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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार का हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में तब खत्म हो गया जब निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या साजिश के प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।  

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी सरकारी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई स्वतः अधिकार न हो, लेकिन यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो 'पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार' प्राप्त करना उसका एक अटल मौलिक अधिकार है। यह निर्णय प्रशासनिक निकायों की उस मनमानी पर लगाम लगाता है जहाँ पात्रता के बावजूद कर्मचारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। 

हाल ही में प्रस्तावित पांच विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी बीच, चुनाव से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या भारत में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पारित किया। वस्तुतः यह विधेयक नागरिक स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के दायरे को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। कई नागरिक समाज संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह विधेयक व्यक्तिगत अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को असंवैधानिक एवं भेदभावपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है जिसके तहत तीन महीने से अधिक आयु के बच्चे को गोद लेने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता था।

संसद में प्रस्तुत किए गए ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक [The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill], 2026’ के माध्यम से 2019 के कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सर्वाधिक विवाद उस प्रावधान को लेकर है जिसमें व्यक्ति के लिंग की स्व-पहचान (Self-identification) के अधिकार को समाप्त करने की बात कही गई है। यह वही अधिकार है जिसे नालसा बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक निर्णय में मान्यता मिली थी। नए विधेयक के अनुसार अब कानूनी रूप से लिंग पहचान के लिए मेडिकल प्रमाणन आवश्यक होगा।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने ध्वनि मत से एक विवादास्पद विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या ‘अशांत’ घोषित क्षेत्रों में अचल संपत्ति के लेनदेन को विनियमित करना है। यद्यपि सरकार इसे ‘संकटकालीन बिक्री’ (Distress Sale) रोकने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रही है किंतु इसके सामाजिक-कानूनी निहितार्थों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभाव झेलने वाले या मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के लिए ‘नो-फॉल्ट’ (No-Fault) मुआवजा व्यवस्था तैयार की जाए।

पिछले लगभग छह दशकों में भारतीय चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज महिलाओं की मतदान भागीदारी लगभग पुरुषों के बराबर पहुँच चुकी है, और कई राज्य चुनावों में तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा है।

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति प्रदान की है। हरीश राणा वर्ष 2013 में हुई एक दुर्घटना के बाद से पिछले 13 वर्षों से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में थे। यह निर्णय महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित कानूनी ढांचे के पहले वास्तविक अनुप्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जो पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों के आधार पर विकसित हुआ था।