CURRENT AFFAIRS

वर्ष 1991 में जब आर्थिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी तब यह आशा थी कि भविष्य में इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। किंतु तीव्र आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन स्थापित करना, चिंता का मुख्य विषय था।

हाल ही में प्रस्तुत बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य रखा है। वर्ष 1969 में किये गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 साल बाद उठाया जाने वाला यह कदम बैंकिंग में निजी क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा।

हाल ही में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर (हिमनद) टूटने से भारी तबाही हुई। इस घटना के बाद से ग्लेशियरों की निगरानी और उन पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के सम्भावित प्रभावों से जुड़े प्रश्न भी उठ रहे हैं।

1 जनवरी, 2022 से भारत द्रव्यमान के अनुसार खाद्य उत्पाद में मौजूद कुल तेल/वसा में औद्योगिक ट्रांस फैट को 2% तक सीमित करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार भारत एक वर्ष पूर्व ही डब्ल्यू.एच.ओ. के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

कोविड-19 महामारी के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्या का समाधान केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने से नहीं होगा बल्कि इसके लिये स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

हाल ही में, वड़ोदरा और राजकोट नगर निगमों के तीन उम्मीदवारों को राज्य में दो-बच्चे की नीति के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके नामांकन को तीन बच्चे होने के आधार पर चुनौती दी गई

श्रीलंका के हंबनटोटा और आस-पास के ज़िलों में किसान संगठन सरकार से क्षेत्र में वन्यजीव प्रबंधन रिज़र्व से संबंधित नीतियों को जल्द लागू करने की माँग कर रहे हैं। उनको आशा है कि इससे जंगली हाथियों द्वारा उनके खेतों और घरों को नष्ट करने से रोका जा सकेगा।

म्यांमार में सत्ता संघर्ष का परिणाम म्यांमार के जनरल मिन आंग ह्लिंग के नेतृत्व में तख्तापलट के रूप में पुन: सामने आया है, जिसने वास्तव में लोकतांत्रिक म्यांमार के लिये दशकों से चली आ रही उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 

हाल ही में प्रस्तुत बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एकल-व्यक्ति कंपनियों (One Person Companies - OPC) की स्थापना से जुड़े मानदंडों को आसान बनाने के उपायों की घोषणा की थी।