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फ्रांस में स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षकों की कमी और बजट कटौती के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। देशभर में हजारों छात्रों के प्रदर्शन, स्कूलों की नाकाबंदी, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फ्रांस की यह तस्वीर अकेली नहीं है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में हाल के समय में युवाओं और आम नागरिकों के नेतृत्व में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ोतरी देखी गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नागरिक के पास वैध वीजा होना अपने आप में उसे भारत में प्रवेश का पूर्ण या कानूनी रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार नहीं देता। अदालत ने कहा कि भारत में प्रवेश की अनुमति देना राज्य का अधिकार है और सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि केवल वैध वीजा होने से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का स्वतः या कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 28 सितंबर 2026 को विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिए जाने की मांग पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रही है। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समूहों की प्रमुख चिंता लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं, भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा से जुड़ी है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय की व्यवस्था का प्रस्ताव सामने आया है। 

भारत में मतदान केवल चुनाव के दिन वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोड़ने और हटाने, आपत्तियों की सुनवाई, डेटा प्रबंधन और चुनाव आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक व्यापक तंत्र काम करता है। हाल में चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेद और गोवा के 97 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न हो पाने की रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी संरचना पर नई बहस छेड़ दी है।    

उत्तर प्रदेश को चार अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने की चर्चा ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ने दावा किया है कि चल रही जाति जनगणना पूरी होने के बाद राज्य के पुनर्गठन की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।  

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के समक्ष भेजने का फैसला किया है, ताकि मामले की सुनवाई के लिए उचित संख्या वाली बड़ी पीठ गठित करने पर विचार किया जा सके।

व्यावसायिक कौशल को जब समय पर और किफायती वित्तपोषण मिलता है तो वे सार्थक आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। संस्थागत सहायता महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रारंभिक वित्तीय बाधाओं को दूर करने, टिकाऊ उद्यम स्थापित करने और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2026 को मेथनॉल की बिक्री और उपयोग से जुड़े महाराष्ट्र सरकार के महत्वपूर्ण नियमों पर फैसला सुनाया। अदालत ने महाराष्ट्र पॉइजन्स रूल्स, 1972 के नियम 18A और 18B के उन प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, जिनके तहत मेथनॉल की बिक्री और कब्जे पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे।