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हाल ही में, पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के अवसर पर जारी ‘दिल्ली घोषणापत्र’ के साथ ही एकीकृत चिकित्सा में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। 

हालिया स्टडी में सामने आया है कि शराब की बहुत कम मात्रा भी ओरल कैंसर, खासकर बुक्कल म्यूकोसा कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है।

भारत में खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलावट की समस्या लगातार सामने आती रही है। हाल में कई राज्यों में निरीक्षण के दौरान मिठाइयों, स्नैक्स व चने जैसे खाद्य पदार्थों में ‘ऑरामाइन-O’ नामक एक प्रतिबंधित औद्योगिक रंग (डाई ) पाया गया है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है और भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों की ओर संकेत करता है। 

21 नवंबर, 2025 को सबसे बड़े श्रम सुधार पहलों में से एक के तहत केंद्र सरकार ने पांच साल पहले के चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है जो 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे।

एक हालिया शोध के अनुसार, विटामिन K की कमी पहले की तुलना में कहीं अधिक सामान्य है। यह विशेषकर आंत संबंधी विकारों, प्रतिबंधित आहार या लंबे समय से दवा ले रहे लोगों में अधिक सामान्य होता जा रहा है। 

नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक प्राकृतिक यौगिक ‘सिनैपिक एसिड’ (Sinapic Acid) की पहचान की है जिसे मधुमेह की स्थिति में घाव भरने की प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तीव्र करने में सक्षम पाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (Essential Medicines List) में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज़्म (Albinism) से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।

हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, निजी बीमा कंपनियों और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालाँकि, सामर्थ्य, कवरेज अंतराल और नियामक चुनौतियों के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़े नियम समाज में कई नैतिक, कानूनी एवं भावनात्मक प्रश्न खड़े करते हैं। खासकर तब, जब दाता एवं प्राप्तकर्ता नज़दीकी रिश्तेदार न होकर केवल परिवारिक मित्र हों। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसने अंगदान प्रक्रिया की जटिलताओं एवं कमियों को उजागर किया।