CURRENT AFFAIRS

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव की चिंता, और चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भारत की पूर्वी सुरक्षा को नए सिरे से अहम बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय सेना ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर के आसपास तीन नए गैरीसन स्थापित कर अपनी पूर्वी रक्षा प्रणाली को सशक्त किया है।

हाल ही में फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल ने भारत में एक नई प्रवृत्ति “व्हाइट कॉलर टेररिज़्म” को उजागर किया है। इस मॉड्यूल में डॉक्टरों और इंजीनियरों सहित उच्च शिक्षित व्यक्तियों को 3,000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। 

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने “ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन (Operation White Cauldron)” के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी सफलता हासिल की। 

पाकिस्तान ने नोटिस टू एयर मिशन (NOTAM) जारी किया है जिससे उसके अधिकांश हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित हो गए हैं क्योंकि भारत ऑपरेशन त्रिशूल का संचालन करने की तैयारी कर रहा है। यह भारत-पाकिस्तान सीमा पर सर क्रीक क्षेत्र के पास एक बड़े पैमाने पर त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है।

17 अक्तूबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जो राज्य सरकार के लिए ऐतिहासिक घटना रही। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में कई वरिष्ठ और केंद्रीय समिति के सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे ‘अंधेरे रास्ते से संविधान के मार्ग पर लौटने का क्षण’ कहा है। 

राजनीतिक अशांति के समय गलत सूचना, सेंसरशिप एवं सामग्री मॉडरेशन प्रथाओं को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के तरीके को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए नियम, आदेश व छूट आदेश अधिसूचित किए हैं।

भारत सरकार नशा-मुक्त भारत की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “नशा मुक्त भारत” की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने और एक ठोस रणनीतिक रोडमैप तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण मंच है।

हाल ही में, असम मंत्रिमंडल ने अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure : SOP) को मंज़ूरी दी है। 

केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों (Kuki-Zo rebel groups) के साथ ‘पुनर्निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर एक ऑपरेशन निलंबन (Suspension of Operations:  SoO) समझौते पर हस्ताक्षर किए।