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हाल ही में, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य विभाग ने अंडमान-निकोबार प्रशासन के मायाबंदर में स्मार्ट व एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के उपयोग पर सहयोग को बढ़ावा दे। वस्तुतः आर.बी.आई. का मानना है कि इस पहल से लेनदेन की लागत में कमी आ सकती है, भुगतान निपटान की गति तेज हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सकती है।

हाल ही में, पंचायती राज मंत्री द्वारा ‘पंचम - पंचायत सहायता एवं संदेश’ चैटबॉट का उद्घाटन किया गया। यह डिजिटल उपकरण पंचायतों के कार्य करने के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया है। 

हाल ही में, केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना ‘राज्य सूक्ष्मजीव’ घोषित किया है। यह निर्णय राज्य की जैव-विविधता, सूक्ष्मजीव विज्ञान और सतत कृषि के महत्व को रेखांकित करता है।

दिल्ली की साकेत जिला अदालत के जज सचिन मित्तल ने 24 जनवरी को एक YouTube चैनल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पर रोक लगा दी।

हाल ही में आधे मिलियन (5 लाख से अधिक) लोगों के मेडिकल डेटा के विश्लेषण से यह सामने आया है कि सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में सामान्य जनसंख्या की तुलना में हड्डियों के कमजोर होने और फ्रैक्चर का खतरा कहीं अधिक होता है।

हाल के वर्षों में वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के बावजूद सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 

भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें एक गंभीर सार्वजनिक समस्या बनी हुई हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार तकनीकी समाधान अपनाने पर ज़ोर दे रही है। 

भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक और अनियंत्रित उपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। यह संकट इतना गहरा है कि वर्ष 2021 में ही अनुमानित 2.67 लाख मौतें सीधे तौर पर एएमआर से जुड़ी थीं। इसके बावजूद, यह समस्या अभी भी बड़े पैमाने पर अदृश्य बनी हुई है।

भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।