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हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पीएसबी एलायंस के सहयोग से विकसित बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल का शुभारंभ किया, ताकि बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी तक सुगम पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

भारत में 5जी सेवाओं के विस्तार के बीच भारती एयरटेल ने अपनी नई ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह सेवा नेटवर्क की भीड़भाड़ के दौरान पोस्टपेड ग्राहकों को अधिक स्थिर और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह भारत में उपभोक्ताओं के लिए 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक की पहली व्यावसायिक तैनाती मानी जा रही है। हालांकि, इस नई सेवा ने नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी है।

हाल ही में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन (National e-Governance Service Delivery Assessment-NeSDA), 2025 पोर्टल का शुभारंभ किया है। 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग में लगाए जाने वाले दांव (bets) के पूर्ण अंकित मूल्य (Full Face Value) पर 28% GST लगाने को वैध ठहराया है।  साथ ही, ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं जुआ पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों के कानूनों को भी सही माना है। इस निर्णय से गेमिंग उद्योग पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की संभावित कर देनदारी आ सकती है।

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत Office of the Registrar General of India (ORGI) द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

हाल ही में भारत के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने और पूरे देश में अंतिम दूरी तक डिलीवरी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, डाक विभाग (डीओपी), संचार मंत्रालय और फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंतिम दूरी तक पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम (Promotion and Regulation of Online Gaming – PROG Act), 2025 को इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि ऑनलाइन धन-आधारित खेलों (Real Money Gaming) से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा गोपनीयता संबंधी दुष्प्रभावों से व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा की जा सके।

हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सारण जिले के दुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होकर पहली बार पूरे बिहार में लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है।

हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभय नामक एक एआई-आधारित हेल्पबॉट शुरू किया है। इसका उपयोग सीबीआई के नाम पर भेजे जाने वाले नोटिसों की सत्यता जांचने के लिए किया जाएगा।