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सतत विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel)

Current Affairs 24-Apr-2026

भारत सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) (विपणन विनियमन) आदेश, 2001 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) को आधिकारिक तौर पर नियामक दायरे में शामिल कर लिया है।

हीमोफीलिया

Current Affairs 24-Apr-2026

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने हीमोफीलिया के मरीजों के लिए समान और सुलभ उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया प्रस्ताव पारित किया है।

त्रिशूर त्रासदी और आतिशबाजी का भविष्य

Current Affairs 24-Apr-2026

भारत के उत्सवों की भव्यता और जन-सुरक्षा के बीच का संतुलन एक बार फिर बहस के केंद्र में है।

संक्रामक रोग और वैश्विक अन्याय

Current Affairs 24-Apr-2026

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक कड़वी विडंबना लंबे समय से बनी हुई है।

उच्च शिक्षा में वास्तविक समानता अंतर (Real Equity Gap)

Current Affairs 24-Apr-2026

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रोत्साहन विनियम, 2026 पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

शेखा झील पक्षी अभयारण्य

Current Affairs 23-Apr-2026

हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

न्यायाधीशों का इस्तीफा और अधूरी जांच: जवाबदेही के समक्ष एक संवैधानिक संकट

Current Affairs 23-Apr-2026

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के हालिया इस्तीफे ने उस प्रश्न को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसका भारतीय विधिक ढांचा पिछले लगभग 14 वर्षों से स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

Current Affairs 23-Apr-2026

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी एक चौंकाने वाली वैश्विक रिपोर्ट ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन (PROG) अधिनियम और नियम, 2026

Current Affairs 23-Apr-2026

भारत को नवाचार और रचनात्मकता का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना (पीएमआईएस)

Current Affairs 23-Apr-2026

केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है।

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