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हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणामों ने राज्य में एक दिलचस्प संवैधानिक स्थिति पैदा कर दी है।

तमिलनाडु के राज्यपाल (राजेंद्र अर्लेकर) द्वारा तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) नेता को मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में देरी किए जाने से भारत में एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल का विवेकाधिकार कितना व्यापक होना चाहिए और लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किस प्रकार किया जाना चाहिए।

हाल ही में 10 मार्च, 2026 को सहकारी समितियों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानून के एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत डीमिंग क्लॉज (Deeming Clause) की व्याख्या को लेकर चर्चा में है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों में तृणमूल कांग्रेस की पराजय के बाद राज्य में एक अनूठा संवैधानिक संकट खड़ा होता दिख रहा है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को एक अचूक हथियार माना जाता है।

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, किसी भी पुराने विरोधाभासी कानून या अदालती आदेश से ऊपर है।

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

जनगणना किसी देश या क्षेत्र की पूरी आबादी से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। यह डेटा नीति-निर्माताओं, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जिससे साक्ष्य-आधारित, समावेशी और लक्षित निर्णय लिए जा सकते हैं।