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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी दस्तावेज़ों के अनुसार, 2024 को आधार वर्ष मानकर तैयार किए गए भारत के संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भारांश 45.86% से घटकर 36.75% कर दिया जाएगा। 

विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट ‘ए ब्रेथ ऑफ़ चेंज (A Breath of Change)’ के अनुसार, इंडो-गंगा मैदान एवं हिमालयी तराई क्षेत्र (IGP-HF) में लगभग एक अरब लोग विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित वायु में जीवन यापन कर रहे हैं। यह परिदृश्य स्पष्ट रूप से त्वरित, सशक्त एवं प्रभावी सीमा-पार सहयोग की आवश्यकता को सामने लाता है।

असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APL) ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर 150 टन प्रतिदिन (TPD) की क्षमता वाला ई-मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा व हरित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताया कि घरेलू मांग मजबूत रहने और महंगाई दर नियंत्रित रहने के कारण आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.8% से 7.2% तक रहने का अनुमान है।

भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा किया। इस समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ (Mother of all deals) कहा जा रहा है। यह लगभग दो दशकों से चल रही रुक-रुक कर होने वाली वार्ताओं का अंतिम परिणाम है और एक रणनीतिक आर्थिक गलियारे की स्थापना करता है।

ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण की आधारशिला है। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी और घरेलू जीवन जैसे सभी क्षेत्रों की कार्यक्षमता ऊर्जा की उपलब्धता एवं वहनीयता पर निर्भर करती है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत वर्तमान में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह तथ्य देश की बढ़ती गतिशीलता, रसद आवश्यकताओं और औद्योगिक गतिविधियों में पेट्रोलियम की निरंतर भूमिका को रेखांकित करता है। 

29 जनवरी, 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल 16 अध्यायों को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

हाल ही में, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य विभाग ने अंडमान-निकोबार प्रशासन के मायाबंदर में स्मार्ट व एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के उपयोग पर सहयोग को बढ़ावा दे। वस्तुतः आर.बी.आई. का मानना है कि इस पहल से लेनदेन की लागत में कमी आ सकती है, भुगतान निपटान की गति तेज हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सकती है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है जो विकसित भारत के लिए ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता को अधिक मजबूत करती है।