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कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस ने 36 व्यक्तियों के खिलाफ निष्कासन (Extern) की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के सबूत हैं। यह कदम जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

25 जून, 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के बिना भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। इसके अगले 21 महीनों तक नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश, सामूहिक गिरफ्तारियां, चुनावों का स्थगन और डिक्री द्वारा शासन जैसे कठोर कदम देखे गए।

भारत एक अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2050 तक देश के 80 करोड़ से अधिक लोग शहरों में निवास करेंगे। ऐसे में इस परिवर्तन में लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण आधार है जो न केवल सामाजिक न्याय के लिए, बल्कि समावेशी एवं टिकाऊ शहरी विकास के लिए भी आवश्यक है। ऐसे में शहरी प्रशासन में लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती है।

संसद और राज्य/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र विधान भवन, मुंबई में संपन्न हुआ।

हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जून, 2025 को कर चोरी एवं वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों में जमानत हासिल करने के लिए आरोपियों द्वारा स्वेच्छा से बड़ी राशि जमा करने की पेशकश करने और बाद में उस वादे से मुकरने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया।

मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार, किसी विवाहित महिला को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता एवं निष्पक्षता का आकलन करने के उपाय सुझाएगी।

शहरी चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला बिहार पहला राज्य बना

भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी नींव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, जब यह स्वतंत्रता साहित्य, रंगमंच या सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तो उसे बार-बार ‘भावनाएँ आहत होने’ के नाम पर चुनौती दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में कमल हासन अभिनीत फिल्म ‘Thug Life’ के संदर्भ में दिए गए निर्णय एवं संबंधित टिप्पणियाँ इस बहस को एक बार फिर से प्रासंगिक बना देती हैं।