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पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों, अल नीनो के प्रभाव से बढ़ती मांग और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। इसी क्रम में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया (NIPU)-2026 को मंजूरी प्रदान की है। 

गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा ब्लूटूथ आधारित विकेंद्रीकृत मैसेजिंग एप्लिकेशन BitChat से जुड़े GitHub रिपॉजिटरी हटाने का निर्देश डिजिटल स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन की बहस को फिर सामने लाता है। 23 जुलाई, 2026 को जारी आदेश में I4C ने GitHub को BitChat से संबंधित तीन रिपॉजिटरी हटाने को कहा, जिनमें एंड्रॉयड एप्लिकेशन और रिलीज फाइलें शामिल थीं। सरकार का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के समन्वय, निगरानी से बचने और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है।

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi Scheme) की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। 

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का अवधि विस्तार 01.07.2026 से 30.06.2027 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है। 

हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम (Atmanirbhar Panchayat Programme) और समर्थ पंचायत पोर्टल (SAMARTH Panchayat Portal) का शुभारंभ किया है।

India has intensified its efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030 through the National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP). The government is integrating hepatitis prevention, diagnosis, and treatment with multiple national health programmes while ensuring free testing and medicines for eligible patients.

 मौसम सूचना नेटवर्क एवं डेटा प्रणाली (WINDS), फसल बीमा, कृषि परामर्श तथा विभिन्न क्षेत्रों की आपदा जोखिम अनुकूलन आवश्यकताओं हेतु दीर्घकालिक हाइपरलोकल मौसम आंकड़े सृजित करने के लिए स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) एवं स्वचालित वर्षामापी यंत्रों (ARG) के राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क के विकास हेतु सरकार की एक पहल है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक नई ऑफलाइन यूपीआई भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक पर आधारित होगी। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी टैप-एंड-पे (Tap-and-Pay) सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी है। 

भारतीय राजनीति और नीतिगत हलकों में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर केंद्र के साथ-साथ राज्यों के पटल पर सबसे ऊपर आ गया है। हालिया युवा प्रदर्शनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच, देश में शिक्षा की स्थिति, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस छिड़ गई है। हाल ही में जारी एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों में निरंतर कमी दर्ज की गई है, जो नीतिगत प्राथमिकताओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।