञान की दृष्टि से इसकी एक स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा है। 

भारत में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग धीरे-धीरे आम ग्राहकों के लिए अधिक महंगा होता जा रहा है। संसद में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पिछले कुछ वर्षों में डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव शुल्क और न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर लगाए जाने वाले शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।