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मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार, किसी विवाहित महिला को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता एवं निष्पक्षता का आकलन करने के उपाय सुझाएगी।

शहरी चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला बिहार पहला राज्य बना

भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी नींव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, जब यह स्वतंत्रता साहित्य, रंगमंच या सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तो उसे बार-बार ‘भावनाएँ आहत होने’ के नाम पर चुनौती दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में कमल हासन अभिनीत फिल्म ‘Thug Life’ के संदर्भ में दिए गए निर्णय एवं संबंधित टिप्पणियाँ इस बहस को एक बार फिर से प्रासंगिक बना देती हैं।

स्थानीय स्वशासन उस व्यवस्थात्मक ढांचे को कहते हैं जिसमें नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या प्रतिनियुक्त प्रतिनिधियों का चुनाव कर, वे खुद अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याएँ (जैसे सड़क, पानी, सफाई, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र आदि) हल करते हैं। 

हाल ही में भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य "नागरिकों को सशक्त बनाएँ, भ्रष्टाचार को उजागर करें" अपनाया है। यह कदम लोकपाल की संस्थागत दृश्यता और जन-संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

6 जून, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘भारतीय भाषा अनुभाग’ (Indian Languages Section) की औपचारिक शुरुआत की। यह अनुभाग भारत की भाषायी विविधता को सशक्त बनाकर प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराने की दिशा में एक संगठित मंच प्रदान करेगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 7 जून, 2025 को कहा कि असम सरकार लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय ‘अवैध प्रवासियों’ का पता लगाने और निर्वासन में तेजी लाने के लिए 1950 के आदेश का पालन कर सकती है।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड एवं प्रमुख सांख्यिकीय रिपोर्ट्स के निर्माण को स्वचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित व प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू की है जो समय लेने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह लेगी तथा तीव्र, अधिक पारदर्शी डाटा प्रसार को सक्षम करेगी। 

3 जून, 2025 को गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र शासित प्रदेश (UT) लद्दाख के लिए आरक्षण, अधिवास, भाषाएँ एवं हिल काउंसिल की संरचना को लेकर नई नीतियों की घोषणा की है। यह लद्दाख के निवासियों के लिए संवैधानिक संरक्षण एवं जनजातीय अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।