CURRENT AFFAIRS

भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उससे जनित सुरक्षा का संकट लंबे समय से एक जटिल सामाजिक और विनियामक मुद्दा रहा है।

हाल ही में नासा (NASA) के मावेन (MAVEN) अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर एक ऐसी अनूठी वैज्ञानिक घटना को रिकॉर्ड किया है, जिसे लाल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया था।

हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सारण जिले के दुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होकर पहली बार पूरे बिहार में लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है।

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में हवा-से-सतह और हवा-से-हवा में मार करने की क्षमता वाले मानवरहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 के अंतिम परिशोधित विन्यास के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

हाल ही में लोरियल–यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 (L’Oréal–UNESCO For Women in Science International Awards 2026) के तहत पांच अग्रणी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संघवाद (Federalism) भारत के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है।

भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने न्यायिक विलंब (Judicial Delays) सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है क्योंकि न्याय में देरी केवल वादकारियों (litigants) को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पूरे समाज पर पड़ते हैं।

Ministry of Rural Development (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने SHE-MARTs (Self Help Entrepreneurs–Marketing Avenues for Rural Transformation) के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण विपणन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु एक राष्ट्रव्यापी रोडमैप शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमों को सशक्त बनाना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना तथा देशभर के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए बाजार तक पहुँच का विस्तार करना है।

हालिया अध्ययन के अनुसार, अलग-अलग समय पर पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत आए बहुसंख्यक मतुआ समाज के लोगों के समक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत आवेदन करने में व्यावहारिक चुनौती आ रही है, क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक पर्याप्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।