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वित्त वर्ष 2020-21 भारत के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं रहा है। आर्थिक सुधार और संवृद्धि को लेकर इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की वित्तीय प्रणाली में किसी भी प्रणालीगत जोखिम की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के लिये ‘पैमाना आधारित संशोधित नियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया है।

महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार (Recovery) देखा जा रहा है परंतु यह सुधार केवल आंशिक हल प्रस्तुत करता है। इन सबके बीच सत्य यह है कि सभी देशों में आर्थिक असमानता में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।

भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता लोगों और राज्यों को उच्च स्तर पर रखना है। गहरे सामाजिक विभाजन और साक्षरता, जीवन प्रत्याशा व पोषण में कमी के बावजूद संविधान सभा ने सभी भारतीयों की गरिमा एवं कल्याण पर ज़ोर दिया।

हाल ही में, वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट -2021 पेश किया जाएगा जिसमें राजकोषीय घाटे  को कम करने से जुड़े विभिन्न उपायों को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में ही ‘बजटेतर उधारी’ भी चर्चा में है।

वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते हुए विज्ञान और विकास से जुड़े कार्यों पर नकारात्मक असर पड़ा है अतः वर्ष 2021 में भारत को विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विकास व नवोन्मेष की राह पर अपने कदम और मज़बूत करने होंगें।

सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी नाबालिग के वक्षस्थल को कपड़ों के ऊपर से छूना या बिना ‘स्किन टू स्किन टच’ के अंग विशेष को छूना पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के दायरे में नहीं रखा जा सकता।