Governance 11-Mar-2026
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका-इज़रायल-ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है।
Governance 11-Mar-2026
भारत ने अपने आर्थिक ढांचे को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से पुनः परिभाषित किया है। सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल अब केवल नागरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB) का मुख्य इंजन बन गई है। विनियमों के सरलीकरण, पारदर्शिता एवं संस्थागत दक्षता ने भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
Governance 28-Feb-2026
भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य यात्रा में कल एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यह केवल एक मेडिकल अभियान नहीं, बल्कि भारत की बेटियों को कैंसर मुक्त भविष्य देने का एक "मिशन मोड" संकल्प है।
Governance 25-Feb-2026
हाल ही में नीति आयोग ने “Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices” शीर्षक से एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किया है।
Governance 18-Feb-2026
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में SHINE योजना का शुभारंभ किया गया।
Governance 17-Feb-2026
भारतीय वैज्ञानिक सेवा (Indian Scientific Service: ISS) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद चर्चा में है। इसमें भारत के डीप-टेक और एआई-प्रथम प्रशासन की ओर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
Governance 16-Feb-2026
भारत में लागू की गई नई श्रम संहिताएँ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संरचनात्मक सुधार का संकेत देती हैं। बिखरे एवं जटिल श्रम कानूनों को एकीकृत कर इन्हें अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं संगठित ढाँचे में परिवर्तित किया गया है। इनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सरलीकरण नहीं है, बल्कि रोजगार व्यवस्था में आय-सुरक्षा, दीर्घकालिक संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण को स्थायी रूप से शामिल करना है।
Governance 14-Feb-2026
हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की 96वीं रैंकिंग की तुलना में यह पाँच स्थान का सुधार है।
Governance 14-Feb-2026
हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने लोकसभा में पैमाना (PAIMANA) वेब पोर्टल से जुड़े नवीनतम आँकड़े प्रस्तुत किए हैं।
Governance 14-Feb-2026
संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति अधिनियम (SHANTI Act) भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। यह कानून न केवल निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति देता है बल्कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act: CLNDA) के तहत निर्धारित दायित्व व्यवस्था में भी व्यापक संशोधन करता है।
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