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CURRENT AFFAIRS

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 भारतीय स्थल शामिल 

21-Dec-2022

हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के तीन नए सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया।

स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी वागीर

21-Dec-2022

हाल ही में, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई द्वारा स्कॉर्पीन श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी वागीर नौसेना को सौंप दी गई।

विझिंजम बंदरगाह परियोजना का विरोध

21-Dec-2022

केरल में निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह परियोजना के विरुद्ध अगस्त 2022 से शुरू हुआ  विरोध प्रदर्शन हाल ही में समाप्त हो गया है।

कंपनी की लागत(सीटीसी) में बचत का देश की लागत पर प्रभाव 

20-Dec-2022

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, भारत में लगभग 100 मिलियन अस्थायी श्रमिक और 50 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनके पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं है। यह देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 30% है।  

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क

20-Dec-2022

हाल ही में जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP15) में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) को अपनाया गया। 

जीएसटी के तहत अपराधों का गैर-अपराधीकरण 

19-Dec-2022

हाल ही में सम्पन्न हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक के दौरान, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की गयी।

पोन्नैयार नदी जल विवाद

19-Dec-2022

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने पोन्नैयार नदी (Ponnaiyar River) जल विवाद के समाधान के उद्देश्य से न्यायाधिकरण गठित करने के लिये केंद्र सरकार को तीन माह का समय दिया है। पोन्नैयार नदी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच एक अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद है।

वायनाड चावल महोत्सव 

19-Dec-2022

केरल के वायनाड जिले के पनावली में स्थित संगठन ‘थानाल’ ने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में 1.5 एकड़ भूमि पर पारंपरिक चावल की 300 जलवायु लचीली किस्मों को उगाकर एक अनूठा संरक्षण प्रयोग शुरू किया है। 

मरीना पेन स्मारक

19-Dec-2022

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दक्षिणी पीठ ने तमिलनाडु के मरीना समुद्री तट (Beach) पर प्रस्तावित पेन स्मारक (Pen Statue) को लेकर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है।

डीपफेक तकनीकी

19-Dec-2022

डीपफेक तकनीकी के खतरों को देखते हुए इसे विनियमित करने के लिए चीन द्वारा एक कानून लाया जा रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा भी डीपफेक के प्रसार को रोकने के लिए एक नवीनतम आचार संहिता जारी की गयी है। 

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