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हाल ही में, श्रीलंका सरकार ने घोषणा की है कि इंडियन ऑयल की सहायक इकाई ‘लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन’ (LIOC) को त्रिंकोंमाली ऑयल टैंक फार्म के संयुक्त विकास में 49% हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी।

हाल ही में, भारत ने कोविड-19 पैकेज पर चर्चा के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) की जनरल काउंसिल की आपात बैठक की मांग की है।

ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को ‘पंचामृत’ के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचने की प्रतिबद्धता मुख्य रूप से शामिल है। 

भारत ने कॉप-26 (COP-26) सम्मेलन में कॉर्बन उत्सर्जन को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट ज़ीरो) स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिये वनों का विस्तार एक निर्विवादित विकल्प हो सकता है।

हाल ही में, चीन के शेडोंग प्रांत में विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन आरंभ किया जा रहा है, जो उच्च तापमान वाले गैस रिएक्टर (High Temperature Gas Reactor- HTGR) का उपयोग करेगा। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा को मंज़ूरी प्रदान की है। इससे अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।

परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) की नवीनतम समीक्षा जिसे पहली बार 1970 में लागू किया गया था। इसे COVID-19 महामारी के कारण 4 जनवरी की अपनी निर्धारित तिथि से स्थगित कर दिया गया हैं । 

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India - NPCI) ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhar Enabled Payment System- AePS) में बदलाव किये हैं।

हाल ही में, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूर्ण हुए। हालाँकि, यह योजना अभी तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है।