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वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए और गंभीर संकट से जूझ रही है, जहाँ निवेशक अपनी सरकारी बॉन्ड होल्डिंग्स को बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं। इस वैश्विक परिघटना का सीधा असर भारत सहित दुनिया भर की सरकारों की भविष्य की उधार योजनाओं, निजी क्षेत्र के लिए उधारी की लागत और समग्र आर्थिक निवेश पर पड़ रहा है।  

हाल ही में कार्यस्थल और पेशेवर जीवन में महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर दो महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की एक महिला कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मातृत्व अवकाश के बाद उसके मूल अधिकारों और पद की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगट की याचिका ने खेल जगत में महिला एथलीटों के लिए मातृत्व सुरक्षा और एक संरचित नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया है।  

बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तेजी से बदलती सैन्य प्रौद्योगिकियों के इस दौर में भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को एक नई और सुसंगत दिशा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में जारी ‘रक्षा’ (RAKSHA) नामक दस्तावेज अगले एक दशक के लिए भारत की रक्षा कूटनीति का मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वाकांक्षी और व्यापक रोडमैप है। यह रणनीतिक खाका न केवल भारत की सैन्य भागीदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करता है, बल्कि इसे देश की व्यापक विदेश नीति, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ भी गहराई से जोड़ता है।   

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वर्तमान में अभूतपूर्व विस्तार और तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कारखानों के भीतर काम करने का तरीका और तकनीकी जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अनुमानों के अनुसार, देश का वार्षिक वाहन उत्पादन वित्त वर्ष 2025 के लगभग 30-35 मिलियन (3-3.5 करोड़) यूनिट से बढ़कर 2030 तक 50-55 मिलियन (5-5.5 करोड़) यूनिट तक पहुंच सकता है।

बेल्जियन प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) की हालिया भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। दो दशकों में किसी बेलजियन प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है, जिसने पारंपरिक रूप से व्यापार और निवेश तक सीमित रहे संबंधों को रक्षा, अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतिक सहयोग के एक व्यापक आयाम में बदल दिया है। 

उत्तर भारत के पारंपरिक कपास उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती का क्षेत्र लगातार घट रहा है। 

“राज्यों का विकास होने पर भारत का विकास होता है” के आदर्श वाक्य को प्रतिबिंबित करते हुए, संघवाद स्थानीय आवश्यकताओं को 2047 के विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालता है। केंद्र, राज्य, जिले और स्थानीय संस्थाएं संयुक्त रूप से समावेशी सार्वजनिक सेवाओं और अवसरों को बढ़ावा देते हैं।  

भारत की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का समापन भोपाल घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ।

भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने पहचान, भुगतान और कल्याणकारी वितरण का विस्तार किया है; इसके अगले चरण में समावेशन, गोपनीयता एवं विश्वास सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भारत का दक्षता अभियान बाजारों, मानकों और जनभागीदारी को एकीकृत करता है, जिससे बढ़ती ऊर्जा मांग और आर्थिक व जलवायु प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य बनता है।