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हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), ने BHARATI (भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियन्स, अडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फ़ॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन) नामक अपने प्रमुख निर्यात सक्षमता एवं त्वरक कार्यक्रम के पहले समूह का सफलता पूर्वक समापन किया है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women) ने कहा है कि देखभाल (Care) प्रणालियों में निवेश करना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और लैंगिक समानता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।

CAG की रिपोर्ट को इस वजह से खास है क्योंकि 2024-25 में राज्यों पर वित्तीय दबाव तेजी से बढ़ा है।

नई दिल्ली में सहकारिता और कृषि क्षेत्र को तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नाफेड (NAFED) के नीलामी पोर्टल (ऑक्शन पोर्टल) नाफेक्स डॉट इन (NAFEX.in) का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। 

भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (टेररिस्ट फाइनेंसिंग) के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश कैडर) के 1994 बैच के अधिकारी तथा वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के रूप में कार्यरत विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का वाइस-प्रेसिडेंट (उपाध्यक्ष) चुना गया है। यह पहली बार है जब भारत का कोई प्रतिनिधि एफएटीएफ के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में 25,016 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना न केवल देश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी, बल्कि भारत को ऊर्जा और रासायनिक उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 

राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने 19 जून 2026 को अपना 23वाँ स्थापना दिवस मनाया।

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी "द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 (SOFIA 2026)" रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव (Aquatic Animals) उत्पादक देश बन गया है।

भारत और जापान की सरकारों ने संयुक्त रूप से जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (Joint Crediting Mechanism - JCM) के लिए Implementation Rules (कार्यान्वयन नियम) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है।