CURRENT AFFAIRS

21 जुलाई, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में मुंबई ट्रेन विस्फोट (2006) मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

वरीयता तालिका में दिया गया क्रम राजकीय और औपचारिक अवसरों के लिए है तथा इसका सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision: SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई हो रही है जिसमें मतदान के अधिकार (Right to Vote) की कानूनी स्थिति पर बहस छिड़ी है।

21 जुलाई 2025 को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेवा (National e-Vidhan Application) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। 

विपक्षी दलों द्वारा मतदाता मतदान के आँकड़ों में कथित विसंगतियों के आरोपों की पृष्ठभूमि में भारत के चुनाव आयोग ने डाटा प्रदान करने के लिए एक नई सुव्यवस्थित एवं तकनीक-संचालित प्रणाली शुरू की है।

ओडिशा सरकार ने सभी जिलों व सरकारी संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace: POSH) के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं।

18 जुलाई, 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ‘इन-हाउस कमेटी’ की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया है। इस याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की डायरी में इसे ‘XXX बनाम भारत सरकार व अन्य’ के शीर्षक से दर्ज किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कंपनियाँ भी ‘पीड़ित (Victim)’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं और वे व्यक्तिगत (न्यायिक) पीड़ितों की तरह ही मुआवज़े एवं कानूनी उपायों की हकदार हैं। इससे उन्हें आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपाय करने में सक्षम बनाता है।

वैवाहिक विशेषाधिकार (Spousal Privilege) एक कानूनी सिद्धांत है, जो पति-पत्नी के बीच निजी संवाद को संरक्षित करता है। 14 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवादों, विशेष रूप से तलाक के मामलों में, पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 

वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दोनों राज्यों के मध्य कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। 16 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नदी जल विवाद से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई है।