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CURRENT AFFAIRS

CAG एआई-आधारित ऑडिट प्रणाली शुरू करेगा

Governance 20-Sep-2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए एक AI-संचालित वृहद भाषा मॉडल (LLM) लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025

Governance 16-Sep-2025

जल शक्ति मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में ‘सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन’ का आयोजन किया।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ

Governance 13-Sep-2025

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (TTP) का शुभारंभ किया।

टू-फैक्टर प्रमाणीकरण

Governance 12-Sep-2025

वर्तमान में खातों को सुरक्षित रखने के लिए कई सेवाएँ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication: 2FA) का उपयोग करती हैं। यह उपयोगकर्ता के लॉग इन करते समय एक दूसरे कोड की आवश्यकता को दर्शाता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। इन कोड को जनरेट करने का एक सबसे लोकप्रिय तरीका गूगल प्रमाणक (Google Authenticator) जैसे ऐप्स हैं।

14वीं पेंशन अदालत: पारिवारिक पेंशन मामलों के त्वरित निवारण की पहल

Governance 11-Sep-2025

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। यह अदालत पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की शिकायतों के समाधान के लिए आयोजित की गई थी।

एमवाई भारत आपदा मित्र

Governance 08-Sep-2025

हाल ही में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए 1,000 से अधिक प्रशिक्षित 'एमवाई भारत आपदा मित्र' तैनात करने की घोषणा की।

आवासन मंत्री ने 5वीं CAC बैठक में एकीकृत RERA पोर्टल लॉन्च किया

Governance 06-Sep-2025

हाल ही में आवासन मंत्री ने 5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद CAC बैठक में एकीकृत RERA पोर्टल लॉन्च किया।

आदि वाणी

Governance 04-Sep-2025

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी भाषा अनुवाद एप्लिकेशन ‘आदि वाणी’ लॉन्च किया है।

कुत्तों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश

Governance 02-Sep-2025

राज्य-स्तरीय नीतियाँ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (जुलाई 2025) के बाद राजस्थान सरकार आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान का यह कदम मनुष्यों और पशुओं के बीच सह-अस्तित्व के सिद्धांत के अनुरूप अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगा।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल

Governance 30-Aug-2025

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने UMEED पोर्टल पर एक नया डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है।

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