IMPORTANT TERMINOLOGY

‘रिवर्स ऑक्शन’ एक नीलामी प्रक्रिया है, इसमें क्रेता और विक्रेता की पारम्परिक भूमिकाएँ उलट जाती हैं, अर्थात रिवर्स ऑक्शन में विभिन्न विक्रेता उन कीमतों को प्राप्त करने के लिये बोली लगाते हैं जिन पर वे अपना माल और सेवाएँ बेचना चाहते हैं। वस्तुतः नीलामी की परम्परागत प्रक्रिया में किसी वस्तु की बिक्री के लिये कई क्रेता प्रतिस्पर्धी बोलियाँ लगाते हैं, जबकि रिवर्स ऑक्शन में किसी वस्तु का एक क्रेता और कई सम्भावित विक्रेता होते हैं। रिवर्स ऑक्शन को 'गिरते मूल्य की नीलामी प्रक्रिया' भी कहते हैं। सरकारी अनुबंधों के लिये बोली लगाना रिवर्स ऑक्शन का एक उदाहरण है।

‘कंट्रोल फायर लाइन’ कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से निर्मित एक ऐसी सीमा-रेखा होती है, जिसके पार आग को नियंत्रित करने व बढ़ने से रोकने का प्रयास विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसके लिये अग्निरोधी वनस्पतियों को उगाने के साथ-साथ आग को फैलने से रोकने में सहायक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

इस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के लिये किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन करने के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा करते हैं। जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं या इस संधि से बाहर हो गए हैं, सामान्यतः ऐसे देशों के लिये इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है।

'डीप स्टेट' ऐसा शब्द है, जिसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कुछ देशों के शासन तंत्र की व्याख्या करने के लिये गढ़ा है। इस तरह के देशों में शासन-प्रमुख लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होता है किंतु वास्तविक शासन सैन्य और खुफिया सेवाओं द्वारा चलाया जाता है या उनके पूर्ण नियंत्रण में होता है।

लैंड पूलिंग को ‘भूमि के पुनर्समायोजन’ या ‘पुनर्गठन’ के रूप में जाना जाता है। भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित इस रणनीति में निजी स्वामित्व वाले भूखंडों के स्वामित्व अधिकार एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित करके इन भूखंडों को समेकित किया जाता है। समेकित भूमि के कुछ हिस्सों का उपयोग एजेंसी द्वारा अवसंरचना विकास एवं बिक्री के लिये किया जाता है, जबकि मूल भूस्वामियों को उनकी सम्पत्ति के कुछ अनुपात में समेकित भूमि में नए भूखंडों के अधिकार वापस दे दिये जाते हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान- 2021 के तहत दिल्ली में आर्थिक अवसरों के सृजन एवं आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिये डी.डी.ए. की लैंड पूलिंग नीति को अधिसूचित किया है।

किसी वस्तु की कीमत में कमी के परिणामस्वरूप समाज के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु की अधिक मांग की जाती है, वहीं कुछ उपभोक्ता कीमत में कमी के कारण नहीं बल्कि दूसरे लोगों द्वारा उपभोग वृद्धि से प्रभावित होकर मांग में वृद्धि करते हैं, इस प्रक्रिया को 'बैंड बेगन प्रभाव' कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था में कीमत के स्थान पर व्यवहार प्रभाव को दर्शाता है।

न्यायिक नैतिकता, न्यायाधीशों के आचरण से सम्बंधित ऐसे मानक एवं मानदंड होते हैं, जिनका अनुपालन करने से उनकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनी रह सकती है तथा वे अनौचित्य (Impropriety) से बच सकते हैं। 'द रीस्टेटमेंट ऑफ़ वैल्यू ऑफ़ ज्यूडिशियल लाइफ' नामक चार्टर में न्यायिक नैतिकता से सम्बंधित सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया गया है।

ग्लोबल कॉमंस, साझा वैश्विक संसाधनों को कहते हैं। इन संसाधनों पर किसी व्यक्ति या राज्य का व्यक्तिगत दावा नहीं हो सकता क्योंकि ये मानव जाति की साझी विरासत हैं। इनमें महासागर, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, अंटार्कटिका इत्यादि सांसधन शामिल हैं। इंटरनेट या साइबरस्पेस को भी ग्लोबल कॉमंस के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

ब्लाइंड मर्डर वे हत्याएँ होती हैं जिनमें पुलिस के पास हत्यारे के विरुद्ध कोई सबूत न होने की वजह से वह कानून की गिरफ्त से बच जाता है।

प्रत्येक वर्ष अनेक हत्याएँ ब्लाइंड मर्डर के रूप में दर्ज की जाती हैं, जो राज्य की जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2019 में 1339 हत्याओं को पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर माना है।

‘गुपकर घोषणा’ जम्मू और कश्मीर की ‘विशेष स्थिति’ की पुनर्बहाली हेतु संघर्ष के लिये एक संकल्प प्रस्ताव है, जिसे पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख के निवास पर 4 अगस्त, 2019 को सर्वदलीय (जम्मू-कश्मीर के छ: प्रमुख दलों) बैठक के बाद जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी छ: दल सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर की पहचान, स्वयत्तता और विशेष दर्जे की रक्षा के लिये एकजुट रहेंगे।

एन.सी. प्रमुख के निवास स्थल का नाम गुपकर होने के कारण इसे 'गुपकर घोषणा' कहा गया।