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भारत सरकार की सिंगरौली स्थित अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से सिंगरौली, सोनभद्र तथा आसपास के क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास को निरंतर बढ़ावा दे रही है।

विश्व पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत 15 जून 2026 को गोवा में "विंड एनर्जी: एम्बिशन टू एक्सेलरेशन" थीम के तहत विश्व पवन दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 

भारत की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों की विरासत को नया बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) पहल देशभर में स्थानीय उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

डिजिटल वित्तीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और नेपाल ने 6 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर व्‍यक्ति-से-व्‍यक्ति (पी2पी) सीमा-पार धन प्रेषण तंत्र का शुभारंभ किया। 

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2025 तक 1 अरब से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की हालिया रिपोर्ट “The Evolving Landscape of Digital Inclusion in India” बताती है कि देश में डिजिटल क्रांति के बावजूद डिजिटल समावेशन की राह अभी अधूरी है।

भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) की वैधता को 31 अगस्त 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

हाल के वर्षों में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net FDI) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति को लेकर आर्थिक जगत में दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। आलोचकों का मानना है कि घटता हुआ शुद्ध एफडीआई विदेशी निवेशकों के कमजोर होते भरोसे का संकेत है। दूसरी ओर, सरकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बात पर जोर देते हैं कि सकल एफडीआई प्रवाह अभी भी मजबूत बना हुआ है तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई में कमी का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ और पूँजी की वापसी तथा भारतीय कंपनियों के विदेशों में बढ़ते निवेश हैं। 

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर (पूर्व छावनी क्षेत्र) में लगभग 850 एकड़ रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट (MW) की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 95,962 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन को मंजूरी दी है।

हाल ही में दक्षिण रेलवे नेटवर्क पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग ₹220 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान की है।