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हाल ही में दक्षिण रेलवे नेटवर्क पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण रेलवे के 10.65 किलोमीटर लंबे मारारिकुल्लम–आलप्पुष़ा रेल सेक्शन के दोहरीकरण को लगभग ₹220 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान की है। 

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। 

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री” (Future of India’s Semiconductor Industry) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिप विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण की रणनीतिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों का विश्लेषण करती है।

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिशन सेनेहजोरी - असम मुगा सिल्क यूएसपी का शुभारंभ किया है।

भारतीय विमानन क्षेत्र को वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATF (Aviation Turbine Fuel) मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी प्रदान की है।

भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए मात्रा और मूल्य दोनों के आधार पर अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया है।

हाल ही में बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में सेवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू की हैं। इन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों का विकास नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा किया गया है।

हाल ही में World Economic Forum ने अपनी Chief Economists Outlook Report (May 2026) जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के कमजोर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। हालांकि, भारत और अमेरिका को अपेक्षाकृत मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चिह्नित किया गया है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया संकट, होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी, मुद्रास्फीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है।

हाल ही में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है।

हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) जारी करने के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र के डिजिटलीकरण और सेवा दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया है।