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प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को शुभारंभ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत के जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने में 11 वर्षों की सफलता का उत्सव मना रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने उत्तर-पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

भारत की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) में मार्च 2026 में वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा लागत में वृद्धि थी।

संसद द्वारा दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (IBC) में किए गए हालिया संशोधन भारत के कॉर्पोरेट ऋण समाधान ढांचे को अधिक सुव्यवस्थित और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। 

सोने को पारंपरिक रूप से संकट का साथी और सुरक्षित निवेश (Safe Haven) माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ अलग संकेत दे रही हैं।

पश्चिम एशिया (West Asia) में गहराता भू-राजनीतिक संकट तेल की कीमतों में उछाल, मुद्रा के अवमूल्यन और राजकोषीय दबाव के माध्यम से भारत की आर्थिक बुनियाद को प्रभावित कर रहा है।

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 2025 के नवीन वैधानिक ढांचे के अंतर्गत कर अनुपालन को सुगम बनाने हेतु कर साथी नामक एक उन्नत एआई-सक्षम (AI-enabled) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है।

औद्योगिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक, तांबा (Copper), जिसे अपनी उच्च विद्युत चालकता के कारण “विद्युतीकरण की धातु” कहा जाता है, वर्तमान में वैश्विक बाजार में दबाव का सामना कर रही है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देश के श्रम बाजार में स्थिरता और क्रमिक सुधार का संकेत देती है।