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संसद द्वारा दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (IBC) में किए गए हालिया संशोधन भारत के कॉर्पोरेट ऋण समाधान ढांचे को अधिक सुव्यवस्थित और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। 

सोने को पारंपरिक रूप से संकट का साथी और सुरक्षित निवेश (Safe Haven) माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ अलग संकेत दे रही हैं।

पश्चिम एशिया (West Asia) में गहराता भू-राजनीतिक संकट तेल की कीमतों में उछाल, मुद्रा के अवमूल्यन और राजकोषीय दबाव के माध्यम से भारत की आर्थिक बुनियाद को प्रभावित कर रहा है।

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 2025 के नवीन वैधानिक ढांचे के अंतर्गत कर अनुपालन को सुगम बनाने हेतु कर साथी नामक एक उन्नत एआई-सक्षम (AI-enabled) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है।

औद्योगिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक, तांबा (Copper), जिसे अपनी उच्च विद्युत चालकता के कारण “विद्युतीकरण की धातु” कहा जाता है, वर्तमान में वैश्विक बाजार में दबाव का सामना कर रही है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देश के श्रम बाजार में स्थिरता और क्रमिक सुधार का संकेत देती है।

हाल ही में भारत सरकार ने समर्थ योजना को 2024-25 से 2025-26 तक अतिरिक्त दो वर्षों के लिए जारी रखने की स्वीकृति दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी अवधि अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।  

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आश्वस्त किया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) किसी भी बाह्य आर्थिक आघात से निपटने के लिए सक्षम है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के लिए आवंटन को लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय एग्री-फोटोवोल्टिक्स मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (Bharat Audyogik Vikas Yojna: BHAVYA) को स्वीकृति प्रदान की है।