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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act–NFSA) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

भारत दुनिया की सबसे समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं में से एक है। यह क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समावेशी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

पिछले ग्यारह वर्षों में, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने शासन व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक परिवर्तन किया है- जिससे वे अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बन गए हैं।

अयोध्या स्थित राम मंदिर में हाल ही में दान की कथित चोरी के आरोपों ने देशभर में मंदिरों में दान प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS), बेंगलुरु तथा अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इस्कीमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) रोगियों की रात्रिकालीन नींद संबंधी एशिया का पहला ओपन-एक्सेस (सार्वजनिक) स्लीप डेटाबेस विकसित किया है।

केंद्र सरकार ने Telecommunications Act, 2023 के तहत हाल ही में तीन नए नियम अधिसूचित किए हैं, जो भारत के दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ढांचे में बड़ा बदलाव लाते हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शांति निर्माण से जोड़ता है, अवसर, आत्मविश्वास और राज्य के भरोसे का विस्तार करके वामपंथी उग्रवाद को कमजोर करता है।

हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एफसीआरए 2.0 पोर्टल (FCRA 2.0 पोर्टल) एवं ई-ओसीआई कार्ड (e-OCI कार्ड) का शुभारंभ किया।

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्‍ली में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंतर-संचालनीय नेटवर्क) का शुभारंभ किया। 

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की परिकल्पना के अनुरूप, आरोग्य सेतु 2.0 को पूरी तरह से नया स्वरूप देकर इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) तथा नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन के रूप में तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क निगरानी, जोखिम संबंधी जागरूकता और नागरिक सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक सेवा के रूप में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन विकसित किया था।