IMPORTANT TERMINOLOGY

यह सार्वजनिक तथा अन्य बैंकों की मांग व सावधि देयताओं का योग होता है। NDTL को निकालने के लिये किसी बैंक की कुल मांग एवं सावधि देयताओं (मांग देयताएँ + सावधि देयताएँ – अन्य बैंकों की देयताएँ) में से अन्य बैंक के पास उसकी कुल जमाओं को घटा दिया जाता है।

SDF के तहत, जब वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक के पास अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कराते हैं, तो बैंकों से नकद प्राप्ति के एवज में रिज़र्व बैंक को जमानत (collateral) के रूप में सरकारी प्रतिभूति जमा नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार, SDF के तहत रिज़र्व बैंक बिना किसी जमानत के बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता का अवशोषण करता है।

सभी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में उसी प्रकार खाते रखे हुए हैं जैसे व्यक्तिगत ग्राहक और कारोबारी अपने खाते सामान्य बैंकों में रखे हुए हैं। बैंकों के बैंक के रूप में RBI अन्य बैंकों के नकद कोषों के एक अंश को अपने पास सुरक्षित रखता है।

अवांछित क्षेत्रों में मुद्रा के अनावश्यक प्रवाह को नियंत्रित करने एवं वांछित क्षेत्रों के लिये ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साख राशनिंग के तहत आर.बी.आई. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है।

यह एक प्रकार से अनुपूरक पूंजी है, जो टियर-1 की तुलना में कम तरल होती है अर्थात् इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता कम होती है। इस पूंजी के अंतर्गत अघोषित संचित निधियाँ, हाइब्रिड ऋण पूंजी, असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों से प्राप्त आय और प्रतिभूतियों के रूप में पूंजी आदि को शामिल किया जाता है।

कॉल मनी बाज़ार अत्यंत लघु-अवधि वाले फंड का बाज़ार होता है, जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार लेन-देन होता है। कॉल मनी का विनिमय मुख्यतः बैंकों के बीच होता है। इसमें बैंक स्वयं ही उधारकर्ता और ऋणदाता होते हैं। सामान्यतः इसकी अवधि एक रात की होती है।

वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति या संस्था द्वारा अन्य व्यक्तियों से बिना किसी मध्यस्थ के ऋण लिया जाता है, पीयर टू पीयर उधारी कहलाती हैं। यह एक असुरक्षित श्रेणी का ऋण है। इसमें ब्याज दर का निर्धारण ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है।

यह ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी देश की सरकार द्वारा मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करके किसी मुद्रा विशेष की कानूनी वैधता ख़त्म कर दी जाती है। सामान्यतः इसका उद्देश्य काले धन को खत्म करना होता है। इस प्रक्रिया में काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है।

इस प्रकार की मौद्रिक नीति के तहत तरलता को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। इससे आर्थिक संवृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।

यह एक ऐसा बाज़ार है, जहाँ लघु-अवधि (एक वर्ष से कम) के लिये मौद्रिक संपत्तियों या प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। मुद्रा बाज़ार के माध्यम से ही भारतीय रिज़र्व बैंक तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है।