CURRENT AFFAIRS

हाल ही में प्रकाशित एक नए अध्ययन में पूर्व-प्रचलित इस धारणा पर सवाल उठाया गया कि ‘बड़े आकार वाले दिमाग’ अधिक बुद्धिमत्ता के संकेतक है।

अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल. येलन द्वारा वैश्विक समन्वय के लिये प्रस्तावित ‘निगम कर’ के व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं। यह कॉर्पोरेट कर दरों में कमी को लेकर विभिन्न देशों के मध्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने संबंधी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगा।

कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर कार्य करने के तरीकों और पद्धतियों में काफी परिवर्तन कर दिया है। इससे कार्य-पद्धतियों में कुछ परिवर्तन आने के साथ-साथ ‘घर से कार्य’ (Work From Home) करने की संस्कृति का तेज़ी से विकास हुआ है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ब्रिटेन के उनके समकक्ष बोरिस जॉनसन के मध्य मई के पहले सप्ताह में ‘वर्चुअल शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि, इस शिखर सम्मलेन को कोविड-19 के कारण कई बार से स्थगित किया जाता रहा है।

विगत कुछ समय से 'मुक्त और स्वतंत्र विश्व' (The Free World) जैसे विचार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से गायब हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रम्प की चर्चा ‘स्वतंत्र विश्व के सर्वमान्य नेता’ के रूप लगभग न के बराबर थी।

ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है, जिसमें किसी विकासशील अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों ने जलवायु-विज्ञान सम्मेलनों से लेकर आपदा राहत पर अरबों रुपए खर्च करने को मजबूर किया है।

हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का निहितार्थ पूर्व प्रधानमंत्री शिंजोआबे द्वारा आरंभ की गई विदेशनीति को आगे बढ़ाना था।

हाल ही में, चीन के रक्षा मंत्री वेई फ़ेंग ने भारत के पड़ोसी देशों- बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरे को भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते सुरक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में कुछ ‘जातीय सशस्त्र संगठन’ भी शामिल हो गए हैं। जुंटा शासन के विरुद्ध उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। साथ ही, सेना भी इनके विरुद्ध हवाई हमलों से पीछे नहीं हट रही है, जिससे देश में राजनीतिक के साथ-साथ क्षेत्रीय अशांति पैदा हो गई है।

हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। साथ ही, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के पश्चात् गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर यह अधिनियम 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया।