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चंडीगढ़ में एक हालिया मामले में एक कॉलेज प्रोफेसर को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के बाद पद से हटा दिया गया। यह POSH Act, 2013 के तहत दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना गया। इस मामले ने कानून की उपयोगिता को प्रमाणित किया है किंतु साथ ही इसके भीतर मौजूद बड़ी खामियों व सीमाओं को भी सामने ला दिया है।  

असम सरकार ने नवंबर 2025 में विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। 

हाल ही में अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या राय बच्चन ने गूगल और यूट्यूब के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया। उनका आरोप है कि एआई द्वारा बनाए गए फर्जी और अनुचित वीडियो उनके नाम, छवि एवं आवाज़ का दुरुपयोग करके उनकी प्रतिष्ठा तथा आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 

प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर, 2025 को फ्रांस की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी सैफ्रान (Safran) द्वारा हैदराबाद में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी LEAP इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सुविधा का उद्घाटन किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) का विकास अब दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं सिंथेटिक एआई (Synthetic AI) और सॉवरेन एआई (Sovereign AI) की ओर बढ़ रहा है। ये दोनों आधुनिक एआई के भविष्य को तय करने वाले मॉडल हैं और विशेषकर डेटा सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय तकनीकी स्वायत्तता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।

वर्ष 2006 में बीटी कॉटन की मंजूरी के बाद से भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों का विस्तार धीमा पड़ गया था। 

परिचय : वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया। उनका जीवन भारतीय समाज में सामाजिक समानता और शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए जाना जाता है।

हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जी.पी.एस. स्पूफिंग (GPS Spoofing) से जुड़े तकनीकी व्यवधानों के कारण सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुईं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लैंगिक समानता व महिला सशक्तीकरण के लिए ‘नई चेतना 4.0’ नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ₹7,280 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से एक नई योजना को मंज़ूरी दी है जिसका उद्देश्य भारत में सिंटर्ड ‘रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट’ (REPM) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।