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भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। इस विकास यात्रा को अधिक समावेशी बनाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के उद्यमियों को वित्त, कौशल, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) योजना उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने, विकसित करने और सार्वजनिक खरीद के अवसरों का लाभ उठाने में सहायता कर रही है।  

हाल ही में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने वर्ष 2036 तक देश में अपने घरेलू यूरेनियम उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी चार ग्रीनफील्ड खनन एवं प्रसंस्करण परियोजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही, तांबे की खदानों से निकलने वाले अवशेषों से यूरेनियम निकालने की नई पहल भी इस योजना का हिस्सा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, दोनों देशों के बीच बातचीत अब एक ठहराव पर पहुंच गई है और आगे की रियायतों की गुंजाइश सीमित हो सकती है। ऐसे में किसी संभावित व्यापार समझौते को केवल इस आधार पर देखना पर्याप्त नहीं होगा कि भारत को कितनी रियायतें मिलीं। वास्तविक सवाल यह है कि यह समझौता उस स्थिति की तुलना में भारत के लिए कितना लाभकारी होगा, जो अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले थी।  

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर कर दिया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को विकास के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड (SGF) की स्थापना को मंजूरी दी है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स के व्यापक क्षेत्रों के भीतर अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव के आकलन को मजबूत करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना को स्वीकृति दी है। 

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जुलाई 2025 से जून 2026 के दौरान आयोजित पहले राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) के प्रमुख संकेतकों और निष्कर्षों को एक फैक्टशीट के माध्यम से जारी किया है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से, एक यात्रा को 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली यात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और उसके बेहतर ग्रिड एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor—GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर, 2026 को इस चरण को मंजूरी दी। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2032-33 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्युत ग्रिड में 135 गीगावाट (GW) तक की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है। 

आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आयातित खाद्य तेलों की लागत कम होगी, घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।