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वैश्वीकरण ने लोगों, विचारों, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों के सीमापार आवागमन को बढ़ावा दिया है। अंतरराष्ट्रीय परोपकार और विकास साझेदारियों से भारत सहित विश्वभर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को लाभ मिला है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों को हटाना तथा पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। हालाँकि, इस प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व चुनाव आयुक्तों और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने इसके वर्तमान स्वरूप पर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों ने इसका समर्थन किया है। मुख्य चुनौती मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना है।   

प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की दूसरी पुण्यतिथि पर यूएपीए के प्रावधानों, जमानत की कठिन प्रक्रिया और मुकदमों में देरी को लेकर बहस फिर चर्चा में है। सवाल यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए कानून का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों और निष्पक्ष न्याय की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।  

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। 

हाल ही में यह देखा गया कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) लगभग एक वर्ष से अपनी स्वीकृत सदस्य संख्या की आधी क्षमता के साथ काम कर रही है। इसके अलावा, वर्तमान में परिषद में एक भी कार्यरत पत्रकार या समाचार पत्र का संपादक सदस्य नहीं है। 

भारत जैसे संघीय देश में केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों व संसाधनों को लेकर मतभेद आम हैं। प्राकृतिक संसाधनों और राजस्व से जुड़ा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 इसी केन्द्र-राज्य तनाव की नई कड़ी है।

फ्रांस में स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षकों की कमी और बजट कटौती के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। देशभर में हजारों छात्रों के प्रदर्शन, स्कूलों की नाकाबंदी, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फ्रांस की यह तस्वीर अकेली नहीं है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में हाल के समय में युवाओं और आम नागरिकों के नेतृत्व में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ोतरी देखी गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नागरिक के पास वैध वीजा होना अपने आप में उसे भारत में प्रवेश का पूर्ण या कानूनी रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार नहीं देता। अदालत ने कहा कि भारत में प्रवेश की अनुमति देना राज्य का अधिकार है और सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि केवल वैध वीजा होने से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का स्वतः या कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 28 सितंबर 2026 को विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया।