CURRENT AFFAIRS

हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए ‘गर्भिणी मित्र’ पाठ्यक्रम शुरू किया है।  

सरकार स्वच्छता व्यवस्था को मशीनीकृत बनाने और NAMASTE योजना का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने योजना के तहत स्वरोजगार और पूंजीगत सब्सिडी के लिए किए गए आवेदनों के लगातार अस्वीकार होने पर चिंता जताई है। 

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान (एमएमबीए) पोर्टल को पुराने प्लेटफॉर्म (nmba.dosje.gov.in) से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा विकसित समावेश पोर्टल (एसएएमएवीईएसएच - सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के सभी क्षेत्रों के लिए एकल पहुंच तंत्र) (https://www.dosje.gov.in/organisation/nasha-mukt-bharat-  abhiyaan/) पर स्थानांतरित करने का कार्य पूरा कर लिया है।

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में नव्या कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी।  

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि 2025 में रिकॉर्ड 20,138 अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। सरकार ने 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से कई नई पहल शुरू की हैं।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। 

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi Scheme) की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। 

स्वास्थ्य सेवा तंत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने पूरे देश में 90 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (आभा) को खोलने का रिकॉर्ड बनाया है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान एक नई व्यापक योजना सार्थक पीडीएस (राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता - सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय) को मंजूरी दी है। 

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में एक महाशक्ति बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।