IMPORTANT TERMINOLOGY

यह एक प्रकार का मौद्रिक नीति उपकरण है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे चलाया जाता है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम कर दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना है।

इसे 'टेरस ऋण या लोक लुभावन ऋण' भी कहा जाता है। इसमें ब्याज की दरें समायोजित होती हैं, अर्थात् शुरुआती ब्याज दरें कम, जबकि कुछ वर्षों बाद ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। यही वजह है कि टीजर लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दर का मिश्रण होते हैं, अर्थात् प्रारंभ में ब्याज दर निश्चित होती है परंतु बाद में परिवर्तित हो सकती है।

यह Financial तथा Technology का संक्षिप्त रूप (Fin-Tech) है। इस प्रकार वित्तीय कार्यों में तकनीक के प्रयोग को 'फिनटेक' कहते हैं। फिनटेक संबंधी कार्य करने वाली कंपनी को फिनटेक कंपनी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में फिनटेक कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। Paytm फिनटेक कंपनी का एक उदाहरण है।

यह एक ऐसी भुगतान प्रणाली है, जिसके तहत तत्काल पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जा सकता है। यह प्रणाली आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. से ज़्यादा तीव्र है। इस प्रणाली का विकास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है।

यह खाते पुनर्भुगतान में अनियमितताओं के कारण वित्तीय तनाव के शुरुआती संकेत देते हैं। इन खातों की आगे की गिरावट को रोकने के लिए ऋणदाताओं द्वारा बारीकी से निगरानी की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप की सुविधा के लिए इन्हें RBI द्वारा वर्गीकृत किया गया है।  SMA 0 (1-30 दिनों से बकाया भुगतान) SMA 1 (31-60 दिनों से बकाया भुगतान) और SMA 2 (61-90 दिनों से बकाया भुगतान)

किसी बैंक द्वारा ऋण के रूप में वितरित की गई धनराशि और जमा की गई धनराशि के अनुपात को ऋण जमा अनुपात कहते हैं। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस अनुपात से बैंकों की क्षमताओं का सरलता से पता लगाया जा सकता है।

इसको गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस जानकारी के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है।

यह दिवालियापन के बाद की कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत वित्तीय संस्थान अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऋण की पुनर्संरचना या लिक्विडेशन का प्रयोग किया जाता है। यदि ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर ऋण भुगतान हो जाए, तो दिवालियापन के बाद बैंकरप्सी की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके अंतर्गत बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सुरक्षित रखना होता है, ताकि NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में वृद्धि के कारण उत्पन्न जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।

 वह परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंक की मान्यता है कि ऋणी, ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में बैंक उस परिसंपत्ति को 'राइट-ऑफ' कर देता है। अर्थात् बैंक बकाया राशि के रूप में इस परिसंपत्ति की गणना नहीं करता, यद्यपि शाखा के स्तर पर इसकी वसूली का प्रयास जारी रहता है। यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट में सुधार करने के लिये किया जाता है।