CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जाँच एजेंसियों के निदेशकों के कार्यकाल को पाँच वर्ष तक बढ़ाने के लिये दो अध्यादेश प्रख्यापित किये गए हैं। विदित है कि वर्तमान में इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो वर्ष है।

हाल ही में, 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने मैसूर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत 1 अप्रैल, 2022 से देश भर में पंचायतों द्वारा सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया गया है।

यद्यपि आंध्र प्रदेश में वर्षा की तीव्रता में कमी आई है, किंतु रायलसीमा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। निम्न वर्षा वाले रायलसीमा क्षेत्र में पापग्नि, चित्रावती और पेन्ना नदियों का उफान लगातार खतरा बना हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी के मद्रास उच्च न्यायालय से मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ने एक विवाद को जन्म दिया है कि क्या न्यायिक स्थानांतरण केवल प्रशासनिक कारणों से किये गए हैं या इसके पीछे 'दंड' का भी कोई तत्त्व है।

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष की शक्तियों को सीमित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित ‘अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन’ (AIPOC) किसी आम सहमति पर पहुँचे बिना ही समाप्त हो गया। सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्तावों में प्रश्नकाल के दौरान व्यवधानों के विरुद्ध संकल्प तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल के अभिभाषण शामिल थे।

वर्तमान परिदृश्य में, आर्थिक क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का आशय ‘डिजिटल मुद्रा’ से है, इसी डिजिटल मुद्रा की एक अभिव्यक्ति ‘क्रिप्टोकरेंसी’ है। ध्यातव्य है कि क्रिप्टोकरेंसी व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह हिस्सा मानी जा रही है जिसे सामान्य रूप से लेन-देन (trade-offs) के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंतिम दिन भारत ने कोयले के उपयोग को ‘फेज़ आउट’ की बजाय ‘फेज़ डाउन’ का वादा किया। इस पर विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े किये हैं।

20 नवंबर, 2021 को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण’ के 5 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से 20 नवंबर 2016 को किया था, जो 01 अप्रैल, 2016 से क्रियान्वित है। 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (The Competition Commission of India: CCI) ने भारत में जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिये एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डाटाबैंक’ के निर्माण और औषधि गुणवत्ता मानकों को कड़ाई से लागू करने की सिफारिश की है।