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भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति, 2024–25’ रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि न्यूनतम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA), मजबूत होती पूंजी और व्यापक डिजिटल व वित्तीय समावेशन के चलते देश की बैंकिंग प्रणाली पहले से कहीं अधिक लचीली एवं आत्मविश्वासी बन चुकी है। 

हाल ही में, Rediff.com इंडिया लिमिटेड को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (TPAP) लाइसेंस की अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस स्वीकृति के साथ ही कंपनी के डिजिटल भुगतान मंच रेडिफपे (RediffPay) के औपचारिक लॉन्च का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के क्षेत्र में एक अन्य कंपनी अपनी सेवाएँ देने को तैयार है।

भारत का विमानन बाज़ार विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इस विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में दो नई क्षेत्रीय एयरलाइनों ‘अल हिंद एयर’ और ‘फ्लाईएक्सप्रेस’ को ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) जारी किया है। इसके अतरिक्त ‘शंख एयर’ व ‘एयर केरल’ को पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। 

डिजिटलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीकों का प्रसार न केवल उत्पादकता और दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि शासन, वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 20% योगदान देगी।

कर राजस्व सरकार द्वारा विभिन्न करों (टैक्स) से एकत्रित की जाने वाली आय को कहा जाता है। यह सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने, विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह धन है जो सरकार नागरिकों, कंपनियों और संस्थाओं से कर के रूप में वसूलती है।

केंद्र सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 की धारा 13 के तहत पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security: BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया है। इसे ‘सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो (BCAS)’ की तर्ज पर मॉडल किया गया है तथा यह पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। 

वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक आर्थिक व संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था एक बार फिर नीति विमर्श के केंद्र में आ गई है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा प्रणाली ने अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की है किंतु दीर्घकाल में इसने राजकोषीय दबाव, संसाधनों के दुरुपयोग व पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है। ऐसे में इसके तत्काल एवं विवेकपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

हाल ही में भारत सरकार ने भारत टैक्सी नामक एक नई राष्ट्रीय राइड-हेलिंग पहल की शुरुआत की है। यह पहल अपने प्रकार की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित व नागरिक-उन्मुख टैक्सी सेवा है।

इकोटूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) भारत के ग्रामीण विकास एजेंडे में एक रणनीतिक साधन के रूप में उभरा है। यह एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जो आर्थिक विविधीकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समावेश को एकीकृत करता है।

ग्रामीण भारत में लगभग 900 मिलियन लोग निवास करते है जहाँ कृषि 44% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। ‘पोषण-संवेदनशील कृषि (NSA)’ कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी व मोटापे को दूर करने के लिए खेती एवं पोषण को एकीकृत करती है।