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भारत में माओवादी आंदोलन के उदय और विस्तार पर प्रचलित चर्चाएं प्राय: दो धुरियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं जिसमें सुरक्षा एवं विकास शामिल है। दशकों से राज्य की ‘दोहरी रणनीति’ इन्हीं दो स्तंभों पर टिकी है किंतु इस विमर्श में एक बुनियादी पहलू अक्सर ओझल रहता है और वह है- शासन व्यवस्था की समस्या।

हाल ही में, उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घूर्णनशील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किया गया, जिससे कश्मीर के शीतकालीन पर्यटन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। 

16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बनने की स्मृति में मनाया जाता है।

हाल ही में, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी प्रदान की है जिसे अब ‘भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं संवर्धन (शांति) विधेयक’ नाम दिया गया है। इसे शांति (Harnessing and Advancement of Nuclear energy for Transforming India (SHANTI) Bill) विधेयक भी कहा जा रहा है।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य के शिक्षा अधिकारियों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) ID बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सहमति प्रपत्र में बदलाव का निर्देश दिया है।

लोकसभा में हाल ही में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT/AMRUT 2.0) पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीण पेयजल प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल ‘सुजलम भारत ऐप’ लॉन्च किया। यह ऐप भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के सहयोग से विकसित किया गया है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनैच्छिक नार्को परीक्षण की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या हाल ही में जारी आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 असम समझौते का उल्लंघन करता है। यह आदेश तीन पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को 31 दिसंबर, 2024 तक भारत में निर्बाध प्रवेश की अनुमति देता है।