Governance 17-Apr-2026
वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ उन याचिकाओं की समीक्षा कर रही है, जो धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी हैं।
Governance 16-Apr-2026
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने डिजिटल परिवर्तन अभियान डाईव (DIVE - डिजिटल नवाचार और मूल्य संवर्धन) के तहत दो अत्याधुनिक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं।
Governance 14-Apr-2026
हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक संस्था प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC), हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से e-SafeHER पहल की शुरुआत की घोषणा की है।
Governance 07-Apr-2026
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एक नया सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है।
Governance 07-Apr-2026
भारत में एक इंटरनेट उपयोगकर्ता का डिजिटल अनुभव काफी हद तक उसके इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) के चयन पर निर्भर करता है।
Governance 04-Apr-2026
केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) में प्रस्तावित विशाल अवसंरचना परियोजना के कारण प्रभावित निकोबारी आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर पुनर्वासित करने के लिए तैयार किए गए मसौदा योजना ने नई उलझनें पैदा कर दी हैं। इससे स्थानीय लोगों के बीच पहले से मौजूद चिंताएँ और गहरी हो गई हैं।
Governance 03-Apr-2026
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। यह एक सप्ताह तक चलने वाला सघन अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना है।
Governance 03-Apr-2026
भारत में ऊर्जा उपभोग के ढांचे में तेजी से बदलाव हो रहा है, खासकर घरेलू खाना पकाने के ईंधन के क्षेत्र में। देश में लगभग 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं, लेकिन अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।
Governance 30-Mar-2026
भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने रोड ओवर ब्रिज (ROBs) के निर्माण में स्टील गर्डर (Steel Girders) के अनुमोदन और निरीक्षण की जटिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए PRISM-SG पोर्टल का शुभारंभ किया है।
Governance 28-Mar-2026
हाल ही में सरकार ने अपने प्रमुख क्षेत्रीय विमानन संपर्क कार्यक्रम उड़ान योजना के विस्तारित रूप को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कुल बजट ₹28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है।
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