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4 नवंबर 2025 को क़तर की राजधानी दोहा में आयोजित द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (Second World Summit for Social Development) में विश्व नेताओं ने दोहा राजनीतिक घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय वास्तविक मालिकों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए ‘लिस पेंडेंस सिद्धांत’ से किसी संपत्ति को छूट (Exemption) दे सकता है।

हाल के समय में राजस्थान (जैसलमेर-जोधपुर मार्ग), उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश (कुरनूल) जैसे राज्यों में भीषण बस दुर्घटना और बस में अग्निकांड की घटनाएँ देखने को मिली हैं। इन लक्ज़री स्लीपर बस में आग लगने से कई लोगों की जलकर मौत हो गई। ऐसे हादसे यह दर्शाते हैं कि स्लीपर बसें यात्रियों के लिए कितनी असुरक्षित होती जा रही हैं।

केरल सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने नकली एवं घटिया बीजों की समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की है। यह समस्या विशेष रूप से बासमती जैसे जी.आई. (Geographical Indication) टैग वाली फसलों को प्रभावित कर रही है। सरकार की रणनीति में डिजिटल बीज ट्रेसबिलिटी प्रणाली (SATHI प्रोजेक्ट) और सीड्स एक्ट, 1966 में संशोधन शामिल है ताकि किसानों की सुरक्षा और भारत की कृषि प्रतिष्ठा बनी रहे।

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित सामग्री से संबंधित नियमों में नई जवाबदेही व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। 

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अक्टूबर, 2025 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा जारी किया।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि स्पीड पोस्ट की नई 24-48 घंटे की गारंटीड डिलीवरी सेवा जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। 

मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची-I में संशोधन किया है।