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भारत में नागरिकता एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो देश की संप्रभुता व सुरक्षा से जुड़ा है। हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।

भारत में नई आपराधिक कानून प्रणाली के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, जिसमें धारा 152 में देशद्रोह जैसे प्रावधानों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा की संवैधानिक वैधता, विशेषकर इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर सवाल उठाया है।

भारत में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना है। हाल के वर्षों में आरक्षण के लाभों के वितरण में असमानता को लेकर बहस में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से SC/ST समुदायों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को लागू करने पर।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता को बरकरार रखा है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी की आजीवन कारावास की सज़ा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने उक्त अपराध उन्मत्तता (Insanity) की अवस्था में किया था। न्यायालय ने यह निर्णय ‘उचित संदेह’ (Reasonable Doubt) के आधार पर लिया कि आरोपी अपराध के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था।

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू और कश्मीर (J&K) एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) बन गया। केंद्र सरकार ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली का आश्वासन दिया है, लेकिन कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई है।

भारत में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम ने एक अनूठा कदम उठाया है। 

5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ एक कठोर आदेश जारी किया, जिससे उच्च न्यायालय की न्यायिक स्वायत्तता और प्रशासनिक अधीक्षण पर सवाल उठे। हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया है।

ताइवान में हाल ही में 26 जुलाई, 2025 को ‘रिकॉल वोट’ (recall vote) को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) और ब्लूबर्ड आंदोलन के समर्थन से विपक्षी कुओमिनतांग (KMT) पार्टी के 24 सांसदों को हटाने की कोशिश की गई। हालांकि, पहले चरण में सभी सांसद अपने पदों पर बने रहे।