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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार का हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में तब खत्म हो गया जब निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या साजिश के प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।  

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी सरकारी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई स्वतः अधिकार न हो, लेकिन यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो 'पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार' प्राप्त करना उसका एक अटल मौलिक अधिकार है। यह निर्णय प्रशासनिक निकायों की उस मनमानी पर लगाम लगाता है जहाँ पात्रता के बावजूद कर्मचारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। 

संसद द्वारा दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (IBC) में किए गए हालिया संशोधन भारत के कॉर्पोरेट ऋण समाधान ढांचे को अधिक सुव्यवस्थित और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। 

केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) में प्रस्तावित विशाल अवसंरचना परियोजना के कारण प्रभावित निकोबारी आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर पुनर्वासित करने के लिए तैयार किए गए मसौदा योजना ने नई उलझनें पैदा कर दी हैं। इससे स्थानीय लोगों के बीच पहले से मौजूद चिंताएँ और गहरी हो गई हैं।

हाल ही में प्रोजेक्ट 17-ए श्रेणी के चौथे उन्नत युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 

हाल ही में बाल्टिक सागर में फंसी एक हम्पबैक व्हेल का स्वयं को मुक्त कर सुरक्षित तैर जाना वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सुखद समाचार रहा।

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। यह एक सप्ताह तक चलने वाला सघन अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना है।

सोने को पारंपरिक रूप से संकट का साथी और सुरक्षित निवेश (Safe Haven) माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ अलग संकेत दे रही हैं।

पश्चिम एशिया (West Asia) में गहराता भू-राजनीतिक संकट तेल की कीमतों में उछाल, मुद्रा के अवमूल्यन और राजकोषीय दबाव के माध्यम से भारत की आर्थिक बुनियाद को प्रभावित कर रहा है।

भारत में ऊर्जा उपभोग के ढांचे में तेजी से बदलाव हो रहा है, खासकर घरेलू खाना पकाने के ईंधन के क्षेत्र में। देश में लगभग 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं, लेकिन अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।