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हाल ही में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट, 2026 को आधिकारिक गजट में अधिसूचित कर दिया गया है।

हाल ही में, सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा राजस्थान के बीकानेर में प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया।

हाल ही में प्रोजेक्ट 17-ए श्रेणी के चौथे उन्नत युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 

समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में, गृह मंत्रालय (MHA) पारंपरिक पुलिसिंग की सीमाओं को लांघकर एक आधुनिक और तकनीक-संचालित ढांचा तैयार कर रहा है।

भारत सरकार ने ‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026’ प्रस्तावित किया है।

भारतीय नौसेना विभिन्न सहयोगी देशों के साथ सी ड्रैगन 2026 अभ्यास (Exercise Sea Dragon 2026) में भाग ले रही है। यह एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) अभ्यास है जिसका संचालन अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है।

भारत वर्तमान समय में एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) की आपूर्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है। बीते वर्षों में विशेषकर गरीब और ग्रामीण परिवारों में एलपीजी की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किंतु इसके अनुरूप दीर्घकालिक भंडारण अवसंरचना का पर्याप्त विस्तार नहीं हो पाया है, जिसके कारण आपूर्ति प्रणाली अपेक्षाकृत संवेदनशील बनी हुई है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने 'प्रहार' नामक पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण किया है। यह नीति 'शून्य-सहिष्णुता' (Zero Tolerance) के सिद्धांत पर टिकी है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य केवल आतंकवादियों को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और वैचारिक समर्थकों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है।

देश की राजधानी में वर्ष 2026 की शुरुआत एक भयावह सांख्यिकी के साथ हुई है। शुरुआती मात्र 27 दिनों के भीतर 807 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली है जो औसतन 27 मामले प्रतिदिन बैठता है।

भारत में हो रहे तीव्र डिजिटल परिवर्तन ने शासन, व्यापार एवं नागरिक सेवाओं के स्वरूप को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं के व्यापक प्रसार के साथ डिजिटल तकनीक अब दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जैसे-जैसे डिजिटल निर्भरता बढ़ रही है, वैसे-वैसे साइबरस्पेस की सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरकर सामने आई है।