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कर्नाटक  सरकार ने पिछली सरकार द्वारा कृषि उपज विपणन कानून में किए गए संशोधन को रद्द करने के लिए  विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है,यह विधेयक कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के बाजारों के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री की अनुमति देता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है।

10 जुलाई 2023 को हम्पी में आयोजित तीसरी 'G20 संस्कृति कार्य समूह' (CWG) की बैठक के एक भाग के  रूप में 'लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन' का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।

हाल ही में, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा जियोकोडिंग को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू कर दिया गया।  

पर्यावरण मंत्रालय  वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को संसद में प्रस्तुत करेगा यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के रिपोर्ट पर आधारित है।

दिसंबर 2022 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानून निर्माताओं से यौन गतिविधियों में शामिल होने वाले किशोरों के अपराधीकरण पर "बढ़ती चिंता" पर गौर करने को कहा। अध्ययन के बाद आयोग सहमत नहीं हुआ है कि POCSO अधिनियम के तहत सहमति की न्यूनतम उम्र (18 वर्ष) को कम किया जाए।

हाल ही में ऑनलाइन विज्ञान पत्रिका आवर वर्ल्ड इन डाटा के एक रिसर्च के मुताबिक, पर्यावरण में एक चौथाई कार्बन उत्सर्जन और दुनिया की जैवविविधता के नुकसान के लिए खेती जिम्मेदार है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण’ (PPVFRA) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पेप्सिको इंडिया द्वारा विकसित आलू की किस्म के संबंध में दी गई बौद्धिक संपदा सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था।

41 वां 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार,2023' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा।