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भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के प्रारंभिक निष्कर्षों ने देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, पोषण और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का संकेत दिया है। हालांकि, इस सर्वेक्षण की तथ्य-पत्रिका (फैक्ट शीट) में कई महत्वपूर्ण संकेतकों को हटाए जाने से नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के बीच गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं।  

हाल ही में दक्षिण रेलवे नेटवर्क पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग ₹220 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान की है। 

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाता है कि विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग तक कितना पहुँचा है। भारत ने पिछले एक दशक में इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर विकास की नई यात्रा तय की है। "अंत्योदय से सर्वोदय" की अवधारणा के तहत सरकार ने ऐसी नीतियों और योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर पहुँचाना रहा है। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में हुए व्यापक सुधारों ने भारत के विकास मॉडल को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाया है। 

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। 

हाल ही में ई-जाग्रति (e-Jagriti) प्लेटफॉर्म को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2026 में रजत पुरस्कार (Silver Award) प्रदान किया गया। वस्तुतः यह सम्मान डिजिटल शासन और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में इसके योगदान को मान्यता देता है।  

पंजाब यूनिवर्सिटी (पटियाला) और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER, चंडीगढ़) के शोधकर्ताओं  द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज (AIBDs) की पहचान को अधिक सटीक और तेज बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों का विकास किया गया है।

भारत के सीमा प्रबंधन के डिजिटल रूपांतरण में एक नया नवाचार जुड़ने जा रहा है।

भारत में ऑनलाइन वास्तविक धन (Real Money) आधारित गेमिंग उद्योग लंबे समय से कानूनी अनिश्चितताओं, कर विवादों और नियामकीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) ने भारत तथा नेपाल में भाषा एआई, बहुभाषी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और समावेशी डिजिटल पारितंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने हेतु नेपाल की काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (डीपीआई-एआई) के साथ एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय लोकतंत्र की नींव शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर टिकी है, जहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रावधान है।