प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

उद्देश्य 

• देश के सभी जोतधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक की आय सहायता प्रदान करना। 
• उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।

पात्रता 

• यह योजना शुरू में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, परन्तु बाद में इस योजना में सभी भूमिधारक किसानों को शामिल कर लिया गया।
• इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भू-स्वामियों को शामिल नहीं किया गया है - 
• सभी संस्थागत भूमि धारक।
• किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक या एक से अधिक से संबंधित हैं -
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक। 
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी।
    (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रूपए अधिक है।
    (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
  • डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं। 

महत्वपूर्ण विशेषताएं 

• पी.एम.-किसान वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा का सत्यापन।
• पूर्वाग्रहरहित चयन की प्रक्रिया।  
• पीएम किसान भारत सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
• राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं।
• इसके तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये (2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में) के भुगतान का प्रावधान किया गया है।
• योजना के अंतर्गत फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
• किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों के स्व-पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया गया है।
• योजना की प्रामाणिकता और वैधता बनाए रखने के लिए, योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत लाभार्थियों का अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है।
• इस योजना में लाभार्थी डेटाबेस को नियमित रूप से आयकरदाता डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जा रहा है ताकि एक लेखा परीक्षित और प्रमाणित उपयोगकर्ता आधार प्राप्त हो सके।
• इस योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रमाणित बनाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। 
• योजना के अंतर्गत अभी तक 11.20 करोड़ लाभार्थियों का डेटा आधार से जुड़ चुका है।
• योजना में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों का ई-केवाईसी और आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) का उपयोग कर भुगतान भी शुरू किया गया है। 
• इस पहल से उन किसानों को बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी, जिनकी बीच में ही मृत्यु हो गई हो या फिर उन्होंने अपनी जमीन बेच दी हो, और इस बीच योजना के तहत निर्धारित तरीके से बाहर जाने के मानदंड में प्रवेश कर गए हों।
• आईसीएआर और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए किसानों की तरलता की कमी को दूर करने में काफी मदद की है। 
• इसके अलावा, छोटे व सीमांत किसानों के लिए इस योजना से उन्हें न केवल कृषि कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिली है, बल्कि उनके दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए भी सहायता मिली है।