Current Affairs 06-Dec-2025
इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द और देरी होने के कारण यात्रियों में भारी असंतोष देखने को मिला। 5 दिसंबर 2025 को DGCA ने इंडिगो को पायलटों पर लागू नई नाइट-ड्यूटी सीमा से अस्थायी छूट दी। यह कदम लगातार ऑपरेशनल व्यवधान, क्रू की कमी और यात्रियों की बढ़ती कठिनाइयों के बीच लिया गया।
Current Affairs 06-Dec-2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या हाल ही में जारी आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 असम समझौते का उल्लंघन करता है। यह आदेश तीन पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को 31 दिसंबर, 2024 तक भारत में निर्बाध प्रवेश की अनुमति देता है।
Current Affairs 06-Dec-2025
दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच विश्वास, पारस्परिक सम्मान और रणनीतिक संयोजन पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी को नया आयाम दिया।
Current Affairs 06-Dec-2025
4 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस (International Cheetah Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश-विदेश के वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएँ दीं।
Current Affairs 06-Dec-2025
4 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की 33वीं बैठक आयोजित हुई।
Current Affairs 05-Dec-2025
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है।
Current Affairs 05-Dec-2025
हाल ही में, भारतीय तटरक्षक पोत (ICGS) विग्रह (Vigraha) ने आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में इंडोनेशिया की परिचालन यात्रा की।
Current Affairs 05-Dec-2025
डाक विभाग ने हाल ही में डाकघर अधिनियम, 2023 में संशोधन का मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य एक अंतर-संचालनीय, मानकीकृत एवं उपयोगकर्ता-केंद्रित एड्रेसिंग प्रणाली शुरू करना है।
Current Affairs 05-Dec-2025
हाल ही में, शोधकर्ताओं ने रुशिकोंडा समुद्र तट पर हॉर्न-आइड घोस्ट क्रैब (Horn-Eyed Ghost Crab) के अद्वितीय शिकारी व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया।
Current Affairs 05-Dec-2025
हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हुआ है। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना और सहकारी बैंकों को आधुनिक नियामक ढांचे के अनुरूप बनाना है।
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