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भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क जैसे बुनियादी ढाँचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लागत एवं समय बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नियोजन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। 

हाल ही में असम के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नामेरी टाइगर रिजर्व में ‘नामेरी वाइल्ड क्लासरूम’ (Nameri Wild Classroom) पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुभव एवं प्रत्यक्ष शिक्षा के माध्यम से प्रकृति से जोड़ना है।  

अक्तूबर 2021 में शुरू किए गए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने अक्तूबर 2026 में पाँच वर्ष पूरे किए।

हाल ही में, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) ने देशभर के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए समावेशी शिक्षा पर आधारित 30 मिनट के जागरूकता एवं अभिमुखीकरण मॉड्यूल की स्क्रीनिंग आयोजित की। यह कार्यक्रम PRASHAST पोर्टल के माध्यम से संचालित किया गया।

देश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की समस्या के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी यानी नीट-एसएस की न्यूनतम पात्रता कटऑफ 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 25 सितंबर से बची हुई 1,857 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड शुरू किया है। 

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएसडी) द्वारा आज 28 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 'लाइवस्टॉक इंश्योरेंस पोर्टल' (पशुधन बीमा पोर्टल) का शुभारंभ किया जाएगा। यह पोर्टल देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।  

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग’ (डीसीआर) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। 

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं देश के सामने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 485 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। 

कई दशकों तक ग्रामीण स्वच्छता भारत के विकास की राह में एक बड़ी चुनौती बनी रही। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) शुरू हुआ, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज करीब 39 प्रतिशत था। 2014 से 2019 के बीच देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया। 

सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के मौजूदा 15 दिनों की स्टॉक रखने की सीमा में बदलाव किया है। अब थोक उपभोक्ता अधिकतम 30 दिनों तक का स्टॉक रख सकेंगे। हालांकि, 15 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक रखी जाने वाली चीनी की मात्रा की एक महत्वपूर्ण शर्त है। अतिरिक्त स्टॉक केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना यानी एएएस के तहत आयात की गई चीनी से ही लिया जा सकेगा।