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देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

भारत सरकार ने सतत कृषि, कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक पहल की है।

हाल ही में नागर विमानन मंत्री ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली ईज़ी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गति देने और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में दो महत्वपूर्ण संशोधनों के मसौदे प्रस्तावित किए हैं।

हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा जारी किया।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राज्यों में एक समान और प्रभावी ट्रॉमा केयर प्रणाली (Trauma Care System) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

हाल ही में दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (DHO) ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री राहत (PM-RAHAT) योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत प्राप्त करने के लिए अब चेहरे की पहचान (Facial Identification) की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

पर्यटन केवल यात्रा और अवकाश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक शक्तिशाली इंजन है।

हाल ही में नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्रक्रिया को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने फार्मा जन समाधान पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। 

असम के एक सुदूर गांव की 45 वर्षीय महिला को अपने स्तन में एक गांठ महसूस होती है।