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हाल ही में, केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिये ‘कृषि मंत्रालय’ से पृथक करके ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया है। वर्तमान गृहमंत्री को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर पुनः विवाद आरंभ हो गया है। वर्ष 2015 में नागार्जुन सागर जलाशय से पानी छोड़ने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया था। हालाँकि, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों राज्यों के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है।

प्रौद्योगिकी के साथ वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करके पुलिस दक्षता में सुधार तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। एक कुशल और अच्छी ‘आपराधिक न्याय प्रणाली’ किसी देश को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत बनाती है। हालाँकि, भारत में ‘अदूरदर्शी राजनेताओं’ ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है।

चीन द्वारा अफ्रीका की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में, भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान ट्वीट करते हुए कहा कि ‘एक ऐतिहासिक एकजुटता आज एक आधुनिक साझेदारी है’।  

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अभी से ‘मध्यम-आय पाश’ (Middle-Income Trap) में फँसने की आशंकाओं से बाहर निकलने के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का जोखिम बना हुआ है।

जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अफगानिस्तान स्थित ‘बगराम एयर बेस’ से अमेरिकी सैनिकों की वापसी प्रारंभ हो गई, जिन्होंने अफगानिस्तान में 20 वर्ष के लंबे युद्ध में हिस्सा लिया था।

हाल ही में, अमूल ने उपभोक्ताओं के लिये  दुग्ध उत्पादों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है। यह वृद्धि मौजूदा कीमतों के लगभग 4 प्रतिशत के बराबर है और ‘समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)’ में वृद्धि से काफी नीचे है, जो पहले से ही आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित सीमा (6 प्रतिशत पर) को पार कर चुका है।

एक आदर्श विश्व में यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करेगा। व्यवहारिक विश्व में ‘अधिकांश लोग’ कानून का पालन करते हैं, हालाँकि ऐसे भी कई लोग हैं, जो नियमित रूप से कानून तोड़ते हैं, और कभी-कभी वह ऐसा इरादे से भी करते हैं।

हाल ही में, शीर्ष न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने पश्चिम बंगाल से संबंधित मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आईटी नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली डिजिटल मीडिया की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में ‘सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021’ के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिये जारी किया है।