CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों पर मल्टी कैप स्कीमों के शेयर बाज़ार में निवेश पर एक सीमा तय कर दी गई है।

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया।

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA), 2010 के तहत निलम्बित कर दिया गया है।

हाल ही में,एक समाचार चैनल के प्रधान सम्पादक एवं अभिनेत्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है।

हाल ही में ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) ने ‘हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन’ (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का सफल परीक्षण किया।

हाल के दिनों में तमाम रणनीतिक समीकरणों और वैश्विक स्तर पर विभिन्न नए समूहों के बन जाने की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कम हो गई है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में भी गुटनिरपेक्षता का महत्त्व अब कम होने लगा है।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक संविधान पीठ से पूछा है कि क्या राज्य, इंद्रा साहनी बनाम संघ (1992) के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित 50% कोटा की सीमा से अधिक आरक्षण दे सकते हैं या नहीं।

वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ‘दिल्ली 2041’ मास्टर प्लान की तैयारी हेतु सार्वजनिक रूप से परामर्श ले रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041- दिल्ली के विकास के लिये एक विज़न डॉक्यूमेंट है।

पराली दहन पंजाब सरकार के लिये एक बड़ी समस्या है। प्राथमिकताओं को पुन: तय करने के साथ-साथ एक अलग सोच इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। 

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने स्टार्ट-अप और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में वित्त पोषण बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।