Government Schemes

इस योजना का लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है।

नई शिक्षा नीति -2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को “निपुण भारत कार्यक्रम” की शुरुआत की गई। 

गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ और संरक्षित करना। गंगा नदी के जलीय जीवन एवं जैव विविधता का संरक्षण करना। गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित गांवों का विकास सुनिश्चित करना।

सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर “सहयोग से समृद्धि की ओर” दृष्टिकोण को साकारित करना। अवसंरचना और कार्यशील पूंजी संबंधी वित्तीय सहायता प्रदान करना।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना। हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता तथा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। 

यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पाम तेल के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि कर खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है।

एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन, फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पीने का पानी उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु जलापूर्ति अवसंरचना का विकास करना।

सभी वैधानिक शहरों में क्रियाशील नलों के माध्यम से सभी घरों में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना। 500 अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन कवरेज प्रदान करना।