CURRENT AFFAIRS

हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने तत्काल प्रभाव से हीलियम के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 12 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 – अपसाइक्लिंग एडिशन का आयोजन किया जाएगा।

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रस्तावित ई-कॉमर्स समझौते (Electronic Commerce Agreement-ECA) को लागू करने के लिए अपनाई जा रही अंतरिम व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) 2025-26 की रिपोर्ट जारी की है।  

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ 2025-26 (Unified District Information System for Education Plus) रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं।

भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20 Petrol) का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया है। 

भारत सरकार की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme - ECLGS) 5.0 के तहत अब तक 4.11 लाख से अधिक गारंटी जारी की जा चुकी हैं, जिनकी कुल गारंटी राशि ₹1.55 लाख करोड़ से अधिक है।

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

भारतीय कृषि को पारंपरिक रूप से मानसून का जुआ कहा जाता है, और समकालीन आर्थिक परिदृश्य में यह उक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस वर्ष मानसून के प्रथम मास (जून) में दर्ज की गई 40% की भारी वर्षा-न्यूनता (Deficit) तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जुलाई में भी सामान्य से कम (दीर्घकालिक औसत के 94% से कम) वर्षा के पूर्वानुमान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। 

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बीच अधिकार-क्षेत्र को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चलती रही है। इस बहस पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आईबीसी के तहत लागू मोराटोरियम (स्थगन अवधि) उन संपत्तियों की रक्षा नहीं करता, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) माना गया है।