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हाल ही में, केंद्र सरकार ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में निमेसुलाइड (Nimesulide) युक्त ओरल फॉर्मूलेशन (Oral Formulations) के निर्माण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने यात्रियों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से 24×7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (Passenger Assistance Control Room: PACR) की स्थापना की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला-केंद्रित विषयों पर नीति-उन्मुख एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘शक्ति स्कॉलर्स’– एन.सी.डब्ल्यू. यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है।

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में उच्च शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं रह गई है बल्कि यह आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भी प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें’ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर पुनः स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करती है। 

एनडीए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करने हेतु लोक सभा में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पेश किया गया। 

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (GI Registry) द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध पोंडुरु खादी (Ponduru Khadi) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है। 

ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) जारी की है जिसे एक महत्वाकांक्षी रोडमैप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले दशकों तक अमेरिका ‘दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व सबसे सफल देश बना रहे’। 

लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य स्वास्थ्य-हानिकारक वस्तुओं पर सेस लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम करना और उससे प्राप्त धन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने में करना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के उपयोग को समर्थन देने वाली वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश मोटापे को एक क्रोनिक डिज़ीज़ यानी दीर्घकालिक बीमारी के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि केवल जीवनशैली बदलकर ठीक होने वाली समस्या के रूप में।

भारतीय चुनाव प्रणाली में Postal Ballot ऐसी मतदान पद्धति है जिसमें पात्र मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए बिना, डाक अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं।