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राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने 19 जून 2026 को अपना 23वाँ स्थापना दिवस मनाया।

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी "द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 (SOFIA 2026)" रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव (Aquatic Animals) उत्पादक देश बन गया है।

भारत और जापान की सरकारों ने संयुक्त रूप से जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (Joint Crediting Mechanism - JCM) के लिए Implementation Rules (कार्यान्वयन नियम) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संजय मूर्ति द्वारा हाल ही में जारी स्टेट फाइनेंसेज़ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, देश के 15 राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में रहे, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मणिपुर समेत शेष 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष हासिल किया। 

सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय अक्सर हमारी नजर किसी आकर्षक उत्पाद पर पड़ जाती है।

भारत सरकार की सिंगरौली स्थित अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से सिंगरौली, सोनभद्र तथा आसपास के क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास को निरंतर बढ़ावा दे रही है।

विश्व पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत 15 जून 2026 को गोवा में "विंड एनर्जी: एम्बिशन टू एक्सेलरेशन" थीम के तहत विश्व पवन दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 

भारत की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों की विरासत को नया बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) पहल देशभर में स्थानीय उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

डिजिटल वित्तीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और नेपाल ने 6 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर व्‍यक्ति-से-व्‍यक्ति (पी2पी) सीमा-पार धन प्रेषण तंत्र का शुभारंभ किया। 

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2025 तक 1 अरब से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की हालिया रिपोर्ट “The Evolving Landscape of Digital Inclusion in India” बताती है कि देश में डिजिटल क्रांति के बावजूद डिजिटल समावेशन की राह अभी अधूरी है।