CURRENT AFFAIRS

केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के उद्देश्य से आईटी (डिजिटल कोड) नियम, 2026 का मसौदा प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य अश्लील सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करना और सभी प्रकार की डिजिटल सामग्री के लिए अनिवार्य आयु-आधारित वर्गीकरण प्रणाली लागू करना है। 

केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management: SWM) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत देशभर में अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं (Bulk Waste Generators) तथा स्थानीय निकायों के लिए अपशिष्ट का स्रोत स्तर पर प्रसंस्करण अनिवार्य कर दिया गया है। 

भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा किया। इस समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ (Mother of all deals) कहा जा रहा है। यह लगभग दो दशकों से चल रही रुक-रुक कर होने वाली वार्ताओं का अंतिम परिणाम है और एक रणनीतिक आर्थिक गलियारे की स्थापना करता है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। प्रश्न यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार (locus standi) प्राप्त है? 

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने नए आधार ऐप को राष्ट्र को समर्पित किया है जो जनहित में पहचान सत्यापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

हाल ही में वर्ष 2026  के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। 

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 25 जलज (JALAJ) आजीविका केंद्रों का लोकार्पण किया गया। 

ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण की आधारशिला है। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी और घरेलू जीवन जैसे सभी क्षेत्रों की कार्यक्षमता ऊर्जा की उपलब्धता एवं वहनीयता पर निर्भर करती है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत वर्तमान में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह तथ्य देश की बढ़ती गतिशीलता, रसद आवश्यकताओं और औद्योगिक गतिविधियों में पेट्रोलियम की निरंतर भूमिका को रेखांकित करता है। 

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ की शुरुआत की गई।

भारत में हो रहे तीव्र डिजिटल परिवर्तन ने शासन, व्यापार एवं नागरिक सेवाओं के स्वरूप को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं के व्यापक प्रसार के साथ डिजिटल तकनीक अब दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जैसे-जैसे डिजिटल निर्भरता बढ़ रही है, वैसे-वैसे साइबरस्पेस की सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरकर सामने आई है।