CURRENT AFFAIRS

India has initiated an anti-dumping investigation into imports of Ethyl Chloroformate from China, following allegations by domestic producers that the chemical is being sold at unfairly low prices in the Indian market.

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हाल ही में, रायबरेली स्थित राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER) ने भारत में औषध विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान को मजबूत करने के उद्देश्य से रोश फार्मा इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

भारत प्रतिवर्ष लगभग 26.4 अरब डॉलर रसोई गैस (LPG) के आयात पर व्यय करता है जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर आता है। देश में 33 करोड़ से अधिक एल.पी.जी. कनेक्शन के बावजूद लगभग 37% घर अब भी लकड़ी व गोबर जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर हैं। इसी बीच एक बड़ा बदलाव सामने आया है जिसमें अब सब्सिडी रहित एल.पी.जी. की तुलना में बिजली से खाना बनाना सस्ता पड़ने लगा है। हालाँकि, यह बदलाव जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। करोड़ों घरों को गैस से बिजली की ओर ले जाना बिजली व्यवस्था, लागत एवं मांग के संतुलन से जुड़े कई सवाल खड़े करता है। 

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

In recent times, global geopolitical tensions have made it clear that disruptions in the energy supply chain can have a direct impact on industrial production.

भारत सरकार ने हाल ही में उन देशों से आने वाले निवेश के लिए FDI नीति में संशोधन किया है जो भारत के साथ भूमि सीमा (Land Border) साझा करते हैं, जैसे – चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र सम्‍मेलन, भारत टेक्स 2026 के आयोजन की पहल आरंभ की, जो वैश्विक वस्त्र अर्थव्यवस्था में देश के बढ़ते नेतृत्व का संकेत है। यह आयोजन नवाचार, सहयोग और मेक इन इंडिया की भावना मूल में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के वस्‍त्र क्षेत्र के 5एफ विजन फार्म (खेत) से फाइबर (रेशा), फाइबर से फैक्‍ट्री (कारखाना), फैक्‍ट्री से फैशन, और फैशन से फॉरेन (विदेश) शामिल हैं, जिसका लक्ष्‍य कृषि, रोजगार और निर्यात को बढाना है। 

1 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सोलहवें वित्त आयोग के व्याख्यात्मक ज्ञापन को केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें किन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है और किन मुद्दों को टाल दिया गया है क्योंकि दोनों से सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएँ स्पष्ट होती हैं।

भारत के जैव-औषधीय (Biopharmaceutical) क्षेत्र को सुदृढ़ करने और बायोलॉजिक्स तथा बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘बायोफार्मा शक्ति योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के लिए पाँच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।