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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही योजना के आउटरीच विस्तार, प्रशासनिक विकास तथा अंतर निधि (gap funding) के लिए अतिरिक्त संसाधनों को भी स्वीकृति दी गई है।

रक्षा सचिव के अनुसार, इस वर्ष (2026) भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथियों के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष) और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) को आमंत्रित किया गया है।

प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation - PRAGATI) प्लेटफॉर्म भारत सरकार का एक अभिनव और एकीकृत डिजिटल मंच है, जो प्रमुख कार्यक्रमों, परियोजनाओं और शिकायतों की निगरानी, समीक्षा तथा समाधान के लिए विकसित किया गया है।

केंद्र सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के अंतर्गत केरल राज्य माल ढुलाई के विद्युतीकरण को गति देने की दिशा में अहम पहल कर रहा है। 

हाल ही में, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से यह अपेक्षा करने पर विचार कर रही है कि वे अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को थर्ड-पार्टी टेस्टिंग एजेंसियों के साथ साझा करें और बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट लागू करने से पहले सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दें। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है। 

हाल ही में, केंद्र सरकार ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में निमेसुलाइड (Nimesulide) युक्त ओरल फॉर्मूलेशन (Oral Formulations) के निर्माण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने यात्रियों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से 24×7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (Passenger Assistance Control Room: PACR) की स्थापना की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला-केंद्रित विषयों पर नीति-उन्मुख एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘शक्ति स्कॉलर्स’– एन.सी.डब्ल्यू. यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है।

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में उच्च शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं रह गई है बल्कि यह आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भी प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें’ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर पुनः स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करती है। 

एनडीए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करने हेतु लोक सभा में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पेश किया गया।