Government Schemes

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।

देश में वर्ष 2022 तक चरणबद्ध ढंग से कुपोषण का उन्मूलन करना। कुपोषण के उच्चतम बोझ वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना।

गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना।  महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। समुद्र नितल पर पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज और निष्कर्षण करना। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना

परियोजनाओं की लागत एवं समय में कमी करना। सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले विभागों के मुद्दे को संबोधित करके कार्यों की ओवरलैपिंग को रोकना।

किसी ग्रामीण परिवार द्वारा मांगे जाने पर गारंटी युक्त रोजगार के रूप में 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल कार्य उपलब्ध कराना।

देश के सभी जोतधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक की आय सहायता प्रदान करना। उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।

छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। यह स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है।

इस योजना को वर्ष2008  में जन औषधि योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था। 2015  में 'जन औषधि योजना' को 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY) के रूप में नया रूप दिया गया।

किसानों को बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए स्वैच्छिक फसल बीमा की सुविधा प्रदान करना। प्राकृतिक आपदाएं और विभिन्न कीट तथा रोगों के कारण फसल के नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता,  गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रबंधन आदि में विद्यमान महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करना। मछुआरों और मत्स्य पालक किसानों की आय दोगुनी करना। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।