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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में SHINE योजना का शुभारंभ किया गया। 

SHINE योजना के बारे में

• पूरा नाम: Standards Help Inform and Nurture Empowered Women (SHINE)
• प्रवर्तक संस्था: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
• मुख्य उद्देश्य: भारत की गुणवत्तापूर्ण विकास यात्रा में महिलाओं को केंद्र में रखना और उन्हें मानकों, सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़े ज्ञान से सशक्त बनाना

प्रमुख विशेषताएँ

• महिलाओं के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम
• गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ जमीनी स्तर पर साझेदारी
• स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक व समुदाय-आधारित कार्यक्रमों का संचालन
• घरों, स्वयं सहायता समूहों और समुदायों में मानकों, सुरक्षा व गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का प्रसार 
• यह योजना महिलाओं को ऐसा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है जो परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करता है। 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में 

• स्थिति: भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standards Body)
• स्थापना: BIS अधिनियम, 2016 के तहत
• उद्देश्य: वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण से जुड़ी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: BIS, भारतीय मानक संस्थान (ISI) का उत्तरवर्ती है जिसकी स्थापना 1947 में गुणवत्ता नियंत्रण एवं औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।
• अंतरराष्ट्रीय भूमिका
  • इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन (International Organization for Standardization: ISO)
  • इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (International Electrotechnical Commission: IEC) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 
• नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
• मुख्यालय: नई दिल्ली तथा देशभर में क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों का नेटवर्क

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (Indian Scientific Service: ISS) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद चर्चा में है। इसमें भारत के डीप-टेक और एआई-प्रथम प्रशासन की ओर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में लागू की गई नई श्रम संहिताएँ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संरचनात्मक सुधार का संकेत देती हैं। बिखरे एवं जटिल श्रम कानूनों को एकीकृत कर इन्हें अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं संगठित ढाँचे में परिवर्तित किया गया है। इनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सरलीकरण नहीं है, बल्कि रोजगार व्यवस्था में आय-सुरक्षा, दीर्घकालिक संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण को स्थायी रूप से शामिल करना है।

हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की 96वीं रैंकिंग की तुलना में यह पाँच स्थान का सुधार है। 

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने लोकसभा में पैमाना (PAIMANA) वेब पोर्टल से जुड़े नवीनतम आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। 

संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति अधिनियम (SHANTI Act) भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। यह कानून न केवल निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति देता है बल्कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act: CLNDA) के तहत निर्धारित दायित्व व्यवस्था में भी व्यापक संशोधन करता है।

विगत दस वर्षों में भारत ने कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक संस्थागत ढाँचा विकसित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2025 के बीच लगभग 1.40 करोड़ युवाओं को विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बावजूद कौशल-आधारित शिक्षा अभी तक युवाओं के लिए एक आकर्षक एवं प्रतिष्ठित करियर विकल्प के रूप में स्थापित नहीं हो सकी है।

भारत में हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया अब नई दिशा में प्रवेश कर रही है। तीसरे चरण में 11 हवाई अड्डों को पांच समूहों में बाँटकर निजी ऑपरेटरों के लिए बोली के लिए खोलने की योजना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्प्राइजल कमिटी (PPPAC) को भेजा है ताकि इसकी सिद्धांतगत मंजूरी और विस्तृत समीक्षा की जा सके। 

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य मामले में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की जटिलताओं पर टिप्पणी करते हुए इसे कई भारतीयों के लिए ‘कष्टदायक’ बताया है। यह निर्णय भूमि लेनदेन में मौजूद प्रशासनिक व कानूनी जटिलताओं को उजागर करता है और संपत्ति पंजीकरण एवं स्वामित्व के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।  

हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल (MGGSI) की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को सशक्त बनाना है।