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भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। रोजगार सृजन, निर्यात विस्तार, आयात निर्भरता कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मजबूत विनिर्माण आधार जरूरी है। इसी दृष्टि से नीति आयोग की रिपोर्ट ‘भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र’ महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ने उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहाँ भारत 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लागत प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और निजी निवेश को मजबूत करना होगा।    

भारत में गिरफ्तारी केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विषय है। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की प्रभावी और समझने योग्य जानकारी देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य है। केवल परिजनों को सूचना देना या गिरफ्तारी ज्ञापन व अन्य दस्तावेजों में सामान्य विवरण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। गिरफ्तारी के आधार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि व्यक्ति अपनी कानूनी स्थिति समझ सके। इसका पालन न होने पर गिरफ्तारी और उसके आधार पर जारी रिमांड आदेश भी अवैध हो सकते हैं। 

ब्रिटेन सरकार ने प्रतिष्ठित चेवनिंग कार्यक्रम के तहत मध्य-कैरियर पेशेवरों के लिए संचालित तीन महत्वपूर्ण अल्पकालिक फेलोशिप को एक साल के लिए रोक दिया है। चेवनिंग रिसर्च, साइंस एंड इनोवेशन लीडरशिप फेलोशिप (क्रिस्प), चेवनिंग साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप और चेवनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म प्रोग्राम (एसएजेपी) को वर्ष 2027-28 के लिए स्थगित किया गया है। इस फैसले से इन कार्यक्रमों के जरिए ब्रिटेन में अध्ययन और पेशेवर प्रशिक्षण का अवसर पाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को झटका लगा है। 

हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुनर्गठित 'इंडिया कोड पोर्टल' का शुभारंभ किया। यह पुनर्गठित पोर्टल आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके, कानूनों तक पहुंच को अधिक सरल, तेज, व्यापक और नागरिक-केंद्रित बनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल ही में भारत ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने नई दिल्ली स्थित डीपीएसयू भवन में नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ उच्च-रिजॉल्यूशन दूरबीन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। वस्तुतः यह पहल रक्षा क्षेत्र में विकसित स्वदेशी ऑप्टिकल तकनीक को नागरिक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है।    

कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली में सृजन: करघे से आवाज़ें कार्यक्रम (सृजन: वॉयसेज फ्रॉम द लूम) नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत की हथकरघा परंपरा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला बुनकरों के योगदान को पहचान और सम्मान देना है। 

बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हुई भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में भागीदारी का निमंत्रण दिया। इसे दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित हो रही अंतरिक्ष साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस को अपराध की जांच, साक्ष्य जुटाने और आरोपी से पूछताछ के लिए पर्याप्त अधिकार देना आवश्यक है। वहीं, आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी संतुलन को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने The State of Andhra Pradesh vs. Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पुलिस हिरासत और पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह निर्णय पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बीच पुलिस रिमांड से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर को भी स्पष्ट करता है।   

भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी।

भारत और पांच सदस्यीय दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन - एसएसीयू) ने हाल ही में तरजीही व्यापार समझौते (प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट - पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं। वस्तुतः दोनों पक्षों का लक्ष्य इन व्यापार वार्ताओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करना है।