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सुविकल्प (SUVIKALP) उपकरण

Current Affairs 22-Oct-2026

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को ‘सुविकल्प’ (SUVIKALP) खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण के लिए 2026 का स्कॉच गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान बंद कोयला खदानों के टिकाऊ पुनः उपयोग और आँकड़ों पर आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने में संगठन के योगदान के लिए दिया गया है।

सरस मेला 2026

Current Affairs 22-Oct-2026

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पारंपरिक कौशल, हस्तशिल्प और उद्यमशीलता की प्रतिभा से समृद्ध है। महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इस प्रतिभा को स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने में मदद करते हैं। इनके उत्पादों में हथकरघा और हस्तशिल्प से लेकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और स्थानीय स्तर पर बनी अन्य वस्तुएं शामिल हैं। हालाँकि, किसी उत्पाद को तैयार करना तो बस पहला कदम है। ग्रामीण उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए ग्राहकों, बाजार की जानकारी और नए अवसरों की भी ज़रुरत होती है। वस्तुतः सरस मेला महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को उपभोक्ताओं, खरीदारों और विभिन्न संस्थानों के करीब लाकर इस अंतर को पाटने का काम करते हैं।

खेत बचाओ अभियान

Current Affairs 22-Oct-2026

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और कृषि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान-रबी 2026' अभियान शुरू कर रहा है।  केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के करनाल से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। 

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

Current Affairs 22-Oct-2026

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने डार्क वेब पर व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) वाले 3,897 ग्राहक रिकॉर्ड के संभावित खुलासे की पुष्टि की है। इस घटना के बाद देश के बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को लेकर चिंता बढ़ गई है।  

लद्दाख पंचायत चुनाव 2026: करगिल हिल काउंसिल भंग, आठ जिलों में 100 निर्वाचित सीटें अधिसूचित

Current Affairs 22-Oct-2026

लद्दाख प्रशासन ने 21 अक्टूबर 2026 को जिलों के पुनर्गठन के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद–करगिल (LAHDC–Kargil) को भंग कर दिया।

स्पेन में गहराता आवास संकट

Current Affairs 21-Oct-2026

स्पेन में बढ़ते किराये और किफायती घरों की कमी ने गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। हाल ही में 87 वर्षीय मारिया डेल कारमेन अबास्काल को मैड्रिड स्थित उनके घर से बेदखल कर दिया गया, जहां उनका परिवार सात दशक से अधिक समय से रह रहा था। इस घटना ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा, किराये में कमी और निवेश कोषों द्वारा संपत्तियों की खरीद पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।

संक्रामक कैंसर

Current Affairs 21-Oct-2026

कैंसर को आमतौर पर गैर-संक्रामक बीमारी माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जानवरों में ऐसे कैंसर की पहचान की है, जिसकी कोशिकाएँ एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकती हैं। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक झील में कैटफिश पर किए गए अध्ययन ने इस असामान्य घटना को लेकर वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ा दी है। यह खोज कैंसर की प्रकृति, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिकाओं के बीच सहयोग को समझने के नए रास्ते खोल सकती है। 

वाहन रेट्रोफिटमेंट: भारत के लिए नवाचार और वैश्विक नेतृत्व का नया अवसर

Current Affairs 21-Oct-2026

भारत ने दशकों तक दूसरे देशों की तकनीकों को किफायती बनाकर और बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास को गति दी है। जेनेरिक दवाएँ, सस्ती दूरसंचार सेवाएँ और किफायती वाहन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आवश्यकता केवल मौजूदा तकनीकों को बेहतर बनाने की नहीं, बल्कि ऐसे नवाचार विकसित करने की है, जिन्हें दुनिया अपना सके। वाहन रेट्रोफिटमेंट इस दिशा में भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर बन सकता है।

आदित्य-एल1 (Aditya-L1)

Current Affairs 21-Oct-2026

हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के पहले सोलर मिशन, आदित्य-L1 पर लगे विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC) पेलोड से मिले डेटा का इस्तेमाल करके सोलर कोरोना में होने वाली एक्टिविटीज़ की डॉप्लर वेलोसिटी इमेज बनाई हैं। वस्तुतः इन इमेज से सूर्य-पृथ्वी दिशा में कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) के फैलने के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है, जो अब तक उपलब्ध नहीं थी। 

धर्म परिवर्तन और आरक्षण: तमिलनाडु के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Current Affairs 21-Oct-2026

धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का प्रश्न एक बार फिर चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के उस आदेश को निरस्त किए जाने से अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति और पिछड़े वर्ग (BC) के वर्गीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ है, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले कुछ व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था। यह मामला केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता से भी जुड़ा है।

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