Prelims

भारत में निजी निवेश में कमी : मुद्दे एवं नीतिगत सिफारिशें

Current Affairs 23-Jan-2025

वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (Q2) की तुलना में तीसरी तिमाही (Q3) में घरेलू निजी निवेश में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट इनपुट लागत उच्च होने और वृद्धि दर धीमी होने की आशंकाओं को दर्शाता है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

Current Affairs 23-Jan-2025

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Corridor: IMEC) समझौता नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने तथा अमेरिका व भारत दोनों के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत में अल्पव्यस्क की अभिरक्षा संबधी प्रावधान

Current Affairs 22-Jan-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने अतुल सुभाष मामले में अल्पव्यस्क पुत्र की अभिरक्षा उसकी पत्नी को सौंपने का आदेश दिया है। इससे पूर्व मृतक अतुल सुभाष की माँ ने अल्पव्यस्क की अभिरक्षा की मांग की थी।

मुल्लापेरियार बांध

Current Affairs 22-Jan-2025

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बांध की निगरानी एवं नियंत्रण से संबंधित स्थिति पर केरल व तमिलनाडु सरकारों से अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है।

एंटिटी लॉकर

Current Affairs 22-Jan-2025

डिजिलॉकर की सफलता के आधार पर सरकार ने ‘एंटिटी लॉकर’ (Entity Locker) नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य व्यवसायिक एवं संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन व सत्यापन को सुव्यवस्थित करना है।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016: मुद्दे और सुझाव

Current Affairs 22-Jan-2025

हाल ही में जेट एयरवेज (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम श्री मुरारी लाल जालान और श्री फ्लोरियन फ्रिट्च एवं अन्य का संघ) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की दिवालियापन व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कई संरचनात्मक कमियों को उजागर किया है।

पल्लवकालीन ताम्रपत्रों की खोज

Current Affairs 22-Jan-2025

हाल ही में पल्लव राजवंश के आरंभिक काल के ताम्रपत्र अनुदान अभिलेखों का एक समूह (सेट) प्रकाश में आया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मंत्रालय की आवश्यकता

Current Affairs 22-Jan-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जनवरी, 2025 को देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित मंत्रालय के निर्माण की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को सरकार के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी।