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भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी।

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की नीति यानी E20 इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार E20 को लोगों पर थोप रही है और इससे पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि E20 को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। 

हाल ही में भारत सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (सीएमएएस) प्रस्तावित की है।

हाल ही में लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पारित किया है। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891 को प्रतिस्थापित कर बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।  

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में कॉरपोरेट निवेश घोषणाओं से संबंधित नए आँकड़े जारी किए हैं। एक तरफ ये आँकड़े निवेश के मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ  अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग की कमजोरी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की एक शोध रिपोर्ट ने भी इस स्थिति को रेखांकित किया है।  

भारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण क्षमता में तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन पूरी सौर मूल्य श्रृंखला में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पॉलीसिलिकॉन के उत्पादन में देश लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण हेतु एक अलग उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना तैयार कर रहा है। यह पहल भारत की सौर आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।  

भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की रीढ़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) है, जिसने देश में तेज़, सुरक्षित और निःशुल्क डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए टाटा संस लिमिटेड को अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण निरस्त (डी-रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए टाटा संस द्वारा दायर आवेदन अभी विचाराधीन है। इस निर्णय के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या स्केल बेस्ड रेगुलेशन (एसबीआर) के तहत टाटा संस को अनिवार्य रूप से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना पड़ेगा।  

हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं के कारण देशभर में हुए युवा विरोध-प्रदर्शन केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, मानव पूंजी में घटते सार्वजनिक निवेश तथा संस्थागत विश्वसनीयता के संकट को भी उजागर करते हैं। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है और उसका जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) विकास का सबसे बड़ा आधार माना जाता है।  

हाल ही में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-सिडबी ने देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों - एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में सुधार संबंधी कई प्रमुख पहल की है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के तहत पात्र एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की गई है।