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वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2026 का आरंभ 8 जनवरी से असम के गुवाहाटी में हुआ। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने के उद्देश्य से ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ने यू.एन.ई.पी. एफ.आई. इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है जो अपने एस.डी.जी. एवं इम्पैक्ट वर्कस्ट्रीम को विशेषज्ञता के एक समर्पित केंद्र में समेकित करता है।

भारतीय जीवन बीमा उद्योग वर्तमान में एक विरोधाभासी दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि जहाँ प्रीमियम में मात्र 6.7% की वृद्धि हुई, वहीं कमीशन भुगतान 18% बढ़कर ₹60,799 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया। वितरण लागत का व्यवसाय की वृद्धि दर से तीन गुना तेज होना एक गहरे संरचनात्मक असंतुलन का संकेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ‘वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025’ में भी रेखांकित किया है। 

भारत के माल ढुलाई (फ्रेट) क्षेत्र को लेकर एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। Smart Freight Centre India (SFC India) द्वारा The Energy and Resources Institute (TERI) और Indian Institute of Management Bangalore (IIM-बेंगलुरु) के सहयोग से जारी श्वेतपत्र में कहा गया है कि यदि इस क्षेत्र में तत्काल संरचनात्मक सुधार नहीं किए गए, तो 2047 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 400 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

संसद में हाल ही में पारित ‘शांति अधिनियम’ ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया है। इस कानून के माध्यम से निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति दी गई है और परमाणु दायित्व ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसे भारत की ऊर्जा नीति में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 और तंबाकू उत्पादों से जुड़े कर परिवर्तनों को अधिसूचित कर दिया है। नया नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी हो रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना हैं।

वैश्विक हीरा उद्योग लंबे समय से संपन्नता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है, किंतु इसका एक पक्ष हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। 1990 के दशक में कई देशों में सशस्त्र गुटों ने कच्चे हीरों की अवैध बिक्री के माध्यम से गृह संघर्षों को वित्तीय समर्थन प्रदान किया। ऐसे हीरों को सामान्यतः संघर्ष हीरे  कहा गया।

भारत की विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) ने हाल के वर्षों में वित्तीय एवं परिचालन दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इसके बावजूद उनकी दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती और संस्थागत स्थिरता को लेकर चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।