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Government Schemes

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

04-Feb-2023

ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र को डीज़ल मुक्त करना। सौर ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना।  

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 

31-Jan-2023

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।

पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) 

30-Jan-2023

देश में वर्ष 2022 तक चरणबद्ध ढंग से कुपोषण का उन्मूलन करना। कुपोषण के उच्चतम बोझ वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना।

डीप ओशन मिशन 

29-Jan-2023

गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना।  महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। समुद्र नितल पर पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज और निष्कर्षण करना। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना

28-Jan-2023

परियोजनाओं की लागत एवं समय में कमी करना। सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले विभागों के मुद्दे को संबोधित करके कार्यों की ओवरलैपिंग को रोकना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा)

27-Jan-2023

किसी ग्रामीण परिवार द्वारा मांगे जाने पर गारंटी युक्त रोजगार के रूप में 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल कार्य उपलब्ध कराना।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

26-Jan-2023

देश के सभी जोतधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक की आय सहायता प्रदान करना। उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।

पी.एम. स्वनिधि योजना 

25-Jan-2023

छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। यह स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना   

24-Jan-2023

इस योजना को वर्ष2008  में जन औषधि योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था। 2015  में 'जन औषधि योजना' को 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY) के रूप में नया रूप दिया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 

23-Jan-2023

किसानों को बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए स्वैच्छिक फसल बीमा की सुविधा प्रदान करना। प्राकृतिक आपदाएं और विभिन्न कीट तथा रोगों के कारण फसल के नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।



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