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CURRENT AFFAIRS

सरोगेसी कानून के तहत पूर्वव्यापी आयु सीमा संबंधी निर्णय

Indian Polity 14-Oct-2025

सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु सीमा को उन युगलों पर लागू नहीं किया जाएगा जो कानून के लागू होने से पहले अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। यह फैसला विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने वर्ष 2022 से पहले अपने भ्रूण को फ्रीज किया था और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। 

PVTG  जनजातीय समूह सिद्दी जनजातीय समुदाय ने हासिल की 72% साक्षरता दर  और PVTG क्या है ?

Indian Polity 13-Oct-2025

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले सिद्दी जनजातीय समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने पर सराहना की है।

न्यायपालिका में लंबित मामले एवं प्रभावी समाधान

Indian Polity 13-Oct-2025

भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों को समाप्त करने और तेज़ व लागत-प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

भारत में श्रमिक अधिकार हनन एवं संबंधित मुद्दे

Indian Polity 13-Oct-2025

भारत में हाल ही में हुई घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला ने श्रमिकों के सुरक्षा मानकों और अधिकारों के कमज़ोर होने को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। यह घटनाएँ विशेष रूप से नए श्रम संहिताओं में किए गए बदलावों के संदर्भ में उत्पन्न हुई हैं, जिनके तहत श्रम सुरक्षा उपायों को कमजोर किया गया है।

लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति:- चुनावों की वैधता और जनता का विश्वास

Indian Polity 09-Oct-2025

हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट “द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2024: स्ट्रेंथनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस इन ए टाइम ऑफ रेडिकल अनसर्टेनिटी” जारी की। 

बोडोलैंड टेरिटोरियल परिषद: पृष्ठभूमि, संरचना एवं कार्य

Indian Polity 29-Sep-2025

असम के बोडोलैंड क्षेत्र में हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बी.टी.सी.) के चुनावों में बॉडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बी.पी.एफ.) ने 40 सीटों में से 28 सीटें जीतकर परिषद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।

विष्णु प्रतिमा विवाद: सोशल मीडिया बनाम न्यायपालिका

Indian Polity 24-Sep-2025

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय में खजुराहो स्थित जवरी मंदिर के क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की प्रतिमा को पुनर्निर्मित या पुनर्स्थापित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की मौखिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया।

मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता

Indian Polity 24-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने हाल ही में कहा कि ‘मानहानि को अपराधमुक्त करने का सही समय आ गया है’। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

आनंद विवाह अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

Indian Polity 23-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 17 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को चार महीने के भीतर आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत विवाह पंजीकरण के नियम बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम बनने तक मौजूदा विवाह पंजीकरण कानूनों के अंतर्गत आनंद कारज (Anand Karaj) विवाहों का पंजीकरण स्वीकार किया जाना चाहिए।

मतदाता सूची से नाम विलोपन: प्रक्रिया एवं खामियाँ

Indian Polity 22-Sep-2025

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 के दौरान 6,000 से अधिक मतदाताओं के नाम ऑनलाइन फॉर्म भरकर उनकी जानकारी के बिना मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया गया। इस घटना ने मतदाता सूची की पारदर्शिता, ऑनलाइन प्रक्रिया की सुरक्षा और लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है।

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