CURRENT AFFAIRS

हाल ही में लक्षद्वीप को 100 प्रतिशत साक्षर केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने यह घोषणा की। इसके साथ ही लक्षद्वीप ने ‘उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल कर लिया है।

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज चक्रवात की चेतावनी और समुद्री मौसम सेवाओं संबंधी निर्णय लेने में समर्थन करने वाली प्रणाली ('साइक्लोन वार्निंग और मरीन वेदर सर्विसेज़ डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम') देश को समर्पित की।

भारतीय वायु सेना द्वारा 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा संस्करण, सहयोगी वायु सेनाओं के साथ भारत की बढ़ती सहभागिता और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में इसकी उभरती भूमिका में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई स्थित नौसेना गोदी में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मंगरोल (पी82)को कमीशन किया। कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की। 

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के कार्यान्वयन का एक वर्ष 11 अक्टूबर, 2026 को पूरा हो गया। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आज भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी), पूसा, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को बॉन्ड और अन्य निर्दिष्ट ऋण प्रतिभूतियों से जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने में सहायता प्रदान करने के लिए रंग-आधारित क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर (CRM) शुरू किया है।

आईएनएस सह्याद्रि, 13 से 18 अक्तूबर, 2026 तक निर्धारित अभ्यास इंद्र 2026 में भाग लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुँचा।

नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी के किनारे आई आकस्मिक बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्रों की आपदा संवेदनशीलता को फिर उजागर किया है। भारी कीचड़, बड़े पत्थरों और मलबे के तेज प्रवाह ने 35 से अधिक घरों और पुलों को बहा दिया। यह घटना बताती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा केवल भारी बारिश तक सीमित नहीं है, बल्कि भूस्खलन, हिमनदों में बदलाव और नदी मार्गों में अवरोध भी अचानक विनाश का कारण बन सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम आधारित विकास और सीमा पार सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।  

यूरोप में स्मार्ट चश्मों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। नॉर्वे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर इनके इस्तेमाल को सीमित करने के लिए अस्थायी प्रतिबंध का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस कदम से तकनीकी कंपनियों, उपभोक्ताओं और नियामकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।  

प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की दूसरी पुण्यतिथि पर यूएपीए के प्रावधानों, जमानत की कठिन प्रक्रिया और मुकदमों में देरी को लेकर बहस फिर चर्चा में है। सवाल यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए कानून का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों और निष्पक्ष न्याय की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।