Current Affairs 05-Dec-2025
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है।
Current Affairs 05-Dec-2025
हाल ही में, भारतीय तटरक्षक पोत (ICGS) विग्रह (Vigraha) ने आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में इंडोनेशिया की परिचालन यात्रा की।
Current Affairs 05-Dec-2025
डाक विभाग ने हाल ही में डाकघर अधिनियम, 2023 में संशोधन का मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य एक अंतर-संचालनीय, मानकीकृत एवं उपयोगकर्ता-केंद्रित एड्रेसिंग प्रणाली शुरू करना है।
Current Affairs 05-Dec-2025
हाल ही में, शोधकर्ताओं ने रुशिकोंडा समुद्र तट पर हॉर्न-आइड घोस्ट क्रैब (Horn-Eyed Ghost Crab) के अद्वितीय शिकारी व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया।
Current Affairs 05-Dec-2025
हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हुआ है। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना और सहकारी बैंकों को आधुनिक नियामक ढांचे के अनुरूप बनाना है।
Current Affairs 05-Dec-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के उपयोग को समर्थन देने वाली वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश मोटापे को एक क्रोनिक डिज़ीज़ यानी दीर्घकालिक बीमारी के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि केवल जीवनशैली बदलकर ठीक होने वाली समस्या के रूप में।
Current Affairs 05-Dec-2025
भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में INS अरिदमन, भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) जल्द ही कमीशन होने जा रही है।
Current Affairs 05-Dec-2025
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर रहा है।
Current Affairs 04-Dec-2025
हाल ही में देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025 में डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की आपदा तैयारी और मौसम पूर्वानुमान क्षमता को लेकर बड़े विस्तार कार्यक्रमों की घोषणा की।
Current Affairs 04-Dec-2025
थिरुवनंतपुरम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (IIMAD) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) ने भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से जुड़ी एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 2051 तक की जनसांख्यिकीय प्रक्षेपण दिए गए हैं।
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