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गृह मंत्रालय के हालिया आँकड़े पूरे भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित हिंसा में भारी गिरावट दर्शाते हैं जो दशकों से चले आ रहे नक्सली विद्रोह में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

धन शोधन (Money Laundering) वित्तीय समग्रता को कमजोर करने के साथ ही संगठित अपराध को बढ़ावा देता है और आतंकवाद को वित्तपोषित करता है। भारत सीमा पार लेनदेन, डिजिटल भुगतान के दुरुपयोग और फर्जी कंपनी नेटवर्क के कारण धन शोधन की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA ), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में "ऑपरेशन शिव शक्ति" को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने 27 जुलाई, 2025 को दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 87वें स्थापना दिवस पर घोषणा की कि किसी ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों को सेवानिवृत्ति तक पूर्ण लाभ मिलेगा।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है किंतु यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अनियंत्रित है। हाल ही में, दो प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ‘CoinDCX’ (19 जुलाई, 2025) और ‘WazirX’ (18 जुलाई, 2024) पर साइबर हमलों ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

26 जुलाई, 2025 को भारत में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह अवसर न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को याद करने का है, बल्कि इस दिन भारत की सुरक्षा रणनीति में आए ऐतिहासिक बदलावों को समझने का भी है। हाल की पहलगाम आतंकी घटना और उसके प्रत्युत्तर में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नई नीति एवं निर्णायक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारतीय सेना वर्ष 2026-27 तक अपने अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और बिग डाटा एनालिटिक्स के एकीकरण के लिए ए.आई. रोडमैप का निर्माण कर रही है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप युद्धक्षेत्र जागरूकता, निर्णयन क्षमता एवं युद्ध की तैयारी को बढ़ाना है। 

महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा (Maharashtra Special Public Security: MSPS) विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी संगठनों या इसी तरह के संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना है। 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।