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CURRENT AFFAIRS

भारत-श्रीलंका वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (स्लिनेक्स-26)

DEFENCE 21-Sep-2026

भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘स्लिनेक्स-26’ का 13वां संस्करण 17 से 21 सितंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत बंदरगाह चरण से हुई है, जिसके बाद समुद्री चरण का आयोजन किया जाएगा। 

स्वच्छ भारत मिशन: शौचालयों से आगे बढ़कर सामुदायिक स्वच्छता की नई तस्वीर

Governance 21-Sep-2026

कई दशकों तक ग्रामीण स्वच्छता भारत के विकास की राह में एक बड़ी चुनौती बनी रही। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) शुरू हुआ, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज करीब 39 प्रतिशत था। 2014 से 2019 के बीच देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया। 

जमीनी बदलाव के वाहक: ग्रामीण भारत में सामुदायिक कैडरों की भूमिका

Govt. Policy & Intervention 21-Sep-2026

ग्रामीण विकास केवल योजनाओं और संसाधनों तक सीमित नहीं है। किसी भी योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने में देशभर में कार्यरत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और सामुदायिक कैडरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये स्थानीय कार्यकर्ता ग्रामीण समुदायों और सरकारी संस्थाओं के बीच सेतु का काम करते हुए जागरूकता, क्षमता निर्माण, सेवा वितरण और योजनाओं तक पहुंच को मजबूत करते हैं। 

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता: कॉपीराइट प्रावधानों पर क्यों उठ रहे सवाल

Indian Economy 21-Sep-2026

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े प्रावधान चर्चा में हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ईयू के सदस्य देशों से भारत-ईयू एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे अंतिम रूप देने की मंजूरी देने का औपचारिक अनुरोध किया है। समझौते के विभिन्न हिस्सों में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का विवरण सामने आने के बाद कॉपीराइट से जुड़े प्रावधानों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

खेजड़ी का वृक्ष

Environment & Ecology 21-Sep-2026

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के खेजड़ली गाँव में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली अमृता देवी विश्नोई और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।  

समान नागरिक संहिता: भारत में व्यक्तिगत कानून, पक्ष-विपक्ष और आगे की राह

Indian Polity 19-Sep-2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को 2029 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू है, जबकि असम, गुजरात और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं द्वारा पारित यूसीसी से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं।  

मेलेनोमा: भारत में शुरुआती पहचान क्यों है सबसे बड़ी चुनौती

Health 19-Sep-2026

भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों मरीजों में मेलेनोमा, त्वचा के कैंसर का एक प्रकार, का निदान होता है। पश्चिमी आबादी की तुलना में भारत में यह अपेक्षाकृत कम आम है, लेकिन इसे दुर्लभ समझना सही नहीं होगा। भारतीय मरीजों में मेलेनोमा अक्सर शरीर के ऐसे हिस्सों पर दिखाई देता है, जिनकी सामान्य तौर पर जांच नहीं की जाती। यही वजह है कि कई मरीज डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं, जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। 

पैट्रियट मिसाइल सिस्टम

International Issues 19-Sep-2026

अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में बताया कि उसे जनरल मोटर्स से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण कलपुर्जों की एक खेप मिली है। कंपनी ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है, जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच वायु रक्षा प्रणालियों की मांग बढ़ी है और पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

कोसोवो युद्ध के अपराधों से जुड़ा मामला

International Issues 19-Sep-2026

कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को युद्ध अपराधों के मामले में 25 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। हेग स्थित यूरोपीय संघ समर्थित विशेष अदालत ने उन्हें 1990 के दशक के अंत में हुए कोसोवो युद्ध के दौरान हत्या, मनमाने तरीके से हिरासत में रखने, अवैध गिरफ्तारी और यातना सहित कई अपराधों का दोषी पाया। 

अग्रिम प्राधिकरण योजना (Advance Authorization Schemeg)

Governance 19-Sep-2026

सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के मौजूदा 15 दिनों की स्टॉक रखने की सीमा में बदलाव किया है। अब थोक उपभोक्ता अधिकतम 30 दिनों तक का स्टॉक रख सकेंगे। हालांकि, 15 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक रखी जाने वाली चीनी की मात्रा की एक महत्वपूर्ण शर्त है। अतिरिक्त स्टॉक केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना यानी एएएस के तहत आयात की गई चीनी से ही लिया जा सकेगा। 

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