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नीति आयोग ने 3 जुलाई, 2025 को ‘रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना’ नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक ‘रसायन निर्यात’ (Chemical Exports) को 44 बिलियन डॉलर से दोगुना करने और वर्ष 2040 तक घरेलू बाजार को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की रणनीति प्रस्तावित की गई है।

हाल ही में यूएई के मशहूर बैंक मशरेक को भारत के गुजरात की GIFT सिटी में शाखा खोलने की अनुमति मिल गई है।

भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वर्ष 2025 के बजट में इस कार्यबल को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में गिग एवं प्लेटफॉर्म कार्य को अलग से वर्गीकृत करने का अभाव है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive: ELI) योजना को मंजूरी दी है।

जून 2025 में डेलॉइट द्वारा प्रकाशित ‘जीएसटी@8’ शीर्षक रिपोर्ट में जी.एस.टी. की दृष्टि से पिछले वर्ष को बेहद सफल बताया गया है। इस सफलता का श्रेय मुख्यत: सरकार द्वारा सही समय पर किए गए सुधारों, करदाताओं को दिए गए स्पष्ट मार्गदर्शन और जीएसटी पोर्टल पर लगातार किए गए अपग्रेड को दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

27 जून, 2025 को भारत ने बांग्लादेश से जूट एवं संबंधित उत्पादों के आयात पर स्थलीय व समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की और अब केवल न्हावाशेवा बंदरगाह (मुंबई) से ही इन संबंधित उत्पादों का आयात किया जा सकता है। 

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार द्वारा उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में ₹21,534 करोड़ मूल्य के प्रोत्साहन प्रदान किए हैं, जिससे ₹1.76 लाख करोड़ मूल्य के निवेश आकर्षित हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSAARC) की स्थापना को अनुमोदन दे दिया है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की जून 2025 रिपोर्ट के अनुसार, सोने ने अब वैश्विक आरक्षित संपत्तियों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए।