Indian Polity 03-Nov-2026
भारत की संसदीय व्यवस्था में विधान परिषदें राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना, कानून निर्माण की प्रक्रिया को अधिक विचारशील बनाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों के बाद इन सदनों की भूमिका, शक्तियों और प्रासंगिकता को लेकर चर्चा तेज हुई है।
Indian Economy 03-Nov-2026
भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, बढ़ते ऊर्जा उपभोग और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा के नए विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बनकर उभरा है। यह न केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाने में भी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को मंजूरी दी थी।
Governance 03-Nov-2026
हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया। शिकायत निवारण प्रणाली के आधुनिकीकरण की बदलती जरूरतों को पूरा करने हेतु, प्राधिकरण ने 7 मई 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 के मसौदे पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें क्रमशः 12 और 19 जून 2026 तक टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।
Indian Economy 03-Nov-2026
भारत में जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में जनवरी 2027 से जनगणना का दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। इस चरण में घर-घर जाकर लोगों से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए लगभग 34 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
Environment & Ecology 03-Nov-2026
प्रकृति और मानव जीवन का संबंध बेहद गहरा है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र न केवल विभिन्न जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों को आश्रय देते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। जैव विविधता के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विकसित की गई है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ-साथ उनके सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
Govt. Policy & Intervention 03-Nov-2026
3 नवंबर, 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार व्यापक गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
International Issues 03-Nov-2026
भारत 30 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2026 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पहले BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास (BIMSTEC Maritime Security Exercise) की मेजबानी कर रहा है।
Award 03-Nov-2026
बिहार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महिलाओं के नेतृत्व वाले जमीनी आंदोलन पर आधारित वृत्तचित्र ‘मदर्स ऑफ करेज’ (Mothers of Courage) को वर्ष 2026 के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एक्शन अवॉर्ड (UN SDG Action Award) की रचनात्मकता (Creativity) श्रेणी में सम्मानित किया गया।
Welfare Of Weaker Sections 02-Nov-2026
देश के बड़े अनौपचारिक कार्यबल के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पक्का करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक गठन को अधिसूचित किया है।
Indian Economy 02-Nov-2026
भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा विकसित भारत, 2047 के लिए मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करने के लिए ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया है।
