Current Affairs 17-Feb-2026
भारत सतत विनिर्माण को मजबूत करने और पेट्रोकेमिकल आयात को कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायोई3 (BioE3) नीति के तहत जैव-आधारित रसायनों व एंजाइमों को प्राथमिकता दे रहा है।
Current Affairs 17-Feb-2026
सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर के दौरान 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार प्रदान करने के लिए पीएम राहत (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment: PM RAHAT) योजना शुरू की है।
Current Affairs 17-Feb-2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है।
Current Affairs 17-Feb-2026
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ने यू.एन.ई.पी. एफ.आई. इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है जो अपने एस.डी.जी. एवं इम्पैक्ट वर्कस्ट्रीम को विशेषज्ञता के एक समर्पित केंद्र में समेकित करता है।
Current Affairs 17-Feb-2026
भारतीय वैज्ञानिक सेवा (Indian Scientific Service: ISS) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद चर्चा में है। इसमें भारत के डीप-टेक और एआई-प्रथम प्रशासन की ओर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
Current Affairs 16-Feb-2026
हैदराबाद स्थित नैटको फार्मा को हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से भारत में जेनेरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन के निर्माण एवं विपणन की अनुमति मिली है।
Current Affairs 16-Feb-2026
अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार विभाजन के बढ़ते प्रभाव के चलते अफ्रीका के विशाल खनिज भंडार रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
Current Affairs 16-Feb-2026
हाल ही में École Française d’Extrême-Orient (EFEO) और लुसाने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिस्र के थीबन नेक्रोपोलिस (वैली ऑफ द किंग्स) में एक युगांतरकारी खोज की है। यहाँ की छह प्राचीन कब्रों के भीतर तमिल-ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत भाषा में लगभग 30 नए अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है।
Current Affairs 16-Feb-2026
भारत में लागू की गई नई श्रम संहिताएँ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संरचनात्मक सुधार का संकेत देती हैं। बिखरे एवं जटिल श्रम कानूनों को एकीकृत कर इन्हें अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं संगठित ढाँचे में परिवर्तित किया गया है। इनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सरलीकरण नहीं है, बल्कि रोजगार व्यवस्था में आय-सुरक्षा, दीर्घकालिक संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण को स्थायी रूप से शामिल करना है।
Current Affairs 16-Feb-2026
भारत की विकास गाथा एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। विगत दशकों में भारत का प्राथमिक लक्ष्य ‘डिजिटल डिवाइड’ को पाटना था और यह मिशन 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन और 85% स्मार्टफोन पैठ के साथ सफल रहा है। हालंकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 एक नई और भयावह चुनौती ‘डिजिटल ऋण (Digital Debt)’ की ओर संकेत करता है।
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