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CURRENT AFFAIRS

भारत में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की वैधानिक स्थिति एवं भविष्य

15-Oct-2020

हाल ही में,आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा फैंटेसी क्रिकेट संचालकों पर एक अध्यादेश के माध्यम से प्रतिबंध (आई.पी.एल. के प्रायोजक ड्रीम 11 सहित) लगाया गया है।

चीन की जलवायु प्रतिबद्धता : पृथ्वी और भारत के लिये निहितार्थ

14-Oct-2020

हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए जलवायु परिवर्तन के सम्बंध में दो घोषणाएँ की, जिसका जलवायु कार्य कर्ताओं ने स्वागत किया है।

‘के’ प्रक्षेपास्र समूह और इसका रणनीतिक महत्त्व

13-Oct-2020

हाल ही में, भारत द्वारा परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया।

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया : मूल्यांकन एवं सुझाव

13-Oct-2020

दिवालियापन और शोधन अक्षमता सहिंता(Insolvency and Bankruptcy Code -IBC)में दिवालियापन की प्रक्रिया से सम्बंधित कई नए सुधार किये गए हैं, जिनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना समय की माँग है।

साइबर सुरक्षा : वर्तमान प्रयास तथा चुनौतियाँ

12-Oct-2020

बंदूक, नकाबपोश और विस्फोटों के साथ डकैती या घुसपैठ करना अब अतीत की बात हो चुकी है। वर्तमान में लूट, घुसपैठ और अपराध की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है।

क्वाड व इसका भविष्य

12-Oct-2020

हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जापान में एक बैठक सम्पन्न हुई। कोरोना महामारी की वजह से जब बड़े से बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों की वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, तब जापान, आस्ट्रेलिया, भारत व अमेरिका

कृषि अधिनियम और संघवाद

10-Oct-2020

हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कृषि विधेयकों को मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वे नए कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं।

महाराष्ट्र वन-अधिकार अधिनियम में संशोधन

10-Oct-2020

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act - FRA), 2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जो आदिवासी और अन्य पारम्परिक रूप से वन-आवास वाले परिवारों को आस पड़ोस के वन क्षेत्रों में घर बनाने में सक्षम बनाएगी।

समुद्र क्षेत्रीय रणनीति और भारत के लिये इसका निहितार्थ

09-Oct-2020

स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ज़िम्मेदार देश के रूप में परम्परागत रूप से ‘युद्ध और शांति’ के लिये महाद्वीपीय दृष्टिकोण और रणनीति पर अधिक ध्यान दिया है। हालाँकि, वर्तमान में भारत की महाद्वीपीय रणनीति एक अस्तित्त्वगत संकट का सामना कर रही है।

पूर्वव्यापी कराधान :संशोधन की आवश्यकता

09-Oct-2020

हाल ही में वोडाफोन ग्रुप ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई को जीत लिया है, जिसमें भारत सरकार तथा अन्य विदेशी निवेशक भी पक्षकार के रूप में शामिल थे।

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