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वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार ने उल्लेखनीय लचीलापन और स्थिरता प्रदर्शित की है। 14 अगस्त 2026 तक छह महीनों में भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में केवल 8 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में 60, जापान में 66, यूनाइटेड किंगडम में 56, दक्षिण कोरिया में 72, इंडोनेशिया में 78 तथा फिलीपींस में 61 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई। यह अंतर बताता है कि वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार पर दबाव अपेक्षाकृत सीमित रहा।   

हाल ही में सरकार ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति – प्रकटीकरण योजना (Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme - FAST-DS) के नाम से एक एकमुश्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अधिसूचित की है। 

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) भारत की जलवायु एवं पर्यावरणीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत संचालित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य केवल वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि वन गुणवत्ता, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण, जल सुरक्षा तथा वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना भी है। 

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आरएसवीसी एएमआरआईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जो प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओक्लाहोमा हेल्थ साइंसेज सेंटर के शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययन के अनुसार, फ्राइड्रीच एटाक्सिया नामक यह बीमारी FXN जीन में होने वाले उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की वजह से होती है।    

भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। रोजगार सृजन, निर्यात विस्तार, आयात निर्भरता कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मजबूत विनिर्माण आधार जरूरी है। इसी दृष्टि से नीति आयोग की रिपोर्ट ‘भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र’ महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ने उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहाँ भारत 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लागत प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और निजी निवेश को मजबूत करना होगा।    

भारत में गिरफ्तारी केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विषय है। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की प्रभावी और समझने योग्य जानकारी देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य है। केवल परिजनों को सूचना देना या गिरफ्तारी ज्ञापन व अन्य दस्तावेजों में सामान्य विवरण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। गिरफ्तारी के आधार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि व्यक्ति अपनी कानूनी स्थिति समझ सके। इसका पालन न होने पर गिरफ्तारी और उसके आधार पर जारी रिमांड आदेश भी अवैध हो सकते हैं। 

ब्रिटेन सरकार ने प्रतिष्ठित चेवनिंग कार्यक्रम के तहत मध्य-कैरियर पेशेवरों के लिए संचालित तीन महत्वपूर्ण अल्पकालिक फेलोशिप को एक साल के लिए रोक दिया है। चेवनिंग रिसर्च, साइंस एंड इनोवेशन लीडरशिप फेलोशिप (क्रिस्प), चेवनिंग साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप और चेवनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म प्रोग्राम (एसएजेपी) को वर्ष 2027-28 के लिए स्थगित किया गया है। इस फैसले से इन कार्यक्रमों के जरिए ब्रिटेन में अध्ययन और पेशेवर प्रशिक्षण का अवसर पाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को झटका लगा है। 

हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुनर्गठित 'इंडिया कोड पोर्टल' का शुभारंभ किया। यह पुनर्गठित पोर्टल आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके, कानूनों तक पहुंच को अधिक सरल, तेज, व्यापक और नागरिक-केंद्रित बनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल ही में भारत ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने नई दिल्ली स्थित डीपीएसयू भवन में नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ उच्च-रिजॉल्यूशन दूरबीन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। वस्तुतः यह पहल रक्षा क्षेत्र में विकसित स्वदेशी ऑप्टिकल तकनीक को नागरिक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है।