Government Schemes

मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता,  गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रबंधन आदि में विद्यमान महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करना। मछुआरों और मत्स्य पालक किसानों की आय दोगुनी करना। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज उपलब्ध कराना है।  

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है।

वस्त्र उद्योग में निवेश को आकर्षित करना। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना तथा भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढावा देना। वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। यह योजना 5F विज़न - खेत (Farm) से रेशे (Fibre) से कारखाने (Factory) से फैशन (Fashion) से विदेशी (Foreign) पर आधारित है।

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, तथा शेष अन्य लागतें (जैसे-परिवहन, खाना पकाने, आदि) राज्यों के साथ साझा की जाती है।

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो संदर्भित गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में। 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक पहल के रूप में 2019 में शुरू किया गया। 

वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2019 में पायलट आधार पर 4 राज्यों में शुरू किया गया था।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं (BPL परिवारों की महिलाओं सहित) को निःशुल्क LPG कनेक्शन के माध्यम से खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

पीएमएवाई-यू दुनिया का सबसे बड़ा शहरी आवास कार्यक्रम है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय(MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।