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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया है।

हाल ही में लोकसभा द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संवैधानिक संशोधन विधेयक को खारिज किया जाना, भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता के संघर्ष को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

हंगरी की राजनीति में 12 अप्रैल का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है।

भारत सरकार ने देश के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्परिभाषित करने के उद्देश्य से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लिकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, अब पश्चिम बंगाल में एक गहरे राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बन गई है।

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देशित करते हुए एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है।

वर्ष 2020 के चर्चित सत्तंकुलम हिरासत मृत्यु मामले में तमिलनाडु की एक अधीनस्थ अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए व्यापारी पी. जयराज और उनके पुत्र जे. बेनिक्स की हत्या के दोषी नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड से दंडित किया है।

भारत की पारंपरिक नियामक व्यवस्था लंबे समय से अत्यधिक दंडात्मक प्रकृति की रही है, जिसमें छोटी-छोटी प्रक्रियागत गलतियों या तकनीकी त्रुटियों पर भी आपराधिक कार्रवाई, यहाँ तक कि कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाता रहा है। 

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार का हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में तब खत्म हो गया जब निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या साजिश के प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।  

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी सरकारी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई स्वतः अधिकार न हो, लेकिन यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो 'पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार' प्राप्त करना उसका एक अटल मौलिक अधिकार है। यह निर्णय प्रशासनिक निकायों की उस मनमानी पर लगाम लगाता है जहाँ पात्रता के बावजूद कर्मचारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।