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CURRENT AFFAIRS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)

Indian Polity 10-Oct-2026

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। 

भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय संबंध

International Issues 10-Oct-2026

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पर्मेलिन की वर्ष 2026 में नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा उत्पादन, सैन्य आदान-प्रदान तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी और युवा पेशेवरों के प्रशिक्षण तथा आदान-प्रदान से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए।  

प्रशस्त (PRASHAST) पोर्टल

Governance 10-Oct-2026

हाल ही में, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) ने देशभर के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए समावेशी शिक्षा पर आधारित 30 मिनट के जागरूकता एवं अभिमुखीकरण मॉड्यूल की स्क्रीनिंग आयोजित की। यह कार्यक्रम PRASHAST पोर्टल के माध्यम से संचालित किया गया।

घाना (Ghana)

International Issues 10-Oct-2026

हाल ही में घाना के मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के निर्णय को मंजूरी दी है। 

टीबी मुक्त भारत अभियान

Govt. Policy & Intervention 10-Oct-2026

भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में JOSH (Joint Squad for Health) टीमों का शुभारंभ किया। इस पहल के पहले चरण में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 55 जिलों में टीमें तैनात की जाएंगी। भविष्य में इसका विस्तार देश के सभी 804 जिलों तक करने की योजना है। 

अमेरिका ने भारतीय IT दिग्गज कंपनियों की ग्रीन कार्ड फाइलिंग पर लगाई रोक: कारण, PERM नियम और भारतीय कामगारों पर प्रभाव

International Issues 10-Oct-2026

अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) ने कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो, HCL और कैपजेमिनी सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी एवं IT सेवा कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) से निलंबित करने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब से एमएसएमई को नई दिशा

Indian Economy 09-Oct-2026

भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। इस विकास यात्रा को अधिक समावेशी बनाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के उद्यमियों को वित्त, कौशल, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) योजना उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने, विकसित करने और सार्वजनिक खरीद के अवसरों का लाभ उठाने में सहायता कर रही है।  

राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (सारेक्स-2026)

DEFENCE 09-Oct-2026

भारतीय तटरक्षक बल ने 8 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के पारादीप के पास राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड (एनएमएसएआरबी) की देखरेख में 12वें राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (सारेक्स-2026) का आयोजन किया। 

महात्मा गांधी की प्रासंगिकता: भारतीय राजनीति, सामाजिक विमर्श और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक नई बहस

History 09-Oct-2026

महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। उनके विचारों ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को दिशा दी, बल्कि अहिंसा, सत्याग्रह और नागरिक प्रतिरोध को वैश्विक पहचान भी दिलाई। आजादी के दशकों बाद भी गांधी भारतीय राजनीति और सामाजिक विमर्श में प्रासंगिक बने हुए हैं। हाल के वर्षों में उनके नाम, विचारों और विरासत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बौद्धिक समूहों के बीच नए सिरे से चर्चा हो रही है। यह बहस केवल गांधी की ऐतिहासिक भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सवाल से भी जुड़ी है कि समकालीन भारत में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों को किस प्रकार समझा जाए।

पराली जलाना और दिल्ली का वायु प्रदूषण: कारण, चुनौतियाँ एवं समाधान

Environment & Ecology 09-Oct-2026

उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बिगड़ने के प्रमुख कारणों में वाहनों का धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ और मौसमी परिस्थितियों के साथ-साथ पराली जलाना भी शामिल है। हालाँकि, पराली जलाने की समस्या को केवल किसानों की लापरवाही के रूप में देखना उचित नहीं है। इसके पीछे कृषि नीतियों, आर्थिक प्रोत्साहनों, भूजल संकट और सीमित समय में अगली फसल बोने की आवश्यकता जैसे कई कारण हैं।  

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