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भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को एक अचूक हथियार माना जाता है।

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, किसी भी पुराने विरोधाभासी कानून या अदालती आदेश से ऊपर है।

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

जनगणना किसी देश या क्षेत्र की पूरी आबादी से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। यह डेटा नीति-निर्माताओं, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जिससे साक्ष्य-आधारित, समावेशी और लक्षित निर्णय लिए जा सकते हैं। 

हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) के सात राज्यसभा सांसदों (जिनमें राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं) के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने से उच्च सदन का समीकरण पूरी तरह बदल गया है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के हालिया इस्तीफे ने उस प्रश्न को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसका भारतीय विधिक ढांचा पिछले लगभग 14 वर्षों से स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया है।

हाल ही में लोकसभा द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संवैधानिक संशोधन विधेयक को खारिज किया जाना, भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता के संघर्ष को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

हंगरी की राजनीति में 12 अप्रैल का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है।