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कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने-सामने हैं। नई दिल्ली में आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक में कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस आदेश को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कर्नाटक को 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित मात्रा पूरे पंद्रह दिनों तक छोड़ी जाती है, तो तमिलनाडु को लगभग 4.5 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी प्राप्त होगा। 

गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा ब्लूटूथ आधारित विकेंद्रीकृत मैसेजिंग एप्लिकेशन BitChat से जुड़े GitHub रिपॉजिटरी हटाने का निर्देश डिजिटल स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन की बहस को फिर सामने लाता है। 23 जुलाई, 2026 को जारी आदेश में I4C ने GitHub को BitChat से संबंधित तीन रिपॉजिटरी हटाने को कहा, जिनमें एंड्रॉयड एप्लिकेशन और रिलीज फाइलें शामिल थीं। सरकार का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के समन्वय, निगरानी से बचने और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है।

हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम (Atmanirbhar Panchayat Programme) और समर्थ पंचायत पोर्टल (SAMARTH Panchayat Portal) का शुभारंभ किया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित एवं अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के अधीन पांच नगर निगमों में 10 दिवसीय सेफ फुटपाथ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत फुटपाथों से हजारों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को हटाकर अतिक्रमण हटाया गया। 

भारतीय न्यायपालिका लंबे समय से लंबित मामलों के बढ़ते बोझ, न्यायिक संसाधनों की कमी तथा मुकदमों के निस्तारण में होने वाली देरी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे परिदृश्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts-FTCs) को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपाय के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में पेपर लीक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा के बाद इन अदालतों की उपयोगिता और प्रभावशीलता पर पुनः चर्चा तेज हो गई है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के दौरान पत्नियों द्वारा अपने पतियों के नियोक्ताओं को शिकायत-पत्र भेजने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे पत्रों के कारण पति की नौकरी या पेशेवर प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी भरण-पोषण (मेंटेनेंस) देने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। यह विषय प्रतिष्ठा के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैवाहिक विवादों और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) में कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं के विरोध में लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों द्वारा जंतर-मंतर से संसद भवन तक आयोजित संसद मार्च के उपरांत नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति के अभाव का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग से पूर्व ही बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक दिया गया। 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता के बीच घरेलू संबंध तनावपूर्ण हों, तब भी बालिग अविवाहित बेटी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20(1)(d) के तहत अपने पिता से उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है। 

भारतीय न्यायपालिका ने जेल सुधारों और मानवाधिकारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।

हाल ही में जम्मू स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच के क्रम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पाकिस्तान स्थित सरगना हाफिज सईद के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।