Indian Economy 14-Nov-2026
‘ग्रीन जॉब्स कैन फिल द गैप्स इन द ग्रोथ स्टोरी’ (Green jobs can fill the gaps in the growth story) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जो गरीबी उन्मूलन को बनाए रखने और बढ़ती आय को सुरक्षित करने के लिए हरित रोजगार एवं लक्षित कौशल विकास की क्षमता पर प्रकाश डालता है।
Indian Economy 14-Nov-2026
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। करीब 11,000 से 11,200 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना को भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बाढ़ नियंत्रण और पानी के भंडारण में मदद मिलेगी। वहीं, चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित विशाल मेडोग बांध के मद्देनजर भी इस परियोजना को रणनीतिक रूप से अहम बताया जा रहा है। दूसरी ओर, आदि समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांध बनने से दर्जनों गांव डूब सकते हैं और उनकी जमीन, संस्कृति तथा आजीविका प्रभावित होगी।
Indian Economy 12-Nov-2026
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
Indian Economy 05-Nov-2026
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 14,500 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है।
Indian Economy 05-Nov-2026
4 नवंबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research – VISTAR) योजना को मंजूरी दी।
Indian Economy 04-Nov-2026
घरेलू गतिविधियों जैसे स्नान, कपड़े धोने, खाना बनाने और साफ-सफाई के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित तरीके से उपचारित कर ग्रामीण आजीविका के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत चक्रीय जल प्रबंधन का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना, उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा भूजल पुनर्भरण और संरक्षण सुनिश्चित करना है।
Indian Economy 04-Nov-2026
भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए केंद्र विकसित हो रहे हैं। लेकिन देश की शहरी व्यवस्था अभी भी काफी हद तक पुराने ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण और प्रशासनिक सीमाओं पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से शहरी बन चुके अनेक क्षेत्र आज भी ग्रामीण प्रशासन के अधीन हैं। ऐसे में भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति (National Urbanisation Policy-NUP) की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
Indian Economy 04-Nov-2026
चक्रीय अर्थव्यवस्था, कमी, पुन: उपयोग, मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुनर्जनन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाती है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तनकारी संस्थान (नीति आयोग) में 2022 में स्थापित चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रकोष्ठ, इस परिवर्तन में सहयोग प्रदान करता है।
Indian Economy 04-Nov-2026
3 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) ने नई दिल्ली में आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन (Bharat Renewable Energy Summit) में भारत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार रिपोर्ट 2026 (India Renewable Energy Market Report 2026) जारी की।
Indian Economy 03-Nov-2026
भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, बढ़ते ऊर्जा उपभोग और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा के नए विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बनकर उभरा है। यह न केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाने में भी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को मंजूरी दी थी।