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नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी के किनारे आई आकस्मिक बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्रों की आपदा संवेदनशीलता को फिर उजागर किया है। भारी कीचड़, बड़े पत्थरों और मलबे के तेज प्रवाह ने 35 से अधिक घरों और पुलों को बहा दिया। यह घटना बताती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा केवल भारी बारिश तक सीमित नहीं है, बल्कि भूस्खलन, हिमनदों में बदलाव और नदी मार्गों में अवरोध भी अचानक विनाश का कारण बन सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम आधारित विकास और सीमा पार सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।  

यूरोप में स्मार्ट चश्मों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। नॉर्वे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर इनके इस्तेमाल को सीमित करने के लिए अस्थायी प्रतिबंध का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस कदम से तकनीकी कंपनियों, उपभोक्ताओं और नियामकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।  

प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की दूसरी पुण्यतिथि पर यूएपीए के प्रावधानों, जमानत की कठिन प्रक्रिया और मुकदमों में देरी को लेकर बहस फिर चर्चा में है। सवाल यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए कानून का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों और निष्पक्ष न्याय की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।  

भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है; दालें दुनिया भर में महत्वपूर्ण और प्रोटीन से भरपूर खाद्य फसलें हैं। दालों में 20-25% प्रोटीन होता है, जो गेहूं से दोगुने से भी ज़्यादा और चावल से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। दालें भारत के कृषि निर्यात में अहम भूमिका निभाती हैं और भारतीय आहार का एक ज़रूरी हिस्सा बनी हुई हैं, जिससे पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसी महत्व को समझते हुए, सरकार ने 11 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में आधुनिक सुविधाओं से युक्त पांच पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme - ABSS) के अंतर्गत किया गया है।

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। 

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पर्मेलिन की वर्ष 2026 में नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा उत्पादन, सैन्य आदान-प्रदान तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी और युवा पेशेवरों के प्रशिक्षण तथा आदान-प्रदान से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए।  

हाल ही में, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) ने देशभर के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए समावेशी शिक्षा पर आधारित 30 मिनट के जागरूकता एवं अभिमुखीकरण मॉड्यूल की स्क्रीनिंग आयोजित की। यह कार्यक्रम PRASHAST पोर्टल के माध्यम से संचालित किया गया।

हाल ही में घाना के मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के निर्णय को मंजूरी दी है। 

भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में JOSH (Joint Squad for Health) टीमों का शुभारंभ किया। इस पहल के पहले चरण में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 55 जिलों में टीमें तैनात की जाएंगी। भविष्य में इसका विस्तार देश के सभी 804 जिलों तक करने की योजना है।