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देश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की समस्या के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी यानी नीट-एसएस की न्यूनतम पात्रता कटऑफ 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 25 सितंबर से बची हुई 1,857 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड शुरू किया है। 

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएसडी) द्वारा आज 28 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 'लाइवस्टॉक इंश्योरेंस पोर्टल' (पशुधन बीमा पोर्टल) का शुभारंभ किया जाएगा। यह पोर्टल देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।  

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग’ (डीसीआर) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। 

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं देश के सामने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 485 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। 

कई दशकों तक ग्रामीण स्वच्छता भारत के विकास की राह में एक बड़ी चुनौती बनी रही। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) शुरू हुआ, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज करीब 39 प्रतिशत था। 2014 से 2019 के बीच देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया। 

सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के मौजूदा 15 दिनों की स्टॉक रखने की सीमा में बदलाव किया है। अब थोक उपभोक्ता अधिकतम 30 दिनों तक का स्टॉक रख सकेंगे। हालांकि, 15 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक रखी जाने वाली चीनी की मात्रा की एक महत्वपूर्ण शर्त है। अतिरिक्त स्टॉक केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना यानी एएएस के तहत आयात की गई चीनी से ही लिया जा सकेगा। 

फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वनटैग’ अब राजमार्गयात्रा ऐप पर उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प और सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत वाहन मालिक अपने वाहन पर पहले से लगे फास्टैग को बरकरार रखते हुए उसका जारीकर्ता बैंक बदल सकेंगे। यानी नया फास्टैग लेने और वाहन पर नया टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी।  

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रो. अजय कुमार सूद ने 'भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रौद्योगिकियों के लिए एलसीए फ्रेमवर्क का विकास' परियोजना के परिणामों और सुझावों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में विश्व ओजोन दिवस 2026 के अवसर पर भारत का नेट जीरो (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) पोर्टल और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तीसरे चरण यानी डीआईएलआरएमपी 3.0 के संचालन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस चरण के लिए 565.5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।