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भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) की वैधता को 31 अगस्त 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

हाल के वर्षों में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net FDI) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति को लेकर आर्थिक जगत में दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। आलोचकों का मानना है कि घटता हुआ शुद्ध एफडीआई विदेशी निवेशकों के कमजोर होते भरोसे का संकेत है। दूसरी ओर, सरकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बात पर जोर देते हैं कि सकल एफडीआई प्रवाह अभी भी मजबूत बना हुआ है तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई में कमी का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ और पूँजी की वापसी तथा भारतीय कंपनियों के विदेशों में बढ़ते निवेश हैं। 

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर (पूर्व छावनी क्षेत्र) में लगभग 850 एकड़ रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट (MW) की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 95,962 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन को मंजूरी दी है।

हाल ही में दक्षिण रेलवे नेटवर्क पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग ₹220 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान की है। 

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। 

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री” (Future of India’s Semiconductor Industry) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिप विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण की रणनीतिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों का विश्लेषण करती है।

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिशन सेनेहजोरी - असम मुगा सिल्क यूएसपी का शुभारंभ किया है।

भारतीय विमानन क्षेत्र को वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATF (Aviation Turbine Fuel) मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी प्रदान की है।

भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए मात्रा और मूल्य दोनों के आधार पर अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया है।