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सुशासन दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने भारत के गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु अगली पीढ़ी के गुणवत्ता सुधारों की घोषणा की है। यह पहल गुणवत्ता-आधारित शासन, वैश्विक मानकों के अनुरूपता व प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में सात आरोपियों में से पांच को जमानत दी, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना है

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारतीय संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किया। इस प्रकार, देश का संविधान अब ‘ओल चिकी’ लिपि में उपलब्ध है। यह प्रकाशन ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के साथ संयोग में किया गया है।

कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से हस्तक्षेप की माँग की है। राज्य का आरोप है कि महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के जल का तय आवंटन से अधिक और बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है जिससे अंतर-राज्यीय जल बँटवारे से जुड़े समझौतों का उल्लंघन हो रहा है। 

भारत में माओवादी आंदोलन के उदय और विस्तार पर प्रचलित चर्चाएं प्राय: दो धुरियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं जिसमें सुरक्षा एवं विकास शामिल है। दशकों से राज्य की ‘दोहरी रणनीति’ इन्हीं दो स्तंभों पर टिकी है किंतु इस विमर्श में एक बुनियादी पहलू अक्सर ओझल रहता है और वह है- शासन व्यवस्था की समस्या।

हाल ही में, उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घूर्णनशील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किया गया, जिससे कश्मीर के शीतकालीन पर्यटन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। 

16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बनने की स्मृति में मनाया जाता है।

हाल ही में, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी प्रदान की है जिसे अब ‘भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं संवर्धन (शांति) विधेयक’ नाम दिया गया है। इसे शांति (Harnessing and Advancement of Nuclear energy for Transforming India (SHANTI) Bill) विधेयक भी कहा जा रहा है।