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Current Affairs 28-Jun-2026
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
Current Affairs 27-Jun-2026
देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
Current Affairs 27-Jun-2026
भारत सरकार ने सतत कृषि, कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक पहल की है।
Current Affairs 27-Jun-2026
हाल ही में नागर विमानन मंत्री ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली ईज़ी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया।
Current Affairs 27-Jun-2026
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गति देने और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में दो महत्वपूर्ण संशोधनों के मसौदे प्रस्तावित किए हैं।
Current Affairs 27-Jun-2026
हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा जारी किया।
Current Affairs 27-Jun-2026
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राज्यों में एक समान और प्रभावी ट्रॉमा केयर प्रणाली (Trauma Care System) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
Current Affairs 27-Jun-2026
हाल ही में दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (DHO) ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री राहत (PM-RAHAT) योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत प्राप्त करने के लिए अब चेहरे की पहचान (Facial Identification) की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
Current Affairs 26-Jun-2026
पर्यटन केवल यात्रा और अवकाश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक शक्तिशाली इंजन है।
Current Affairs 26-Jun-2026
हाल ही में नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्रक्रिया को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने फार्मा जन समाधान पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है।
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