| (प्रारंभिक परीक्षा: सरकारी योजनाएं) |
चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है।
एम.एस.ई. हेतु गारंटी मुक्त ऋण पहल
- इस नई पहल के तहत, ऋण गारंटी कवरेज दिल्ली सरकार और सी.जी.टी.एम.एस.ई. द्वारा संयुक्त रूप से साझा किए जाएंगे।
- प्रस्तावित गारंटी संरचना के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को 95% तक की गारंटी कवरेज दी जाएगी।
- इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए ₹5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. के साथ साझेदारी में ₹50 करोड़ का चरणबद्ध योगदान अपेक्षित है।
मुख्य विशेषताएं
- यह पहल विशेष रूप से नए उद्यमों और महिला उद्यमियों के लिए लक्षित सहायता प्रदान करेगी।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख तक के ऋणों का 85% सी.जी.टी.एम.एस.ई. द्वारा और 10% दिल्ली सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
- छोटे उद्यमों के लिए, ₹5 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण को सी.जी.टी.एम.एस.ई. से 75% कवरेज और दिल्ली सरकार से 20% कवरेज मिलेगा।
- वहीं, अग्निवीर द्वारा प्रवर्तित एम.एस.एम.ई. और महिला उद्यमियों के लिए 10 करोड़ रुपये तक के ऋण को सी.जी.टी.एम.एस.ई. से 90% कवरेज और दिल्ली सरकार से 5% कवरेज मिलेगा।
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यह भी जानें!
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.)
- स्थापना : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 2000 में।
- उद्देश्य : सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देना। (एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अनुसार परिभाषित)
- भूमिका : यह छोटे उद्यमों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करता है।
- वर्तमान में यह पूरे भारत में 276 ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ काम करता है।
- इसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो ₹9.34 लाख करोड़ से अधिक है।
लक्ष्य
- ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना
- नई पीढ़ी के उद्यमियों को पारंपरिक ऋणदाताओं से वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई थी।
उपलब्धि
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सी.जी.टी.एम.एस.ई. ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की गारंटी को मंजूरी दी, जो एक नया मील का पत्थर है।
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