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एनडीए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करने हेतु लोक सभा में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पेश किया गया। 

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (GI Registry) द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध पोंडुरु खादी (Ponduru Khadi) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है। 

ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) जारी की है जिसे एक महत्वाकांक्षी रोडमैप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले दशकों तक अमेरिका ‘दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व सबसे सफल देश बना रहे’। 

लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य स्वास्थ्य-हानिकारक वस्तुओं पर सेस लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम करना और उससे प्राप्त धन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने में करना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के उपयोग को समर्थन देने वाली वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश मोटापे को एक क्रोनिक डिज़ीज़ यानी दीर्घकालिक बीमारी के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि केवल जीवनशैली बदलकर ठीक होने वाली समस्या के रूप में।

भारतीय चुनाव प्रणाली में Postal Ballot ऐसी मतदान पद्धति है जिसमें पात्र मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए बिना, डाक अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिव्यांगजनों (PwDs) का अपमान या उपहास करने वालों के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम जैसा एक सख़्त कानून लाया जा सकता है। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों के मामले में सुनवाई के दौरान की गई।

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लैंगिक समानता व महिला सशक्तीकरण के लिए ‘नई चेतना 4.0’ नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) भारत की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार ढांचे और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह मानव गरिमा, न्याय और पुलिस/जेल प्रशासन की जवाबदेही से गहराई से जुड़ा विषय है। अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी के बावजूद, हिरासत में घटने वाली मौतें यह संकेत देती हैं कि भारत में सुरक्षा तंत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एक मामले के दौरान केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट में ‘अश्लीलता’ (Obscenity) की परिभाषा तय करने के लिए नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। ये दिशा-निर्देश समस्त डिजिटल सामग्री (सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़) पर लागू होंगे। यह कदम तब आया है जब न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट नियम बनाने को कहा है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ते विवादित, अश्लील व सामाजिक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके।