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हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्‍ली में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंतर-संचालनीय नेटवर्क) का शुभारंभ किया। 

हाल ही में एक कैप्टिव ब्रीड और रेडियो टैग लगाए गए सफेद पीठ वाले गिद्ध (Gyps bengalensis) की इलेक्ट्रिक करंट लगने से मृत्यु हो गई। यह गिद्ध इस वर्ष की शुरुआत में मुदुमलई टाइगर रिज़र्व (MTR) में छोड़ा गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) के 16वें सम्मेलन में सुमन रोडमैप 2030 का शुभारंभ किया। यह पहल भारत में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की परिकल्पना के अनुरूप, आरोग्य सेतु 2.0 को पूरी तरह से नया स्वरूप देकर इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) तथा नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन के रूप में तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क निगरानी, जोखिम संबंधी जागरूकता और नागरिक सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक सेवा के रूप में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन विकसित किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार बैंक ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 24 जून, 2026 को जारी नए नियमों के अनुसार, अब उन मामलों में भी ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी जहाँ वे साइबर अपराधियों के बहकावे, दबाव या धोखाधड़ी के कारण अपनी धनराशि गंवा देते हैं। यह नया ढांचा आरबीआई के 2017 के “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने” संबंधी सर्कुलर में संशोधन करता है। वस्तुतः पहले के नियमों में बैंक केवल उन्हीं मामलों में जिम्मेदार होते थे जहाँ लेनदेन बिना ग्राहक की अनुमति (जैसे हैकिंग की स्थिति में) के होता था।

हाल ही में संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्र में व्यापारी तेल टैंकरों पर हुए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या युद्ध के दौरान तटस्थ (Neutral) व्यापारी जहाजों पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27-29 जून 2026 की सेशेल्स राजकीय यात्रा ने भारत-सेशेल्स संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

भारत सरकार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

जैव विविधता के संरक्षण तथा पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।