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हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के हालिया इस्तीफे ने उस प्रश्न को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसका भारतीय विधिक ढांचा पिछले लगभग 14 वर्षों से स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी एक चौंकाने वाली वैश्विक रिपोर्ट ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत को नवाचार और रचनात्मकता का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया है।

ओडिशा सरकार ने अपने समुद्री और तटीय क्षेत्रों के एकीकृत प्रबंधन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है।

हाल ही में नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन केवल स्थानीय असंतोष की घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय शहरों में व्याप्त गहरी संरचनात्मक असुरक्षा का एक संकेत है।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच हुई बैठक ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।

21 अप्रैल, 1526 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़ा गया यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था।