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हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले के घने जंगलों से शोधकर्ताओं ने तितली की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम असम के महान सांस्कृतिक प्रतीक और दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के सम्मान में 'यूथेलिया जुबींगरगी' (Euthalia jubingargi) रखा गया है।

हाल ही में भारत और जापान के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देते हुए, जापान सरकार ने भारत की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 275.858 अरब जापानी येन (लगभग 16,420 करोड़ रुपये) के आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण की प्रतिबद्धता जताई है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देश के श्रम बाजार में स्थिरता और क्रमिक सुधार का संकेत देती है।

हाल ही में भारत सरकार ने समर्थ योजना को 2024-25 से 2025-26 तक अतिरिक्त दो वर्षों के लिए जारी रखने की स्वीकृति दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी अवधि अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।  

हाल ही में सरकार ने अपने प्रमुख क्षेत्रीय विमानन संपर्क कार्यक्रम उड़ान योजना के विस्तारित रूप को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कुल बजट ₹28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है।

जन्म और मृत्यु जीवन के दो अनिवार्य छोर हैं। जहाँ जन्म और शुरुआती वर्षों की तैयारी पर हम अत्यधिक ध्यान देते हैं, वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 'मृत्यु' की योजना को अक्सर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं।

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आश्वस्त किया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) किसी भी बाह्य आर्थिक आघात से निपटने के लिए सक्षम है।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए स्थापित शीर्ष संस्था नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने गृह सुगम पोर्टल का शुभारंभ किया है।

विश्वभर में बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन खनिज जल का उपयोग करते हैं, क्योंकि कई स्थानों पर नल का जल सुरक्षित नहीं होता या लोग इसके स्वाद को प्राथमिकता देते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से उपस्थित खनिज तत्व होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च के बाद अगले पांच वर्षों के लिए, यानी 2031 तक ₹1,800 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी।