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भारत की युवा आबादी देश के आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। वर्ष 2036 तक देश में युवाओं की संख्या लगभग 34.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस जनसांख्यिकीय क्षमता को आर्थिक अवसरों में बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और टिकाऊ आजीविका तक युवाओं की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। 

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तीनों घटकों के तहत अब तक ₹11,186 करोड़ से अधिक राशि जारी की जा चुकी है।   

पीएम विश्वकर्मा योजना अपने शुभारंभ के लगभग तीन वर्ष पूर्ण करने जा रही है और अब तक 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट, जीईएम, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के मूल मंत्र पर आधारित यह योजना गुरु-शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल को मजबूत करते हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

असम के भूगोल शिक्षक राजेश बोरदोलोई को उनकी अभिनव ‘Each One Teach One’ पहल के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस पहल की खासियत यह है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाकर अपनी माताओं को साक्षर बनाने और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना सिखाते हैं।  

भारत के उपराष्ट्रपति ने लक्षद्वीप के अगात्ती में एक मत्स्य पालन आउटरीच कार्यक्रम के दौरान अलंकृत मत्स्य पालन विकास के लिए 'मिशन रंगीन मछली 2031 रणनीतिक कार्य योजना' का अनावरण किया। 

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ‘मिशन समृद्ध गाँव’ योजना का शुभारंभ किया। 

हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए ‘गर्भिणी मित्र’ पाठ्यक्रम शुरू किया है।  

सरकार स्वच्छता व्यवस्था को मशीनीकृत बनाने और NAMASTE योजना का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने योजना के तहत स्वरोजगार और पूंजीगत सब्सिडी के लिए किए गए आवेदनों के लगातार अस्वीकार होने पर चिंता जताई है। 

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान (एमएमबीए) पोर्टल को पुराने प्लेटफॉर्म (nmba.dosje.gov.in) से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा विकसित समावेश पोर्टल (एसएएमएवीईएसएच - सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के सभी क्षेत्रों के लिए एकल पहुंच तंत्र) (https://www.dosje.gov.in/organisation/nasha-mukt-bharat-  abhiyaan/) पर स्थानांतरित करने का कार्य पूरा कर लिया है।

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में नव्या कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी।