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भारत में ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी शासन, सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल समावेशन को मजबूत करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में दानवीर (DAANVEER) पहल की शुरुआत की है, जो नागरिक सहभागिता के माध्यम से देशभर की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र पिछले दो दशकों में तेजी से विकसित हुआ है। बढ़ते हवाई यातायात, नए हवाईअड्डों के निर्माण और निजी निवेश के विस्तार ने भारत को विश्व के सबसे बड़े विमानन बाजारों में शामिल कर दिया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार हवाईअड्डा संचालकों और एयरलाइनों के बीच क्रॉस-ओनरशिप (Cross Ownership) संबंधी नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, नई एयरलाइनों के प्रवेश को आसान बनाना और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना बताया जा रहा है। हालांकि, इस प्रस्ताव ने हितों के टकराव और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर गंभीर बहस को जन्म दिया है। 

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का अवधि विस्तार 01.07.2026 से 30.06.2027 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है। 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित पुनर्रोजगार पहल के तहत पंजीकरण, नियोक्ताओं की भागीदारी और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे अनुभवी पेशेवर देश के कार्यबल में अपना योगदान जारी रख सकते हैं।  

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, डिजिटल लोकल पास सुविधा और मार्गमित्र सहायता केंद्र की शुरुआत करके राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। ये नई पहलें भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन और प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने पर केंद्रित हैं।

केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं को लंबित हर्जाने एवं जुर्माने से जुड़े मामलों के समाधान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हुए विश्वास, 2026 नामक एकमुश्त विवाद समाधान पहल शुरू की है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की।

दिल्ली ने पहले चरण की धीमी प्रगति की समीक्षा के बाद 14 वर्ष की 1.49 लाख लड़कियों के टीकाकरण के लक्ष्य के साथ एक नया 100 दिवसीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने नवीनतम परिपत्र में स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा (आर-3) बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी।

ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट निर्धारण पर पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा जल बजट एवं जल सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर मास्‍टर ट्रेनर्स के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्‍ली में 13 से 16 जुलाई 2026 तक आवासीय कार्यक्रम के रूप में किया जा रहा है।