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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence–AI) के क्षेत्र में हाल के वर्षों में बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models–LLMs) जैसे GPT-5, Claude, Gemini आदि ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

केंद्र सरकार स्मार्टफोन उपकरणों के लिए इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स (ITSAR) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत 83 सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होगा, जिनमें सोर्स कोड साझा करना, सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण और उपयोगकर्ता अनुमतियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

हाल ही में, डी.आर.डी.ओ. की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्या नगर स्थित केके रेंज में उच्‍चतम आक्रमण क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट ‘मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM)’ का  सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 

आकाश नेक्स्ट जेनरेशन (Akash-NG) सतह से हवा में मार करने वाली (Surface-to-Air Missile: SAM) मिसाइल प्रणाली है। इसे डी.आर.डी.ओ. (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) इसका उत्पादन कर रही है। यह प्रणाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 

प्रसार भारती द्वारा डी.डी. न्यूज़ पर एक नया सेगमेंट ‘क्रिएटर्स कॉर्नर’ लॉन्च किया गया है। यह पहल केंद्र सरकार के देश की बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था को मान्यता देने और मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के अनुरूप है।

एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES – Monitoring System for Tigers: Intensive Protection and Ecological Status) एक आईटी-आधारित आधुनिक निगरानी प्रणाली है, जिसका उपयोग भारत में बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा, निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किया जाता है।

केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) की तकनीकी इकाई दूरसंचार इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT कानपुर) के साथ उन्नत टेलीकॉम तकनीकों तथा वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान एवं तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए एक समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने पहले डस्ट एक्सपेरिमेंट (DEX) के निष्कर्षों के आधार पर यह पुष्टि की है कि औसतन प्रत्येक 1,000 सेकंड में एक अंतरग्रहीय धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। 

हाल ही में, भारत ने सतत एवं आत्मनिर्भर अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) और देहरादून स्थित सी.एस.आई.आर.-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (CSIR-IIP) द्वारा विकसित स्वदेशी बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी के सफल हस्तांतरण किया है।

केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय 12 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल मिलाकर देश की 16वीं जनगणना होगी।