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हाल ही में केरल में शिगेलोसिस (बैसिलरी पेचिश- bacillary dysentery) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यह एक संक्रामक जीवाणुजनित रोग है जो मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है और गंभीर दस्त का कारण बनता है। 

देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।

आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑयलसीड्स रिसर्च (आईसीएआर-आईआईओआर), हैदराबाद द्वारा विकसित वट्सऐप-आधारित एआई परामर्श सेवा ऑयलसीड्स किसान मित्र एक शक्तिशाली टूल के रूप में उभर रही है। यह सेवा तिलहन की खेती के बारे में भरोसेमंद और अनुसंधान आधारित जानकारी सीधे किसानों के मोबाइल फ़ोन पर, कभी भी और उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराती है। 

डिजिटल वित्तीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और नेपाल ने 6 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर व्‍यक्ति-से-व्‍यक्ति (पी2पी) सीमा-पार धन प्रेषण तंत्र का शुभारंभ किया। 

बच्चों से जुड़े अभिरक्षा (कस्टडी) विवाद अक्सर केवल कानूनी नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। विशेष रूप से तब, जब बच्चा यौन शोषण का कथित शिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy) प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उपयोग करता है, तब ‘डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस’ (Doctrine of Forum Non Conveniens) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बर्खास्त बीएसएफ अधिकारी की अपील पर सुनवाई करते हुए की।

भारत में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ (Oilseeds Kisaan Mitra) नामक एक अभिनव व्हाट्सएप-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित सलाहकार सेवा शुरू की है।

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2025 तक 1 अरब से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की हालिया रिपोर्ट “The Evolving Landscape of Digital Inclusion in India” बताती है कि देश में डिजिटल क्रांति के बावजूद डिजिटल समावेशन की राह अभी अधूरी है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के माध्यम से 10 जून 2026 को "RISA – Timeless Tribal" नामक एक प्रीमियम ब्रांड का शुभारंभ किया।

भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) की वैधता को 31 अगस्त 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।