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हाल ही में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है जो विकसित भारत के लिए ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता को अधिक मजबूत करती है। 

केंद्रीय बजट 2026 को प्रस्तुत करने की तैयारी के साथ-साथ भारत की व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) स्थिरता की तस्वीर काफी उज्ज्वल दिखाई देती है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की विकास दर दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। 

भारत अपनी डिजिटल क्षमताओं का विस्तार करने की होड़ में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है जिससे भारत के डिजिटल विकास की लंबी अवधि की वहनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

भारतीय उद्योग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ घरेलू संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक अस्थिरताएँ एक साथ प्रभाव डाल रही हैं। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण के बदलते स्वरूप, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताएँ और भू-राजनीतिक तनावों ने औद्योगिक विकास के समक्ष नई जटिलताएँ उत्पन्न की हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय उद्योगों के समक्ष मौजूद मुद्दों, चुनौतियों एवं अवसरों का समग्र विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

भारत का प्रसिद्ध हाथ से कताई व बुनाई वाला कपड़ा ‘खादी’ विरासत, वहनीयता और ग्रामीण आजीविका के संगम का प्रतीक है। अपनी प्राचीन सभ्यता की जड़ों और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी केंद्रीय भूमिका से लेकर एक प्रीमियम, पर्यावरण-सचेत टेक्सटाइल के रूप में समकालीन पुनरुद्धार तक खादी भारत की विकसित होती विकास गाथा को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन, नैतिक उपभोग एवं समावेशी विकास के संदर्भ में खादी सतत विकास के एक स्तंभ के रूप में फिर से उभरी है।

हाल ही में, भारत ने अंडमान सागर में अपनी पहली ओपन-सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की है जो विज्ञान-संचालित एवं आजीविका-केंद्रित समुद्री संसाधनों के उपयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

गरीबी-विरोधी संगठन ऑक्सफैम (Oxfam) ने विश्व आर्थिक मंच (WEF), दावोस के उद्घाटन अवसर पर एक नई रिपोर्ट जारी की है।

16 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ पर भारत के स्टार्टअप समुदाय को संबोधित किया। स्टार्टअप इंडिया नामक महत्वाकांक्षी योजना 16 जनवरी, 2016 को आरंभ की गई थी।

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ‘केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज’ शुरू किया है। 

वित्तीय आसूचना एकक-भारत (Financial Intelligence Unit – India : FIU-IND) ने आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Asset – VDA) से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।