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हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को जारी रखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) ने जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राज्य-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र रेड लिस्ट आकलन (Red List of Ecosystems-RLE) शुरू किया है। यह पहल पारिस्थितिकी तंत्रों के विनाश के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2026 में जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य मामले में स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है, तो जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी। अदालत ने लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच कराने और मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का निर्देश देने की बात भी कही।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए 11,40,770 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए 2009.61 करोड़ रुपये के पीएलबी के भुगतान को मंजूरी दे दी है। 

केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement – SIOFA) में भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को वैश्विक मत्स्य पालन शासन में भारत की स्थिति मजबूत करने और खुले समुद्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वैध रूप से मत्स्य संसाधनों तक पहुंच बनाने और समुद्री अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर मिलेगा।

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ की मंजूरी दी।

12 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी राजनीतिक घोषणा को अपनाया। इससे पहले, 25 सितंबर 2026 को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस पर विचार किया गया था।

15 अक्टूबर 2026 को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर यूएन वीमेन ने एक वक्तव्य जारी किया है। इसमें कृषि, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया गया है।

वैश्वीकरण ने लोगों, विचारों, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों के सीमापार आवागमन को बढ़ावा दिया है। अंतरराष्ट्रीय परोपकार और विकास साझेदारियों से भारत सहित विश्वभर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को लाभ मिला है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों को हटाना तथा पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। हालाँकि, इस प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व चुनाव आयुक्तों और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने इसके वर्तमान स्वरूप पर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों ने इसका समर्थन किया है। मुख्य चुनौती मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना है।