CURRENT AFFAIRS

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है। यह योजना कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

हाल ही में, भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में बदलाव लाते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित देश के पहले मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी गई है। यह पहल न केवल चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाएगी, बल्कि दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी। 

वर्ष 1991 से यह तथ्य स्थापित है कि गर्भधारण से पूर्व महिलाओं द्वारा फोलिक एसिड का सेवन करने से स्पाइना बिफिडा के 70% से अधिक मामलों की रोकथाम संभव है। इसके बावजूद तीन दशक बीत जाने के बाद भी भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जहाँ इस प्रभावी उपाय के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई ठोस एवं व्यापक प्रयास नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप, भारत आज भी विश्व में स्पाइना बिफिडा की उच्चतम प्रसार दर वाले देशों में से एक बना हुआ है। 

हाल ही में, विकसित एक नया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस (PSC) नामक दुर्लभ यकृत रोग के उपचार में उत्साहजनक परिणाम दिखा रहा है, जिससे इस जटिल बीमारी के प्रबंधन को लेकर नई उम्मीद जगी है। 

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ह्यूमन रेबीज (इंसानों में रेबीज) को अब 'नोटिफायबल डिजीज' (Notifiable Disease) घोषित कर दिया है।

हाल ही में, पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के अवसर पर जारी ‘दिल्ली घोषणापत्र’ के साथ ही एकीकृत चिकित्सा में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। 

हालिया स्टडी में सामने आया है कि शराब की बहुत कम मात्रा भी ओरल कैंसर, खासकर बुक्कल म्यूकोसा कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है।

भारत में खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलावट की समस्या लगातार सामने आती रही है। हाल में कई राज्यों में निरीक्षण के दौरान मिठाइयों, स्नैक्स व चने जैसे खाद्य पदार्थों में ‘ऑरामाइन-O’ नामक एक प्रतिबंधित औद्योगिक रंग (डाई ) पाया गया है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है और भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों की ओर संकेत करता है। 

21 नवंबर, 2025 को सबसे बड़े श्रम सुधार पहलों में से एक के तहत केंद्र सरकार ने पांच साल पहले के चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है जो 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे।

एक हालिया शोध के अनुसार, विटामिन K की कमी पहले की तुलना में कहीं अधिक सामान्य है। यह विशेषकर आंत संबंधी विकारों, प्रतिबंधित आहार या लंबे समय से दवा ले रहे लोगों में अधिक सामान्य होता जा रहा है।