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जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले व ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) को पाकिस्तान के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य सौंपने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की आतंकवाद को दी जा रही राज्य-प्रायोजित सहायता को वैश्विक स्तर पर उजागर करना है।

भारत में वित्तीय साइबर अपराधों में वृद्धि के मद्देनज़र, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने एवं धन की पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने ‘ई-जीरो एफ.आई.आर.’ (e-Zero FIR) पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य उच्च-मूल्य वाले साइबर धोखाधड़ी मामलों को स्वचालित रूप से प्राथमिकी (FIR) में परिवर्तित करना है।

राजस्थान राज्य सरकार ने 9 मई, 2025 के एक आदेश के माध्यम से 16 स्थायी लोक अदालतों को गैर-कार्यात्मक घोषित कर दिया था। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि यह मामला न्याय तक पहुँच को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

16 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance : DA) देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को भुगतान के लिए तीन माह का समय दिया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने 14 मई, 2025 को राज्य के उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के छात्रों को 11.25% आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उपभोक्ता कार्य विभाग ने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मरम्मत क्षमता सूचकांक (Repairability Index: RI) पर रूपरेखा के लिए एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

16 मई, 1975 को संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 पारित किया गया। इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से 26 अप्रैल, 1975 से लागू किया गया जो सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय का आधार बना। इस वर्ष सिक्किम के स्थापना के पचास वर्ष पूरे हुए। 

सर्वोच्च न्यायलय ने 12 मई, 2025 के एक निर्णय में ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए अंक-आधारित प्रणाली’ को समाप्त कर दिया है और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तमिल में दर्ज करने और आवश्यकतानुसार इसे अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर ‘पराली सुरक्षा बल’ (Parali Protection Force) गठित करने का निर्देश दिया है।