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कोविड-19 के पश्चात् भारतीय पर्यटन को पुन: पटरी पर लाने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों तथा यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

हाल ही में, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि रूस से एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी तय समय के अनुसार होने की उम्मीद है। उनके इस बयान ने काट्सा अधिनियम (CAATSA- Countering America’s Adversaries through Sanctions Act) को पुनः चर्चा का केंद्रबिंदु बना दिया है।

हाल ही में, प्रकाशित पेंडोरा पेपर लीक ने एक बार पुनः धन-शोधन की गतिविधियों को चर्चा में ला दिया है। इंटरनेशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने वैश्विक वित्तीय संरचना के कामकाज को उजागर करने के लिये लगभग 12 मिलियन दस्तावेजों पर शोध और विश्लेषण किया है

सामाजिक विविधता की तरह ही भारत की भू-विविधता (Geodiversity) या प्रकृति के भू-वैज्ञानिक एवं भौतिक तत्त्वों की विविधता अद्वितीय है। भारत में ऊँचे पर्वत, गहरी घाटियाँ, नक्काशीदार भू-आकृतियाँ, लंबी घुमावदार तटरेखाएँ, खनिज-युक्त गर्म झरने, सक्रिय ज्वालामुखी, विभिन्न प्रकार की मृदाएँ, खनिज-युक्त क्षेत्र तथा विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण जीवाश्म स्थल हैं।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारतीय अंतरिक्ष संघ’ (Indian Space Association) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। यह एक उद्योग निकाय है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न हितधारक शामिल हैं।

भारत सहित 136 देशों ने ‘न्यूनतम कॉर्पोरेट कर’ लागू करने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के बिंदुओं को वित्त मंत्रियों के G-20 शिखर सम्मलेन में प्रस्तुत किया गया।

हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में ‘पी.एम. गतिशक्ति- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से सभी परियोजनाओं को एक साझा नज़रिये से तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा। इससे लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी।

कोविड-19 महामारी ने मानव जीवन को सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है। इस महामारी ने भारत की लचर स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को भी उजागर किया है। इससे सीख लेते हुए नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।

शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली/एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, जिसका प्रमुख कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली एवं फसल अवशेषों को जलाया जाना है।

हाल के दिनों में, भारत के तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से ये सूचना सामने आई है कि इन संयंत्रों के पास कोयले का स्टॉक औसतन चार दिनों के ईंधन तक का शेष रह गया है।