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भारत सरकार ने हाल ही में उन देशों से आने वाले निवेश के लिए FDI नीति में संशोधन किया है जो भारत के साथ भूमि सीमा (Land Border) साझा करते हैं, जैसे – चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र सम्‍मेलन, भारत टेक्स 2026 के आयोजन की पहल आरंभ की, जो वैश्विक वस्त्र अर्थव्यवस्था में देश के बढ़ते नेतृत्व का संकेत है। यह आयोजन नवाचार, सहयोग और मेक इन इंडिया की भावना मूल में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के वस्‍त्र क्षेत्र के 5एफ विजन फार्म (खेत) से फाइबर (रेशा), फाइबर से फैक्‍ट्री (कारखाना), फैक्‍ट्री से फैशन, और फैशन से फॉरेन (विदेश) शामिल हैं, जिसका लक्ष्‍य कृषि, रोजगार और निर्यात को बढाना है। 

1 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सोलहवें वित्त आयोग के व्याख्यात्मक ज्ञापन को केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें किन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है और किन मुद्दों को टाल दिया गया है क्योंकि दोनों से सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएँ स्पष्ट होती हैं।

भारत के जैव-औषधीय (Biopharmaceutical) क्षेत्र को सुदृढ़ करने और बायोलॉजिक्स तथा बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘बायोफार्मा शक्ति योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के लिए पाँच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

हाल ही में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पात्र विनिर्माता आयातक (Eligible Manufacturer Importers: EMIs) योजना के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और संचालन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

भारत अपने विकास क्रम के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। वर्ष 2040 तक उपलब्ध उसका जनसांख्यिकीय लाभांश देश को युवा आबादी को उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करने का एक अनोखा अवसर देता है। हालाँकि, इस अवसर को वास्तविक उपलब्धि में बदलने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास तंत्र में गहन व व्यापक सुधार अनिवार्य हैं।

2020 में नई विनिवेश नीति तथा 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) नीति लागू किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने शुरुआत में निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश को प्रमुख सुधार उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया था।

हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने स्वीकार किया कि नवीकरणीय क्षमता का विस्तार प्रणाली की उसे समाहित करने की क्षमता से कहीं तेज हो रहा है। परिणामस्वरूप कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती हो रही है।

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी पहल “52 सप्ताह में 52 सुधार” के अंतर्गत चौथे प्रमुख सुधार के रूप में ई-रेलवे दावा न्यायाधिकरण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। 

हाल ही में हुए देशव्यापी हड़तालों में गिग वर्कर्स, संविदा शिक्षक और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने भारत में अधिशेष श्रम जाल (Surplus Labour Trap) की गंभीरता को सामने रखा। यह स्थिति दर्शाती है कि लाखों लोग निम्न उत्पादकता और असुरक्षित नौकरियों में फंसे हुए हैं।