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क्यासानूर वन रोग (KFD) से संक्रमित होने के बाद कर्नाटक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस रोग को प्राय: ‘बंदर बुखार’ कहा जाता है। इसे उपेक्षित किंतु खतरनाक बीमारी माना जाता है।

हाल ही में केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलिस (Bacillus subtilis) को आधिकारिक रूप से अपना “राज्य सूक्ष्मजीव (State Microbe)” घोषित किया है। इसका उद्देश्य जैव-विविधता के संरक्षण, जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना और छात्रों में सूक्ष्मजीव विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

हाल ही में आधे मिलियन (5 लाख से अधिक) लोगों के मेडिकल डेटा के विश्लेषण से यह सामने आया है कि सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में सामान्य जनसंख्या की तुलना में हड्डियों के कमजोर होने और फ्रैक्चर का खतरा कहीं अधिक होता है।

भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक और अनियंत्रित उपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। यह संकट इतना गहरा है कि वर्ष 2021 में ही अनुमानित 2.67 लाख मौतें सीधे तौर पर एएमआर से जुड़ी थीं। इसके बावजूद, यह समस्या अभी भी बड़े पैमाने पर अदृश्य बनी हुई है।

चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फोशान शहर में एक सीनियर हाई स्कूल में नोरोवायरस का प्रकोप हुआ है, जिसमें 103 छात्र संक्रमित पाए गए हैं।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2025 एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर प्रकाशित हुई है जब दुनिया मलेरिया उन्मूलन के अपने लक्ष्य से केवल पाँच वर्ष दूर है। यह रिपोर्ट एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। वस्तुतः एक ओर जहाँ तकनीक एवं टीकों ने नई उम्मीदें जगाई हैं, वहीं घटता बजट व दवाओं के प्रति बढ़ता प्रतिरोध इस ऐतिहासिक लड़ाई को कमजोर कर रहा है। 

द लैंसेट में प्रकाशित तीन-भागों की एक सीरीज़ के अनुसार, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) कंपनियों ने स्वयं को वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति-निर्माण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संवादों में मजबूती से स्थापित कर लिया है और वे प्राय: ‘हितधारकों’ के स्वरुप में होते हैं।

हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मानसा कस्बे में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें दो लोगों की मृत्यु की खबर ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता को चिंतित कर दिया है। 

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है। यह योजना कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

हाल ही में, भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में बदलाव लाते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित देश के पहले मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी गई है। यह पहल न केवल चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाएगी, बल्कि दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी।