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मानव शरीर में लीवर सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने, पाचन में सहायता करने और कई आवश्यक प्रोटीन बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन समस्या यह है कि लीवर लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में समय रहते बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ जांचें बेहद उपयोगी साबित होती हैं, जिनमें एएलटी (SGPT) टेस्ट प्रमुख माना जाता है।

हाल ही में निदेशालय, सेटलमेंट एवं भूमि अभिलेख द्वारा मडगांव, कुंकोलिम और पणजी शहरों में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवासीय भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) पायलट परियोजना के तहत एक महीने तक चलने वाली जांच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों में जहां उत्सुकता बढ़ी है, वहीं कुछ लोगों के मन में इससे जुड़ी चिंताएं और सवाल भी सामने आ रहे हैं। 

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने-सामने हैं। नई दिल्ली में आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक में कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस आदेश को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कर्नाटक को 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित मात्रा पूरे पंद्रह दिनों तक छोड़ी जाती है, तो तमिलनाडु को लगभग 4.5 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी प्राप्त होगा। 

पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर हिमालयी राज्यों में, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के साथ क्लाउडबर्स्ट शब्द बार-बार सुनने को मिला है। किसी भी भीषण वर्षा की घटना को अक्सर क्लाउडबर्स्ट कह दिया जाता है, जबकि मौसम विज्ञान की दृष्टि से इसकी एक स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा है। 

भारत में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग धीरे-धीरे आम ग्राहकों के लिए अधिक महंगा होता जा रहा है। संसद में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पिछले कुछ वर्षों में डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव शुल्क और न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर लगाए जाने वाले शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन साधना हमेशा से एक संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वव्यापी या एक्स-पोस्ट फैक्टो (Ex-Post Facto) पर्यावरण स्वीकृतियों (ECs) से जुड़े एक अहम फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन (OM) को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के निर्माण या संचालन शुरू करने वाली परियोजनाओं को नियमित करने की अनुमति दी गई थी।   

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वदेशी परंपरा को संस्थागत आधार देने वाली प्रमुख संस्थाओं में भारतीय विज्ञान संवर्धन एसोसिएशन (Indian Association for the Cultivation of Science - IACS) का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वर्ष 1876 में स्थापित यह संस्था भारत का पहला राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान था, जिसकी परिकल्पना भारतीयों द्वारा और भारतीयों के वैज्ञानिक विकास के लिए की गई थी। 

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित SHetA2 नामक नई दवा ने सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर की रोकथाम के क्षेत्र में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। यह दवा ह्यूमन पैपिलोमावायरस (Human Papillomavirus-HPV) संक्रमण को कैंसर में परिवर्तित होने से रोकने में सक्षम पाई गई है। यदि आगे के नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) में भी इसकी प्रभावशीलता सिद्ध होती है, तो यह सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 

भारत में ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी शासन, सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल समावेशन को मजबूत करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में दानवीर (DAANVEER) पहल की शुरुआत की है, जो नागरिक सहभागिता के माध्यम से देशभर की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल हुई में केंद्र सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध मामलों में ई-जीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रणाली शुरूआत की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि ई-जीरो एफआईआर के तहत 12 हजार से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।