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इलेक्ट्रिक वाहनों के सूक्ष्म पुनर्विक्रय बाज़ार, उच्च डिफ़ॉल्ट संभावनाओं और अग्रिम लागत के कारण बैंकों की कम रुचि को देखते हुए नीति आयोग और विश्व बैंक इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित एवं आसान वित्तपोषण के लिये एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में विपरीत मौसम में पशुओं के लिये चारा पहुँचाने में बहुत समस्याएँ होती हैं। ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ का उद्देश्य इस समस्या को कम करना है। 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जाँच हेतु शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवींद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इस मामले में केंद्र सरकार पर नागरिकों की निजता से संबंधित डाटा की निगरानी के लिये इज़रायली स्पाईवेयर पेगासस के उपयोग का आरोप है।

हाल ही में, ‘फेसबुक व संबद्ध कंपनियों’ का नाम ‘मेटा’ कर दिया गया है। मेटावर्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने वर्ष 1992 में अपने उपन्यास ‘स्नो क्रेश’ में किया था। लैटिन में मेटा का अर्थ होता है- परे (Beyond)। मेटा कंपनी ने एक नया लोगो भी जारी किया है, जो अनंत (Infinity) के प्रतीक चिह्न की तरह है। 

विगत वर्ष जलशक्ति मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। हाल ही में, समिति को इस मसौदे पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) अधिनियम में बदलाव के संकेत दिये है। भारत यूनाइटेड स्टेट् सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स-1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971 और कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988 का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है। 

हाल ही में, एक भारतीय अनुसंधान समूह ने नैनो-पदार्थ से अत्यधिक लंबे समय तक स्थायी रहने वाली एवं गैर-विषाक्त ‘सुरक्षा स्याही’ (Security Ink) का विकास किया है।

प्रत्येक वर्ष होने वाले जलवायु सम्मलेन विश्व को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करने में सामान्यतः सफल रहे हैं लेकिन पर्यावरणविद् ऐसा मानते हैं कि ये सम्मेलन विगत दो दशकों से बढ़ते संकट को रोकने में विफल रहे हैं।

हाल ही में, चीन की ‘नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस’ की ‘स्थायी समिति’ ने ‘देश के स्थलीय सीमा क्षेत्रों के संरक्षण एवं दोहन’ के लिये एक नया भूमि कानून पारित किया है। चीन का यह कानून अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। विदित है कि नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस चीन का औपचारिक किंतु शीर्ष विधायी निकाय है। 

‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, 2021’ (Indo-Pacific Regional Dialogue: IPRD) का आयोजन 27 से 29 अक्तूबर, 2021 तक वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और सामरिक स्तर पर नौसेना की सक्रियता बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है।