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देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy) प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उपयोग करता है, तब ‘डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस’ (Doctrine of Forum Non Conveniens) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बर्खास्त बीएसएफ अधिकारी की अपील पर सुनवाई करते हुए की।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।

भारतीय लोकतंत्र की नींव शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर टिकी है, जहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रावधान है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि Promissory Estoppel (वचनबद्ध निरोध) के सिद्धांत का उपयोग किसी ऐसी सरकारी नीति के लाभ का दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसका उद्देश्य कभी किसी विशेष औद्योगिक इकाई को लाभ पहुँचाना ही नहीं था।

भारत में मानव तस्करी लंबे समय से एक गंभीर मानवाधिकार चुनौती बनी हुई है। महिलाओं और बच्चों को शोषण के विभिन्न रूपों में धकेलने वाली यह समस्या न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर भी सीधा प्रहार करती है।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक फैसले में बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) करने के निर्वाचन आयोग (Election Commission) के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने न केवल चुनाव आयोग के इस अधिकार को बरकरार रखा, बल्कि पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर भी अपनी मुहर लगा दी है।   

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने दिल्ली जिमखाना क्लब को निर्देश दिया है कि वह 5 जून 2026 तक नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ के पट्टे पर लिए गए परिसर को खाली कर दे। 

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय इन री: फालोदी दुर्घटना बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य (2025) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का अभिन्न अंग घोषित किया है। न्यायालय का यह कदम भारतीय न्यायशास्त्र में पूर्ण न्याय (Complete Justice) सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया मील का पत्थर है।

हाल ही में भारत सरकार ने अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी।