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हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार, पी.एम. सूर्य घर योजना की सफल शुरुआत के बावजूद वर्ष 2027 तक 1 करोड़ सौर पैनल इंस्टॉलेशन का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण है।

13 अक्टूबर को वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। यह पुरस्कार ‘नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास’ पर शोध के लिए तीन वैज्ञानिकों को दिया गया।

भारत में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब इसका प्रमुख आधार आंतरिक मांग को सशक्त करना, रोज़गार सृजन और नवाचार पर निर्भर करेगा। इसके लिए भारतीय निजी पूँजी को घरेलू निवेश पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

भारत 27-30 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

नीति आयोग ने ‘समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रोडमैप’ (Roadmap on AI for Inclusive Societal Development) रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में डिजिटल समावेशन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण के माध्यम से भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की एक रणनीतिक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹19,650 करोड़ की लागत से निर्मित भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना ‘नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA)’ का उद्घाटन किया।

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मज़बूत घरेलू बाज़ार और सरकार के दूरदर्शी जी.एस.टी. सुधारों के प्रभाव का परिणाम है।

भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को साधने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश के दरवाज़े खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह न केवल देश की बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए एक ज़रूरी कदम है बल्कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि सभी देशों को स्टेबलकॉइन (Stablecoins) के साथ ‘जुड़ने के लिए तैयार’ रहना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत के विकसित होते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित और निगरानी करने के लिए भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन किया।