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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘सिडनी-डायलॉग’ के उद्घाटन में मुख्य व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्रमिक और त्वरित विकास विषय पर चर्चा की।

हाल ही में, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA ) के 25 वर्ष पूरे हुए। पेसा अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय मामलों के  मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 'पंचायतों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। 

डिजिटल लेंडिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी समूह (WG) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित इस तरह के ऋणों की निगरानी के लिये एक अलग विधि बनाने तथा डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की जाँच के लिये एक नोडल एजेंसी के गठन की सिफारिश की है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। कानूनों को निरस्त करने की विधायी प्रक्रिया आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी होगी। किसी कानून को निरस्त करना उस कानून को रद्द करने का एक तरीका है। 

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के झाँसी और महोबा ज़िलों में विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

हाल ही में, महाराष्ट्र की आदिवासी महिला श्रीमती राहीबाई पोपरे को ग्रामीण स्तर पर 154 किस्म की देशज बीज प्रजातियों (Landraces) के संरक्षण के लिये पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ‘बीज माता’ या ‘सीड मदर’ के नाम से भी जाना जाता है।

अफगानिस्तान की नाटकीय पारिस्थितियों ने उसके पडोसी देशों की भू-रणनीतिक तथा भू-आर्थिक चिंताओं को उत्प्रेरित किया है। इस संदर्भ में भारत ने मध्य एशिया और काकेशस देशों के साथ अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की है।

हाल ही में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले दो संगठनों; पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी’ (PEAG) और ‘लिबटेक इंडिया’ ने सरकार के प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS डाटा का उपयोग करके मनरेगा ट्रैकर नामक रिपोर्ट जारी की है।

अमेरिका- चीन के मध्य बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र ने एक उल्लेखनीय महत्त्व हासिल किया है। क्वाड समूह, ऑकस का उदय तथा अन्य समूह यह प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि इस मुद्दे पर यूरोप की स्थिति क्या है।