CURRENT AFFAIRS

16 जनवरी, 2025 को भारत ने स्टार्टअप इंडिया योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।

हाल ही में, नीति आयोग ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन संबंधी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (EPI 2024) जारी किया है। ई.पी.आई. का यह चौथा संस्करण है। पहली बार इसे अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया था। निर्यात तैयारी सूचकांक उप-राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक संरचना विविधता दर्शाता है जिसकी भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ग्रामीण महिलाओं के बीच गैर-कृषि आजीविका को मजबूत करने और आय वृद्धि को गति देने के लिए उद्यमिता पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) की सीमित सफलता अब केवल नीतिगत बहस का विषय नहीं रही है बल्कि इसका प्रभाव सीधे सरकारी व्यय के आँकड़ों में भी साफ़ दिखाई देने लगा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान योजना के कमजोर क्रियान्वयन ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के बजट उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच मंत्रालय अपने कुल बजटीय आवंटन का महज़ लगभग 4% ही व्यय कर सका है। 

हाल ही में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने इंडिया एआई के साथ मिलकर इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज (IndiaAI Financial Reporting Compliance Challenge) शुरू किया है। 

हाल ही में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1,720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 26,070 करोड़ रुपए है। 

वित्त मंत्रालय ने 18 दिसंबर, 2025 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए नया लोगो पेश किया, जो इन बैंकों की एकीकृत एवं पहचान योग्य ब्रांड छवि को दर्शाता है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 12 दिसंबर, 2025 को वर्ष 2026 के विपणन सत्र के लिए खोपरा (Copra) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुले बाजार में बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर की बिक्री की, जिससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ी और रुपए में लगभग 1% की मजबूती देखने को मिली। इसके बावजूद व्यापक परिदृश्य में देखें तो पिछले कुछ महीनों से रुपया लगातार दबाव में बना हुआ है और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया है। 

भारत और न्यूजीलैंड द्वारा महज नौ महीनों में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं पूरी कर लेना वैश्विक व्यापार कूटनीति के संदर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर वर्ष 2026 में किए जाने प्रस्तावित हैं। यद्यपि जब विश्व अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है तो यह समझौता भारत की हिंद-प्रशांत आर्थिक रणनीति और व्यापार विविधीकरण के प्रयासों को मजबूती देता है।