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हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय इन री: फालोदी दुर्घटना बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य (2025) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का अभिन्न अंग घोषित किया है। न्यायालय का यह कदम भारतीय न्यायशास्त्र में पूर्ण न्याय (Complete Justice) सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया मील का पत्थर है।

हाल ही में भारत सरकार ने अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognisance) लिया, जिनमें 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। फलोदी दुर्घटना बनाम एनएचएआई और अन्य (2025) मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।

हाल ही में पुनर्गठित लोक लेखा समिति (PAC) 2026-27 की पहली बैठक समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में वकालत कर रहे कथित फर्जी कानून डिग्री धारकों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्थायी लोक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक मृतक व्यक्ति की पत्नी को ₹14.22 लाख की बीमा राशि देने का निर्देश दिया गया था।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालती मौखिक टिप्पणियों ने यह बहस फिर तेज कर दी है कि न्यायाधीशों की अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और न्यायिक आचरण के मानदंड क्या हैं।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संघवाद (Federalism) भारत के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है।

भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने न्यायिक विलंब (Judicial Delays) सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है क्योंकि न्याय में देरी केवल वादकारियों (litigants) को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पूरे समाज पर पड़ते हैं।

हालिया अध्ययन के अनुसार, अलग-अलग समय पर पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत आए बहुसंख्यक मतुआ समाज के लोगों के समक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत आवेदन करने में व्यावहारिक चुनौती आ रही है, क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक पर्याप्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।