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भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीव्र गर्मी से प्राप्त होने वाला एक निरंतर, कम कार्बन वाला और मौसम-स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, यह नवीकरणीय ऊर्जा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दे रहा है और 2070 तक 'नेट जीरो' (Net Zero) के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा का एक भरोसेमंद और स्वदेशी विकल्प बनकर उभर रही है।  

पृथ्वी पर मंडरा रहे जलवायु संकट के बीच अब कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में नेपाल द्वारा उठाया गया कदम इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश अब केवल 'मानवीय सहायता' या 'दान' पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक उत्सर्जक देशों से 'कानूनी दायित्व' और 'मुआवजे' की मांग करने लगे हैं। 

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा शुरू किया गया 'बायो-निवेश' प्लेटफॉर्म, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने और स्केल-अप के लिए निजी पूंजी जुटाने की एक अभिनव पहल है।

जाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) भारत का पहला स्कूल शिक्षा बोर्ड और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक, पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (OVSE) फ्रेमवर्क से जुड़ गया है। 

हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के मार्गदर्शन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) ने कॉरपोरेट मित्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसके पहले बैच में 2879 शिक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। कॉरपोरेट मित्र लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का शुभारंभ कार्यक्रम के संरचित शिक्षण और क्षमता-विकास चरण की शुरुआत का प्रतीक है। 

हाल ही में कार्यस्थल और पेशेवर जीवन में महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर दो महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की एक महिला कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मातृत्व अवकाश के बाद उसके मूल अधिकारों और पद की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगट की याचिका ने खेल जगत में महिला एथलीटों के लिए मातृत्व सुरक्षा और एक संरचित नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया है।  

बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तेजी से बदलती सैन्य प्रौद्योगिकियों के इस दौर में भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को एक नई और सुसंगत दिशा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में जारी ‘रक्षा’ (RAKSHA) नामक दस्तावेज अगले एक दशक के लिए भारत की रक्षा कूटनीति का मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वाकांक्षी और व्यापक रोडमैप है। यह रणनीतिक खाका न केवल भारत की सैन्य भागीदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करता है, बल्कि इसे देश की व्यापक विदेश नीति, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ भी गहराई से जोड़ता है।   

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वर्तमान में अभूतपूर्व विस्तार और तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कारखानों के भीतर काम करने का तरीका और तकनीकी जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अनुमानों के अनुसार, देश का वार्षिक वाहन उत्पादन वित्त वर्ष 2025 के लगभग 30-35 मिलियन (3-3.5 करोड़) यूनिट से बढ़कर 2030 तक 50-55 मिलियन (5-5.5 करोड़) यूनिट तक पहुंच सकता है।

बेल्जियन प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) की हालिया भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। दो दशकों में किसी बेलजियन प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है, जिसने पारंपरिक रूप से व्यापार और निवेश तक सीमित रहे संबंधों को रक्षा, अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतिक सहयोग के एक व्यापक आयाम में बदल दिया है। 

उत्तर भारत के पारंपरिक कपास उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती का क्षेत्र लगातार घट रहा है।