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Current Affairs 29-Jun-2026
हाल ही में संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्र में व्यापारी तेल टैंकरों पर हुए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या युद्ध के दौरान तटस्थ (Neutral) व्यापारी जहाजों पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है?
Current Affairs 29-Jun-2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27-29 जून 2026 की सेशेल्स राजकीय यात्रा ने भारत-सेशेल्स संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
Current Affairs 29-Jun-2026
भारत सरकार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
Current Affairs 29-Jun-2026
जैव विविधता के संरक्षण तथा पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
Current Affairs 29-Jun-2026
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
Current Affairs 29-Jun-2026
हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया।
Current Affairs 29-Jun-2026
भारत सरकार देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है।
Current Affairs 29-Jun-2026
हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms-ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch-NEW) द्वारा जारी एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान राज्यसभा के लगभग 31 प्रतिशत सांसदों ने अपने चुनावी शपथपत्रों में स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 16 प्रतिशत सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
Current Affairs 28-Jun-2026
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
Current Affairs 27-Jun-2026
देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
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