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राजनीतिक अशांति के समय गलत सूचना, सेंसरशिप एवं सामग्री मॉडरेशन प्रथाओं को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के तरीके को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए नियम, आदेश व छूट आदेश अधिसूचित किए हैं।

भारत सरकार नशा-मुक्त भारत की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “नशा मुक्त भारत” की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने और एक ठोस रणनीतिक रोडमैप तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण मंच है।

हाल ही में, असम मंत्रिमंडल ने अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure : SOP) को मंज़ूरी दी है। 

केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों (Kuki-Zo rebel groups) के साथ ‘पुनर्निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर एक ऑपरेशन निलंबन (Suspension of Operations:  SoO) समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) एयरोस्पेस द्वारा लड़ाकू जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए व्यावसायिक बातचीत शुरू किए जाने की संभावना है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की।  

गृह मंत्रालय के हालिया आँकड़े पूरे भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित हिंसा में भारी गिरावट दर्शाते हैं जो दशकों से चले आ रहे नक्सली विद्रोह में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

धन शोधन (Money Laundering) वित्तीय समग्रता को कमजोर करने के साथ ही संगठित अपराध को बढ़ावा देता है और आतंकवाद को वित्तपोषित करता है। भारत सीमा पार लेनदेन, डिजिटल भुगतान के दुरुपयोग और फर्जी कंपनी नेटवर्क के कारण धन शोधन की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA ), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।