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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि सभी देशों को स्टेबलकॉइन (Stablecoins) के साथ ‘जुड़ने के लिए तैयार’ रहना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत के विकसित होते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित और निगरानी करने के लिए भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 11.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो मई 2021 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। यह प्रवाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दोगुना है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (Mutual Recognition Agreement – MRA) पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक बड़ा नीति बदलाव किया।

18 से 20 सितंबर, 2025 को कोच्चि में आठवें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन (IITC) 2025 का आयोजन किया गया। 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) 2.0 का शुभारंभ किया। 

भारत के टैक्स सिस्टम में आज यानी 22 सितंबर से एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। 

19 सितंबर, 2025 को मुंबई में AIIFA STEELEX 2025 का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने किया।