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स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संघवाद (Federalism) भारत के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है।

भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने न्यायिक विलंब (Judicial Delays) सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है क्योंकि न्याय में देरी केवल वादकारियों (litigants) को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पूरे समाज पर पड़ते हैं।

Ministry of Rural Development (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने SHE-MARTs (Self Help Entrepreneurs–Marketing Avenues for Rural Transformation) के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण विपणन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु एक राष्ट्रव्यापी रोडमैप शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमों को सशक्त बनाना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना तथा देशभर के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए बाजार तक पहुँच का विस्तार करना है।

हालिया अध्ययन के अनुसार, अलग-अलग समय पर पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत आए बहुसंख्यक मतुआ समाज के लोगों के समक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत आवेदन करने में व्यावहारिक चुनौती आ रही है, क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक पर्याप्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।   

हाल ही में भारत और नीदरलैंड के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने अपने पारस्परिक संबंधों का स्तर बढ़ाते हुए इसे एक रणनीतिक साझेदारी का रूप देने का निर्णय लिया है।

हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की हैदराबाद टीम ने वारंगल में एक व्यक्ति के पास से जीवित भारतीय लाल रेत बोआ (Red Sand Boa) सांप बरामद किया।

हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर नार्को-टेरर से जुड़े एक मामले में कश्मीरी मूल के आरोपी को जमानत देते हुए एक युगांतरकारी निर्णय दिया है।

हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि दर और भविष्य में संभावित वृद्धावस्था संकट को देखते हुए जन्म दर बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और उर्वरकों की लागत में वृद्धि ने भारत के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है-क्या केवल उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी या अब उर्वरक उपयोग दक्षता (Fertilizer Use Efficiency) बढ़ाने की दिशा में बढ़ना होगा ?