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हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा तैयार की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की गई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट “Growing Retail Digital Payments (Value of Interoperability)” में भारत के Unified Payments Interface (UPI) को दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फ़ास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। 

हाल ही में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन को पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के कुछ मानदंडों से एक बार के लिए अस्थायी छूट प्रदान की है। 

भारतीय रुपये की हालिया गिरावट का मुख्य कारण देश के भुगतान संतुलन (BoP) के पूंजी खाते में आया बदलाव है, न कि हमेशा से रहने वाला चालू खाता घाटा। 

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है।

हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हुआ है। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना और सहकारी बैंकों को आधुनिक नियामक ढांचे के अनुरूप बनाना है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा को अपनाते हुए मानवता के सामने खड़ी गरीबी, असमानता, भूख, स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए 17 SDG और 169 Targets प्रस्तुत किए।

28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 244 ‘समेकित प्रमुख निर्देश’ (Consolidated Master Directions) जारी किए। इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities: REs) पर अनुपालन बोझ कम करना और नियामक ढांचे में पारदर्शिता व स्पष्टता लाना है।

भारत की आर्थिक वृद्धि ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में विशेष बढ़त दर्ज की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाने के लिए नए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में बैंकों के लिए ग्राहक की स्पष्ट (explicit) सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।