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भारत में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को प्राय: गंभीर चोटों, अक्षमता एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल और अक्षम हुए कैडेट्स के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसने नौकरशाही की असंवेदनशीलता तथा रक्षा कर्मियों की अनदेखी पर सवाल उठाए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में ट्रांसजेंडर-समावेशी यौन शिक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training: NCERT) से जवाब मांगा है। इस याचिका का उद्देश्य ट्रांसजेंडर्स के प्रति कलंक की भावना को कम करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ एक राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर सुनवाई कर रही है जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा होनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे ने केंद्र-राज्य संबंधों, संघवाद एवं संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर बहस को जन्म दिया है।

भारतीय जेल व्यवस्था औपनिवेशिक युग की देन है। कारागार अधिनियम, 1894 के तहत बनाई गई यह प्रणाली मुख्यतः अपराधियों को दंड देने और भय पैदा करने पर केंद्रित थी। 

हाल ही में, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की सिफारिश के दो दिन बाद, 27 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा राज्य के धन विधेयकों को रोके रखने की प्रथा पर चिंता जताई है। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया है कि हर विधेयक के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य नहीं है।

‘सलवा जुडूम’ वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन से राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ शुरू किया गया एक सशस्त्र नागरिक अभियान था। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ सरकार’ मामले में इसे असंवैधानिक घोषित किया।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

भारत में टोल टैक्स को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं कि क्या खराब सड़कों के लिए भी नागरिकों से टोल वसूला जाना चाहिए? इस विषय पर केरल उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट एवं नागरिक-हितैषी रुख अपनाते हुए यह कहा है कि खराब सड़कों के लिए टोल वसूली ‘न्यायसंगत नहीं’ है।

गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। हालाँकि, ध्वनिमत के पश्चात इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है।