CURRENT AFFAIRS

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) 2025-26 की रिपोर्ट जारी की है।  

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ 2025-26 (Unified District Information System for Education Plus) रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं।

भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20 Petrol) का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया है। 

भारत सरकार की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme - ECLGS) 5.0 के तहत अब तक 4.11 लाख से अधिक गारंटी जारी की जा चुकी हैं, जिनकी कुल गारंटी राशि ₹1.55 लाख करोड़ से अधिक है।

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

भारतीय कृषि को पारंपरिक रूप से मानसून का जुआ कहा जाता है, और समकालीन आर्थिक परिदृश्य में यह उक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस वर्ष मानसून के प्रथम मास (जून) में दर्ज की गई 40% की भारी वर्षा-न्यूनता (Deficit) तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जुलाई में भी सामान्य से कम (दीर्घकालिक औसत के 94% से कम) वर्षा के पूर्वानुमान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। 

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बीच अधिकार-क्षेत्र को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चलती रही है। इस बहस पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आईबीसी के तहत लागू मोराटोरियम (स्थगन अवधि) उन संपत्तियों की रक्षा नहीं करता, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) माना गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम Financial Stability Report (FSR) 2026 जारी की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार बैंक ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 24 जून, 2026 को जारी नए नियमों के अनुसार, अब उन मामलों में भी ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी जहाँ वे साइबर अपराधियों के बहकावे, दबाव या धोखाधड़ी के कारण अपनी धनराशि गंवा देते हैं। यह नया ढांचा आरबीआई के 2017 के “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने” संबंधी सर्कुलर में संशोधन करता है। वस्तुतः पहले के नियमों में बैंक केवल उन्हीं मामलों में जिम्मेदार होते थे जहाँ लेनदेन बिना ग्राहक की अनुमति (जैसे हैकिंग की स्थिति में) के होता था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।