CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध रोधी अभिसमय (United Nations Convention against Cybercrime) के अनुसमर्थन पर निर्णय लेने को कहा है।

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी.) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे डी.पी.डी.पी. अधिनियम 2023 का पूर्ण क्रियान्वयन शुरू हो गया। 

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने और किसानों को खराब बीजों से होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से सीड्स बिल, 2025 का मसौदा जारी किया है। इस नए बिल के तहत निम्न गुणवत्ता, नकली या गैर-पंजीकृत बीज बेचने पर भारी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है।

जिस दिन मतगणना होती है, उस दिन चुनाव लड़ रहे सभी दलों के उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है।  इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर भी मौजूद रहते हैं । और वही ताला खोलते हैं इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उनके न्यायाधीशों ने कितने मामलों में निर्णय सुरक्षित रखे हैं, कितने फैसले सुनाए गए हैं और फैसले सुनाने में कितना समय लिया गया है।

10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला परिसर के पास एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह की घटनाओं में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके वैज्ञानिक विश्लेषण से यह तय किया जा सकता है कि विस्फोट दुर्घटनावश हुआ या सुनियोजित अपराध था।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 39A स्पष्ट कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे। 

31 अक्तूबर 2025 को लद्दाख के लेह जिले की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके साथ ही अब जिले में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बचा है। 

4 नवंबर 2025 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, त्रिपुरा के नेता प्रद्योत माणिक्य और पूर्व भाजपा प्रवक्ता एम. किकॉन ने पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई राजनीतिक इकाई  बनाने की घोषणा की। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें नसबंदी एवं टीकाकरण के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों (Shelters) में रखा जाए।