International Issues 13-Nov-2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16–17 नवंबर, 2026 को फिलीपींस की यात्रा करेंगे।
Indian Economy 12-Nov-2026
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
Indian Polity 12-Nov-2026
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण और गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) की पात्रता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। न्यायालय ने 11 मार्च, 2026 को दिए गए अपने पूर्ववर्ती फैसले की पुनः पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय माता-पिता की वेतन आय और कृषि आय को आय एवं संपत्ति परीक्षण में यांत्रिक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता।
Environment & Ecology 12-Nov-2026
हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में मरीन हीटवेव (समुद्री तापलहर) के लिए चेतावनी जारी की है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
International Issues 12-Nov-2026
दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी रंगभेद (अपार्थाइड) के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाली और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में देश को नई दिशा देने वाली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) आज अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही है। करीब तीन दशक तक दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर काबिज रहने वाली एएनसी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को महज 30.76 फीसदी वोट मिले हैं, जो उसके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी, गरीबी, आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व पर उठते सवालों ने पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।
International Issues 12-Nov-2026
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह शेन्ज़ेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान होने वाली एक दुर्लभ त्रिपक्षीय नेताओं की बैठक में चीनी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं।
Indian Economy 05-Nov-2026
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 14,500 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है।
Indian Polity 05-Nov-2026
हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
Governance 05-Nov-2026
हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 'नेटवर्क अनुभव प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया है।
Indian Polity 05-Nov-2026
पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) स्थानीय योजना और सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से चक्रीय आजीविका को बढ़ावा देती हैं। गांधीवादी ग्राम स्वराज आत्मनिर्भरता को संसाधन पुनर्प्राप्ति से जोड़ता है, जिसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्राम संस्थाओं द्वारा समर्थन दिया जाता है।
