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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। 

एक दशक पूर्व भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण व हाशिए पर स्थित समुदाय औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी। लोग नकद बचत या साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जिससे वे कर्ज़ एवं शोषण के चक्र में फँसे रहते थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Sci-Hub ऑनलाइन शोध रिपॉजिटरी और उसकी मिरर साइट्स पर रोक लगा दी। यह निर्णय कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा था, परंतु इसके व्यापक प्रभाव अनुसंधान की स्वतंत्र पहुँच और ज्ञान लोकतंत्रीकरण पर पड़ते हैं। ऐसे समय में सरकार ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना शुरू की है ताकि शोधकर्ताओं को बिना रुकावट वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुँच मिल सके।

भारत की जनजातीय आबादी लंबे समय से पिछड़ेपन, योजनाओं के अपर्याप्त क्रियान्वयन और प्रशासनिक उदासीनता की समस्या से जूझ रही है। इसी संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ‘आदि कर्मयोगी’ पहल की शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सुजुकी के पहले मेड-इन-इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-विटारा) को हरी झंडी दिखाई और 100 देशों को इनके निर्यात की घोषणा की। साथ ही, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड विनिर्माण की शुरुआत भी की गई।

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना (‘Special Assistance to States for Capital Investment – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale’(SASCI Scheme))के तहत 40 पर्यटन परियोजनाओं को ₹3,295.76 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी है।

भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता को अपनी प्राथमिकता बनाया और ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की शुरुआत की। इसके तहत मेक इन इंडिया पहल को और अधिक बल मिला। इसी क्रम में सरकार ने मेड इन इंडिया लेबल योजना शुरू की है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस (प्रधानमंत्री के रूप में 12वें) के संबोधन के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत रोज़गार योजना की घोषणा की।

हर घर तिरंगा 2025 अभियान 15 अगस्त, 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक नागरिक को अपने घर, स्कूल, कार्यालय या सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करता है।