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भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है; दालें दुनिया भर में महत्वपूर्ण और प्रोटीन से भरपूर खाद्य फसलें हैं। दालों में 20-25% प्रोटीन होता है, जो गेहूं से दोगुने से भी ज़्यादा और चावल से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। दालें भारत के कृषि निर्यात में अहम भूमिका निभाती हैं और भारतीय आहार का एक ज़रूरी हिस्सा बनी हुई हैं, जिससे पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसी महत्व को समझते हुए, सरकार ने 11 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया।

उत्तर भारत के पारंपरिक कपास उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती का क्षेत्र लगातार घट रहा है। 

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन केवल कृषि का सहायक क्षेत्र नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका, पोषण और आय का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखना किसानों की आर्थिक स्थिति और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) की शुरुआत की गई। इसका मुख्य लक्ष्य देशव्यापी टीकाकरण, निगरानी और वैज्ञानिक रोग नियंत्रण के माध्यम से खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस पर नियंत्रण और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है।

भारत की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच कृषि क्षेत्र ने 4.45 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक रही। हालांकि, इस वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मिट्टी, जल, जैव-विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

हाल ही में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (MDoNER) मंत्री ने मिशन गोल्डन स्पाइस (Mission Golden Spice) का शुभारंभ किया। 

हाल ही में केन्‍द्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में खुले समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत दोहन हेतु प्राधिकरण पत्र (एलओए) का शुभारंभ किया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर ओडिशा डीप सी मिशन दस्तावेज़ का भी शुभारंभ किया। 

भारत की कृषि आज श्रम की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत, छोटे जोत आकार तथा आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुंच जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को कृषि विकास का प्रमुख आधार माना गया है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization–SMAM) प्रारंभ किया। 

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति (PRAGATI) नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है।

भारत का समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र एक विशाल और ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और करोड़ों लोगों की थाली तक पोषण पहुंचाने के लिए पारंपरिक छोटे मछुआरे और विशाल यंत्रीकृत ट्रॉलर्स हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र की लहरों से जूझते हैं।  

वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि अब सीधे तौर पर हमारी थाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डालने लगी है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन से यह चिंताजनक बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में (विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत के ट्रांस-गंगा के मैदानी इलाकों में) दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई है। यह क्षेत्र देश में दुग्ध आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, इसलिए भैंसों और मवेशियों के दूध में आ रही यह कमी पूरे डेयरी उद्योग और आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है।