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Sanskriti Mains Mission

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(केस स्टडी)

आप भारत सरकार के विदेश मामलों के विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारत सरकार वैक्सीन मैत्री के तहत पड़ोसी देशों; श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की कई लाख डोज़ दे चुकी है। साथ ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अपील के बाद भारत सरकार द्वारा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ, भारत के सामरिक मित्र राष्ट्र जैसे ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया ने भारत से वैक्सीन आयात के लिये अग्रिम धनराशि जमा कर दी है। इन सभी परिस्थितियों के बीच भारत में कोरोना महामारी की नई लहर का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। इस लहर ने भारत के वैक्सीन निर्यात और मित्र राष्ट्रों के साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी के समक्ष समस्या उत्पन्न कर दी है। साथ ही, गरीब देशों को उपलब्ध कराई जा रही वैक्सीन पर भी रोक लग चुकी है। अब भारत या तो वैक्सीन की अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर सकता है या फिर दूसरे देशों को आपूर्ति कर सकता है। इस संदर्भ में आपको मानव मात्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा के नाते अन्य देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और दूसरी ओर अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी है। आपको यह बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि गरीब देशों के संबंध में मानवता के आधार पर ही निर्णय लिये जाएँ।

उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये-

  1. आप अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिये।
  2. आप इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिये। (250 शब्द)

21-Oct-2021 | GS Paper - 4

(केस स्टडी)

हाल ही में आपको राज्य ‘X’ का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ विगत वर्षों में वन अधिकारों को लेकर जनजातियों, आदिवासियों एवं दलितों की भूमि के ज़बरन अधिग्रहण, दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार एवं भेदभाव की कई घटनाएँ देखी गई हैं। इन घटनाओं के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जा रहे हैं, जिनके चलते उत्पन्न हुए सामाजिक तनाव को सामान्य करने के लिये प्रशासन द्वारा राज्य के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में धारा-144 लगा दी गई है। इन संवेदनशील समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये समय-समय पर संसद द्वारा कानून पारित किये गए हैं। इसके बावजूद इन समूहों के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पीड़ित समूहों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। आंदोलन एवं बंद से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही आम जन-जीवन भी प्रभावित होता है। इन सभी स्थितियों से निपटने के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के गृह सचिवों से सुझाव मांगे हैं।

उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में :

(1) एक गृह सचिव के रूप में उपर्युक्त स्थितियों के आलोक में आपके पास क्या-क्या विकल्प/उपाय उपलब्ध हैं?
(2) अपने सुझावों को विधिवित क्रियान्वित करने के संदर्भ में रणनीति स्पष्ट कीजिये।

16-Oct-2021 | GS Paper - 4

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