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भारत में पिछले 100 वर्षों में कानून के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है जो कि न्यायिक प्रणाली में व्याप्त लैंगिक अन्तराल को दर्शाता है। 

हाल ही में वानुअतु सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द कर दिया और तर्क दिया कि प्रत्यर्पण से बचना द्वीपीय देश की नागरिकता के लिए वैध कारण नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता (MDD) को अपनाया है। 

एक साथ चुनाव का अर्थ है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश में के तहत स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए कुछ ‘दिशनिर्देश’ जारी किए। 

पिछले महीने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की अपनी तरह की पहली समीक्षा शुरू की। आमतौर पर न्यायपालिका संवैधानिकता के प्रश्न पर कानूनों की समीक्षा करती है। हालाँकि, यह समीक्षा इस मायने में अद्वितीय है क्योंकि यह विधायी खामियों को चिन्हित करने का प्रयास करती है। 

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपनिवेशिक कानून नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (Dramatic Performance Act, 1876) की चर्चा की गई।

हाल ही में,दो अलग-अलग राज्यों पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में मतदाताओं को एक ही मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र संख्या मिलने की कुछ रिपोर्टों परचुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दीपा बनाम एस. विजयलक्ष्मी और अन्य मामले में निर्णय दिया कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी को प्रतिबंधित करने संबंधी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में उल्लेखित  कानूनी प्रावधान अनिवार्य न होकर निर्देशात्मक है।

पंचायती राज मंत्रालय 4 मार्च 2025 को “सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान” का शुभारंभ करेगा।