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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इंस्टाग्राम पर चलाए गए ऐसे पेड विज्ञापनों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी एमईआईटीवाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी एमआईबी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिनके जरिए कथित तौर पर यूजर्स को ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया गया, जहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री यानी सीएसएएम उपलब्ध थी। 

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन ने भारत में निकोटीन पाउच की बढ़ती उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता सामने रखी है। अध्ययन के अनुसार, ये उत्पाद ऑनलाइन मंचों, हुक्का दुकानों और गिग डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से भारतीय शहरों तक पहुंच रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भी मई 2026 में निकोटीन पाउच से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद भारत में इनके नियमन की कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। 

लगातार दो महीनों तक एलपीजी की कीमतों में गिरावट के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से लागू हुई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। हालांकि, घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा शुरू किया गया 'बायो-निवेश' प्लेटफॉर्म, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने और स्केल-अप के लिए निजी पूंजी जुटाने की एक अभिनव पहल है।

जाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) भारत का पहला स्कूल शिक्षा बोर्ड और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक, पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (OVSE) फ्रेमवर्क से जुड़ गया है। 

भारत में फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का डिजिटल आधार, 'इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम' (iFMS) एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इसके तहत कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं, जिसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, फर्टिलाइज़र की उपलब्धता में सुधार करना और फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन की ज़्यादा असरदार और डेटा-आधारित निगरानी को संभव बनाना है।

केंद्र सरकार ने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और इनके माध्यम से बेहतर संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कर्नाटक के मैसूरु में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय भाषा एवं संग्रहालय सम्मेलन के दौरान ‘आदि वाणी’ नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण संस्करण पेश किया।  

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाए गए आईसीटी-आधारित, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान, रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी छह प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं और इनकी कुल लागत ₹30,000 करोड़ से अधिक है। 

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व केवल खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका भी इससे जुड़ी है। कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, बंपर उत्पादन, मांग-आपूर्ति में असंतुलन और फसल कटाई के समय कीमतों में गिरावट किसानों को कई बार अपनी उपज मजबूरी में कम दाम पर बेचने के लिए विवश करती है। इसी चुनौती से निपटने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लाभ को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की शुरुआत की। 

विज्ञापन की दुनिया में किसी ब्रांड की पहचान केवल उसके उत्पाद तक सीमित नहीं रहती। कई बार ब्रांड का नाम, लोगो, रंग, प्रस्तुति और प्रचार का तरीका उपभोक्ताओं के मन में एक खास उत्पाद की छवि बना देता है। यही वजह है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित या नियंत्रित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून की नजर लगातार बनी रहती है। महाराष्ट्र में ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर सरोगेट विज्ञापन के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।