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विगत दस वर्षों में भारत ने कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक संस्थागत ढाँचा विकसित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2025 के बीच लगभग 1.40 करोड़ युवाओं को विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बावजूद कौशल-आधारित शिक्षा अभी तक युवाओं के लिए एक आकर्षक एवं प्रतिष्ठित करियर विकल्प के रूप में स्थापित नहीं हो सकी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के एक स्वायत्त संस्थान ‘जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR)’ के शोधकर्ताओं ने सुपरकंप्यूटरों का उपयोग करके बर्फ निर्माण का पहला सिमुलेशन विकसित किया है जो पानी के एमपेंबा प्रभाव (Mpemba Effect) को सिद्ध करता है। साथ ही, यह इस बात को भी दर्शाता है कि यह पानी के अलावा अन्य प्रणालियों में तरल से ठोस संक्रमण के दौरान भी प्रकट हो सकता है। 

भारत में हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया अब नई दिशा में प्रवेश कर रही है। तीसरे चरण में 11 हवाई अड्डों को पांच समूहों में बाँटकर निजी ऑपरेटरों के लिए बोली के लिए खोलने की योजना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्प्राइजल कमिटी (PPPAC) को भेजा है ताकि इसकी सिद्धांतगत मंजूरी और विस्तृत समीक्षा की जा सके। 

वर्तमान समय में जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ प्लास्टिक और वस्त्र जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए टिकाऊ व स्वच्छ प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रही हैं, जैव-सामग्री (Biomaterials) मटेरियल इंजीनियरिंग (Materials Engineering) के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रही हैं। 

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय चरागाह एवं चरवाहा समुदाय वर्ष’ घोषित किया जाना इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि अब तक वैश्विक पर्यावरण विमर्श में घासभूमियों और उन पर निर्भर समुदायों को अपेक्षित महत्व नहीं मिला है। जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता ह्रास और भूमि क्षरण की त्रिस्तरीय चुनौती के बीच यह घोषणा एक अवसर भी है और एक चेतावनी भी। 

भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है। किंतु एक प्रमुख भारतीय थिंक टैंक ‘ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW)’ की हालिया रिपोर्ट ‘विकसित भारत के लिए हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण’ दर्शाती है कि अगर महिलाओं को हरित मूल्य श्रृंखलाओं में सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया गया, तो यह लक्ष्य अधूरा रह सकता है। 

केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 और तंबाकू उत्पादों से जुड़े कर परिवर्तनों को अधिसूचित कर दिया है। नया नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी हो रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना हैं।

हाल के वर्षों में भारत ने चावल उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए चीन को पीछे छोड़ दिया है और विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य मामले में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की जटिलताओं पर टिप्पणी करते हुए इसे कई भारतीयों के लिए ‘कष्टदायक’ बताया है। यह निर्णय भूमि लेनदेन में मौजूद प्रशासनिक व कानूनी जटिलताओं को उजागर करता है और संपत्ति पंजीकरण एवं स्वामित्व के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।  

ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में समुद्री डॉल्फ़िन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 20 जनवरी 2026 को आयोजित राज्यव्यापी जनगणना के अनुसार, राज्य में कुल 765 डॉल्फ़िन पाई गई हैं।