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भारत की कंपनी AM Green Ammonia (India) Private Ltd और जापान की ऊर्जा कंपनी JERA ने भारत से जापान को हरित अमोनिया की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। 

हाल ही में वाणिज्य विभाग ने रिलीफ (आरईएलआईईएफ) पहल के घटक-II के तहत परिचालन अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया है।

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के मामले ने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका और शक्तियों को चर्चा में ला दिया है। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली की एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों कार्यकर्ताओं के जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उनकी हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी। 

हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से 100 सदस्यीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा किया।

दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना आज एक बड़ी चुनौती है। विद्युतीकरण की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान ने जलवायु नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पैदा की है। अब चर्चा केवल कोयले और जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना होगा कि अलग-अलग देश अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करते हुए नागरिकों का जीवन-स्तर कैसे सुधार सकते हैं।  

एंटीबायोटिक्स को आधुनिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाओं में गिना जाता है। इनकी मदद से कई गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज संभव हुआ है। कैंसर के उपचार, सर्जरी और संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन में भी इनका अहम योगदान है। हालांकि, इन दवाओं का असर केवल हानिकारक बैक्टीरिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आंतों में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों के संतुलन को भी प्रभावित कर सकती हैं।  

आधुनिक समय में ऑनलाइन सदस्यता लेना जितना आसान है, उसे रद्द करना कई बार उतना ही मुश्किल हो जाता है। जिम, मोबाइल प्लान, मनोरंजन सेवाओं और ऑनलाइन खरीदारी की सदस्यताओं में ग्राहकों को अक्सर ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिनमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए न्यूयॉर्क शहर ने ‘क्लिक टू कैंसल’ नियम लागू करने की पहल की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सदस्यता शुरू करने जितनी ही आसानी से उसे रद्द करने का विकल्प देना है।  

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में बदलाव किया है।

हाल ही में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी) ने बिहार में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बोधगया में बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (बीआईएमसीजीएल) की औपचारिक शुरुआत की। 

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले नागालैंड विधानसभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था।