पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

संदर्भ 

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ट्रस्टी बैंक (TB) और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) से संबंधित विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया।

प्रमुख बिंदु 

• ये संशोधन केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 की घोषणाओं के अनुरूप हैं।
• ये संशोधन विनियमों के अनुपालन की लागत को कम करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किए गए हैं।
• इन संशोधनों से पूरे बीमा तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।
• इन संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है।

प्रमुख संशोधन

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ट्रस्टः

• इसमें ट्रस्टियों की नियुक्ति, नियुक्ति से जुड़े नियम एवं शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने तथा CEO की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया गया है।
  • केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में NPS की शुरुआत की थी।
  • इसका उद्देश्य व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त करने में मदद करना है।

पेंशन फंडः

• इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के दायरे में लाया गया है।
• पेंशन फंड द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों (जैसे लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति) का गठन किया गया है।
• इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप गवर्नेस में सुधार करना है। 

ट्रस्टी बैंकः

• ट्रस्टी बैंक (TB ) विनियमों में संशोधन धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति के कार्यान्वयन, ग्राहक को मुआवजा, नए पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पंजीकरण प्रमाणपत्र के समर्पण से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत बनाता है।
• जब ट्रस्टी बैंक अपने दर्जे या नियमावली को बदलने का प्रस्ताव करेगा तो उसे PFRDA की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency-CRA): 

• सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) विनियमों में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप सीआरए के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत बनाता है तथा CRA  द्वारा सूचना के प्रकटीकरण को बढ़ावा देता है।
• अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में शामिल हैं:
  • ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए CRA द्वारा धोखाधड़ी रोकथाम और शमन नीति का कार्यान्वयन।
• आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में CEO द्वारा प्रमाण पत्र शामिल करना।
• CRA और उसके प्रमुख कर्मियों के लिए ‘फिट और उपयुक्त व्यक्ति’ से संबंधित मानदंड को समावेश किया गया है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (PFRDA) 

• यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है।
• इसका उद्देश्य पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
• यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

PFRDA के कार्य:

• पेंशन, बचत संबंधित मुद्दों, प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर ग्राहकों और जनता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना।
• समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित NPS और ऐसी अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।
• योजनाओं को मंजूरी देना और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देशों के मानदंड निर्धारित करना।
• मौजूदा शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत और समयबद्ध बनाना।
• बिचौलियों(intermediaries) के बीच और बिचौलियों(intermediaries) और ग्राहकों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन।
• यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों, जिन्होंने NPS को अपनाया है, निजी संस्थानों/संगठनों के कर्मचारियों और भारत के सभी नागरिकों द्वारा NPS  को विनियमित करता है।
•  पेंशन बाजार की व्यवस्थित वृद्धि और विकास सुनिश्चित करना।

स्रोत : बिजनेस स्टैंडर्ड