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भारतीय बीमा क्षेत्र के विमर्श में प्राय: ‘अंडरइंश्योर्ड’ (Underinsured) शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप ‘बीमा पैठ’ (Insurance Penetration) और ‘बीमा घनत्व’ (Insurance Density) के कम स्तर को प्रस्तुत किया जाता है।

पिछले एक सदी से भौतिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख लक्ष्य ऐसा पदार्थ खोजने का रहा है जो कमरे के तापमान पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रवाहित कर सके।

सौरमंडल के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए माइनर प्लैनेट सेंटर (Minor Planet Centre: MPC) ने हाल ही में 15 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की है।

वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। अब क्लीनिकों में मरीज़ केवल मधुमेह (Diabetes) नियंत्रण की सलाह लेने नहीं आते हैं बल्कि उनकी जिज्ञासा ‘वजन घटाने वाली दवाओं’ को लेकर भी होती है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के मीडिया, प्रसारण एवं डिजिटल क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ (क्रिएटिव/रचनात्मक अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन नई पहलों का अनावरण किया।

हाल ही में, अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा ‘अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम’ (International Emergency Economic Powers Act: IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को निरस्त करने के निर्णय ने अमेरिकी व्यापार नीति की कानूनी आधारशिला को कमजोर कर दिया है।

हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council: NPC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत उसे ‘पर्यावरण अंकेक्षण नामित अभिकरण’ (Environment Audit Designated Agency: EADA) के रूप में नामित किया गया है।

भारत सरकार ने ‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026’ प्रस्तावित किया है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के लिए आवंटन को लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय एग्री-फोटोवोल्टिक्स मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (Bharat Audyogik Vikas Yojna: BHAVYA) को स्वीकृति प्रदान की है।