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भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, बढ़ते ऊर्जा उपभोग और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा के नए विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बनकर उभरा है। यह न केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाने में भी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को मंजूरी दी थी। 

भारत में जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में जनवरी 2027 से जनगणना का दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। इस चरण में घर-घर जाकर लोगों से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए लगभग 34 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 

भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा विकसित भारत, 2047 के लिए मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करने के लिए ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया है। 

बदलती अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए स्वरूपों के बीच श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण हो गया है। अनौपचारिक, गिग और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के विस्तार से आय और रोजगार की निरंतरता प्रभावित होती है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों और उनके परिवारों को बीमारी, बेरोजगारी, सेवानिवृत्ति और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2026 को असंगठित श्रमिकों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए दो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना' (सीएमपीएस) को मंजूरी दे दी है। 

भारत में खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ खेल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण, तकनीकी नवाचार और निर्यात को मजबूत करना भी आवश्यक है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है।

हाल ही में वाणिज्य विभाग ने रिलीफ (आरईएलआईईएफ) पहल के घटक-II के तहत परिचालन अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया है।

हाल ही में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी) ने बिहार में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बोधगया में बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (बीआईएमसीजीएल) की औपचारिक शुरुआत की। 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डेक) और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने बैंकिंग क्षेत्र में क्वांटम वित्तीय नवाचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।