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वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक आर्थिक व संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था एक बार फिर नीति विमर्श के केंद्र में आ गई है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा प्रणाली ने अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की है किंतु दीर्घकाल में इसने राजकोषीय दबाव, संसाधनों के दुरुपयोग व पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है। ऐसे में इसके तत्काल एवं विवेकपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

हाल ही में भारत सरकार ने भारत टैक्सी नामक एक नई राष्ट्रीय राइड-हेलिंग पहल की शुरुआत की है। यह पहल अपने प्रकार की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित व नागरिक-उन्मुख टैक्सी सेवा है।

इकोटूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) भारत के ग्रामीण विकास एजेंडे में एक रणनीतिक साधन के रूप में उभरा है। यह एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जो आर्थिक विविधीकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समावेश को एकीकृत करता है।

ग्रामीण भारत में लगभग 900 मिलियन लोग निवास करते है जहाँ कृषि 44% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। ‘पोषण-संवेदनशील कृषि (NSA)’ कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी व मोटापे को दूर करने के लिए खेती एवं पोषण को एकीकृत करती है। 

वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ‘भारत’ में 15 कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic Zones) और अलग-अलग फसल प्रतिरूप हैं जिसमें सतत कृषि, ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के संचालक के रूप में एग्रो-टूरिज्म (कृषि-पर्यटन) का लाभ उठाने की काफी संभावना है जो ‘विकसित भारत @2047’ में योगदान देगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 रटने की बजाय छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता एवं समस्या-समाधान पर ज़ोर देती है। चूँकि भारत ने विकसित भारत @2047 के तहत एक नवाचार-आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है अत: शिक्षा को नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण की नींव बनना चाहिए।

भारत ने स्वतंत्रता की शताब्दी-2047-तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है।  ‘विकसित भारत @ 2047’ का उद्देश्य भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, $20,000–25,000 प्रति व्यक्ति आय, न्यूनतम गरीबी और उच्च जीवन-स्तर वाले राष्ट्र में परिवर्तित करना है। 

स्वतंत्रता के समय भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो औद्योगिक रूप से पिछड़ी, कृषि पर अत्यधिक निर्भर, पूंजी व तकनीक की कमी से जूझ रही थी, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त थी। इन परिस्थितियों में भारत का आर्थिक विकास केवल बाजार शक्तियों पर छोड़ना संभव नहीं था। 

आर्थिक नियोजन वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority) देश की आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं का आकलन कर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा संसाधनों का नियोजित आवंटन करता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा जारी “India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs” रिपोर्ट भारत के श्रम बाजार की संरचनात्मक वास्तविकताओं को उजागर करती है।