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हाल ही में, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में ‘आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021’ (Essential Defence Services Bill) प्रस्तुत किया। आवश्यक रक्षा सेवाओं से तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है, जो ऐसी वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो।

भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर कमज़ोर होने के साथ, खाद्य सुरक्षा, गरीबों और वंचित वर्ग की आजीविका तथा महामारी के विनाशकारी प्रभाव पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक भूख में खतरनाक वृद्धि पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जो अभी सामने आ रही है।

इस वर्ष फ़रवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने म्यांमार में आपातकाल लगाए जाने और उसके बाद के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। म्यांमार के संबंध में 12 फ़रवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में पेश प्रस्ताव से रूस और चीन ने स्वयं को अलग कर लिया था। रूस ने म्यांमार में आपातकाल लागू किया जाना उसका आंतरिक मामला माना है।

‘द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति, जो भारत में मुश्किल से लगभग 200 की संख्या में जीवित है, के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक सुरक्षात्मक निर्णय दिया है। ‘एम.के. रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद’ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजस्थान और गुजरात में जहाँ विद्युत परियोजनाओं में..

अमेरिकी सैनिकों द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगान सैन्य बलों (अफगान स्पेशल फोर्सेस) के खिलाफ हमले तेज़ कर दिये हैं। कम समय में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों, ज़िला मुख्यालयों और संवेदनशील सीमा क्रासिंग सहित इसके बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है।

भारत में लगभग 300 व्यक्तियों को लक्षित कर इज़रायली स्पाइवेयर ‘पेगासस’ द्वारा जासूसी के मामले में सरकार ने दावा किया है कि भारत में सभी निगरानी प्रणाली प्रक्रियाएँ कानूनी रूप से वैध है। भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति आंतों के बैक्टीरिया के व्यवहार को ट्रैक किया है। मनुष्य की आंत में मौजूद बैक्टीरिया ई-कोलाई (E-coli) के रसायनों के प्रति आकर्षित होने अथवा दूर होने की घटना लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिये कोतूहल व शोध का विषय रहा है। 

हाल ही में ‘भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण’ (Botanical Survey of India -B.S.I.) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के 1 प्रतिशत से कम भू-भाग वाले सबसे छोटे राज्य सिक्किम में देश के 27 प्रतिशत फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं।

भारत सरकार ने किसानों के लिये उच्च आय, सतत कृषि और किसान समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को लागू किया है। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आवंटन, गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा रहा है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हरित ऊर्जा संबंधी सहायक नीतियों पर कार्रवाई करके वैश्विक हरित परिवर्तन के नवाचार केंद्र के रूप में उभर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाल ही में वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में $10 बिलियन के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें सौर मॉड्यूल, बैटरी भण्डारण, इलेक्ट्रोलाइज़र और फ्यूल सेल के निर्माण के लिये कारखानों की स्थापना करना शामिल है।