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CURRENT AFFAIRS

स्विफ्ट के विकल्पों की तलाश: ब्रिक्स से सीबीडीसी तक बदल रही वैश्विक भुगतान व्यवस्था

Indian Economy 25-Sep-2026

वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में सीमा-पार भुगतान को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्विफ्ट व्यवस्था के विकल्प के रूप में कई देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, राष्ट्रीय मुद्राओं और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं। 

स्वतंत्रता का असहनीय बोझ

Ethics 25-Sep-2026

सुरेंद्र कोली को नवंबर 2025 में करीब 20 साल जेल में बिताने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। उसके जीवन के कई वर्ष मृत्युदंड की सजा के साये में बीते। 18 सितंबर को वह मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, हालांकि शुरुआती समाचार रिपोर्टों में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया। 

भारत का पहला ब्लू बॉन्ड: समुद्री अर्थव्यवस्था को पूंजी बाजार से जोड़ने की तैयारी

Indian Economy 25-Sep-2026

भारत अपनी विशाल समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी जुटाने के एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एसएमएफसीएल करीब 1,000 करोड़ रुपये का ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। इसे भारत में समुद्र और जल आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 

ग्रीनलैंड पर अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौता

International Issues 25-Sep-2026

आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुए इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते को आधुनिक बनाना और ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था को मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत करना है।  

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2.0

Government Schemes 25-Sep-2026

भारत की युवा आबादी देश के आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। वर्ष 2036 तक देश में युवाओं की संख्या लगभग 34.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस जनसांख्यिकीय क्षमता को आर्थिक अवसरों में बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और टिकाऊ आजीविका तक युवाओं की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। 

BioE3 क्या है? PLA आधारित जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक की विशेषताएं और भारत के लिए महत्व

Science and Technology 25-Sep-2026

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment) के तहत Polylactic Acid (PLA) आधारित जैव-आधारित जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की।

यूरोपीय संघ का बच्चों के इंटरनेट प्रयोग पर नया प्रस्ताव

International Issues 24-Sep-2026

यूरोपीय संघ (ईयू) बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एआई चैटबॉट (एआई चैटबॉट), ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी डिजिटल सेवाओं तक बच्चों की पहुंच पर उम्र के आधार पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

सड़क दुर्घटना मुआवजा

Governance 24-Sep-2026

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं देश के सामने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 485 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। 

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना

Government Schemes 24-Sep-2026

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तीनों घटकों के तहत अब तक ₹11,186 करोड़ से अधिक राशि जारी की जा चुकी है।   

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Indian Polity 24-Sep-2026

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के समक्ष भेजने का फैसला किया है, ताकि मामले की सुनवाई के लिए उचित संख्या वाली बड़ी पीठ गठित करने पर विचार किया जा सके।

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