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उपभोक्ता मामले विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने वाले 'डार्क पैटर्न' को अपनाने से बचने का आग्रह किया।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने के लिए 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की। 

ईरान के घटते रुपये के भंडार के कारण भारतीय व्यापारियों ने चावल, चीनी और चाय जैसी वस्तुओं के लिए ईरानी खरीदारों के साथ नए निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर करना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अनुसार बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' का प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया जायेगा।

केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के बाद, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)' कार्यान्वयन नियम 2023 के मसौदे को अधिसूचित किया।

हाल ही में RBI ने Financial Stability Report जारी कर बताया कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) मार्च में 10 साल के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर आ गई।

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गयी। ये बदलाव 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगे।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के कल्याण के लिए, भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी।

भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा पहली बार "भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची" तैयार की गई है। इन खनिजों की आयात पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाना और देश के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्यों का समर्थन करना।

केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थानीय समुदायों की समस्याओं को अधिक सहयोगात्मक और तेजी से निपटाने में बंदरगाहों को सक्षम बनाने के प्रयास के तहत नए सीएसआर दिशा-निर्देश जारी किये गए।