CURRENT AFFAIRS

भारत में स्वर्ण न केवल एक मूल्यवान धातु है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं और घरेलू परिसंपत्ति संचय का एक प्राथमिक स्तंभ भी रहा है। मई 2026 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) के रूप में एक नए एक्सचेंज-ट्रेडेड प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारतीय वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।  

हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने VISHWAS, 2026 (Voluntary Initiative for Settlement of Historical Wage & Assessment-related Sanctions) नामक एक एकमुश्त (One-Time) विवाद समाधान योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य EPF से संबंधित हर्जाना (Damages) एवं दंड (Penalty) विवादों का सौहार्दपूर्ण, डिजिटल और समयबद्ध समाधान करना है।

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार लगातार आर्थिक सुधारों और निवेश को बढ़ावा देने वाले कदम उठा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets Directions, 2025 (Third Amendment Directions, 2026) के माध्यम से Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के लिए एक व्यापक प्रूडेंशियल (सावधानीपूर्ण) ढांचा जारी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (Prime Minister Internship Scheme–PMIS) के Pilot Round 3 (अप्रैल 2026 से) के अंतर्गत योजना का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs), वैधानिक निकायों तथा पेशेवर संस्थानों को भी इसमें शामिल करने की अनुमति दी है।

हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने तत्काल प्रभाव से हीलियम के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 12 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 – अपसाइक्लिंग एडिशन का आयोजन किया जाएगा।

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रस्तावित ई-कॉमर्स समझौते (Electronic Commerce Agreement-ECA) को लागू करने के लिए अपनाई जा रही अंतरिम व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।