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हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जुलाई 2025 से जून 2026 के दौरान आयोजित पहले राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) के प्रमुख संकेतकों और निष्कर्षों को एक फैक्टशीट के माध्यम से जारी किया है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से, एक यात्रा को 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली यात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।

पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी फिर से बसाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 2 अक्टूबर, 2026 को तीन वर्षीय बाघिन T138 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लाकर बुक्सा में छोड़ा गया। इसके साथ ही रिजर्व में बाघों की एक सक्षम और स्वावलंबी आबादी स्थापित करने के चरणबद्ध कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में दो से तीन और बाघों को यहां लाए जाने की संभावना है।  

अहमदाबाद स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप सैटलीओ लैब्स (Satleo Labs) ने TAPAS-1 लॉन्च किया है। इसे कैलिफोर्निया से SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के जरिए ट्रांसपोर्टर-18 राइडशेयर मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया। तपस-1 को भारत का पहला व्यावसायिक निजी थर्मल-इमेजिंग पेलोड बताया गया है।   

भारत जैसे संघीय देश में केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों व संसाधनों को लेकर मतभेद आम हैं। प्राकृतिक संसाधनों और राजस्व से जुड़ा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 इसी केन्द्र-राज्य तनाव की नई कड़ी है।

हाल ही में 2026 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागल को लाइट-गेटेड आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया। इन खोजों ने प्रकाश की मदद से न्यूरॉन्स को बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित करना संभव बनाया है।  

अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मीन ने कहा है कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि सियांग बेसिन में जल भंडारण, जल प्रवाह के नियमन और जल प्रबंधन को मजबूत करना है।

फ्रांस में स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षकों की कमी और बजट कटौती के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। देशभर में हजारों छात्रों के प्रदर्शन, स्कूलों की नाकाबंदी, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फ्रांस की यह तस्वीर अकेली नहीं है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में हाल के समय में युवाओं और आम नागरिकों के नेतृत्व में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ोतरी देखी गई है।

हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत में अध्ययन के लिए पांच उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

देश के युवाओं को रोजगारपरक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई यानी पीएम-सेतु योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई को अत्याधुनिक बनाना और उनमें उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करना है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नागरिक के पास वैध वीजा होना अपने आप में उसे भारत में प्रवेश का पूर्ण या कानूनी रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार नहीं देता। अदालत ने कहा कि भारत में प्रवेश की अनुमति देना राज्य का अधिकार है और सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं।