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हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन केवल नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों जैसे प्राकृतिक जलस्रोतों तक सीमित नहीं है। यदि कोई जलस्रोत मानव-निर्मित या कृत्रिम रूप से विकसित किया गया हो किंतु वह पर्यावरणीय या पारिस्थितिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, तो उस पर भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होगा। 

भारत की वास्तविक शक्ति उसकी 1,300 से अधिक मातृभाषाओं और 121 मान्यता प्राप्त भाषाओं में निहित है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और बौद्धिक विरासत का आधार हैं।

हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक व्यंग्यात्मक कार्टून वीडियो की ऑनलाइन उपलब्धता को रोक दिया गया। इस कार्रवाई ने भारत में व्यंग्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है।

हाल ही में, गूगल के सी.ई.ओ. सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (India AI Impact Summit 2026) में ‘अमेरिका-इंडिया कनेक्ट’ पहल की घोषणा की।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में पत्रकारों एवं डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि सोशल व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीडिया संचालन में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें मानहानि या उगाही जैसी आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 

भारत के भाषा-आधारित एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा नई दिल्ली में भाषिनी समुदाय (BHASHINI Samudaye) का आयोजन किया जा रहा है।  

‘एजुस्डेम जेनेरिस’ (Ejusdem generis) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है ‘एक ही प्रकार या प्रकृति का’। 

हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यह कदम विपक्षी दलों की उस आपत्ति के बाद उठाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अध्यक्ष ने सदन में कुछ मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। संसदीय नियमों के अनुसार अब प्रस्ताव की जांच और आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मतदाता सूचियों के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रपत्र 7 के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर आशंकाएँ सामने आई हैं। इन चिंताओं के बीच कई राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की खबरें सामने आई हैं। 

विगत कई दशकों से सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) उपयोगकर्ता डेटा को केवल अपने विज्ञापनों के लिए एक ‘कच्चा माल’ मानती रही है किंतु 3 फरवरी, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेटा के डेटा एकत्रीकरण मॉडल की तुलना ‘चोरी’ से की है।