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चंडीगढ़ में एक हालिया मामले में एक कॉलेज प्रोफेसर को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के बाद पद से हटा दिया गया। यह POSH Act, 2013 के तहत दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना गया। इस मामले ने कानून की उपयोगिता को प्रमाणित किया है किंतु साथ ही इसके भीतर मौजूद बड़ी खामियों व सीमाओं को भी सामने ला दिया है।  

असम सरकार ने नवंबर 2025 में विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। 

चंडीगढ़ वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है और पंजाब के राज्यपाल इसके प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार देखते हैं। यह पंजाब एवं हरियाणा की साझा राजधानी भी है। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाए जाने की चर्चा जारी है जिससे इसके प्रशासनिक व अधिकार संरचना में बड़े बदलाव संभव हैं।

हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के खारिज होने पर, चाहे आदेश बोलकर दिया गया हो या बिना कारण बताए, निचली अदालत/न्यायाधिकरण के आदेश का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं होता।

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मेकेदातु जलाशय परियोजना पर संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्र को भेजने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर चुनौती आवेदन को ‘असंगत’ बताते हुए खारिज कर दिया, जिससे परियोजना की प्रारंभिक जांच का मार्ग साफ हो गया है। यह मुद्दा कावेरी नदी जल-वितरण विवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है।

भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। वर्ष 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 

20 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा सलाह के लिए भेजे गए 14 प्रश्नों (Presidential Reference) पर अपनी विस्तृत राय दी। यह संदर्भ तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले के बाद उत्पन्न संवैधानिक विवादों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भेजा गया था। कुछ राज्यों ने इसे ‘appeal in disguise’ यानी ‘अपील के रूप में छिपा प्रयास’ बताया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 19 नवंबर, 2025 को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की कई महत्वपूर्ण धाराएँ असंवैधानिक घोषित कर दीं। न्यायालय ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली एवं सेवा शर्तों पर अत्यधिक नियंत्रण देता है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

18 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से अपना ही 16 मई, 2025 का निर्णय वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार के ex post facto यानी परियोजना शुरू होने के बाद पर्यावरण अनुमति (Environmental Clearance: EC) देने वाले नोटिफिकेशन को असंवैधानिक ठहराया गया था।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध रोधी अभिसमय (United Nations Convention against Cybercrime) के अनुसमर्थन पर निर्णय लेने को कहा है।