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हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी पीआईएल जारी की, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 405 रक्षा वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनसे लगभग 3,070 करोड़ रुपये की अनुमानित व्यावसायिक संभावनाएँ जुड़ी हैं।    

कॉरपोरेट निवेश आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। कारखानों, मशीनरी, तकनीक और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश से उत्पादन क्षमता, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत में 2000 के दशक के मध्य में कॉरपोरेट निवेश में उल्लेखनीय तेजी आई, किंतु पिछले एक दशक में इसमें अपेक्षित गति नहीं रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कमजोरी केवल वैश्विक वित्तीय संकट या COVID-19 महामारी के कारण नहीं है, बल्कि घरेलू मांग, लाभप्रदता, वित्तीय बाधाओं तथा भविष्य के प्रति कारोबारी विश्वास जैसे कारकों से भी जुड़ी है। 

वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार ने उल्लेखनीय लचीलापन और स्थिरता प्रदर्शित की है। 14 अगस्त 2026 तक छह महीनों में भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में केवल 8 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में 60, जापान में 66, यूनाइटेड किंगडम में 56, दक्षिण कोरिया में 72, इंडोनेशिया में 78 तथा फिलीपींस में 61 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई। यह अंतर बताता है कि वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार पर दबाव अपेक्षाकृत सीमित रहा।   

हाल ही में सरकार ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति – प्रकटीकरण योजना (Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme - FAST-DS) के नाम से एक एकमुश्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अधिसूचित की है। 

भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। रोजगार सृजन, निर्यात विस्तार, आयात निर्भरता कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मजबूत विनिर्माण आधार जरूरी है। इसी दृष्टि से नीति आयोग की रिपोर्ट ‘भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र’ महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ने उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहाँ भारत 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लागत प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और निजी निवेश को मजबूत करना होगा।    

भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी।

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की नीति यानी E20 इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार E20 को लोगों पर थोप रही है और इससे पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि E20 को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। 

हाल ही में भारत सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (सीएमएएस) प्रस्तावित की है।

हाल ही में लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पारित किया है। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891 को प्रतिस्थापित कर बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।  

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में कॉरपोरेट निवेश घोषणाओं से संबंधित नए आँकड़े जारी किए हैं। एक तरफ ये आँकड़े निवेश के मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ  अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग की कमजोरी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की एक शोध रिपोर्ट ने भी इस स्थिति को रेखांकित किया है।