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विगत कई दशकों से सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) उपयोगकर्ता डेटा को केवल अपने विज्ञापनों के लिए एक ‘कच्चा माल’ मानती रही है किंतु 3 फरवरी, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेटा के डेटा एकत्रीकरण मॉडल की तुलना ‘चोरी’ से की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रश्न पर विचार शुरू किया है कि क्या कानून जीवक्षम फ्रोजन भ्रूणों (Viable Frozen Embryos) को नष्ट करने का आदेश दे सकता है जबकि इच्छुक और सहमत बांझ दंपत्तियों को उन्हें दान करने की अनुमति नहीं देता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी) विनियम, 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के पूर्ववर्ती दिशानिर्देश लागू रहेंगे। साथ ही, न्यायालय ने यह चिंता भी व्यक्त की कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे समाज में विभाजन की संभावना उत्पन्न हो सकती है। 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन एवं गरिमा के अधिकार’ का अनिवार्य हिस्सा है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। प्रश्न यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार (locus standi) प्राप्त है? 

हाल ही में कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल जैसे (केंद्र सरकार से अन्य दलों द्वारा शासित) राज्यों में राज्य विधानसभाओं के उद्घाटन सत्रों के दौरान राज्यपालों के सदन से बाहर चले जाने की घटनाओं ने एक व्यापक संवैधानिक विमर्श को जन्म दिया है। 

दिल्ली की साकेत जिला अदालत के जज सचिन मित्तल ने 24 जनवरी को एक YouTube चैनल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पर रोक लगा दी।

तमिलनाडु के त्रिची ज़िले में स्थित एक सरकारी स्कूल ने बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्व की भावना को केवल याद कराने के बजाय दैनिक व्यवहार और अनुभव के माध्यम से विकसित करने की दिशा में एक अभिनव पहल शुरू की है।

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक वयस्क मानव तस्करी पीड़िता को एक वर्ष के लिए सुरक्षात्मक गृह में रखने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि कानूनी औचित्य के बिना ऐसी हिरासत संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।