Current Affairs 08-Aug-2026
तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का में ‘मक्का संयुक्त प्रतिरोध समझौते’ (Mecca Joint Deterrence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग का एक नया ढाँचा विकसित करना है। यह समझौता पश्चिम एशिया और उसके आसपास बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों तथा क्षेत्रीय शक्तियों की रणनीतिक स्वायत्तता की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है।
Current Affairs 08-Aug-2026
भारत में बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026–2031 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के परिचालन दिशानिर्देशों में हीटवेव (लू) और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। इससे अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई है। यह कदम भारत की बदलती जलवायु परिस्थितियों और बढ़ते आपदा जोखिमों के अनुरूप महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है।
Current Affairs 08-Aug-2026
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI) का विकास अब केवल प्रश्नों के उत्तर देने वाले चैटबॉट तक सीमित नहीं है। स्वायत्त एआई एजेंट ऐसे तंत्र हैं, जो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं, कार्यों का क्रम निर्धारित कर सकते हैं तथा बाहरी डिजिटल प्रणालियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। हाल के साइबर सुरक्षा परीक्षणों में ऐसे एजेंटों के अप्रत्याशित और अनधिकृत व्यवहार की घटनाओं ने एआई सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा के बीच बढ़ते संबंध को उजागर किया है।
Current Affairs 07-Aug-2026
भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की रीढ़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) है, जिसने देश में तेज़, सुरक्षित और निःशुल्क डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
Current Affairs 07-Aug-2026
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए टाटा संस लिमिटेड को अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण निरस्त (डी-रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए टाटा संस द्वारा दायर आवेदन अभी विचाराधीन है। इस निर्णय के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या स्केल बेस्ड रेगुलेशन (एसबीआर) के तहत टाटा संस को अनिवार्य रूप से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना पड़ेगा।
Current Affairs 07-Aug-2026
भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और खनन गतिविधियों के विस्तार ने प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर आर्द्रभूमियों (Wetlands), पर अभूतपूर्व दबाव उत्पन्न किया है। आर्द्रभूमियाँ केवल जल संरक्षण या जैव विविधता का आधार ही नहीं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण तथा स्थानीय आजीविका के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर के आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्वों के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करने संबंधी स्पष्टीकरण भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है।
Current Affairs 07-Aug-2026
हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) का सफल यूजर ट्रायल किया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें मिसाइल के सभी प्रमुख तकनीकी और परिचालन मानकों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया।
Current Affairs 06-Aug-2026
कादंबिनी गांगुली (18 जुलाई, 1861 से 3 अक्टूबर, 1923) ने चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
Current Affairs 06-Aug-2026
हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) विधेयक, 2026 ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान जगत में व्यापक बहस को जन्म दिया है। यह विधेयक 67 वर्ष पुराने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 का स्थान लेकर संस्थान की शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करता है।
Current Affairs 06-Aug-2026
हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में एशियाई शेर (Asiatic Lion) की संख्या 1,000 से अधिक हो चुकी है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रजाति का दीर्घकालिक अस्तित्व केवल जनसंख्या वृद्धि से सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए भूदृश्य-आधारित (Landscape-Level) संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक संकेंद्रण से उत्पन्न जोखिमों का समाधान करना आवश्यक है।
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