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कादंबिनी गांगुली (18 जुलाई, 1861 से 3 अक्टूबर, 1923) ने चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।  

हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) विधेयक, 2026 ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान जगत में व्यापक बहस को जन्म दिया है। यह विधेयक 67 वर्ष पुराने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 का स्थान लेकर संस्थान की शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करता है।

हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में एशियाई शेर (Asiatic Lion) की संख्या 1,000 से अधिक हो चुकी है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रजाति का दीर्घकालिक अस्तित्व केवल जनसंख्या वृद्धि से सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए भूदृश्य-आधारित (Landscape-Level) संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक संकेंद्रण से उत्पन्न जोखिमों का समाधान करना आवश्यक है।   

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अतुल्य भारत पोर्टल पर 'ऐज सीन ऑन नेटफ्लिक्स' सेक्शन का शुभारंभ किया। इसे पर्यटन मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच चल रहे सहयोग के तहत विकसित किया गया है। 

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इस्पायर्ड रिसर्च (‘इंस्पायर’-आईएनएसपीआईआरई) कार्यक्रम ने अपने चार प्रमुख घटकों के माध्यम से अकादमिक और अनुसंधान यात्रा के विभिन्न चरणों में वैज्ञानिक प्रतिभा का व्यवस्थित रूप से पोषित किया है।

हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं के कारण देशभर में हुए युवा विरोध-प्रदर्शन केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, मानव पूंजी में घटते सार्वजनिक निवेश तथा संस्थागत विश्वसनीयता के संकट को भी उजागर करते हैं। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है और उसका जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) विकास का सबसे बड़ा आधार माना जाता है।  

भारतीय समाज में विवाह संस्था के साथ-साथ लिव-इन संबंधों की स्वीकार्यता भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकारों का प्रश्न न्यायपालिका के समक्ष लगातार उभरता रहा है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि घरेलू क्रूरता के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक संरक्षण केवल विधिक रूप से विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा जिनमें दोनों पक्षों के बीच विवाह करने का वास्तविक और स्पष्ट इरादा हो। 

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि 2025 में रिकॉर्ड 20,138 अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। सरकार ने 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से कई नई पहल शुरू की हैं।

जल जीवन, कृषि एवं आर्थिक विकास का आधार है, किंतु बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, भूजल के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के कारण भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना, NAQUIM, जल संचय जन भागीदारी तथा कैच द रेन जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं। इनमें अटल भूजल योजना का पायलट 7 राज्यों की 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में सफल रहा है, जो वैज्ञानिक एवं सहभागी जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाल ही में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-सिडबी ने देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों - एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में सुधार संबंधी कई प्रमुख पहल की है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के तहत पात्र एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की गई है।