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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2025 को भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 27 फरवरी, 2026 को एक नई सकल घरेलू उत्पाद (GDP) शृंखला जारी करेगा, जिसके बाद संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) शृंखलाएँ जारी की जाएँगी। 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने जुलाई 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में भारत की FY 2025-26 की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है।

गिनी सूचकांक में भारत को 25.5 के स्कोर के साथ विश्व के सबसे समान समाजों में स्थान दिया गया है जो इसे ‘मध्यम निम्न’ असमानता श्रेणी में रखता है। हालाँकि, यह रैंकिंग भारत में मौजूद आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक एवं डिजिटल असमानताओं की वास्तविकता से मेल नहीं खाती है।

भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि प्रदर्शित हुई है जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ती प्रगति को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 में RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) 493.22 तक पहुँच गया, जो सितंबर 2024 में 465.33 से काफी अधिक है। 

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जून 2025 में छह वर्ष के निचले स्तर 2.1% पर आ गई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति -1.06% पर नकारात्मक स्थिति में पहुँच गई, जो अनुकूल कृषि परिस्थितियों एवं नीतिगत उपायों का परिणाम है। 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक है जो भारत में पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता लाता है। हालाँकि, हाल के रुझान एफ.डी.आई. को आकर्षित करने और बनाए रखने में चुनौतियों को उजागर करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दिसंबर 2024 से बैंकिंग प्रणाली की तरलता में निरंतर वृद्धि उपायों के बावजूद भारत में ऋण की वृद्धि में गिरावट (कमी) आई है, जिससे आर्थिक गति एवं मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

झारखंड जल्द ही भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो खनन पर्यटन परियोजना शुरू करेगा।