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हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में वकालत कर रहे कथित फर्जी कानून डिग्री धारकों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्थायी लोक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक मृतक व्यक्ति की पत्नी को ₹14.22 लाख की बीमा राशि देने का निर्देश दिया गया था।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालती मौखिक टिप्पणियों ने यह बहस फिर तेज कर दी है कि न्यायाधीशों की अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और न्यायिक आचरण के मानदंड क्या हैं।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संघवाद (Federalism) भारत के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है।

भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने न्यायिक विलंब (Judicial Delays) सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है क्योंकि न्याय में देरी केवल वादकारियों (litigants) को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पूरे समाज पर पड़ते हैं।

हालिया अध्ययन के अनुसार, अलग-अलग समय पर पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत आए बहुसंख्यक मतुआ समाज के लोगों के समक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत आवेदन करने में व्यावहारिक चुनौती आ रही है, क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक पर्याप्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।   

हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर नार्को-टेरर से जुड़े एक मामले में कश्मीरी मूल के आरोपी को जमानत देते हुए एक युगांतरकारी निर्णय दिया है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि दर और भविष्य में संभावित वृद्धावस्था संकट को देखते हुए जन्म दर बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। यानी सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। 

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणामों ने राज्य में एक दिलचस्प संवैधानिक स्थिति पैदा कर दी है।