CURRENT AFFAIRS

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और ईरान ने हाल ही में 14-धाराओं वाले एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल ही में न्यायमूर्ति वी. मोहना की भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है।

हाल ही में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा (Mombasa Declaration) को अपनाया।

भारत 21 जून को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) की तैयारी कर रहा है, आयुष मंत्रालय इस बार योग समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा सहारा ले रहा है ताकि यह दुनिया की सबसे बड़े समकालिक वेलनेस आंदोलनों में से एक बन सके।

हाल ही में भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई।

हाल ही में मुंबई, कोच्चि और जापान के वैज्ञानिकों ने ग्रेप्स-3 टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए एक अध्ययन किया।

भारत और जापान की सरकारों ने संयुक्त रूप से जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (Joint Crediting Mechanism - JCM) के लिए Implementation Rules (कार्यान्वयन नियम) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है।

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल (जीएचसीआई) का शुभारंभ किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संजय मूर्ति द्वारा हाल ही में जारी स्टेट फाइनेंसेज़ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, देश के 15 राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में रहे, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मणिपुर समेत शेष 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष हासिल किया। 

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय की सूचना दिए जाने के बाद दल-बदल विरोधी कानून से जुड़ी संवैधानिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस घटनाक्रम ने विशेष रूप से संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित विलय संबंधी प्रावधानों की व्याख्या को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं।