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भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं के बीच शिक्षा सुधार से जुड़े विशेषज्ञों ने Public Examination Reform 2.0 (PER 2.0) की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद केवल तात्कालिक कार्रवाई करने के बजाय पूरी परीक्षा प्रणाली को इस तरह तैयार करना है कि अनियमितताओं की गुंजाइश पहले से ही न्यूनतम हो।

भारत में वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक बागवानी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने अपनी योजना के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित व्यवस्था में पात्रता के नियमों को अधिक कड़ा किया गया है, परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया है तथा सब्सिडी की दरों में कमी की गई है। इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी सहायता का अधिक न्यायसंगत वितरण, दोहरे लाभ की रोकथाम और सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। 

भारत में अगस्त 2026 के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। 20 जुलाई को जहां खुदरा चीनी की कीमत लगभग ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी, वहीं 20 अगस्त तक यह बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई। अगस्त के अंत तक कुछ बाजारों में अखिल भारतीय मोडल कीमत लगभग ₹65 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की खबर है। यह वृद्धि केवल उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को प्रभावित नहीं करती, बल्कि खाद्य मुद्रास्फीति, गन्ना किसानों, चीनी मिलों और भारत की एथेनॉल नीति के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाती है।  

भारत में बढ़ती गर्मी अब केवल मौसमी असुविधा नहीं रह गई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, श्रम उत्पादकता और शहरी जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में हीटवेव और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करना भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। इसका महत्व केवल राहत और मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण और वित्तीय नियोजन की दिशा में भी बड़ा कदम है। 

केंद्र सरकार ने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और इनके माध्यम से बेहतर संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कर्नाटक के मैसूरु में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय भाषा एवं संग्रहालय सम्मेलन के दौरान ‘आदि वाणी’ नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण संस्करण पेश किया।  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल के ड्रेस कोड के तहत कक्षा में सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी छात्रा द्वारा कई वर्षों तक स्कार्फ पहनकर स्कूल आने से उसे भविष्य में भी ऐसा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। 

भारत की सभ्यतागत विरासत केवल अतीत की स्मृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक पहचान, ज्ञान-परंपरा और सामाजिक मूल्यों को वर्तमान से जोड़ते हुए भविष्य की दिशा तय करती है। इसी विरासत संरक्षण की यात्रा में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होना भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।  

भारतीय नौसेना 31 अगस्त 2026 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल (गोताखोरी सहायक पोत) -निपुण को अपने बेड़े में शामिल करेगी। नौसेना में इस विशेष पोत के शामिल होने से उसकी गहरे समुद्र में गोताखोरी और जलमग्न सहायता क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही इस पोत के निर्माण से लेकर परिचालन सेवा तक के सफर में नया अध्याय शुरु होगा।  

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ‘मिशन समृद्ध गाँव’ योजना का शुभारंभ किया। 

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाए गए आईसीटी-आधारित, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान, रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी छह प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं और इनकी कुल लागत ₹30,000 करोड़ से अधिक है।