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भारत ‘विकसित भारत’ (2047) की अपनी यात्रा को समर्थन देने हेतु एक सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। देश में स्वच्छ, विश्वसनीय और स्थिर बेसलोड बिजली की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के केंद्र में रखा है। परमाणु ऊर्जा न केवल ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करती है और नवीकरणीय ऊर्जा के एक आदर्श पूरक के रूप में चौबीसों घंटे कम कार्बन वाली बिजली प्रदान करती है, बल्कि यह आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम कर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी बल देती है।  

हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने भारत में परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी (Nuclear Energy Technology in India) पर एक विस्तृत जानकारी जारी की है। इसमें भारत की परमाणु तकनीक, तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े प्रयासों के बारे में बताया गया है।

भारत में वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक बागवानी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने अपनी योजना के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित व्यवस्था में पात्रता के नियमों को अधिक कड़ा किया गया है, परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया है तथा सब्सिडी की दरों में कमी की गई है। इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी सहायता का अधिक न्यायसंगत वितरण, दोहरे लाभ की रोकथाम और सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। 

भारत में अगस्त 2026 के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। 20 जुलाई को जहां खुदरा चीनी की कीमत लगभग ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी, वहीं 20 अगस्त तक यह बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई। अगस्त के अंत तक कुछ बाजारों में अखिल भारतीय मोडल कीमत लगभग ₹65 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की खबर है। यह वृद्धि केवल उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को प्रभावित नहीं करती, बल्कि खाद्य मुद्रास्फीति, गन्ना किसानों, चीनी मिलों और भारत की एथेनॉल नीति के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाती है।  

भारतीय श्रम कानून के इतिहास में 20 अगस्त 2026 का दिन महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया। सर्वोच्च न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने करीब 48 वर्ष पुराने ‘बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम आर. राजप्पा’ फैसले में तय ‘उद्योग’ की व्यापक अवधारणा पर पुनर्विचार करते हुए पुराने और नए श्रम कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर कर दिया। अदालत ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत लंबित मामलों में 1978 का सिद्धांत लागू रहेगा, लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत नए मामलों में यह फैसला स्वतः आधार नहीं बनेगा।  

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) के माध्यम से जेनेसिस एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (ईआईआर) कोहोर्ट 3 का शुभारंभ किया है। 

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स (OBPPs) के लिए एक विज्ञापन संहिता का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ निवेशकों के बीच बॉन्ड जैसे निवेश साधनों के प्रति जागरूकता को मजबूत करना है।  

समुद्र केवल जल का विशाल विस्तार नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जैव-विविधता और जलवायु संतुलन का महत्वपूर्ण आधार है। वैश्विक स्तर पर समुद्री संसाधनों और ‘ब्लू इकोनॉमी’ की बढ़ती भूमिका के बीच भारत ने अपनी समुद्री संपदा को वैज्ञानिक रूप से समझने और उसके सतत उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी (सीएमएलआरई) की रजत जयंती के अवसर पर ‘भारतीय ईईजेड के गहरे समुद्र और दूर-समुद्र के मछली संसाधनों पर राष्ट्रीय रिपोर्ट’ जारी की है।

भारत के जंगलों में रहने वाले लाखों आदिवासी परिवारों के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी) केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शहद, तेंदू पत्ते, महुआ के फूल, इमली, लाख, बांस और जंगली जड़ी-बूटियां जैसे उत्पाद आदिवासी समुदायों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अनुमानतः कई परिवारों की वार्षिक आय में एमएफपी की हिस्सेदारी करीब 20 से 40 प्रतिशत तक होती है। इसके बावजूद लंबे समय तक बिचौलियों की भूमिका के कारण उत्पाद संग्राहकों को उनके उत्पाद का वास्तविक बाजार मूल्य नहीं मिल पाता था। 

हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी पीआईएल जारी की, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 405 रक्षा वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनसे लगभग 3,070 करोड़ रुपये की अनुमानित व्यावसायिक संभावनाएँ जुड़ी हैं।