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वैश्विक समुद्री व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत सरकार ने अपने समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से दो प्रमुख रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को स्थिर करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 17 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।

हाल ही में नोएडा और मानेसर जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स में वेतन वृद्धि और कार्यस्थल की दयनीय स्थितियों को लेकर श्रमिकों का आक्रोश हिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।

वैश्विक भू-राजनीति में पश्चिम एशिया (Middle East) का रणनीतिक महत्व किसी से छिपा नहीं है।

वैश्विक भू-आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती घरेलू असमानताओं के बीच भारत का व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) प्रदर्शन आज भी विकास के एक सशक्त उदाहरण के रूप में देखा जाता है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक मछली उत्पादन में इसका योगदान लगभग 8 प्रतिशत है।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र आज वैश्विक मंच पर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को शुभारंभ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत के जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने में 11 वर्षों की सफलता का उत्सव मना रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने उत्तर-पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।