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भारत ने सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में SAJEX 2025 की शुरुआत की। 

भारत में बदलती सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ ‘घरेलू क्षेत्र’ की अवधारणाओं, जैसे- घरेलू, पारिवारिक भूमिकाएँ और श्रम के लैंगिक विभाजन को नया रूप दे रही हैं।

सरकार द्वारा विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास जारी रखने के बावज़ूद हालिया आँकड़े भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट दर्शाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में कई ऐतिहासिक घोषणाएँ कीं।

हाल ही में, वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Services Tax: GST) परिषद् ने अप्रत्यक्ष कर ढाँचे को सरल एवं अनुपालन योग्य बनाने और उपभोक्ताओं व व्यवसायों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में जी.एस.टी. दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की है। 

1 अप्रैल, 2026 से संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम, 2025 प्रभावी होगा। इस अधिनियम में भाषा को सरल बनाया गया है, अप्रचलित प्रावधानों को हटाया गया है तथा प्रावधानों को मजबूत एवं पुनर्गठित किया गया है। इसमें ‘आकलन वर्ष’ और ‘पिछले वित्त वर्ष’ के स्थान पर ‘कर वर्ष’ की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।

बढ़ते स्वास्थ्य देखभाल खर्चों और भारत में समय पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता ने गैर-निवासी भारतीयों (NRI) को भारत की ओर आकर्षित किया है। भारत ने मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में यह साबित कर दिया है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना किफायती उपचार संभव है।

GST (वस्तु एवं सेवा कर) 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। यह स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। 8 वर्षों में डिजिटलीकरण और दर युक्तिकरण के साथ यह भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की रीढ़ बन चुका है।

हाल ही में भारत में चाँदी के आभूषणों और अन्य चाँदी की वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक HUID (Hallmarking Unique Identification) आधारित हॉलमार्किंग लागू की गई है। यह पहल उपभोक्ताओं के लिए चाँदी की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है।