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हाल ही में, राजस्थान सरकार ने ध्वनि मत से एक विवादास्पद विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या ‘अशांत’ घोषित क्षेत्रों में अचल संपत्ति के लेनदेन को विनियमित करना है। यद्यपि सरकार इसे ‘संकटकालीन बिक्री’ (Distress Sale) रोकने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रही है किंतु इसके सामाजिक-कानूनी निहितार्थों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभाव झेलने वाले या मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के लिए ‘नो-फॉल्ट’ (No-Fault) मुआवजा व्यवस्था तैयार की जाए।

पिछले लगभग छह दशकों में भारतीय चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज महिलाओं की मतदान भागीदारी लगभग पुरुषों के बराबर पहुँच चुकी है, और कई राज्य चुनावों में तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा है।

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति प्रदान की है। हरीश राणा वर्ष 2013 में हुई एक दुर्घटना के बाद से पिछले 13 वर्षों से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में थे। यह निर्णय महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित कानूनी ढांचे के पहले वास्तविक अनुप्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जो पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों के आधार पर विकसित हुआ था। 

हाल ही में विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाते हुए उनके निष्कासन (महाभियोग) के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार करने का निर्णय लिया है कि क्या रक्त बैंकों में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनाई जा सके। 

हाल में, Controller General of Accounts (CGA) ने नई दिल्ली में दो नई पहलें प्रारंभ कीं — गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड तथा गवर्नमेंट बैंक मैनुअल।

एनसीईआरटी की एक पाठ्यपुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार के कथित उल्लेख को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा के महत्व को उजागर करता है। 

भारत में शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि 2031 तक देश की लगभग 41% आबादी शहरों में निवास करेगी। ऐसे में शहरी बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जलापूर्ति, परिवहन और आवास जैसी सेवाओं पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। 

हाल के समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने प्रचलित तथाकथित ‘बुलडोज़र न्याय’ की प्रवृत्ति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। इस व्यवस्था में अपराध के आरोप सामने आते ही संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है।