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हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय में खजुराहो स्थित जवरी मंदिर के क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की प्रतिमा को पुनर्निर्मित या पुनर्स्थापित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की मौखिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने हाल ही में कहा कि ‘मानहानि को अपराधमुक्त करने का सही समय आ गया है’। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 17 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को चार महीने के भीतर आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत विवाह पंजीकरण के नियम बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम बनने तक मौजूदा विवाह पंजीकरण कानूनों के अंतर्गत आनंद कारज (Anand Karaj) विवाहों का पंजीकरण स्वीकार किया जाना चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 के दौरान 6,000 से अधिक मतदाताओं के नाम ऑनलाइन फॉर्म भरकर उनकी जानकारी के बिना मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया गया। इस घटना ने मतदाता सूची की पारदर्शिता, ऑनलाइन प्रक्रिया की सुरक्षा और लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है।

कर्नाटक के मैसूरु दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर कुछ विवाद हो गया है। एक याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह आपत्ति जताई कि बुकर पुरस्कार विजेता और मुस्लिम समुदाय से आने वाली लेखिका बानु मुश्ताक को दशहरा समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करना अनुचित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुकेश बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का समर्थन किया है।

कई राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण-रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई धर्मांतरण ‘धोखाधड़ी’ से किया गया है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कट्टवेल्लई देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य’ वाद में आपराधिक मामलों में डी.एन.ए. (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के नमूने तैयार करें और उन्हें सभी जिलों में भेजें।

देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व नागरिकों को समयबद्ध न्याय प्रदान करना है किंतु हाल के वर्षों में न्यायालय में लंबित मामलों (Pendency) की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। यह समस्या न केवल न्याय व्यवस्था की गति पर प्रश्नचिह्न लगाती है बल्कि नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार को भी प्रभावित करती है।

हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। यह संशोधन पारदर्शिता के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक जानकारी को "निजी" बताकर रोकने का अधिकार देता है।