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हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि 2025 में रिकॉर्ड 20,138 अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। सरकार ने 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से कई नई पहल शुरू की हैं।

जल जीवन, कृषि एवं आर्थिक विकास का आधार है, किंतु बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, भूजल के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के कारण भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना, NAQUIM, जल संचय जन भागीदारी तथा कैच द रेन जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं। इनमें अटल भूजल योजना का पायलट 7 राज्यों की 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में सफल रहा है, जो वैज्ञानिक एवं सहभागी जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाल ही में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-सिडबी ने देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों - एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में सुधार संबंधी कई प्रमुख पहल की है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के तहत पात्र एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की गई है।

अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित ग्लाव झील (Glaw Lake) को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की 101वीं अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर भूमि (Ramsar Site) का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही यह झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बन गई है। यह उपलब्धि भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण, जैव विविधता को सुरक्षित रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।  

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई, प्रशासनिक अपारदर्शिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी और विकास संबंधी उपेक्षा जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ जन आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक असंतोष का रूप ले चुका है। तीन चरणों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और उन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। यह घटनाक्रम केवल चुनावी विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, शासन व्यवस्था और राजनीतिक वैधता से जुड़े अनेक प्रश्न खड़े करता है। 

21वीं सदी में प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा तेजी से बदल रही है। पहले जहां तेल और गैस जैसे पारंपरिक संसाधन वैश्विक शक्ति के प्रमुख आधार माने जाते थे, वहीं अब महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) औद्योगिक विकास, तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और आधुनिक रक्षा प्रणालियों की बढ़ती जरूरतों ने इन खनिजों को रणनीतिक महत्व प्रदान किया है।

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि के स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दिए जाने के बाद, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। यह कदम लंबे समय से लंबित उन अड़चनों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों के कारण अटकी हुई थीं। 

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना के शोधकर्ताओं ने हाइब्रिड मैग्नेटो-रियामीटर (Hybrid Magneto-Rheometer) नामक एक उन्नत उपकरण विकसित किया है। यह नवाचार मैग्नेटोरियोलॉजिकल (Magnetorheological-MR) द्रवों के व्यवहार का अधिक सटीक अध्ययन करने में मदद करेगा तथा इनके औद्योगिक, ऑटोमोबाइल और वैज्ञानिक उपयोगों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।  

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) की एक रिपोर्ट ने भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, अर्थात औसतन प्रतिदिन 25 स्कूल। इसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ छात्रों का नामांकन घट गया, जबकि कुल छात्र नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 के 71 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 49.24 प्रतिशत रह गई। यह केवल शिक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। 

केरल में लेप्टोस्पायरोसिस रोग की पहली बार 1989 में पहचान की गई थी। पिछले तीन दशकों से अधिक समय से यह रोग राज्य में स्थानिक (Endemic) बना हुआ है और वर्तमान में यह केरल का सर्वाधिक मृत्यु दर वाला संक्रामक रोग बन चुका है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में प्रतिवर्ष लगभग 5,000 संक्रमण के मामले तथा करीब 400 मौतें (पुष्ट एवं संभावित मामलों सहित) दर्ज की गई हैं। इस वर्ष केवल जुलाई माह में ही 50 लोगों की मृत्यु होने से यह रोग एक बार फिर गंभीर चिंता और व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।