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यूपीआई पर एमडीआर की वापसी

Current Affairs 07-Aug-2026

भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की रीढ़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) है, जिसने देश में तेज़, सुरक्षित और निःशुल्क डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

टाटा संस लिमिटेड का एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकरण

Current Affairs 07-Aug-2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए टाटा संस लिमिटेड को अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण निरस्त (डी-रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए टाटा संस द्वारा दायर आवेदन अभी विचाराधीन है। इस निर्णय के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या स्केल बेस्ड रेगुलेशन (एसबीआर) के तहत टाटा संस को अनिवार्य रूप से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना पड़ेगा।  

आर्द्रभूमियों की सुरक्षा की ओर सर्वोच्च न्यायालय का सक्रिय हस्तक्षेप

Current Affairs 07-Aug-2026

भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और खनन गतिविधियों के विस्तार ने प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर आर्द्रभूमियों (Wetlands), पर अभूतपूर्व दबाव उत्पन्न किया है। आर्द्रभूमियाँ केवल जल संरक्षण या जैव विविधता का आधार ही नहीं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण तथा स्थानीय आजीविका के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर के आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्वों के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करने संबंधी स्पष्टीकरण भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है।  

अग्नि-4 मिसाइल

Current Affairs 07-Aug-2026

हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) का सफल यूजर ट्रायल किया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें मिसाइल के सभी प्रमुख तकनीकी और परिचालन मानकों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया। 

कादंबिनी गांगुली बोस

Current Affairs 06-Aug-2026

कादंबिनी गांगुली (18 जुलाई, 1861 से 3 अक्टूबर, 1923) ने चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।  

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) विधेयक, 2026 : सुधार और स्वायत्तता के बीच संतुलन की चुनौती

Current Affairs 06-Aug-2026

हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) विधेयक, 2026 ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान जगत में व्यापक बहस को जन्म दिया है। यह विधेयक 67 वर्ष पुराने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 का स्थान लेकर संस्थान की शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करता है।

एशियाई शेर संरक्षण : संख्या में वृद्धि के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा की चुनौती

Current Affairs 06-Aug-2026

हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में एशियाई शेर (Asiatic Lion) की संख्या 1,000 से अधिक हो चुकी है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रजाति का दीर्घकालिक अस्तित्व केवल जनसंख्या वृद्धि से सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए भूदृश्य-आधारित (Landscape-Level) संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक संकेंद्रण से उत्पन्न जोखिमों का समाधान करना आवश्यक है।   

अतुल्य भारत पोर्टल पर 'ऐज सीन ऑन नेटफ्लिक्स' अनुभाग की शुरुआत

Current Affairs 06-Aug-2026

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अतुल्य भारत पोर्टल पर 'ऐज सीन ऑन नेटफ्लिक्स' सेक्शन का शुभारंभ किया। इसे पर्यटन मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच चल रहे सहयोग के तहत विकसित किया गया है। 

इंस्पायर (आईएनएसपीआईआरई) कार्यक्रम

Current Affairs 06-Aug-2026

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इस्पायर्ड रिसर्च (‘इंस्पायर’-आईएनएसपीआईआरई) कार्यक्रम ने अपने चार प्रमुख घटकों के माध्यम से अकादमिक और अनुसंधान यात्रा के विभिन्न चरणों में वैज्ञानिक प्रतिभा का व्यवस्थित रूप से पोषित किया है।

युवा विरोध-प्रदर्शन, रोजगार संकट और भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

Current Affairs 05-Aug-2026

हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं के कारण देशभर में हुए युवा विरोध-प्रदर्शन केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, मानव पूंजी में घटते सार्वजनिक निवेश तथा संस्थागत विश्वसनीयता के संकट को भी उजागर करते हैं। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है और उसका जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) विकास का सबसे बड़ा आधार माना जाता है।  

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