CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। ध्यातव्य है कि पहले से ही पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष है। नए नियम को लागू करने के लिये पूर्व के अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।

हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘एम-सैंड’ निर्माताओं के संबंध में तमिलनाडु सरकार से हलफनामा माँगा है।

आर.बी.आई. ने बैंकों की तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिये ‘त्वरित समाधान कार्रवाई’ (Prompt Corrective Action: PCA) फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है।

युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने ‘सहाय योजना’ प्रारंभ की है।

पिछले कुछ वर्षों से भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीटेक) में निवेश अब तक के उच्चत्तम स्तर पर पहुँच गया है।

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) के विवाद समाधान पैनल ने चीनी सब्सिडी (सहायिकी) के मामले में अपना निर्णय दिया।

प्रोटीन को कार्यात्मक इकाई के रूप में रूपांतरित होने के लिये त्रि-विमीय आकार लेने की आवश्यकता होती है, जबकि प्रोटीन स्वत: कोई आकार नहीं ले सकता है। इसके लिये ‘आणविक संरक्षक प्रोटीन’ (Molecular Chaperones) का एक विशेष समूह कार्य करता है जो सही तरीके से ‘प्रोटीन फोल्डिंग’ में सहायता करता है। 

डेढ़ वर्ष से अधिक समयांतराल के बाद भारत में शैक्षणिक संस्थान पुनः कक्षा शिक्षण के पारंपरिक तरीकों की ओर लौटने लगे हैं, जिससे शिक्षार्थी कक्षा शिक्षण के साथ-साथ भौतिक रूप से पुस्तकालयों एवं शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच रहे हैं।

हाल ही में, बिहार सरकार ने बिहार को ‘विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा’ प्रदान करने की माँग पुन: दोहराई है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में होता है, जबकि गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिये यह अनुपात 60:40 या 80:20 होता है।