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कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CCD) समुद्र में एक विशिष्ट गहराई है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) जमा होने की तुलना में तेज़ी से घुलता है, जिसका अर्थ है कि समुद्र तल पर कोई कैल्शियम कार्बोनेट तलछट नहीं बन सकता है।

जलीय ऑक्सीजन क्षरण (AD) को वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है, और वैज्ञानिकों व पर्यावरणविदों ने इसे नई ग्रहीय सीमा (Planetary Boundary) के रूप में मान्यता देने की मांग की है।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने हाल ही में एक नवाचारपूर्ण हाइड्रोजेल विकसित किया है, जो जल स्रोतों से माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी रूप से हटा और विघटित कर सकता है।

स्टैंनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ‘सेल’ जर्नल (Cell Journal) में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि CAR-T सेल थेरेपी (CAR T-cell Therapy) मस्तिष्कीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जिसे ‘ब्रेन फॉग’ के रूप में जाना जाता है।

कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत जेन शिखर सम्मेलन में भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) 'भारत जेन' लॉन्च किया।

कृषि-इनपुट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, 26 मई, 2025 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 34 नए बायोस्टिमुलेंट्स (Biostimulants) को अधिसूचित किया गया है, जिससे कुल पंजीकृत बायोस्टिमुलेंट्स की संख्या 45 से अधिक हो गई है। यह कदम न केवल घरेलू उत्पादन को गति देगा बल्कि भारत को वैश्विक जैविक कृषि बाजार में अग्रणी बनने की ओर भी ले जाएगा।

भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना शुरू की है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स  ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।   

हाल ही में ओडिशा सरकार ने "अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म" (ANKUR) नामक एक महत्वाकांक्षी शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है।