CURRENT AFFAIRS

चीन की राज्य परिषद (स्टेट काउंसिल) ने 22 मई को एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर (पूर्व छावनी क्षेत्र) में लगभग 850 एकड़ रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट (MW) की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 95,962 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन को मंजूरी दी है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल के घने जंगलों में शोधकर्ताओं ने मिट्टी में निवास करने वाली दीमक की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे स्यूडोकैप्रिटर्मिस नोवस (Pseudocapritermes novus) नाम दिया गया है।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 18 (Project 18) कार्यक्रम तेजी से आकार ले रहा है।

भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के प्रारंभिक निष्कर्षों ने देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, पोषण और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का संकेत दिया है। हालांकि, इस सर्वेक्षण की तथ्य-पत्रिका (फैक्ट शीट) में कई महत्वपूर्ण संकेतकों को हटाए जाने से नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के बीच गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं।  

हाल ही में दक्षिण रेलवे नेटवर्क पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग ₹220 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान की है। 

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाता है कि विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग तक कितना पहुँचा है। भारत ने पिछले एक दशक में इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर विकास की नई यात्रा तय की है। "अंत्योदय से सर्वोदय" की अवधारणा के तहत सरकार ने ऐसी नीतियों और योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर पहुँचाना रहा है। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में हुए व्यापक सुधारों ने भारत के विकास मॉडल को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाया है। 

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया।