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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण और गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) की पात्रता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। न्यायालय ने 11 मार्च, 2026 को दिए गए अपने पूर्ववर्ती फैसले की पुनः पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय माता-पिता की वेतन आय और कृषि आय को आय एवं संपत्ति परीक्षण में यांत्रिक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता।

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 

पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) स्थानीय योजना और सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से चक्रीय आजीविका को बढ़ावा देती हैं। गांधीवादी ग्राम स्वराज आत्मनिर्भरता को संसाधन पुनर्प्राप्ति से जोड़ता है, जिसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्राम संस्थाओं द्वारा समर्थन दिया जाता है। 

भारत की संसदीय व्यवस्था में विधान परिषदें राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना, कानून निर्माण की प्रक्रिया को अधिक विचारशील बनाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों के बाद इन सदनों की भूमिका, शक्तियों और प्रासंगिकता को लेकर चर्चा तेज हुई है। 

हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए 'रियायती स्थानीय पास'  शुरू किया है। यह नियम 01 नवंबर 2026 से लागू होगा। 

हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दस केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सभी राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को ‘कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा’ के संबंध में एक परामर्श जारी किया है।

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के मामले ने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका और शक्तियों को चर्चा में ला दिया है। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली की एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों कार्यकर्ताओं के जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उनकी हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी। 

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले नागालैंड विधानसभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था।  

हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषद की 28 सीटों के लिए चुनाव हुए

लद्दाख प्रशासन ने 21 अक्टूबर 2026 को जिलों के पुनर्गठन के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद–करगिल (LAHDC–Kargil) को भंग कर दिया।