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केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि स्पीड पोस्ट की नई 24-48 घंटे की गारंटीड डिलीवरी सेवा जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। 

मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची-I में संशोधन किया है।

भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति (मसौदा) सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है जिसे ‘श्रम शक्ति नीति 2025’ नाम दिया गया है। यह नीति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से तैयार की गई है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board: PRB) का गठन किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए एक AI-संचालित वृहद भाषा मॉडल (LLM) लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में ‘सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन’ का आयोजन किया।

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (TTP) का शुभारंभ किया।

वर्तमान में खातों को सुरक्षित रखने के लिए कई सेवाएँ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication: 2FA) का उपयोग करती हैं। यह उपयोगकर्ता के लॉग इन करते समय एक दूसरे कोड की आवश्यकता को दर्शाता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। इन कोड को जनरेट करने का एक सबसे लोकप्रिय तरीका गूगल प्रमाणक (Google Authenticator) जैसे ऐप्स हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। यह अदालत पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की शिकायतों के समाधान के लिए आयोजित की गई थी।