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दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बीच अधिकार-क्षेत्र को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चलती रही है। इस बहस पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आईबीसी के तहत लागू मोराटोरियम (स्थगन अवधि) उन संपत्तियों की रक्षा नहीं करता, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) माना गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम Financial Stability Report (FSR) 2026 जारी की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार बैंक ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 24 जून, 2026 को जारी नए नियमों के अनुसार, अब उन मामलों में भी ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी जहाँ वे साइबर अपराधियों के बहकावे, दबाव या धोखाधड़ी के कारण अपनी धनराशि गंवा देते हैं। यह नया ढांचा आरबीआई के 2017 के “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने” संबंधी सर्कुलर में संशोधन करता है। वस्तुतः पहले के नियमों में बैंक केवल उन्हीं मामलों में जिम्मेदार होते थे जहाँ लेनदेन बिना ग्राहक की अनुमति (जैसे हैकिंग की स्थिति में) के होता था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

भारत सरकार ने सतत कृषि, कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक पहल की है।

पर्यटन केवल यात्रा और अवकाश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक शक्तिशाली इंजन है।

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), ने BHARATI (भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियन्स, अडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फ़ॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन) नामक अपने प्रमुख निर्यात सक्षमता एवं त्वरक कार्यक्रम के पहले समूह का सफलता पूर्वक समापन किया है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women) ने कहा है कि देखभाल (Care) प्रणालियों में निवेश करना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और लैंगिक समानता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।