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दिल्ली की साकेत जिला अदालत के जज सचिन मित्तल ने 24 जनवरी को एक YouTube चैनल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पर रोक लगा दी।

हाल ही में आधे मिलियन (5 लाख से अधिक) लोगों के मेडिकल डेटा के विश्लेषण से यह सामने आया है कि सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में सामान्य जनसंख्या की तुलना में हड्डियों के कमजोर होने और फ्रैक्चर का खतरा कहीं अधिक होता है।

हाल के वर्षों में वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के बावजूद सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 

भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें एक गंभीर सार्वजनिक समस्या बनी हुई हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार तकनीकी समाधान अपनाने पर ज़ोर दे रही है। 

भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक और अनियंत्रित उपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। यह संकट इतना गहरा है कि वर्ष 2021 में ही अनुमानित 2.67 लाख मौतें सीधे तौर पर एएमआर से जुड़ी थीं। इसके बावजूद, यह समस्या अभी भी बड़े पैमाने पर अदृश्य बनी हुई है।

भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 

हाल ही में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) को संस्थागत श्रेणी  में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी  में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। 

कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पहली बार लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया। यह अनावरण भारत के उभरते हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा संकेत है।

चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फोशान शहर में एक सीनियर हाई स्कूल में नोरोवायरस का प्रकोप हुआ है, जिसमें 103 छात्र संक्रमित पाए गए हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने हाल ही में उडुपी जिला प्रशासन और कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड (KUWSDB) को निर्देश दिया है कि वे कोल्लूर क्षेत्र में सौपर्णिका नदी में दूषित जल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही, अनुमानित लागत तथा समय-सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।