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केंद्र सरकार तीन महीने का रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav) अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके संभवतः 2 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से नागरिकों के सुझावों को प्राप्त करना और उन्हें ठोस एवं क्रियान्वित किए जा सकने वाले शासन सुधारों में बदलना है।  

हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 'अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS 2.0) का शुभारंभ किया। इस अपग्रेडेड पोर्टल को निर्धारित परियोजना समयसीमा के अनुसार विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आयोग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। 

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आरएसवीसी एएमआरआईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जो प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) ने पिछले एक दशक में भारत की जन शिकायत निवारण व्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और नागरिक प्रतिपुष्टि के उपयोग से सीपीग्राम आज केवल शिकायत दर्ज करने का पोर्टल नहीं, बल्कि पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन का महत्वपूर्ण डिजिटल मंच बन चुका है।

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अतुल्य भारत पोर्टल पर 'ऐज सीन ऑन नेटफ्लिक्स' सेक्शन का शुभारंभ किया। इसे पर्यटन मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच चल रहे सहयोग के तहत विकसित किया गया है। 

हाल ही में निदेशालय, सेटलमेंट एवं भूमि अभिलेख द्वारा मडगांव, कुंकोलिम और पणजी शहरों में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवासीय भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) पायलट परियोजना के तहत एक महीने तक चलने वाली जांच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों में जहां उत्सुकता बढ़ी है, वहीं कुछ लोगों के मन में इससे जुड़ी चिंताएं और सवाल भी सामने आ रहे हैं। 

भारत में ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी शासन, सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल समावेशन को मजबूत करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में दानवीर (DAANVEER) पहल की शुरुआत की है, जो नागरिक सहभागिता के माध्यम से देशभर की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र पिछले दो दशकों में तेजी से विकसित हुआ है। बढ़ते हवाई यातायात, नए हवाईअड्डों के निर्माण और निजी निवेश के विस्तार ने भारत को विश्व के सबसे बड़े विमानन बाजारों में शामिल कर दिया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार हवाईअड्डा संचालकों और एयरलाइनों के बीच क्रॉस-ओनरशिप (Cross Ownership) संबंधी नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, नई एयरलाइनों के प्रवेश को आसान बनाना और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना बताया जा रहा है। हालांकि, इस प्रस्ताव ने हितों के टकराव और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर गंभीर बहस को जन्म दिया है। 

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का अवधि विस्तार 01.07.2026 से 30.06.2027 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है। 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित पुनर्रोजगार पहल के तहत पंजीकरण, नियोक्ताओं की भागीदारी और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे अनुभवी पेशेवर देश के कार्यबल में अपना योगदान जारी रख सकते हैं।