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केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लैंगिक समानता व महिला सशक्तीकरण के लिए ‘नई चेतना 4.0’ नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) भारत की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार ढांचे और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह मानव गरिमा, न्याय और पुलिस/जेल प्रशासन की जवाबदेही से गहराई से जुड़ा विषय है। अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी के बावजूद, हिरासत में घटने वाली मौतें यह संकेत देती हैं कि भारत में सुरक्षा तंत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एक मामले के दौरान केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट में ‘अश्लीलता’ (Obscenity) की परिभाषा तय करने के लिए नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। ये दिशा-निर्देश समस्त डिजिटल सामग्री (सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़) पर लागू होंगे। यह कदम तब आया है जब न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट नियम बनाने को कहा है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ते विवादित, अश्लील व सामाजिक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस पर कहा कि पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

4 नवंबर 2025 को क़तर की राजधानी दोहा में आयोजित द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (Second World Summit for Social Development) में विश्व नेताओं ने दोहा राजनीतिक घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय वास्तविक मालिकों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए ‘लिस पेंडेंस सिद्धांत’ से किसी संपत्ति को छूट (Exemption) दे सकता है।

हाल के समय में राजस्थान (जैसलमेर-जोधपुर मार्ग), उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश (कुरनूल) जैसे राज्यों में भीषण बस दुर्घटना और बस में अग्निकांड की घटनाएँ देखने को मिली हैं। इन लक्ज़री स्लीपर बस में आग लगने से कई लोगों की जलकर मौत हो गई। ऐसे हादसे यह दर्शाते हैं कि स्लीपर बसें यात्रियों के लिए कितनी असुरक्षित होती जा रही हैं।

केरल सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने नकली एवं घटिया बीजों की समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की है। यह समस्या विशेष रूप से बासमती जैसे जी.आई. (Geographical Indication) टैग वाली फसलों को प्रभावित कर रही है। सरकार की रणनीति में डिजिटल बीज ट्रेसबिलिटी प्रणाली (SATHI प्रोजेक्ट) और सीड्स एक्ट, 1966 में संशोधन शामिल है ताकि किसानों की सुरक्षा और भारत की कृषि प्रतिष्ठा बनी रहे।

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित सामग्री से संबंधित नियमों में नई जवाबदेही व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।