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भारतीय उद्योग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ घरेलू संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक अस्थिरताएँ एक साथ प्रभाव डाल रही हैं। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण के बदलते स्वरूप, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताएँ और भू-राजनीतिक तनावों ने औद्योगिक विकास के समक्ष नई जटिलताएँ उत्पन्न की हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय उद्योगों के समक्ष मौजूद मुद्दों, चुनौतियों एवं अवसरों का समग्र विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

इक्कीसवीं सदी का वर्तमान चरण ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार द्वारा संचालित विकास का युग है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा अब केवल संसाधनों या श्रम-लागत पर आधारित न होकर नवाचार क्षमता, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा तकनीकी अनुकूलन पर निर्भर हो गई है। इस बदलते वैश्विक नवाचार परिदृश्य में भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए एक नई छलांग लगाई है।

भारत का प्रसिद्ध हाथ से कताई व बुनाई वाला कपड़ा ‘खादी’ विरासत, वहनीयता और ग्रामीण आजीविका के संगम का प्रतीक है। अपनी प्राचीन सभ्यता की जड़ों और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी केंद्रीय भूमिका से लेकर एक प्रीमियम, पर्यावरण-सचेत टेक्सटाइल के रूप में समकालीन पुनरुद्धार तक खादी भारत की विकसित होती विकास गाथा को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन, नैतिक उपभोग एवं समावेशी विकास के संदर्भ में खादी सतत विकास के एक स्तंभ के रूप में फिर से उभरी है।

झारखंड सरकार ने झारखंड PESA रूल्स, 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही राज्य बनने के बाद से चली आ रही 25 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। 

हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मानसा कस्बे में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें दो लोगों की मृत्यु की खबर ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता को चिंतित कर दिया है। 

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बड़े शक्तिशाली देशों के बीच टकराव और पड़ोसी चुनौतियों के बीच, भारत के पास वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव बढ़ाने के असाधारण अवसर हैं। 2026 के लिए, “छोटी मेजों” यानी छोटे, कारगर और विशिष्ट गठबंधनों में भागीदारी, बड़े मंचों की तुलना में अधिक लाभकारी साबित हो सकती है।

पश्चिम एशिया/खाड़ी क्षेत्र इस समय गंभीर भू-राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है।गाजा युद्ध, यमन संघर्ष, ईरान में आंतरिक अशांति और अमेरिका-इज़रायल-ईरान तनाव ने क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है।

भारत में बाल तस्करी आज भी एक गंभीर व अत्यधिक चिंताजनक सामाजिक समस्या के रूप में मौजूद है। हाल ही में के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया है कि तस्करी बच्चों के संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

गर्भावस्था के दौरान दवाओं के उपयोग को लेकर चिंताएँ स्वाभाविक हैं। हाल के वर्षों में यह आशंका जताई जाती रही है कि गर्भावस्था में पैरासिटामॉल के सेवन से बच्चों में ऑटिज़्म का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, दुनिया भर के अध्ययनों की एक व्यापक एवं गहन समीक्षा ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया है। 

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य भारत में संस्थागत मध्यस्थता को सुदृढ़ करना था। इसके तहत एक केंद्रीय नियामक और प्रोत्साहन निकाय के रूप में भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of india: ACI) की परिकल्पना की गई थी।