CURRENT AFFAIRS

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और अधिकारियों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था।

भारत सरकार ने मार्च 2024 में RPWD अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत नई दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सिकल सेल विकार (SCD) से पीड़ित लोगों की दिव्यांगता का आकलन करना था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए जारी की गई निधि में निरंतर कमी से ग्रामीण महिलाओं की आय एवं वित्तीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने महिलाओं के रोज़गार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। 

एक दशक पूर्व भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण व हाशिए पर स्थित समुदाय औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी। लोग नकद बचत या साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जिससे वे कर्ज़ एवं शोषण के चक्र में फँसे रहते थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Sci-Hub ऑनलाइन शोध रिपॉजिटरी और उसकी मिरर साइट्स पर रोक लगा दी। यह निर्णय कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा था, परंतु इसके व्यापक प्रभाव अनुसंधान की स्वतंत्र पहुँच और ज्ञान लोकतंत्रीकरण पर पड़ते हैं। ऐसे समय में सरकार ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना शुरू की है ताकि शोधकर्ताओं को बिना रुकावट वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुँच मिल सके।

भारत की जनजातीय आबादी लंबे समय से पिछड़ेपन, योजनाओं के अपर्याप्त क्रियान्वयन और प्रशासनिक उदासीनता की समस्या से जूझ रही है। इसी संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ‘आदि कर्मयोगी’ पहल की शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सुजुकी के पहले मेड-इन-इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-विटारा) को हरी झंडी दिखाई और 100 देशों को इनके निर्यात की घोषणा की। साथ ही, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड विनिर्माण की शुरुआत भी की गई।