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एक हालिया शोध के अनुसार, विटामिन K की कमी पहले की तुलना में कहीं अधिक सामान्य है। यह विशेषकर आंत संबंधी विकारों, प्रतिबंधित आहार या लंबे समय से दवा ले रहे लोगों में अधिक सामान्य होता जा रहा है। 

नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक प्राकृतिक यौगिक ‘सिनैपिक एसिड’ (Sinapic Acid) की पहचान की है जिसे मधुमेह की स्थिति में घाव भरने की प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तीव्र करने में सक्षम पाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (Essential Medicines List) में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज़्म (Albinism) से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।

हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, निजी बीमा कंपनियों और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालाँकि, सामर्थ्य, कवरेज अंतराल और नियामक चुनौतियों के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़े नियम समाज में कई नैतिक, कानूनी एवं भावनात्मक प्रश्न खड़े करते हैं। खासकर तब, जब दाता एवं प्राप्तकर्ता नज़दीकी रिश्तेदार न होकर केवल परिवारिक मित्र हों। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसने अंगदान प्रक्रिया की जटिलताओं एवं कमियों को उजागर किया।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नेपाल को आधिकारिक तौर पर रूबेला मुक्त घोषित किया है।

एक हालिया शोध ने धमनियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मस्तिष्क की माँग पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में कॉनेक्सिन प्रोटीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है।

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित चिली के अभिनेता सेबेस्टियन सोलोर्जा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 

जुलाई 2025 में मेघालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माजेल एम्पारीन लिंगदोह ने घोषणा की कि गोवा की तर्ज पर राज्य में भी विवाह से पहले HIV/AIDS जांच को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। यह मुद्दा केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकार, सामाजिक कलंक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे पहलू भी शामिल हैं।