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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने ‘जनसंख्या नीति’ जारी की है। इसमें वर्ष 2026 तक राज्य में ‘सकल प्रजनन दर’ को मौजूदा 2.7 के स्तर से 2.1 तक लाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार ने एक नए कानून की आवश्यकता जाहिर की है।

भारतीय संविधान को वर्ष 2026 में एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ सकता है, जब लोकसभा की संरचना में नाटकीय परिवर्तन होगा।। वर्ष 1976 से, लोकसभा की सीटें वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित हैं तथा बाद के वर्षों में जनसंख्या में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा गया है।

जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 1989 में ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (UNDP) द्वारा मनाया गया था। इसका उद्देश्य ‘प्रत्येक जीवन की सुरक्षा’ के लिये स्थायी तरीकों पर संवाद को बढ़ाना है।

हाल ही में, बिहार और राजस्थान में आकाशीय बिजली के कारण कई मौतें हो गई है। राजस्थान में आमेर का किला इसकी चपेट में आ गया। भारत में हर साल औसतन 2,000-2,500 मौतें आकाशीय  बिजली गिरने से होती हैं। प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों का सबसे बड़ा कारण आकाशीय बिजली है।

हाल ही में, एल मुरुगन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है। इनके निवास स्थान के रूप में तमिलनाडु के एक विशेष क्षेत्र 'कोंगु नाडु' का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया जा रहा है। इससे राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक क्षेत्र के लिये अनौपचारिक नाम 'कोंगु नाडु' को लेकर बहस प्रारंभ हो गई है। इसे लाभ के लिये विभाजन की राजनीति माना जा रहा है।

हाल ही में, महाराष्ट्र विधानसभा ने बिना अध्यक्ष चुने ही अपने 2 दिवसीय मानसून सत्र को समाप्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के उपरांत कांग्रेस के विधायक को अध्यक्ष पद के लिये चुना गया, जिन्होंने फरवरी माह में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।

‘डी.बी.टी.-इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर’ और ‘एस.आर.एम.-डी.बी.टी. पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड लाइफ साइंसेज़ टेक्नोलॉजीज़’, ‘एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु’ के वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक-स्रावित ट्रू-मैंग्रोव प्रजाति के संदर्भ-ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम की जानकारी दी है।

लोकतंत्र के संरक्षण के लिये बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं में भारतीय न्यायपालिका का स्थान प्रमुख माना जाता है। राष्ट्र, नागरिकों तथा न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को कमज़ोर करने से बचना चाहिये। फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका को ‘भीतर और बाहर’ से चुनौती मिल रही है। 

महामारी के कारण राज्यों के कोष पर बढ़ते दबाव के मध्य यह माँग उठ रही है कि केंद्र सरकार को कर हस्तांतरण बढ़ाकर, राज्यों को एक और अनिश्चित वर्ष से निपटने में मदद करनी चाहिये, जिससे उनके व्यय को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

वर्तमान में भारत-चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत की तिब्बत नीति और भारत-चीन संबंधों पर तिब्बत के प्रभाव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों में पहली बार यह घोषणा की कि उन्होंने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से उनके जन्मदिन पर बात की थी।