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CURRENT AFFAIRS

मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना

Government Schemes 12-Mar-2025

हाल ही में त्रिपुरा सरकार "मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना" और "मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना" की शुरुआत की 

महिला समृद्धि योजना

Government Schemes 11-Mar-2025

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'महिला समृद्धि योजना' को मंजूरी दी है।

एसबीआई अस्मिता

Government Schemes 11-Mar-2025

महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 'एसबीआई अस्मिता' लॉन्च किया है।

पोषण अभियान

Government Schemes 10-Mar-2025

8 मार्च 2025 को पोषण अभियान के सात वर्ष पूरे हुए हैं। 

भारत में दिव्यांग कैदियों की स्थिति

Government Schemes 10-Mar-2025

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिपण्णी की कि देश भर की जेलों में दिव्यांगों के अनुकूल आवास और सुविधाओं की कमी एक ‘गंभीर’ मुद्दा है। इसके संबंध में न्यायालय ने केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है। 

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम: पर्वतमाला परियोजना

Government Schemes 06-Mar-2025

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ परियोजना के तहत समुद्र तल से 15000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड में दो प्रमुख रोपवे (रज्जुमार्ग) परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। 

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

Government Schemes 06-Mar-2025

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme : LHDCP) में संशोधन को मंजूरी दी है।

आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत पहल

Government Schemes 05-Mar-2025

जमीनी स्तर पर महिला समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत पहल पहल की शुरुआत की ।

स्वावलंबिनी पहल

Government Schemes 05-Mar-2025

हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है।

राज्य विश्वविद्यालयों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

Government Schemes 28-Feb-2025

नीति आयोग ने भारत के राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के मानकों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की है।

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