New
GS Foundation (P+M) - Delhi : 20th Nov., 11:30 AM Festive Month Offer UPTO 75% Off, Valid Till : 30th Oct., 2025 GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 03rd Nov., 11:00 AM Festive Month Offer UPTO 75% Off, Valid Till : 30th Oct., 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi : 20th Nov., 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 03rd Nov., 11:00 AM

CURRENT AFFAIRS

भारत के नए मुख्य न्यायाधीश

Indian Polity 30-Oct-2025

मुख्य न्यायाधीश भूषण रमाकांत गवई ने औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

विशेष गहन पुनरीक्षण

Indian Polity 30-Oct-2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों की शुद्धता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल करते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है। 

राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया एवं संबंधित मुद्दे

Indian Polity 27-Oct-2025

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुए, जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार आयोजित किए गए। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने चार में से तीन सीटें जीतीं, जबकि चौथी सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। 

ट्रांसजेंडर कल्याण पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

Indian Polity 23-Oct-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति दिखाए गए “गंभीर उपेक्षा” (Gross Apathy) के लिए कड़ी फटकार लगाई है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ‘राष्ट्रीय समान अवसर नीति’ का मसौदा तैयार करेगी।

नगरपालिकाओं की वित्तीय संरचना: दोष, चुनौतियाँ व समाधान

Indian Polity 17-Oct-2025

भारत का शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय जी.डी.पी. का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, फिर भी नगरपालिकाओं के पास देश के कर राजस्व का केवल एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। भारतीय शहर राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हैं बल्कि उनकी वित्तीय संरचना ने उन्हें विफल कर दिया है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 : न्यायालयों में लैंगिक असमानता

Indian Polity 17-Oct-2025

भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज भी अत्यंत सीमित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। यह स्थिति न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता के गंभीर अभाव को उजागर करती है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : रिक्तियां एवं प्रभाव

Indian Polity 16-Oct-2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबित पदों पर नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। आयोग में वर्तमान रिक्तियों का कारण केंद्र सरकार की देरी और कार्यकारी लापरवाही है। अप्रैल 2025 में पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के कार्यकाल समाप्ति के बाद से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं।

वकील से परामर्श का अधिकार: चिंताएं एवं समाधान

Indian Polity 16-Oct-2025

15 अक्टूबर 2025 को सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछताछ या जांच के दौरान किसी व्यक्ति को वकील से परामर्श करने के अधिकार को लागू करने के लिए जवाब मांगा है।

सरोगेसी कानून के तहत पूर्वव्यापी आयु सीमा संबंधी निर्णय

Indian Polity 14-Oct-2025

सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु सीमा को उन युगलों पर लागू नहीं किया जाएगा जो कानून के लागू होने से पहले अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। यह फैसला विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने वर्ष 2022 से पहले अपने भ्रूण को फ्रीज किया था और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। 

PVTG  जनजातीय समूह सिद्दी जनजातीय समुदाय ने हासिल की 72% साक्षरता दर  और PVTG क्या है ?

Indian Polity 13-Oct-2025

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले सिद्दी जनजातीय समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने पर सराहना की है।

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR
X