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8 जनवरी से 11 जनवरी तक सोमनाथ में ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ का आयोजन किया जा रहा है। वस्तुतः भारत सरकार ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के एक हजार वर्ष पूर्ण होने पर ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ मनाने का निर्णय लिया है ताकि हमारी भावी पीढ़ी तक सनातन संस्कृति की अविरलता व जीवटता का संदेश पहुँचाया जा सके। 

वर्ष 1991 से यह तथ्य स्थापित है कि गर्भधारण से पूर्व महिलाओं द्वारा फोलिक एसिड का सेवन करने से स्पाइना बिफिडा के 70% से अधिक मामलों की रोकथाम संभव है। इसके बावजूद तीन दशक बीत जाने के बाद भी भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जहाँ इस प्रभावी उपाय के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई ठोस एवं व्यापक प्रयास नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप, भारत आज भी विश्व में स्पाइना बिफिडा की उच्चतम प्रसार दर वाले देशों में से एक बना हुआ है। 

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)’ भारत की चुनिंदा सबसे मशहूर आवाज़ों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों और असली प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट करने तथा उन्हें सहेजने के लिए एक विशेष पहल की शुरूआत करने जा रहा है। 

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने पहले डस्ट एक्सपेरिमेंट (DEX) के निष्कर्षों के आधार पर यह पुष्टि की है कि औसतन प्रत्येक 1,000 सेकंड में एक अंतरग्रहीय धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। 

हाल ही में, भारत ने सतत एवं आत्मनिर्भर अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) और देहरादून स्थित सी.एस.आई.आर.-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (CSIR-IIP) द्वारा विकसित स्वदेशी बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी के सफल हस्तांतरण किया है।

वित्त मंत्रालय ने 18 दिसंबर, 2025 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए नया लोगो पेश किया, जो इन बैंकों की एकीकृत एवं पहचान योग्य ब्रांड छवि को दर्शाता है।

प्रेह विहार मंदिर कंबोडिया एवं थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के कारण थाईलैंड एवं कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का केंद्र बना हुआ है। 

नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र (UNEA-7) में भारत द्वारा प्रस्तुत ‘जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने’ संबंधी प्रस्ताव को अपनाया गया जोकि उभरते पर्यावरणीय खतरों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। 

केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय 12 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल मिलाकर देश की 16वीं जनगणना होगी। 

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 12 दिसंबर, 2025 को वर्ष 2026 के विपणन सत्र के लिए खोपरा (Copra) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।