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विशेषज्ञों का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र के देशों को ‘सैन्य और आर्थिक मुद्दों’ से इतर पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिये। आर्कटिक परिषद्, आर्कटिक क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग, समन्‍वय एवं अंत:क्रिया को बढ़ावा देने के लिये ‘ओटावा घोषणा’ द्वारा वर्ष 1996 में स्‍थापित एक उच्‍च स्‍तरीय अंतर्सरकारी निकाय है।

पिछले कुछ समय से विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई है। अतः इस संदर्भ में भारत को ‘दीर्घकालिक शमन उपायों’ (Long-term Mitigation Measures) पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष के आरंभ में आए भीषण चक्रवात ‘तौकते और यास’ (Tauktae & Yaas) ने देश के पश्चिमी तट गुजरात एवं पूर्वी तट ओडिशा में व्यापक नुकसान पहुँचाया।

देश की राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत दिल्ली के कनॉट प्लेस नामक स्थान पर ‘देश के पहले स्मॉग टावर’ का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य ‘स्थानीयकृत’ क्षेत्र में शुद्ध वायु को उपलब्ध कराना है।

राज्यसभा सभापति के द्वारा, सदन में हुई हालिया अनुशासनात्मक घटनाओं के आलोक में सांसदों के विरुद्ध कार्यवाई करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ़, सांसदों ने आरोप लगाया है कि नीली वर्दी में गैर-कर्मचारियों को सदन के अंदर प्रवेश दिया गया, जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की।

भारतीय वायु सेना प्रमुख का हालिया इज़राइल दौरा यह अध्ययन करने के लिये एक  बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है कि भारत, वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में इज़राइल और अरब राज्यों के मध्य हस्ताक्षरित ‘अब्राहम समझौते’ का लाभ कैसे प्राप्त कर रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये ‘ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों’ से संबंधित ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ के तहत किये गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन को अक्तूबर 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था।

भारत के ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ के विषय पर पर्याप्त चर्चाएँ होती रही हैं। देश अपने ‘जनांकिकीय संक्रमण’ के एक ‘अनोखे चरण’ में है, जिसकी विशेषता इसकी युवा आबादी का उभार है, जो तीव्र संवृद्धि के लिये एक अवसर साबित हो सकती है।

हाल में ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) अधिक मिसाइल साइलो (Missile Silos) का निर्माण करके अपने परमाणु शस्त्रागार के आकार का विस्तार कर रहा है। चीन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बहस विवादों में घिरी हुई है। विवाद का स्रोत पी.आर.सी. की परमाणु क्षमताओं का ‘दायरे और संभावित आकार’ है।

75वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक विद्यालयों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मध्याह्न भोजन (MDM) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों (Fortification of Rice) को शामिल करने की घोषणा की थी।

हाल ही में, तिवा जनजाति ने एक पारंपरिक नृत्य के साथ असम के ‘कार्बी आंगलोंग’ ज़िले के मोर्टेन गाँव में ‘वाँचुवा उत्सव’ में भाग लिया। यह पहाड़ों पर निवास करने वाली तिवा जनजाति के सबसे महत्त्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। इस उत्सव का संबंध कृषि से है, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।