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हाल ही में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1,720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 26,070 करोड़ रुपए है। 

वित्त मंत्रालय ने 18 दिसंबर, 2025 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए नया लोगो पेश किया, जो इन बैंकों की एकीकृत एवं पहचान योग्य ब्रांड छवि को दर्शाता है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 12 दिसंबर, 2025 को वर्ष 2026 के विपणन सत्र के लिए खोपरा (Copra) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुले बाजार में बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर की बिक्री की, जिससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ी और रुपए में लगभग 1% की मजबूती देखने को मिली। इसके बावजूद व्यापक परिदृश्य में देखें तो पिछले कुछ महीनों से रुपया लगातार दबाव में बना हुआ है और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया है। 

भारत और न्यूजीलैंड द्वारा महज नौ महीनों में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं पूरी कर लेना वैश्विक व्यापार कूटनीति के संदर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर वर्ष 2026 में किए जाने प्रस्तावित हैं। यद्यपि जब विश्व अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है तो यह समझौता भारत की हिंद-प्रशांत आर्थिक रणनीति और व्यापार विविधीकरण के प्रयासों को मजबूती देता है। 

भारत के राष्ट्रीय निर्यात के आंकड़े वैश्विक पटल पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं किंतु आर.बी.आई. की हालिया सांख्यिकी पुस्तिका (2024-25) एक गहरी संरचनात्मक दरार की ओर संकेत करती है। 

20वीं सदी के प्रारंभ में भारत, चीन एवं दक्षिण कोरिया आर्थिक पायदान पर लगभग एक ही स्थान पर थे किंतु आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहाँ चीन और दक्षिण कोरिया ने विनिर्माण (Manufacturing) को अपना इंजन बनाकर वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित किया, वहीं भारत की जी.डी.पी. में विनिर्माण की हिस्सेदारी स्थिर रही और हाल के वर्षों में सेवाओं (Services) के मुकाबले पिछड़ गई।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री 16 दिसंबर, 2025 लोक सभा में विकसित भारत – जी राम जी (Viksit Bharat– Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) :VB – G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया था। 

हाल ही में, भारत सरकार ने ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा (ईबी-4) की शुरुआत की है। इसके तहत चीन के कारोबारी भारत में विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यों में मशीनरी की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल है। 

हाल ही में, भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (Export Promotion Mission: EPM) के अंतर्गत बाजार पहुँच सहायता (Market Access Support: MAS) पहल की शुरुआत की है।