CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों (इक्विटी कमेटी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) मामलों के खिलाफ ठोस कदम उठाना शुरू किया है। ये घोटाले आम नागरिकों, विशेषकर बुज़ुर्गों एवं संवेदनशील वर्ग के लोगों से उनकी कमाई छीन रहे थे। इसको रोकने के लिए गृह मंत्रालय की विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति (Inter-Departmental Committee: IDC) का गठन किया गया है जिसने अब तक कई बैठकें आयोजित की हैं। इनमें हाल की बैठक में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, जैसे- Google, WhatsApp, Telegram व Microsoft के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

भारतीय उपभोक्ता संरक्षण कानून का मूल उद्देश्य ग्राहकों को शोषण के विरुद्ध एक सरल, सस्ता व समयबद्ध मंच प्रदान करना था किंतु वर्तमान आँकड़े एवं वास्तविकता कुछ अलग ही हैं। जिस न्याय प्रणाली को 3 से 5 महीने में विवाद सुलझाने होते थे, उसमें विलंब होता जा रहा है। 

हाल ही में, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने घोषणा की कि आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्रों पर चेहरे की पहचान के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।  

सुशासन दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने भारत के गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु अगली पीढ़ी के गुणवत्ता सुधारों की घोषणा की है। यह पहल गुणवत्ता-आधारित शासन, वैश्विक मानकों के अनुरूपता व प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में सात आरोपियों में से पांच को जमानत दी, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना है

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारतीय संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किया। इस प्रकार, देश का संविधान अब ‘ओल चिकी’ लिपि में उपलब्ध है। यह प्रकाशन ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के साथ संयोग में किया गया है।

कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से हस्तक्षेप की माँग की है। राज्य का आरोप है कि महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के जल का तय आवंटन से अधिक और बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है जिससे अंतर-राज्यीय जल बँटवारे से जुड़े समझौतों का उल्लंघन हो रहा है। 

भारत में माओवादी आंदोलन के उदय और विस्तार पर प्रचलित चर्चाएं प्राय: दो धुरियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं जिसमें सुरक्षा एवं विकास शामिल है। दशकों से राज्य की ‘दोहरी रणनीति’ इन्हीं दो स्तंभों पर टिकी है किंतु इस विमर्श में एक बुनियादी पहलू अक्सर ओझल रहता है और वह है- शासन व्यवस्था की समस्या।