IMPORTANT TERMINOLOGY

यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपनाई गई एक विलय नीति थी। इस नीति के तहत किसी भी शासक के नि:संतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।

विभिन्न देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर के कारण वैश्विक निवेशक ऐसे देश से ऋण लेते हैं, जहाँ ब्याज दरें कम हों और उसे (मुद्रा बदलने के बाद) ऐसे देश में निवेश करते हैं जहाँ ब्याज दरें बहुत अधिक हों। इस प्रकार निवेशकों द्वारा ब्याज अन्तराल का लाभ उठाना कैरी ट्रेड कहलाता है।

वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, कियोस्क बैंकिंग एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। इसका विकास मूल रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जहाँ बैंकों की संख्या कम होने की वजह से लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है। वस्तुतः यह एक प्रकार का बूथ, स्टैंड, स्टॉल या काउंटर होता है जहाँ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

यह एक प्रकार का मौद्रिक नीति उपकरण है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे चलाया जाता है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम कर दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना है।

इसे 'टेरस ऋण या लोक लुभावन ऋण' भी कहा जाता है। इसमें ब्याज की दरें समायोजित होती हैं, अर्थात् शुरुआती ब्याज दरें कम, जबकि कुछ वर्षों बाद ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। यही वजह है कि टीजर लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दर का मिश्रण होते हैं, अर्थात् प्रारंभ में ब्याज दर निश्चित होती है परंतु बाद में परिवर्तित हो सकती है।

यह Financial तथा Technology का संक्षिप्त रूप (Fin-Tech) है। इस प्रकार वित्तीय कार्यों में तकनीक के प्रयोग को 'फिनटेक' कहते हैं। फिनटेक संबंधी कार्य करने वाली कंपनी को फिनटेक कंपनी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में फिनटेक कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। Paytm फिनटेक कंपनी का एक उदाहरण है।

यह एक ऐसी भुगतान प्रणाली है, जिसके तहत तत्काल पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जा सकता है। यह प्रणाली आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. से ज़्यादा तीव्र है। इस प्रणाली का विकास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है।

यह खाते पुनर्भुगतान में अनियमितताओं के कारण वित्तीय तनाव के शुरुआती संकेत देते हैं। इन खातों की आगे की गिरावट को रोकने के लिए ऋणदाताओं द्वारा बारीकी से निगरानी की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप की सुविधा के लिए इन्हें RBI द्वारा वर्गीकृत किया गया है।  SMA 0 (1-30 दिनों से बकाया भुगतान) SMA 1 (31-60 दिनों से बकाया भुगतान) और SMA 2 (61-90 दिनों से बकाया भुगतान)

किसी बैंक द्वारा ऋण के रूप में वितरित की गई धनराशि और जमा की गई धनराशि के अनुपात को ऋण जमा अनुपात कहते हैं। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस अनुपात से बैंकों की क्षमताओं का सरलता से पता लगाया जा सकता है।

इसको गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस जानकारी के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है।