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भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने रोड ओवर ब्रिज (ROBs) के निर्माण में स्टील गर्डर (Steel Girders) के अनुमोदन और निरीक्षण की जटिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए PRISM-SG पोर्टल का शुभारंभ किया है। 

हाल ही में सरकार ने अपने प्रमुख क्षेत्रीय विमानन संपर्क कार्यक्रम उड़ान योजना के विस्तारित रूप को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कुल बजट ₹28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है।

जन्म और मृत्यु जीवन के दो अनिवार्य छोर हैं। जहाँ जन्म और शुरुआती वर्षों की तैयारी पर हम अत्यधिक ध्यान देते हैं, वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 'मृत्यु' की योजना को अक्सर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए स्थापित शीर्ष संस्था नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने गृह सुगम पोर्टल का शुभारंभ किया है।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च के बाद अगले पांच वर्षों के लिए, यानी 2031 तक ₹1,800 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी।

भारतीय बीमा क्षेत्र के विमर्श में प्राय: ‘अंडरइंश्योर्ड’ (Underinsured) शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप ‘बीमा पैठ’ (Insurance Penetration) और ‘बीमा घनत्व’ (Insurance Density) के कम स्तर को प्रस्तुत किया जाता है।

हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council: NPC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत उसे ‘पर्यावरण अंकेक्षण नामित अभिकरण’ (Environment Audit Designated Agency: EADA) के रूप में नामित किया गया है।

हाल ही में, भारत के संचार मंत्री ने उमरी गाँव में एक समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट पहल के अंतर्गत स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना है। 

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority – CARA) भारत में दत्तक ग्रहण (Adoption) की प्रक्रिया को नियंत्रित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका-इज़रायल-ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है।