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हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और उसके बेहतर ग्रिड एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor—GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर, 2026 को इस चरण को मंजूरी दी। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2032-33 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्युत ग्रिड में 135 गीगावाट (GW) तक की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है। 

आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आयातित खाद्य तेलों की लागत कम होगी, घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

साक्षरता किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास की बुनियाद है। यह केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता या शिक्षा की प्रगति का पैमाना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार और नए अवसरों तक पहुँचने, अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने और समाज में सार्थक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। यूनेस्को साक्षरता को बुनियादी मानवाधिकार तथा समानता, न्याय, समावेश और कानून के शासन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।   

हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता (आईआईएम कलकत्ता) ने पीएमजीएसवाई -IV और पीएम--जनमन के तहत बनी सड़कों के चार वर्ष  के व्यापक 'लॉन्गिट्यूडिनल' (लंबे समय तक चलने वाले) प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

भारत में खाद्य उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने के दौरान बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद भी हो जाता है। 29 सितंबर को मनाए जाने वाले खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ के आकलन ने भारत के सामने मौजूद इसी चुनौती को रेखांकित किया है। देश के लिए अब केवल अधिक खाद्य उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो भोजन पहले से उत्पादित हो रहा है, उसे सुरक्षित तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है।   

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई ने बीमा वितरण व्यवस्था में बदलाव के लिए ‘रीकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन’ नाम से परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा कंपनियों के वितरण ढांचे, खर्च, कमीशन और ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव रखे गए हैं। नियामक का उद्देश्य गलत तरीके से पॉलिसी बेचने यानी मिस-सेलिंग को कम करना और ग्राहकों को प्रभावित करने वाले डार्क पैटर्न पर रोक लगाना है। प्रस्ताव पर 25 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं।  

भारत के एस्सार समूह (Essar Group) ने अमेरिका में लगभग 18 अरब डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा की है। 

भारत का विदेशी व्यापार बड़े पैमाने पर समुद्री मार्गों पर निर्भर है। कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों के आयात से लेकर औद्योगिक उत्पादों के निर्यात तक, समुद्री कनेक्टिविटी देश की अर्थव्यवस्था की आधारभूत जीवनरेखा है। तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग इस व्यवस्था को और मजबूत करते हैं। ऐसे में जहाजों, कार्गो और समुद्री देनदारियों के लिए मजबूत बीमा व्यवस्था भी बंदरगाहों और जहाजरानी अवसंरचना जितनी ही महत्वपूर्ण है। 

वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में सीमा-पार भुगतान को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्विफ्ट व्यवस्था के विकल्प के रूप में कई देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, राष्ट्रीय मुद्राओं और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं।