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हाल ही में एन.टी.पी.सी.लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी एन.टी.पी.सी. विद्युत् निगम लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और कारों के लिये ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया है। इन बस एवं कारों का उपयोग दिल्ली तथा लेह में किया जाएगा।

हाल ही में, सूडान की सरकार ने वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित ‘महिला जननांग विकृति’ (Female Genital Mutilation- FGM) की प्रथा को अपराध घोषित करने सम्बंधी एक ऐतिहासिक कानूनी मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है।

कोविड-19 से निपटने हेतु देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चाय बागानों में कार्य शुरू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

हाल ही में कोरोना वायरस संकट के मध्य अमेरिका ने चीन एवं रूस पर आरोप लगाया है कि जब दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने में व्यस्त है तो चीन द्वारा परिस्थितियों का लाभ उठाकर गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। हालाँकि इन दोनों देशों द्वारा इन आरोपों को ख़ारिज किया गया है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक ‘राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को अपनाने की सम्भावना पर विचार करे, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

22 अप्रैल, 2020 को विश्व बैंक द्वारा ‘कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस’ (Covid-19 Crisis Through a Migration Lens) नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रवसन और प्रेषित धन से सम्बंधित विषयों पर चर्चा की गई है।

हाल ही में, अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड कम्पनी ‘फ्रेंकलिन टेम्पलेटन’ ने भारत में संचालित 6 ऋण (Debt) या बॉन्ड योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे निवेशकों के लगभग 28,000 करोड़ रुपए फँसने की आशंका है।

हाल ही में, ‘खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, 2020’  जारी की गई है। यह रिपोर्ट,  ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा तैयार की जाती है, जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), यूरोपीय संघ और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की सहायता से फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN) द्वारा जारी की जाती है।

जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice- ECJ) के एक पुराने निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई स्थित सी.के.पी. सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी पी.एम.सी. सहकारी बैंक पर आर.बी.आई. ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रतिबंध लगाया था।