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दिसंबर 2023 में दुबई (सीओपी28) के दौरान भारत ने वर्ष 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी33) की मेजबानी का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा था।

हाल ही में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट, 2026 को आधिकारिक गजट में अधिसूचित कर दिया गया है।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की दो महत्वपूर्ण प्रजातियों - एम्परर पेंगुइन और अंटार्कटिक फर सील को अपनी रेड लिस्ट में Endangered (लुप्तप्राय) श्रेणी में शामिल किया है।

भारत की तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र आज वैश्विक मंच पर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

वर्ष 2020 के चर्चित सत्तंकुलम हिरासत मृत्यु मामले में तमिलनाडु की एक अधीनस्थ अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए व्यापारी पी. जयराज और उनके पुत्र जे. बेनिक्स की हत्या के दोषी नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड से दंडित किया है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने भविष्य की तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

भारत में जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य आपदा का रूप ले चुका है।

भारत की पारंपरिक नियामक व्यवस्था लंबे समय से अत्यधिक दंडात्मक प्रकृति की रही है, जिसमें छोटी-छोटी प्रक्रियागत गलतियों या तकनीकी त्रुटियों पर भी आपराधिक कार्रवाई, यहाँ तक कि कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाता रहा है। 

भारत ने भविष्य की तकनीक की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है।