CURRENT AFFAIRS

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण शासन को मजबूत बनाने की पहल

Governance 29-Oct-2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana) को मंजूरी दी। 

रियायती स्थानीय पास

Indian Polity 28-Oct-2026

हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए 'रियायती स्थानीय पास'  शुरू किया है। यह नियम 01 नवंबर 2026 से लागू होगा। 

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Indian Polity 28-Oct-2026

हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दस केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सभी राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को ‘कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा’ के संबंध में एक परामर्श जारी किया है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) डेटा लीक मामला

Internal Security 28-Oct-2026

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के ई-सिनेप्रमाण पोर्टल से जुड़े कथित डेटा लीक ने फिल्म उद्योग में सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। द हिंदू की पड़ताल के अनुसार, 500 से अधिक फिल्मों और अन्य शीर्षकों से जुड़े दस्तावेज इंटरनेट पर सार्वजनिक हो गए थे। इनमें दर्जनों फीचर फिल्मों की जानकारी भी शामिल थी। लीक हुए दस्तावेजों में शूटिंग की पटकथाएं, सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट्स का विवरण और फिल्म वितरण से संबंधित व्यावसायिक समझौते शामिल थे। 

भारत का नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य: सीसीयूएस से औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में कमी की नई राह

Environment & Ecology 28-Oct-2026

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विस्तार महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, इस्पात, सीमेंट, रसायन, उर्वरक और तेल एवं गैस जैसे उद्योगों में उत्सर्जन कम करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इनकी कई प्रक्रियाओं में अत्यधिक तापमान या कार्बन-आधारित कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ऐसे में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) भारत के निम्न-कार्बन औद्योगिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण समाधान बनकर उभर रहा है।   

अपतटीय गश्ती पोत (यार्ड 1283, सृष्टि)

DEFENCE 28-Oct-2026

हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), गोवा में अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी) ‘यार्ड 1283 (सृष्टि)’ का जलावतरण श्रीमती संदीपा सहाय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव (रक्षा वित्त), श्री विश्वजीत सहाय भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम भारतीय नौसेना की समृद्ध परंपराओं एवं मूल्यों को दर्शाता है। 

चीन की ग्रे-ज़ोन युद्ध रणनीति और भारत की चुनौतियाँ

International Issues 28-Oct-2026

हाल ही में भारत-चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ

AM Green–JERA समझौता: भारत से जापान को होगी हरित अमोनिया की आपूर्ति

Environment & Ecology 28-Oct-2026

भारत की कंपनी AM Green Ammonia (India) Private Ltd और जापान की ऊर्जा कंपनी JERA ने भारत से जापान को हरित अमोनिया की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। 

रिलीफ पहल (The RELIEF Initiative)

Indian Economy 27-Oct-2026

हाल ही में वाणिज्य विभाग ने रिलीफ (आरईएलआईईएफ) पहल के घटक-II के तहत परिचालन अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया है।

विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Special Executive Magistrate)

Indian Polity 27-Oct-2026

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के मामले ने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका और शक्तियों को चर्चा में ला दिया है। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली की एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों कार्यकर्ताओं के जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उनकी हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी। 

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