CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने दिसंबर 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि भारत में ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और गांवों को हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। 

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के रूप में ‘राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट’ (RIIT) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

विश्व शौचालय दिवस 2025 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ शुरू किया है। 

दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है। 

बिहार सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। 

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और अधिकारियों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था।

भारत सरकार ने मार्च 2024 में RPWD अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत नई दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सिकल सेल विकार (SCD) से पीड़ित लोगों की दिव्यांगता का आकलन करना था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए जारी की गई निधि में निरंतर कमी से ग्रामीण महिलाओं की आय एवं वित्तीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है।