CURRENT AFFAIRS

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

अप्रैल 2026 में भारत ने जून-अगस्त के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की।

हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टों ने यह चेतावनी दी है कि जल, ऊर्जा और खाद्य प्रणालियों के बीच असंतुलन एक बड़ा संकट बनता जा रहा है।

सरकार ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹933 की बढ़ोतरी की।

एक नए अध्ययन के अनुसार, ईस्टर द्वीप की प्राचीन रोंगोरोन्गो लिपि संभवतः स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी और यह यूरोपियों के आने से भी पहले की हो सकती है।

हाल ही में Reserve Bank of India (RBI) के द्वारा Mission SAKSHAM की शुरुआत की गई है।

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े लाखों खाताधारकों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि नौकरी बदलने या जानकारी के अभाव में उनके पुराने EPF खाते निष्क्रिय (inoperative) हो जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच वैज्ञानिक अब बड़े पैमाने पर भू-इंजीनियरिंग समाधान तलाश रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कार्यालय से जुड़े एक गंभीर मामले ने कॉर्पोरेट नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है।