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हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वस्तुतः डब्ल्यूएचओ  ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) माना है, क्योंकि यह बीमारी तेजी से फैल सकती है और कई देशों के लिए खतरा बन सकती है। 

हाल ही में भारत सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए 43 नए मेडिकल कॉलेजों तथा 20,649 अतिरिक्त MBBS एवं पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटों को मंजूरी दी है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी ‘घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य’ रिपोर्ट भारत में स्वास्थ्य संबंधी एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने हीमोफीलिया के मरीजों के लिए समान और सुलभ उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया प्रस्ताव पारित किया है।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक कड़वी विडंबना लंबे समय से बनी हुई है।

भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को वॉल्यूम (मात्रा) के साथ-साथ वैल्यू (मूल्य) और नवाचार आधारित वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। अब क्लीनिकों में मरीज़ केवल मधुमेह (Diabetes) नियंत्रण की सलाह लेने नहीं आते हैं बल्कि उनकी जिज्ञासा ‘वजन घटाने वाली दवाओं’ को लेकर भी होती है।

हाल ही में, यू.एस. नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के एक अध्ययन में यह पता चला है कि कोशिका के न्यूक्लियस (कोशिका केंद्र) की झिल्ली में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से न्यूक्लियस मुलायम (Squishy) हो जाता है जिससे मेलानोमा जैसे कैंसर का आसानी से प्रसार होता है। 

भारत के जैव-औषधीय (Biopharmaceutical) क्षेत्र को सुदृढ़ करने और बायोलॉजिक्स तथा बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘बायोफार्मा शक्ति योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के लिए पाँच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

हाल ही में Global Burden of Disease Study के नवीनतम विश्लेषण से यह सामने आया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चयापचय संबंधी बीमारियों का बोझ भारत और चीन में सबसे अधिक है। विशेष रूप से भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं।