CURRENT AFFAIRS

G20 के आगामी 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन, 15-16 नवंबर को बाली (इंडोनेशिया) में किया जाएगा। इस सम्मेलन में, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा COVID-19 के बाद स्वास्थ्य समस्याओं संबंधी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।

डेटा, एक आर्थिक और सामरिक संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका उपयोग आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव या सामान्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज पर प्रभाव के साथ निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। 

हाल ही में, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) ने एक निजी समाचार चैनल पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा स्वदेशी CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया।

हाल ही में, कॉप-27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'ग्रीनवाशिंग' के लिये शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) का आह्वान किया है। गुटेरेस ने निजी निगमों को ग्रीनवाशिंग प्रथाओं से दूर रहने और एक वर्ष के अंतर्गत अपने तरीके सुधारने की चेतावनी दी है। 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को समय सीमा से पहले ही रिहा करने का आदेश दिया है। 

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी की गई मुद्रा निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया है। इस सूची से इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड को भी हटा दिया गया है।

हालिया शोध के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग ऊँचाई पर हिमालयन ग्रे लंगूर के भोजन में भिन्नता का पता चला है। लंगूरों के दो समूहों पर किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 2,396 मीटर की औसत ऊँचाई पर कालातोप वनों में रहने वाले लंगूरों ने फूलों को आहार के रूप में लिया, जबकि 2,188 मीटर की औसत ऊँचाई पर खज्जियार वनों में लंगूरों ने फल का सेवन किया।

केरल सरकार द्वारा राज्य में, लगभग 150 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, इस तरह के पुलिस स्टेशन, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान , महाराष्ट्र  तथा हरियाणा जैसे राज्यों में भी स्थापित किये जा चुके है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका की वित मंत्री जेनेट येलेन ने, भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक उच्च नियामक मानक की स्थापना तथा सीमा पार भुगतान लागत कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।