CURRENT AFFAIRS

केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल, 2025 को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal : GSTAT) के लिए प्रक्रिया नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम जी.एस.टी. विवादों के निपटारे को अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिना प्रतिद्वंद्वी के निर्विरोध निर्वाचित होने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए सरकार एवं निर्वाचन आयोग से जवाब माँगा है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य नागरिक  विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर कड़ी आलोचना की। 

हाल ही में, कोकबोरोक साहित्य परिषद द्वारा ‘कोकबोरोक भाषा’ को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई।

तमिलनाडु ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति गठित की है।

केरल ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने विधान सभा को बताया कि पिछले दो वर्षों (2023-24) में 83,000 से अधिक गैर-राज्यीय लोगों को राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसी अवधि में जम्मू और कश्मीर में जारी किए गए अधिवास प्रमाण पत्रों की कुल संख्या 35,12,184 है।

नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को एक ग्राहक को शाकाहारी बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी डिलीवर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ‘घातक बीमारी के प्रसार की लापरवाही’ जैसी धारा लगाई गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है। इस संदर्भ में न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस जाँच की प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।