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लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिए जाने की मांग पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रही है। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समूहों की प्रमुख चिंता लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं, भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा से जुड़ी है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय की व्यवस्था का प्रस्ताव सामने आया है। 

भारत में खाद्य उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने के दौरान बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद भी हो जाता है। 29 सितंबर को मनाए जाने वाले खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ के आकलन ने भारत के सामने मौजूद इसी चुनौती को रेखांकित किया है। देश के लिए अब केवल अधिक खाद्य उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो भोजन पहले से उत्पादित हो रहा है, उसे सुरक्षित तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है।   

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई ने बीमा वितरण व्यवस्था में बदलाव के लिए ‘रीकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन’ नाम से परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा कंपनियों के वितरण ढांचे, खर्च, कमीशन और ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव रखे गए हैं। नियामक का उद्देश्य गलत तरीके से पॉलिसी बेचने यानी मिस-सेलिंग को कम करना और ग्राहकों को प्रभावित करने वाले डार्क पैटर्न पर रोक लगाना है। प्रस्ताव पर 25 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं।  

भारत की जनसंख्या का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) का है और इन्हें सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समावेशन में ऐतिहासिक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इन असमानताओं को दूर करना सामाजिक न्याय, समान अवसर और भारत के विकास पथ में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विकास संबंधी कमियों को पहचानते हुए, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) शुरू की।

देश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की समस्या के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी यानी नीट-एसएस की न्यूनतम पात्रता कटऑफ 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 25 सितंबर से बची हुई 1,857 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड शुरू किया है। 

भारत के एस्सार समूह (Essar Group) ने अमेरिका में लगभग 18 अरब डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा की है। 

भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती दुर्लभ रोगों (Rare Diseases) के लिए दवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है।

हाल ही में संपन्न हुए विश्वस्किल्स शंघाई (WorldSkills Shanghai) में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। विश्वस्किल्स ल्योन 2024 (WorldSkills Lyon 2024) में अपने 13वें स्थान के प्रदर्शन में सुधार करते हुए, भारत ने इस बार छह रजत (सिल्वर) पदक और 20 उत्कृष्टता पदक (Medals for Excellence) जीते हैं।  

भारत में मतदान केवल चुनाव के दिन वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोड़ने और हटाने, आपत्तियों की सुनवाई, डेटा प्रबंधन और चुनाव आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक व्यापक तंत्र काम करता है। हाल में चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेद और गोवा के 97 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न हो पाने की रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी संरचना पर नई बहस छेड़ दी है।    

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने मोबाइल रिचार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती और जो मुख्य रूप से वॉयस कॉल तथा एसएमएस सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।