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हाल ही में केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री ने पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग में इंडिया पोस्ट के 100वें एन-जेन (N-Gen) डाकघर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

हाल ही में जारी घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य विषय पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2025) के आंकड़ों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार करने जा रहा है।

भारत में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग (डीओपी) और डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

दशकों से भारतीय नीति-निर्माण का केंद्र बिंदु आय रही है, जिसे असमानता मापने का सबसे सटीक पैमाना माना जाता रहा। लेकिन तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में जारी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण 2024 ने इस धारणा को बुनियादी तौर पर चुनौती दी है। 

हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत पर्यावास केन्द्र में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीति आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट “प्रभावी शहरी शासन की ओर बढ़ते हुए– दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा” जारी की। वस्तुतः यह रिपोर्ट भारत के शहरी भविष्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आई है।  

हाल ही में दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्‍ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के निगरानी एवं कार्यान्वयन ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उन्नत नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 2.0 ऐप का शुभारंभ किया गया है। 

भारत के उत्सवों की भव्यता और जन-सुरक्षा के बीच का संतुलन एक बार फिर बहस के केंद्र में है।

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रोत्साहन विनियम, 2026 पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

भारत को नवाचार और रचनात्मकता का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।