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हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुले बाजार में बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर की बिक्री की, जिससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ी और रुपए में लगभग 1% की मजबूती देखने को मिली। इसके बावजूद व्यापक परिदृश्य में देखें तो पिछले कुछ महीनों से रुपया लगातार दबाव में बना हुआ है और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया है। 

भारत और न्यूजीलैंड द्वारा महज नौ महीनों में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं पूरी कर लेना वैश्विक व्यापार कूटनीति के संदर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर वर्ष 2026 में किए जाने प्रस्तावित हैं। यद्यपि जब विश्व अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है तो यह समझौता भारत की हिंद-प्रशांत आर्थिक रणनीति और व्यापार विविधीकरण के प्रयासों को मजबूती देता है। 

भारत के राष्ट्रीय निर्यात के आंकड़े वैश्विक पटल पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं किंतु आर.बी.आई. की हालिया सांख्यिकी पुस्तिका (2024-25) एक गहरी संरचनात्मक दरार की ओर संकेत करती है। 

20वीं सदी के प्रारंभ में भारत, चीन एवं दक्षिण कोरिया आर्थिक पायदान पर लगभग एक ही स्थान पर थे किंतु आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहाँ चीन और दक्षिण कोरिया ने विनिर्माण (Manufacturing) को अपना इंजन बनाकर वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित किया, वहीं भारत की जी.डी.पी. में विनिर्माण की हिस्सेदारी स्थिर रही और हाल के वर्षों में सेवाओं (Services) के मुकाबले पिछड़ गई।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री 16 दिसंबर, 2025 लोक सभा में विकसित भारत – जी राम जी (Viksit Bharat– Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) :VB – G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया था। 

हाल ही में, भारत सरकार ने ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा (ईबी-4) की शुरुआत की है। इसके तहत चीन के कारोबारी भारत में विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यों में मशीनरी की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल है। 

हाल ही में, भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (Export Promotion Mission: EPM) के अंतर्गत बाजार पहुँच सहायता (Market Access Support: MAS) पहल की शुरुआत की है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने महाराष्ट्र के नासिक, सोलापुर एवं अक्कलकोट को जोड़ने वाले छह लेन के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को 19,142 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। 

भारतीय रेलवे 21वीं सदी की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी ढ़ांचागत परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही हैं, रसद व्यवस्था में सुधार कर रही हैं और आधुनिक रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं।

सर्दियों में कोहरा न केवल दृश्यता को प्रभावित करता है, बल्कि रेलवे और एयरलाइन परिचालन में भी बड़ी बाधाएँ उत्पन्न करता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में, इस मौसम में यात्रियों को अक्सर देरी और उड़ानों या ट्रेनों के रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।