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जून 2025 में डेलॉइट द्वारा प्रकाशित ‘जीएसटी@8’ शीर्षक रिपोर्ट में जी.एस.टी. की दृष्टि से पिछले वर्ष को बेहद सफल बताया गया है। इस सफलता का श्रेय मुख्यत: सरकार द्वारा सही समय पर किए गए सुधारों, करदाताओं को दिए गए स्पष्ट मार्गदर्शन और जीएसटी पोर्टल पर लगातार किए गए अपग्रेड को दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

27 जून, 2025 को भारत ने बांग्लादेश से जूट एवं संबंधित उत्पादों के आयात पर स्थलीय व समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की और अब केवल न्हावाशेवा बंदरगाह (मुंबई) से ही इन संबंधित उत्पादों का आयात किया जा सकता है। 

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार द्वारा उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में ₹21,534 करोड़ मूल्य के प्रोत्साहन प्रदान किए हैं, जिससे ₹1.76 लाख करोड़ मूल्य के निवेश आकर्षित हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSAARC) की स्थापना को अनुमोदन दे दिया है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की जून 2025 रिपोर्ट के अनुसार, सोने ने अब वैश्विक आरक्षित संपत्तियों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए। 

बैंकिंग ऑन क्लाइमेट किओस कोएलिशन द्वारा जारी फॉसिल फ्यूल फाइनेंस रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, विश्व के शीर्ष 65 बैंकों ने वर्ष 2024 में जीवाश्म ईंधन कंपनियों को 869 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्रदान किया है। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भी उन 48 बैंकों में शामिल है जिन्होंने अपने जीवाश्म ईंधन वित्तपोषण में वृद्धि की है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपनी हरित ऋण सुविधा (Green Lending Facility) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए ऋण देने की योजना बनाई है।

19 जून, 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 

13 जून, 2025 को इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order: QCO) के तहत इस्पात उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री एवं इनपुट्स (आगत) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश को लागू करने के लिए इस्पात उद्योग को एक कार्य दिवस से भी कम समय दिया गया है जो उद्योग जगत क लिए चिंता का कारण बन गया।