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हाल ही में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (MDoNER) मंत्री ने मिशन गोल्डन स्पाइस (Mission Golden Spice) का शुभारंभ किया। 

हाल ही में केन्‍द्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में खुले समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत दोहन हेतु प्राधिकरण पत्र (एलओए) का शुभारंभ किया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर ओडिशा डीप सी मिशन दस्तावेज़ का भी शुभारंभ किया। 

भारत की कृषि आज श्रम की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत, छोटे जोत आकार तथा आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुंच जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को कृषि विकास का प्रमुख आधार माना गया है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization–SMAM) प्रारंभ किया। 

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति (PRAGATI) नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है।

भारत का समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र एक विशाल और ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और करोड़ों लोगों की थाली तक पोषण पहुंचाने के लिए पारंपरिक छोटे मछुआरे और विशाल यंत्रीकृत ट्रॉलर्स हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र की लहरों से जूझते हैं।  

वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि अब सीधे तौर पर हमारी थाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डालने लगी है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन से यह चिंताजनक बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में (विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत के ट्रांस-गंगा के मैदानी इलाकों में) दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई है। यह क्षेत्र देश में दुग्ध आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, इसलिए भैंसों और मवेशियों के दूध में आ रही यह कमी पूरे डेयरी उद्योग और आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है।   

भारत का कोल्ड वॉटर फिशरीज क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। यह लोगों को रोजगार देने, पोषण सुधारने, इको-टूरिज्म बढ़ाने और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले यह केवल हिमालयी नदियों और धाराओं में पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित था, लेकिन अब यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित उद्योग बन चुका है। 

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी इज़राइल यात्रा के दौरान कृषि सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से “विलेजेज ऑफ एक्सीलेंस” (Villages of Excellence) पहल की घोषणा की है। 

हाल ही में, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST-K) के वैज्ञानिकों ने कश्मीर में धान–गेहूँ फसल चक्र को मजबूत करने के लिए दो नई शीघ्र पकने वाली गेहूँ की किस्में विकसित की हैं। 

केंद्र सरकार ने भारत की कीटनाशक नियामक प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का संशोधित प्रारूप जारी किया है तथा इस पर नागरिकों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।