CURRENT AFFAIRS

हाल ही में संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्र में व्यापारी तेल टैंकरों पर हुए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या युद्ध के दौरान तटस्थ (Neutral) व्यापारी जहाजों पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27-29 जून 2026 की सेशेल्स राजकीय यात्रा ने भारत-सेशेल्स संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

भारत सरकार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

जैव विविधता के संरक्षण तथा पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया।

भारत सरकार देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है।

हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms-ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch-NEW) द्वारा जारी एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान राज्यसभा के लगभग 31 प्रतिशत सांसदों ने अपने चुनावी शपथपत्रों में स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 16 प्रतिशत सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।