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संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में पहली बार विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित किये जाने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे उन्हें दुनिया भर में न्याय प्रणालियों तक बिना किसी अवरोध के पहुँचने में आसानी हो सके।

हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्वाचन आयोग और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये भिन्न-भिन्न मतदाता सूची के स्थान पर एक ही मतदाता

हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिये नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों द्वारा उपराज्यपाल (Lieutenant Governor– LG) तथा मंत्रिपरिषद को कार्य संचालनके लिये विभिन्ननिर्देश दिये गएहैं।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय ने आरक्षण के लिये ‘अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों’ की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को पुनः जन्म दे दिया है।

जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थाई समिति ने डी.एन.ए. विधेयक के सम्बंध में कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं।

हाल ही में ‘नेचर कम्युनिकेशन’ में प्रकाशित एक अध्ययन में अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाया गया है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा महिलाओं में होने वाले कुपोषण पर ध्यान देने और सही उम्र में उनका विवाह सुनिश्चित करने के लिये एक पैनल की घोषणा की थी।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने पाइप आधरित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिये एक मानक प्रारूप तैयार किया है। इस पर दिल्ली जल बोर्ड सहित जल उपयोग करने वाले निकायों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं हैं।

हाल ही में, भारत द्वारा आई.एम.एफ. के एस.डी.आर. कोटा प्रणाली में सुधारों को लेकर अपनी असहमति जताई गई है, जबकि भारत शुरुआत से ही आइ.एम.एफ. में सुधारों का पुरज़ोर समर्थक रहा है।

पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने हाल ही में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बाद में मंज़ूरी दे दी थी।