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हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आश्वस्त किया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) किसी भी बाह्य आर्थिक आघात से निपटने के लिए सक्षम है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के लिए आवंटन को लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय एग्री-फोटोवोल्टिक्स मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (Bharat Audyogik Vikas Yojna: BHAVYA) को स्वीकृति प्रदान की है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (India BioEconomy Report: IBER) 2026 का अनावरण किया।

हाल ही में, भारत सरकार ने ‘रिलीफ’ (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation: RELIEF) योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में उत्पन्न गंभीर समुद्री व्यवधानों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हाल ही में, रायबरेली स्थित राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER) ने भारत में औषध विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान को मजबूत करने के उद्देश्य से रोश फार्मा इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

भारत प्रतिवर्ष लगभग 26.4 अरब डॉलर रसोई गैस (LPG) के आयात पर व्यय करता है जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर आता है। देश में 33 करोड़ से अधिक एल.पी.जी. कनेक्शन के बावजूद लगभग 37% घर अब भी लकड़ी व गोबर जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर हैं। इसी बीच एक बड़ा बदलाव सामने आया है जिसमें अब सब्सिडी रहित एल.पी.जी. की तुलना में बिजली से खाना बनाना सस्ता पड़ने लगा है। हालाँकि, यह बदलाव जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। करोड़ों घरों को गैस से बिजली की ओर ले जाना बिजली व्यवस्था, लागत एवं मांग के संतुलन से जुड़े कई सवाल खड़े करता है। 

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

In recent times, global geopolitical tensions have made it clear that disruptions in the energy supply chain can have a direct impact on industrial production.