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राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme : NCAP) 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:2 - सरकारी योजनाएँ 

योजना का नाम 

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

आरंभ 

2019

अवधि 

2019-2024

लक्ष्य 

वायु गुणवत्ता में सुधार करना 

नोडल मंत्रालय 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्रियान्वयन क्षेत्र 

सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश 

आधिकारिक बेवसाइट 

cpcb.nic.in

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक पहल के रूप में 2019 में शुरू किया गया। 
  • प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने, निगरानी को मजबूत करने और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह एक केंद्रित और समयबद्ध योजना है।
  • NCAP, शहरों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए निर्देशित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। 

NCAP

उद्देश्य 

  • वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर(PM) की सांद्रता में 20-30% की कमी करना।
  • एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए देश भर में प्रभावी और कुशल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को विकसित करना।
  • समावेशी सार्वजनिक भागीदारी के लिए और वायु प्रदूषण पर प्रशिक्षित जनशक्ति और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रसार और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों को शामिल करते हुए जन जागरूकता और क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ाना।
  • वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरतापूर्वक  कार्यान्वयन।
  • वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड दृष्टिकोण को अपनाना।
  • मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना(NAPCC) और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य सरकारी पहल शामिल हैं।
  • निगरानी उपकरण, स्रोत प्रभाजन अध्ययन, विशिष्ट क्षेत्रीय हस्तक्षेप आदि के लिए प्रमाणन एजेंसियों की स्थापना।
  • शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना। 

कार्यान्वयन

  • सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी), वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुरूप और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16(2)(B) के अंतर्गत वायु प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा।
  • NCAP को संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत किया जाएगा और अंतर-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के अलावा, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, सीपीसीबी, उद्योग, शिक्षा जगत के विशेषज्ञ और नागरिक समाज शामिल है।
  • प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूह को इस योजना अवधि के शेष वर्षों और उसके बाद के विशिष्ट उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सौंपा जाएगा।
  • उद्देश्यों, रणनीतियों, कार्य योजना, समय-सीमा और निगरानी तथा  मूल्यांकन मानदंड का विवरण देने वाले व्यापक घटक-वार दस्तावेज  विकसित किए जाएंगे।
    • मंत्रालय की शीर्ष समिति समय-समय पर इन घटकों की प्रगति की समीक्षा करेगी। 
  • उत्सर्जन में कमी के लाभों का आकलन करने के लिए उपयुक्त संकेतक विकसित किए जाएंगे।

प्रमुख विशेषताएं

  • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) वायु गुणवत्ता में आई गिरावट को एक समस्या के रूप में रेखांकित करने और उससे निपटने की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • इसके अंतर्गत कुछ स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं, ये केंद्र प्रभावी निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी के साथ संलग्नता में कार्य करते हैं।
  • 2014-18 के वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर देश भर में 122 गैर-प्राप्ति शहरों की पहचान की गयी है।
    • गैर-प्राप्ति शहर वे शहर हैं, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

चिंतायें 

  • सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड(CPCB (जो कार्यक्रम की देखरेख करता है के द्वारा फंड आवंटित करते समय सिर्फ पीएम 10 के स्तर पर विचार किया जाता है।
  • प्रौद्योगिकी की कमी के कारण छोटे तथा अधिक हानिकारक PM2.5  कणों की सभी शहरों में बारीकी से जांच नहीं की जाती है।
  • 2019  और 2021 के बीच NCAP शहरों और गैर- NCAP शहरों के प्रदर्शन में कोई विशेष अंतर दर्ज नहीं किया गया।
  • सीएसई के विश्लेषण में कहा गया है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर वाले शहरों के विपरीत, जिनका एक बहुत स्पष्ट क्षेत्रीय पैटर्न है, शहरों के बीच कोई क्षेत्रीय पैटर्न नहीं देखा गया, जिससे उनकी वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया।

NCAP पर एनजीटी के निर्देश

  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को संशोधित करने का निर्देश दिया है।
  • एनजीटी ने निम्नलिखित निर्देश दिये-
    • 2024 तक वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करने की समय सीमा को कम करने की आवश्यकता है।
    • कटौती का लक्ष्य बढ़ाएं।
    • ई-वाहनों और सीएनजी वाहनों को अपनाने, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को तेज करने, सड़कों की यांत्रिक सफाई, ईंधन की गुणवत्ता में सुधार आदि के संदर्भ में कार्रवाई की समीक्षा करें।
    • छह महीने के भीतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों की अपेक्षित संख्या का आकलन और स्थापना सुनिश्चित करें।

आगे की राह 

  • NCAP में प्रभावी कमी करने के लिए समयबद्ध तरीके से NCAP को लागू करने के लिए शहरों और क्षेत्रों के लिए एक मजबूत कानूनी समर्थन के साथ एक दृढ़ इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है।
  • NCAP ने निश्चित रूप से वायु प्रदूषण में कमी के लक्ष्य निर्धारित करने के बहुप्रतीक्षित अभ्यास को शुरू करने में मदद की है। 
  • यह आवश्यक है, कि कठोर बने बिना स्वयं के विनियामक और बाजार-आधारित समाधानों को खोजा और रेखांकित किया जाये। 
  • NCAP की सफलता के लिए एक स्पष्ट राजकोषीय रणनीति की आवश्यकता है, जिसके बिना यह अपेक्षित परिणाम नहीं प्रदान कर सकता है। 
  • कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों की एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण की भी आवश्यकता है। 

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