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भारत सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी (Sugar) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 70 लाख से 1 करोड़ युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं।

भारत वर्तमान में वृहद स्तर पर पूंजी प्रवाह (कैपिटल आउटफ्लो) और रुपये के मूल्यह्रास (कमजोरी) की चुनौती का सामना कर रहा है।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से पृथ्वी की सतह के निकट पाये जाने वाले कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के साथ साझेदारी में, 2026-2033 की अवधि के लिए एक नया आठ-वर्षीय  सीओएसओपी- देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम) का शुभारंभ किया है।

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया गया।

वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊँची कीमतों, सोने के बढ़ते आयात और विदेश यात्राओं पर बढ़ते खर्च ने भारत के बाहरी क्षेत्र (External Sector) पर दबाव बढ़ा दिया है।

भारत में स्वरोजगार करने वाले छोटे व्यापारियों और गैर-पंजीकृत व्यवसायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनसे होने वाली आय अब भी बेहद कम बनी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी 1 मई 2026 के अवसर पर कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र शुरू करने की घोषणा की।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को स्वीकृति दी है।