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हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। प्रश्न यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार (locus standi) प्राप्त है? 

हाल ही में कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल जैसे (केंद्र सरकार से अन्य दलों द्वारा शासित) राज्यों में राज्य विधानसभाओं के उद्घाटन सत्रों के दौरान राज्यपालों के सदन से बाहर चले जाने की घटनाओं ने एक व्यापक संवैधानिक विमर्श को जन्म दिया है। 

दिल्ली की साकेत जिला अदालत के जज सचिन मित्तल ने 24 जनवरी को एक YouTube चैनल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पर रोक लगा दी।

तमिलनाडु के त्रिची ज़िले में स्थित एक सरकारी स्कूल ने बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्व की भावना को केवल याद कराने के बजाय दैनिक व्यवहार और अनुभव के माध्यम से विकसित करने की दिशा में एक अभिनव पहल शुरू की है।

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक वयस्क मानव तस्करी पीड़िता को एक वर्ष के लिए सुरक्षात्मक गृह में रखने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि कानूनी औचित्य के बिना ऐसी हिरासत संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

भारत के प्रधानमंत्री ने पार्वती गिरि की जन्म सदी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और आजीवन सामाजिक सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को याद किया। 

चीन, मेडागास्कर, स्लोवेनिया व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने Caerostris darwini व  Caerostris kuntneri नामक बार्क मकड़ियों का अध्ययन किया। उनका उद्देश्य यह समझना था कि ये मकड़ियाँ इतनी मजबूत रेशेदार सिल्क किस परिस्थितियों में उत्पन्न करती हैं। 

झारखंड सरकार ने झारखंड PESA रूल्स, 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही राज्य बनने के बाद से चली आ रही 25 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। 

भारत में बाल तस्करी एक गंभीर और लगातार बनी हुई समस्या है, जो लाखों बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, देशभर में 53,000 से अधिक बच्चों को तस्करी, बाल श्रम और अपहरण से बचाया गया।