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नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा जारी “India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs” रिपोर्ट भारत के श्रम बाजार की संरचनात्मक वास्तविकताओं को उजागर करती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में, भारत के बंदरगाह देश के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95% (वॉल्यूम के आधार पर) संभालते हैं।

हाल ही में, मैक्सिको की सीनेट ने भारत सहित उन एशियाई देशों से आयात पर 50% तक के टैरिफ को मंजूरी दी है जिनके साथ मैक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है। 

भारत के पूंजी बाज़ारों में एक गहरा ढाँचागत बदलाव आ रहा है। घरेलू बचत अब विदेशी संस्थागत निवेश (FII) की जगह ले रही है जिससे भारतीय बाज़ार अस्थिर वैश्विक पूंजी पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। 

हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा तैयार की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की गई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट “Growing Retail Digital Payments (Value of Interoperability)” में भारत के Unified Payments Interface (UPI) को दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फ़ास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। 

हाल ही में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन को पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के कुछ मानदंडों से एक बार के लिए अस्थायी छूट प्रदान की है। 

भारतीय रुपये की हालिया गिरावट का मुख्य कारण देश के भुगतान संतुलन (BoP) के पूंजी खाते में आया बदलाव है, न कि हमेशा से रहने वाला चालू खाता घाटा। 

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है।

हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हुआ है। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना और सहकारी बैंकों को आधुनिक नियामक ढांचे के अनुरूप बनाना है।