CURRENT AFFAIRS

विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन आयात बिल में 40% की कमी

Indian Economy 17-Nov-2026

हाल ही में Climate Compatible Futures नामक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परिवहन, उद्योग, कृषि एवं भवन क्षेत्रों में विद्युतीकरण को तेज करके वित्त वर्ष 2034-35 (FY35) तक अपने वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात बिल में 40% से अधिक की कमी कर सकता है।

कॉर्पोरेट जवाबदेही की बढ़ती आवश्यकता

Indian Economy 17-Nov-2026

‘हुआंग एग्ज़िट टचेज़ ऑफ़ इकोज़, स्पार्क्स क्वेश्चन्स’ (Huang exit touches off echoes, sparks questions) शीर्षक वाला यह संपादकीय 16 नवंबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें कॉर्पोरेट जवाबदेही, अमेरिका-चीन प्रौद्योगिकी तनाव और भारत की आर्थिक सुरक्षा पर उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

वाणिज्यिक वानिकी

Indian Economy 16-Nov-2026

6 नवंबर, 2026 को तमिलनाडु के मेगामलाई क्षेत्र में रेशम कपास (सिल्क कॉटन) की खेती से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरक्षित वनों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत वाणिज्यिक वानिकी संरक्षित नहीं है।

विकास के साथ-साथ हरित रोजगार की आवश्यकता

Indian Economy 14-Nov-2026

‘ग्रीन जॉब्स कैन फिल द गैप्स इन द ग्रोथ स्टोरी’ (Green jobs can fill the gaps in the growth story) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जो गरीबी उन्मूलन को बनाए रखने और बढ़ती आय को सुरक्षित करने के लिए हरित रोजगार एवं लक्षित कौशल विकास की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

सियांग प्रोजेक्ट

Indian Economy 14-Nov-2026

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। करीब 11,000 से 11,200 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना को भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बाढ़ नियंत्रण और पानी के भंडारण में मदद मिलेगी। वहीं, चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित विशाल मेडोग बांध के मद्देनजर भी इस परियोजना को रणनीतिक रूप से अहम बताया जा रहा है। दूसरी ओर, आदि समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांध बनने से दर्जनों गांव डूब सकते हैं और उनकी जमीन, संस्कृति तथा आजीविका प्रभावित होगी।   

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू)

Indian Economy 12-Nov-2026

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 

व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना

Indian Economy 05-Nov-2026

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 14,500 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है। 

विस्तार योजना 2026: भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹4,371 करोड़ की मंजूरी दी

Indian Economy 05-Nov-2026

4 नवंबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research – VISTAR) योजना को मंजूरी दी।

स्मार्ट गांवों के लिए चक्रीय जल अर्थव्यवस्था

Indian Economy 04-Nov-2026

घरेलू गतिविधियों जैसे स्नान, कपड़े धोने, खाना बनाने और साफ-सफाई के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित तरीके से उपचारित कर ग्रामीण आजीविका के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत चक्रीय जल प्रबंधन का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना, उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा भूजल पुनर्भरण और संरक्षण सुनिश्चित करना है।  

भारत को व्यापक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति (NUP) की आवश्यकता

Indian Economy 04-Nov-2026

भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए केंद्र विकसित हो रहे हैं। लेकिन देश की शहरी व्यवस्था अभी भी काफी हद तक पुराने ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण और प्रशासनिक सीमाओं पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से शहरी बन चुके अनेक क्षेत्र आज भी ग्रामीण प्रशासन के अधीन हैं। ऐसे में भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति (National Urbanisation Policy-NUP) की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

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