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भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 2025 को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य देश में दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की छह वर्षीय अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

हाल ही में, एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे को समय-समय पर यात्रियों की संतुष्टि का मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है, उनके प्रभाव का पुनर्विकास के बाद समुचित आकलन भी किया जाना आवश्यक है।  

प्रसाद योजना (PRASHAD -Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना है।

देश में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के प्रबंधन एवं आवंटन को नियंत्रित करने वाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (NFAP) 30 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हो रही है।  

हाल ही में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने दिसंबर 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि भारत में ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और गांवों को हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। 

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के रूप में ‘राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट’ (RIIT) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

विश्व शौचालय दिवस 2025 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ शुरू किया है। 

दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है। 

बिहार सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है।