CURRENT AFFAIRS

फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष (UNRSF) ने भारत में यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष दूत जीन टॉड की भारत यात्रा के अवसर पर प्रारंभ किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चुनिंदा भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा हेतु वित्तीय व्यवस्थाओं एवं संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। 

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे चरण - 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0)' का शुभारंभ किया।

भारतीय परिवार अब अपनी बचत को पारंपरिक साधनों तक सीमित नहीं रख रहे हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार में निवेश तेज़ी से बढ़ा है तथा वित्तीय संपत्तियों में इनकी हिस्सेदारी 2022–23 के 7% से बढ़कर 2024–25 में 15% तक पहुंच गई है। इसके विपरीत बैंक जमा में मामूली कमी देखी गई है। 

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में इस्पात क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इसलिए हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाना अनिवार्य माना जा रहा है।

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत सात अतिरिक्त उपायों का शुभारंभ किया। ई.पी.एम. वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है। 

भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानकों को अधिक कठोर कर दिया है। इसके तहत अब लाइव सेल्फ़ी सत्यापन, जियो-टैगिंग तथा बैंक खाते के सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2026 का आरंभ 8 जनवरी से असम के गुवाहाटी में हुआ। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने के उद्देश्य से ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ने यू.एन.ई.पी. एफ.आई. इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है जो अपने एस.डी.जी. एवं इम्पैक्ट वर्कस्ट्रीम को विशेषज्ञता के एक समर्पित केंद्र में समेकित करता है।